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पिछले चार दिनों में तमिलनाडु में फास्टैग एनुअल पास की सबसे अधिक बिक्री हुई है। इसके बाद कर्नाटक और हरियाणा हैं। फास्टैग एनुअल पास के जरिए अधिकतम ट्रांजैक्शंस भी तमिलनाडु में हुई हैं। इन ट्रांजैक्शंस में कर्नाटक का दूसरा स्थान है। फास्टैग एनुअल पास से कस्टमर्स को एक वर्ष में 200 टोल को पार करने की अनुमति मिलेगी। इस पास का प्राइस 3,000 रुपये का है।

Paytm फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने हाल ही में WhatsApp चैट्स की प्राइवेसी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि Meta AI को अब ग्रुप चैट्स तक पहुंच मिल सकती है और यूजर्स को तुरंत अपनी "Advanced Chat Privacy" सेटिंग्स बदलनी चाहिए। हालांकि WhatsApp ने सफाई देते हुए कहा है कि सभी चैट्स end-to-end encrypted रहती हैं और Meta AI तभी एक्सेस करता है जब यूजर्स खुद उसे एक्टिव करते हैं।

NHAI के अनुसार, करीब 20 हजार-25 हजार वर्तमान यूजर्स राजमार्गयात्रा ऐप का उपयोग कर रहे हैं। वार्षिक पास यूजर्स जब टोल प्लाजा पार कर रहे हैं तो उन्हें टोल चार्ज में जीरो कटौती के एसएमएस मिल रहे हैं। हाईवे ऑथोरिटी ने कहा कि "पास यूजर्स के लिए बेहतर यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी टोल प्लाजा पर NHAI के अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

Swachhata ऐप को Swachhata-MoHUA App के नाम से भी जाना जाता है। इस ऐप को स्वच्छ भारत मिशन के तहत तैयार किया गया था जो कि एक मोबाइल और वेब बेस्ड शिकायत प्लेटफॉर्म है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने Swachhata-MoHUA ऐप को पेश किया गया था। यह ऐप भारत में स्वच्छता और सफाई के मुद्दों की शिकायत करने और उन्हें ट्रैक करने की सुविधा देती है।

रूस ने Telegram और WhatsApp पर वॉइस और वीडियो कॉल्स को आंशिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। देश के टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर रोसकोमनाडजोर (Roskomnadzor) ने दावा किया कि इन ऐप्स का इस्तेमाल धोखाधड़ी, वसूली और आतंकी एक्टिविटीज में बढ़ रहा है। यह कदम रूस की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पश्चिमी मैसेंजर सर्विसेज को हटाकर घरेलू ऑप्शन अपनाए जा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने मैक्स नाम का स्टेट-डेवलप्ड मैसेंजर लॉन्च किया है, जिसे सरकारी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट किया गया है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म नागरिकों पर मॉनिटरिंग बढ़ाने का जरिया बन सकता है।

टैक्स सीजन में अक्सर लोग आखिरी समय पर ITR फाइल करने के लिए भागदौड़ करते हैं, जिसकी वजह से वे कभी महंगे एजेंट्स के बीच या कभी जटिल फॉर्म्स से झंझट में फस जाते हैं। लेकिन अब Reliance के JioFinance ऐप ने यह झंझट काफी हद तक खत्म करने का दावा किया है। कंपनी ने अपने ऐप में एक नया टैक्स प्लानिंग और ITR फाइलिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है, जहां यूजर खुद से रिटर्न फाइल कर सकते हैं सिर्फ वो भी केवल 24 रुपये में। इतना ही नहीं, जो लोग खुद ITR फाइल करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, उनके लिए 999 रुपये से शुरू होने वाला एक्सपर्ट-असिस्टेड फाइलिंग ऑप्शन भी मौजूद है। 

EPFO ने UAN जनरेट करने और एक्टिव करने के लिए UMANG ऐप को अनिवार्य किया हुआ है। कोई भी कर्मचारी जो नया यूएएन जनरेट करना चाहता है या मौजूदा यूएएन को एक्टिवेट करना करना चाहता है तो उसे UMANG ऐप का उपयोग करना होगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए EPFO रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए भी इसी ऐप का उपयोग होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार फेस आरडी ऐप भी इंस्टॉल करना होगा।

