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पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाया था। इस बैन के खिलाफ कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने सरकार को कोर्ट में खींचा था। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया था कि अनरेगुलेटेड ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के आतंकवादियों को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक हैं।

UPI को ऑपरेट करने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के प्रमोटर्स में RBI शामिल है। भारत में कुल डिजिटल ट्रांजैक्शंस में UPI की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत स अधिक की है। दुनिया में भारत डिजिटल तरीके से सबसे तेज पेमेंट्स करने वाला देश है। विदेश में भी कुछ देशों में इस पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अश्लील, भद्दे और गैर कानूनी कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाने की वजह से मिनिस्ट्री ने यह एडवाइजरी जारी की है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि यह पाया गया है कि अश्लील या गैर कानूनी माने जाने वाले कंटेंट की पहचान, रिपोर्टिंग और उसे हटाने को लेकर इंटरमीडियरीज को ड्यू डिलिजेंस की बाध्यता को पूरा करने में सुधार करने करने की जरूरत है।

अमेरिका में स्टडी के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर्स को वीजा देने से पहले उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल की पहले से स्क्रूटनी की जा रही है। स्क्रूटनी के इस दायरे में स्टेट डिपार्टमेंट ने H-1B और H-4 वीजा आवेदकों को भी शामिल किया है। अमेरिका के वीजा के सभी आवेदकों को उनके सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट कर 'पब्लिक' करने का निर्देश दिया गया है।

इस फीचर के लिए यूजर की पहचान की पुष्टि फेश ऑथेंटिकेशन और OTP के जरिए की जाएगी। इससे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर ऑथराइज्ड सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आधार नंबर को अपडेट करने की मौजूदा प्रक्रिया में यूजर्स को एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर कतार में खड़ा होना पड़ता और इसके लिए पेपरवर्क की भी जरूरत होती है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के लागू होने के बाद ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर बैन लग गया था। ED ने बताया था कि बैन लगाने के बावजूद WinZo के पास कस्टमर्स/गेमर्स से जुड़े 43 करोड़ रुपये पड़े हैं। WinZO Games के पास कथित तौर पर अपराध से मिली लगभग 505 करोड़ रुपये की रकम को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत फ्रीज किया गया है।

सरकार ने बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की सेलेब्रिटीज और इंफ्लुएंसर्स के जरिए आक्रामक तरीके से मार्केटिंग की गई है। इससे ऑनलाइन गेमिंग की पहुंच और असर बढ़ा है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लागू किया गया है। हाल ही में एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ( ED) ने कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लगभग 523 करोड़ रुपये को फ्रीज किया है।

केंद्र सरकार की ओर से अगस्त में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाने के बावजूद WinZo के पास कस्टमर्स/गेमर्स से जुड़े 43 करोड़ रुपये पड़े हैं। ED ने बताया है कि WinZO Games के पास कथित तौर पर अपराध से मिली लगभग 505 करोड़ रुपये की रकम को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत फ्रीज किया गया है। WinZO के कस्टमर्स को एल्गोरिद्म्स के साथ खिलाया जाता था।

इस बैन के खिलाफ दायर एक याचिका में कहा गया था कि यह कानून स्किल की ऑनलाइन गेम्स खेलने के वैध बिजनेस को 'अपराध' बनाता है। इससे विभिन्न गेमिंग फर्मों को बंद करना होगा। इस याचिका में इस बैन को रमी और पोकर जैसी स्किल की गेम्स पर लागू करने को लेकर असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बैन को एक बड़ा फैसला बताया था।

गूगल के CEO, Thomas Kurian ने बताया कि यह अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा इनवेस्टमेंट होगा। कंपनी की योजना देश में 1 GW आउटपुट वाला डेटा सेंटर कैम्पस बनाने की है। इससे Google Cloud का क्लाइंट बेस बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। यह डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। अगले पांच वर्षों में यह इनवेस्टमेंट किया जाएगा।

RBI ने कहा कि यह देश के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और फिनटेक इकोसिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। RBI एक पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा है जिससे फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शंस की रियल टाइम में पहचान कर उन्हें रोका जा सकेगा। केंद्र सरकार की योजना RBI की गारंटी वाली एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की है।

इस महिला ने फेसबुक पर खुद को Aadhya Gupta बताया था। दोनों के बीच कई दिनों तक बातचीत होने के बाद, इस महिला ने झावर को अधिक रिटर्न की पेशकश करने वाले एक क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म में रकम लगाने की सलाह दी थी। इस पर झावर ने जुलाई में इस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में रकम लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि, इसमें प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं कर पाने पर उन्हें पता चला कि यह एक स्कैम था।

इस सेगमेंट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली Zupee ने अपने 30 प्रतिशत स्टाफ की छंटनी की है। Zupee ने बताया है कि वह अपने बिजनेस में बदलाव करेगी और उसकी योजना संस्कृति से जुड़ी गेम्स और शॉर्ट वीडियो कंटेंट को पेश करने की है। हालांकि, Zupee ने छंटनी के दायरे में आए वर्कर्स के लिए रिलीफ पैकेज भी देने की जानकारी दी है। इसमें वर्कर्स को नोटिस पीरियड के अलावा वित्तीय सहायता देना शामिल है।

बढ़ी हुई लिमिट के साथ यूजर्स को प्रति ट्रांजैक्शन पांच लाख रुपये तक और कैपिटल मार्केट में इनवेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पेमेंट्स और ट्रैवल से जुड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए 10 लाख रुपये तक की लिमिट मिलेगी। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स के लिए प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर पांच लाख रुपये और प्रति दिन ट्रांजैक्शन लिमिट को छह लाख रुपये किया गया है।

ये याचिकाएं दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। जस्टिस J B Pardiwala और K V Viswanathan की बेंच ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाने वाले नए कानून के खिलाफ हाई कोर्ट्स में लंबित सभी याचिकाओं की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाएगी। इस बार में किसी याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेंगे।