Ola और Uber पर बढ़ी सख्ती, जब्त की जाएंगी बाइक टैक्सी

दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर ये कंपनियां बाइक टैक्स पर प्रतिबंध लगाने के कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं करती तो उनकी बाइक टैक्सी को जब्त किया जाएगा

Ola और Uber पर बढ़ी सख्ती, जब्त की जाएंगी बाइक टैक्सी

दिल्ली सरकार ने पिछले महीने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम को स्वीकृति दी थी

ख़ास बातें
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार kr बाइक टैक्सी पर रोक को बरकरार रखा है
  • दिल्ली में इन कंपनियों के पास इस सर्विस का लाइसेंस नहीं है
  • हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स को सर्विस जारी रखने की अनुमति दी थी
विज्ञापन
ऐप के जरिए बाइक टैक्सी की सर्विस देने वाली Ola और Uber जैसी कंपनियों को राजधानी में यह सर्विस जारी रखने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर ये कंपनियां बाइक टैक्स पर प्रतिबंध लगाने के कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं करती तो उनकी बाइक टैक्सी को जब्त किया जाएगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। इससे उबर को झटका लगा था जिसने यह सर्विस जारी रखने के लिए कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट में दिल्ली सरकार ने दलील दी थी कि बाइक टैक्सी शहर के कानूनों का उल्लंघन करती हैं क्योंकि उनके पास इस सर्विस के लिए लाइसेंस नहीं है। उबर का कहना था कि इस पर प्रतिबंध लगने से उसके राइडर्स को आजीविका का नुकसान होगा। दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, Ashish Kundra ने Reuters से कहा कि इन कंपनियों को मुनाफे के पीछे भागने के बजाय पैसेंजर्स की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया, "हम इन कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी कर कोर्ट के ऑर्डर का पालन करने के लिए कहेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करती तो हम व्हीकल्स को जब्त करना शुरू करेंगे।" 

इस बारे में उबर और ओला ने टिप्पणी के लिए निवेदन का उत्तर नहीं दिया। ये दोनों कंपनियां मंगलवार को भी अपने ऐप के जरिए बाइक टैक्सी सर्विस की पेशकश कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगा दी थी जिसमें इन बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स को दिल्ली में सर्विस जारी रखने की अनुमति दी थी। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नई पॉलिसी बनने तक इन फर्मों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। 

जस्टिस Aniruddha Bose और Rajesh Bindal की वैकेशन बेंच ने हाई कोर्ट के 26 मई के ऑर्डर पर रोक लगाई थी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के वकील की जुलाई के अंत से पहले अंतिम पॉलिसी की अधिसूचना देने की जानकारी को रिकॉर्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट में दो अलग याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। ये याचिकाएं दिल्ली में आप आदमी पार्टी की सरकार के 26 मई के हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देने वाली थी। पिछले सप्ताह कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बारे में जवाब मांगा था। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर  स्कीम को स्वीकृति दी थी। इसमें राजधानी में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट किया गया था। 
 
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

आकाश आनंद

Gadgets 360 में आकाश आनंद डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। उनके पास प्रमुख ...और भी

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. क्रिप्टो मार्केट में गिरावट, बिटकॉइन का प्राइस 92,400 डॉलर से कम
  2. Ray-Ban Meta स्मार्ट ग्लासेज जल्द होंगे भारत में लॉन्च, लाइव ट्रांसलेशन के साथ ऐसे हैं फीचर्स
  3. OnePlus 13T Launched: कॉम्पैक्ट डिजाइन, लेकिन 6,260mAh की बड़ी बैटरी, लॉन्च हुआ OnePlus का नया फोन
  4. भारत में ब्लॉक हुआ पाकिस्तान सरकार का X अकाउंट, IT मंत्रालय के आदेश पर हुई कार्रवाई
  5. Motorola Razr 60 Ultra, Edge 60 Pro की कीमत, स्पेसिफिकेशंस का यहां हुआ खुलासा
  6. Mad Square OTT Release: कॉमेडी-एक्शन का धमाका! इस OTT पर आ रही फिल्म Mad Square, जानें सबकुछ
  7. Oppo A5 Pro 5G भारत में 5800mAh बैटरी, 50MP कैमरा के साथ लॉन्च, देखें कितनी है कीमत
  8. RCB vs RR 2025 Live Streaming: IPL में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टक्कर राजस्थान रॉयल्स से, मैच यहां देखें फ्री!
  9. OnePlus का कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन हो सकता है भारत में पेश, ऐसे हुआ खुलासा
  10. 50MP सेल्फी कैमरा, 90W चार्जिंग के साथ Vivo ला रही नया धांसू फोन! जानें डिटेल
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »