Delhi

ITMS के जरिए सड़क पर मौजूदा सुविधाओं का बेहतर तरीके से इस्तेमाल होगा, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट सड़क की रियल कंडीशन के हिसाब से तेजी से होगा। दिल्ली पुलिस द्वारा इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा जो कि 42 ट्रैफिक कॉरिडोर को कवर करेगा। इस प्रोजेक्ट को 24 महीनों में 3 फेज में लागू किया जाएगा और अगले पांच सालों तक संचालन और देखरेख की जाएगी।

दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कई नए उपायों की तैयारी है। इनमें 50 फीसदी Work From Home और No PUCC, No Fuel सबसे अहम नियम हैं। इसके अलावा पार्किंग फीस बढ़ाने, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन गतिविधियों पर रोक लगाने तथा कुछ दूसरे राज्यों के वाहनों की एंट्री पर पाबंदी जैसे कदम भी शामिल हैं। वहीं CAQM ने संशोधित GRAP भी जारी किया है, जिसमें AQI बढ़ने के साथ चार स्टेज में पाबंदियां लागू होंगी। Stage-4 में AQI 450 से ऊपर पहुंचने पर 50% ऑफिस स्टाफ के साथ काम और बाकी कर्मचारियों के लिए WFH का प्रावधान है।

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते और भाषण देते हैं। दिल्ली सरकार और पुलिस इस पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले पर कई लेवल का सिक्योरिटी कवर किया गया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस भीड़ में संदिग्ध और वांछित लोगों की पहचान करने के लिए Abhigyan App उपयोग कर रही है।

दिल्ली सरकार 1 अगस्त से दिल्ली लक्ष्मी योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लाइव कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है, कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और अन्य चीजों के बारे में यहां पर पूरी जानकारी दी गई है। लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में ₹1500 की आरडी/एफडी की जाएगी और बाकि ₹1 हजार डिजिटल वॉलेट में भेजा जाएगा। वहीं दूसरे विकल्प में लाभार्थी महिला ₹2500 की आरडी/एफडी करवा सकती है।

दिल्ली लक्ष्मी योजना को दिल्ली सरकार 1 अगस्त से शुरू करने जा रही है। इसके लिए दिल्ली में रहने वाली महिलाएँ आसानी से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के पश्चात् 28 अगस्त को इस स्कीम की पहली किश्त जारी की जाएगी जिसमें प्रत्येक योग्य महिला को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के बीच भारत सरकार ने एक नया कदम उठाया है। सरकार ने मैसेजिंग ऐप Bitchat से जुड़े GitHub रिपॉजिटरी को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन के बीच AI आधारित Facial Recognition System चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों की पहचान करने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, जिसके बाद Aadhaar डेटाबेस को लेकर भी सवाल उठने लगे। हालांकि, वीडियो में कहीं भी Aadhaar का जिक्र नहीं है और न ही दिल्ली पुलिस ने ऐसी किसी बात की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सिस्टम CCTV फुटेज का विश्लेषण कर चेहरों का मिलान पुलिस के आपराधिक रिकॉर्ड वाले डेटाबेस से करता है, ताकि संदिग्ध या वांछित लोगों की पहचान की जा सके।

दिल्ली में हालिया घटनाओं के बाद Bluetooth Messaging Apps एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या प्रदर्शनकारियों ने इंटरनेट बंद होने के दौरान ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल किया था। ये ऐप्स Bluetooth Low Energy (BLE) और Mesh Network तकनीक के जरिए बिना मोबाइल डेटा, Wi-Fi या सेल्युलर नेटवर्क के भी मैसेज भेज सकते हैं। Bitchat, Bridgefy और Briar जैसे ऐप्स इसी तरह की तकनीक का उपयोग करते हैं। हालांकि, पुलिस ने अब तक किसी विशेष ऐप के इस्तेमाल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है।

'Chalo Sansad' मार्च के बीच Cockroach Janta Party (CJP) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पार्टी का दावा है कि प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। वहीं, दिल्ली पुलिस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि संसद मार्च की अनुमति नहीं दी गई है और नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू है। प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर और संसद मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। फिलहाल, इंटरनेट बंद होने के दावों पर दिल्ली पुलिस या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

दिल्ली सरकार ने हाल ही में नई ईवी पॉलिसी को लागू किया है, जिसके जरिए नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को ₹30,000 से लेकर ₹1 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। नई ईवी सब्सिडी पॉलिसी को लेकर जारी हुई गाइडलाइंस में नए स्टैंडर्ड तय हुए हैं। सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी, जिनमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होगी। इस सिस्टम के साथ-साथ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की रेंज 80 किलोमीटर और वाहन पर तीन साल या 20 हजार किमी तक की वारंटी भी शामिल है।

केंद्र सरकार ने BAT BMS और Epoch Li-ion नाम के दो मोबाइल ऐप्स को Google Play Store और Apple App Store से हटाने का आदेश दिया है। इन बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स का गलत इस्तेमाल कर कुछ लोग Bluetooth के जरिए चलते हुए ई-रिक्शा बंद कर रहे थे। MeitY सचिव एस. कृष्णन ने पुष्टि की है कि दोनों ऐप्स को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि ऐसे संभावित खतरनाक ऐप्स को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने से रोकने के लिए आगे भी कदम उठाए जाएंगे।

दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव है। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 जनवरी 2027 से केवल ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नई नीति में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी, इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव और पुराने BS-IV चार-पहिया वाहन स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये तक का लाभ देने का भी प्रस्ताव है।

राजधानी में नई EV पॉलिसी के तहत, 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा BS-IV या इससे पुराने फोर-व्हीलर्स को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

Oppo, OnePlus और Realme के नकली स्मार्टफोन बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। यह फैक्ट्री दिल्ली में स्थित बताई गई है जो कि करोल बाग एरिया में है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करोल बाग के दो गोदामों में छोपेमारी कर उन्हें सील कर दिया। यहां से दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस पॉलिसी में पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने, EV खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। 2026 से कुछ सेगमेंट्स में ICE वाहनों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रोड टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे फायदे भी दिए जा सकते हैं।