ऑनलाइन गेमिंग ने कई लोगों को बर्बाद कियाः प्रधानमंत्री मोदी  

देश में पिछले महीने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को इसे एक बड़ा फैसला बताया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग खराब बल्कि गैंबलिंग खराब है। मोदी का कहना था कि दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में भारत का दबदबा बन सकता है। 

ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कर्ज और आत्महत्या के मामलों का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट एक बड़ा फैसला है। एक मीडिया रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हवाले से कहा गया है, "ऑनलाइन गेम्स से हमारे छात्रों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इससे कर्ज में फंस रहे हैं और कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है।" उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम्स से जुड़ी वित्तीय मुश्किलों की वजह से कई परिवार तबाह हुए हैं। 

प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि बहुत से ऑनलाइन ऐप्लिकेशंस को गेम्स के तौर पर दिखाया जाता है लेकिन वे गैंबलिंग से जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि गैंबलिंग से जुड़े ऑनलाइन गेम्स लत लगाने वाले होते हैं। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को राज्यसभा में पेश करते हुए मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Ashwini Vaishnaw ने कहा था, "ऑनलाइन मनी गेमिंग की आदत ड्रग्स की लत के जैसी है। ऑनलाइन मनी गेम्स को चलाने वाले शक्तिशाली लोग इस फैसले को अदालतों में चुनौती देंगे। वे इस प्रतिबंध के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाएंगे। हमने इन गेम्स का असर और यह देखा है कि कैसे इससे मिलने वाली रकम का आतंकवाद की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।" 

यह कानून ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। इस कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग का दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक कैद या एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस बैन को गेमिंग फर्म A23 ने अदालत में चुनौती दी है। । रमी और पोकर जैसी गेम्सको ऑफर करने वाली A23 ने कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका में कहा है कि यह कानून स्किल की ऑनलाइन गेम्स खेलने के वैध बिजनेस को 'अपराध' बनाता है। इससे विभिन्न गेमिंग फर्मों को बंद करना पड़ेगा। इस याचिका मे नए कानून को रमी और पोकर जैसी स्किल से जुड़ी गेम्स पर लागू करने को लेकर असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।