WhatsApp ने अपने Android बीटा ऐप के लिए कैमरा इंटरफेस में नया Night Mode फीचर टेस्ट करना शुरू कर दिया है। बीटा वर्जन 2.25.22.2 में यह फीचर चुनिंदा यूजर्स को मिला है। अब जैसे ही कोई यूजर ऐप के इनबिल्ट कैमरा से लो-लाइट या कम रोशनी वाले माहौल में फोटो क्लिक करने जाता है, स्क्रीन के ऊपर एक चंद्रमा (मून) आइकन नजर आता है। इस आइकन को टैप करने पर नाइट मोड एक्टिव हो जाता है। यह ऑप्शन मैन्युअली ऑन करना पड़ता है।

Ministry of Information and Broadcasting (MIB) ने शुक्रवार को देश में Ullu, ALTT (AltBalaji), Desiflix समेत 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। सरकार का कहना है कि इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने "अश्लील" और "सॉफ्ट पॉर्न" कंटेंट दिखाकर भारतीय IT कानूनों का उल्लंघन किया है। अब यूजर्स भारत में इन ऐप्स, वेबसाइट्स और इनसे जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे।

WhatsApp ने अपनी बीटा वर्जन में नया 'Remind Me' फीचर टेस्टिंग के लिए लाइव कर किया है, जो यूजर्स को किसी भी मैसेज के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा देता है। इस फीचर की मदद से यूजर्स खास मैसेज को लंबे समय तक भूलने से बच सकते हैं, खासकर तब जब बहुत सारी चैट्स में जरूरी मैसेज गुम होने का खतरा हो। WhatsApp Remind Me फीचर यूज करना बेहद आसान है। यूजर को जिस मैसेज पर रिमाइंडर लगाना है, उस मैसेज पर लंबे समय तक प्रेस करके उसे हाइलाइट करना होगा, जिसके बाद टॉप पर मौजूद मेन्यू में एक एक्स्ट्रा घंटी का आइकन दिखाई देगा।

Meta अब विंडोज ऐप की जगह पर Web Wrapper ला रहा है। यह बदलाव विंडोज के लिए वॉट्सऐप बीटा के लेटेस्ट वर्जन के साथ आया है, जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध ऐप के वर्तमान वर्जन से काफी अलग है। आपको बता दें कि WhatsApp का डेस्कटॉप वर्जन 2021 में लॉन्च किया गया था। इसके आने के बाद इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के ब्राउजर वर्जन का उपयोग होना बंद हो गया था।

WhatsApp Android यूजर्स के लिए एक नया और इनोवेटिव फीचर लाने की तैयारी में जुटा है, जिसका नाम 'Quick Recap' होगा। इस फीचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अब आपको ढेर सारे अनरीड मैसेज में खोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि WhatsApp खुद आपके लिए कई चैट्स की समरी, यानी रीकैप तैयार कर देगा। बढ़ते ग्रुप्स और चैटिंग में बार-बार पीछे छूटे मेसेजेस के बीच यह फीचर काफी मददगार साबित हो सकता है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो एक साथ कई कॉन्वर्सेशन संभालते हैं।

भारत सरकार की संस्था Central Pollution Control Board (CPCB) ने Sameer App तैयार किया है, जो एक फ्री मोबाइल ऐप है। यह आपको रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI), मौसम की स्थिति दिखाता है। यूं तो यह ऐप पहले से आसपास हो रहे प्रदूषण को लेकर शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है, लेकिन अब इस ऐप का एक और यूज जोड़ा गया है। CPCB ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि अब नागरिक इस ऐप के जरिए टूटी सड़क या गड्ढों की शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। 

रूस में Meta के स्वामित्व वाला चैट ऐप WhatsApp अब खतरे में है। रूसी सांसदों ने साफ कहा है कि WhatsApp को देश छोड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसे अब एक "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा" माना जा रहा है। ये बयान ऐसे समय आया है जब रूस अपने खुद के मैसेजिंग ऐप MAX को बढ़ावा दे रहा है और विदेशी ऐप्स पर लगातार दबाव बढ़ रहा है।

ऑस्ट्रिया स्थित प्राइवेसी ग्रुप noyb (None of your Business) ने यूरोपीय संघ में तीन चाइनीज टेक कंपनियों - AliExpress, TikTok और WeChat के खिलाफ शिकायतें दर्ज की हैं। ग्रुप का कथित तौर पर दावा है कि ये कंपनियां GDPR के तहत यूजर्स को उनके निजी डेटा तक पूरा एक्सेस नहीं देती, जिससे यूरोपीय नियमों का उल्लंघन होता है। शिकायतें इस साल 17 जुलाई को की गईं और मुख्य आरोप यह है कि डेटा एक्सेस रिक्वेस्ट को जटिल या सीमित बना दिया जाता है, जिससे यूजर GDPR के Article 15 के तहत अधिकार नहीं प्राप्त कर पाते हैं।