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YouTube ने अपने auto dubbing फीचर को अब सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया है। कंपनी ने इसके साथ भाषा सपोर्ट को बढ़ाकर 27 भाषाओं तक कर दिया है, जिससे अलग अलग भाषाओं के कंटेंट को समझना आसान हो गया है। YouTube के मुताबिक दिसंबर 2025 में रोजाना करीब 60 लाख लोगों ने auto dubbed वीडियो कंटेंट देखा। प्लेटफॉर्म ने expressive speech और यूजर कंट्रोल जैसे फीचर्स भी जोड़े हैं, जिससे डब किया गया ऑडियो ज्यादा नेचुरल लगे और यूजर्स अपनी भाषा पसंद खुद तय कर सकें।

अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के समय में आपको सिर्फ एक बार पासपोर्ट दफ्तर जाना पड़ेगा, उसके अलावा हर काम ऑनलाइन किया जा सकता है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से लेकर, पुलिस वेरिफिकेशन और डिस्पैच स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है।

सरकार समर्थित Bharat Taxi ने भारत के राइड हाइलिंग मार्केट में आधिकारिक तौर पर एंट्री कर ली है। दो महीने के पायलट के बाद लॉन्च हुए इस प्लेटफॉर्म को कोऑपरेटिव ओन्ड मॉडल पर तैयार किया गया है, जहां ड्राइवरों को Sarathi कहा जाता है और वे प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार भी होते हैं। Ministry of Cooperation के सपोर्ट वाले Bharat Taxi में जीरो कमीशन, बिना सर्ज प्राइसिंग और ड्राइवर ओनरशिप जैसे फीचर्स का दावा किया गया है। फिलहाल यह ऐप ऑटो, बाइक टैक्सी और कैब बुकिंग की सुविधा देता है।

दिल्ली में 2026 की शुरुआत के साथ ही लापता मामलों में तेज बढ़ोतरी सामने आई है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी के पहले 15 दिनों में 807 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। ऐसे हालात में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज का जरिया नहीं, बल्कि एक अहम सेफ्टी टूल बन जाता है। फोन में मौजूद SOS अलर्ट, लाइव लोकेशन शेयरिंग और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फीचर्स को ऑन रखकर आप इमर्जेंसी के समय तुरंत मदद तक पहुंच सकते हैं। इस फीचर में Android, iPhone और जरूरी ऐप्स की जानकारी दी गई है।

स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए यह प्रस्ताव सामने रखा है, लेकिन फिलहाल इसे कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है। प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस कदम को बच्चों की मानसिक सेहत और डिजिटल सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta पर कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भारत में यूजर्स की प्राइवेसी से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह मामला WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी और Competition Commission of India द्वारा लगाए गए 213 करोड़ रुपये के जुर्माने से जुड़ा है। सरकार ने डेटा शेयरिंग को एक्सप्लॉइटेटिव बताया, जबकि Meta की ओर से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का हवाला दिया गया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है।

यह याचिका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से लगाए गए 213 करोड़ रुपये के जुर्माने को कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की ओर से बरकरार रखने के खिलाफ दायर की गई है। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यूजर से जुड़े डेटा को शेयर करने की पॉलिसी की निंदा की है।

Bumble, Panera Bread, Match Group और CrunchBase समेत कई बड़ी कंपनियां हाल ही में साइबर हमलों की चपेट में आई हैं। Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमले एक सोशल इंजीनियरिंग कैंपेन से जुड़े हो सकते हैं। Bumble में फिशिंग अटैक के जरिए नेटवर्क के एक हिस्से तक अनधिकृत पहुंच बनाई गई, हालांकि कंपनी के अनुसार यूजर डेटा प्रभावित नहीं हुआ है। Panera Bread और Match Group ने भी अलग-अलग घटनाओं की पुष्टि की है। इन मामलों के बाद साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी है।

UIDAI ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है जो कि आधार डाटाबेस में एड्रेस अपडेट करना आसान बनाता है। आधार धारक अपने नाम पर वैध एड्रेस प्रूफ प्रदान करके एड्रेस बदल सकते हैं। इसके लिए वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल, गैस कनेक्शन बिल, पानी बिल, भारतीय पासपोर्ट, पोस्टपेड मोबाइल बिल और बैंक अकाउंट डीटेल आदि का उपयोग करना होगा। इसके अलावा आधार धारक अपने परिवार के किसी मेंबर के आधार कार्ड का उपयोग करके भी आधार डाटाबेस में अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं।

WinGo ऐप से जुड़े साइबर फ्रॉड के खुलासे के बाद पुलिस और सरकार ने आम यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी है। जांच में सामने आया है कि आसान कमाई का दावा करने वाले ऐप्स यूजर्स के मोबाइल नंबर और SMS एक्सेस का दुरुपयोग कर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे मामलों में अनजाने यूजर्स भी स्कैम नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। सरकार ने संदिग्ध ऐप्स से दूर रहने, अनावश्यक परमिशन न देने और किसी भी साइबर फ्रॉड की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने ई-चालान सिस्टम से जुड़े एक साइबर फ्रॉड की जांच के दौरान WinGo नाम के एक ऐप को लेकर गंभीर खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, यह ऐप कथित तौर पर “टेलीकॉम म्यूल ऐज़ ए सर्विस” मॉडल पर काम कर रहा है, जिसमें आम लोगों के मोबाइल नंबर और SIM कार्ड का इस्तेमाल कर साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता है। यूजर्स को आसान कमाई का लालच देकर उनके नंबर से फर्जी SMS भेजे जाते हैं। पुलिस ने ऐसे ऐप्स से दूर रहने की सलाह दी है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार संबिधित सर्विसेज के लिए नया Aadhaar ऐप लॉन्च कर दिया है। हालांकि, इस ऐप का लिमिटेड वर्जन पहले से ही उपलब्ध था, लेकिन अब इसकी फुल सर्विस उपलब्ध हो गई हैं। नया आधार ऐप में एक अहम बदलाव लेकर आया है, जिससे नागरिक अब ओटीपी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके आधार डाटाबेस में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आधार सेंटर पर जाने की जरूरत को खत्म करती है।

WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लाने की तैयारी कर रहा है। WABetaInfo के मुताबिक, एंड्रॉयड बीटा वर्जन में ऐसे संकेत मिले हैं कि कंपनी एक्स्ट्रा पर्सनलाइजेशन और प्रोडक्टिविटी फीचर्स के लिए पेड ऑप्शन दे सकती है। इस प्लान में एक्सक्लूसिव स्टिकर्स, नए थीम्स, ज्यादा चैट पिन करने की सुविधा और ऐप आइकन कस्टमाइजेशन जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। हालांकि, WhatsApp की कोर मैसेजिंग सर्विस और प्राइवेसी फीचर्स सभी यूजर्स के लिए फ्री ही रहेंगे।

Google ने भारत में Google Photos के लिए नया AI-पावर्ड इमेज एडिटिंग फीचर रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अब सिर्फ आवाज या टेक्स्ट के जरिए फोटो में बदलाव कर सकते हैं। Gemini AI पर आधारित यह टूल “Help me edit” ऑप्शन के तहत उपलब्ध है और यूजर्स को ऑब्जेक्ट हटाने, चेहरे के एक्सप्रेशन्स बदलने और स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विकल्प देता है। यह फीचर हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में सपोर्ट करता है और चुनिंदा Android डिवाइसेज पर उपलब्ध है।

एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि Apple App Store और Google Play Store पर दर्जनों AI आधारित nudify ऐप्स उपलब्ध हैं, जो बिना सहमति के फोटो को न्यूड या कम कपड़ों वाली इमेज में बदल सकते हैं। Tech Transparency Project के मुताबिक, इन ऐप्स को सैकड़ों मिलियन बार डाउनलोड किया गया है और इनसे करोड़ों डॉलर की कमाई हुई है। यह तब है जब दोनों प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसी इस तरह के यौन और अपमानजनक कंटेंट की अनुमति नहीं देती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ऐप्स प्राइवेसी और डिजिटल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं।