Delhi

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के बीच भारत सरकार ने एक नया कदम उठाया है। सरकार ने मैसेजिंग ऐप Bitchat से जुड़े GitHub रिपॉजिटरी को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन के बीच AI आधारित Facial Recognition System चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों की पहचान करने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, जिसके बाद Aadhaar डेटाबेस को लेकर भी सवाल उठने लगे। हालांकि, वीडियो में कहीं भी Aadhaar का जिक्र नहीं है और न ही दिल्ली पुलिस ने ऐसी किसी बात की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सिस्टम CCTV फुटेज का विश्लेषण कर चेहरों का मिलान पुलिस के आपराधिक रिकॉर्ड वाले डेटाबेस से करता है, ताकि संदिग्ध या वांछित लोगों की पहचान की जा सके।

दिल्ली में हालिया घटनाओं के बाद Bluetooth Messaging Apps एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या प्रदर्शनकारियों ने इंटरनेट बंद होने के दौरान ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल किया था। ये ऐप्स Bluetooth Low Energy (BLE) और Mesh Network तकनीक के जरिए बिना मोबाइल डेटा, Wi-Fi या सेल्युलर नेटवर्क के भी मैसेज भेज सकते हैं। Bitchat, Bridgefy और Briar जैसे ऐप्स इसी तरह की तकनीक का उपयोग करते हैं। हालांकि, पुलिस ने अब तक किसी विशेष ऐप के इस्तेमाल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है।

'Chalo Sansad' मार्च के बीच Cockroach Janta Party (CJP) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पार्टी का दावा है कि प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। वहीं, दिल्ली पुलिस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि संसद मार्च की अनुमति नहीं दी गई है और नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू है। प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर और संसद मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। फिलहाल, इंटरनेट बंद होने के दावों पर दिल्ली पुलिस या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

दिल्ली सरकार ने हाल ही में नई ईवी पॉलिसी को लागू किया है, जिसके जरिए नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को ₹30,000 से लेकर ₹1 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। नई ईवी सब्सिडी पॉलिसी को लेकर जारी हुई गाइडलाइंस में नए स्टैंडर्ड तय हुए हैं। सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी, जिनमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होगी। इस सिस्टम के साथ-साथ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की रेंज 80 किलोमीटर और वाहन पर तीन साल या 20 हजार किमी तक की वारंटी भी शामिल है।

केंद्र सरकार ने BAT BMS और Epoch Li-ion नाम के दो मोबाइल ऐप्स को Google Play Store और Apple App Store से हटाने का आदेश दिया है। इन बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स का गलत इस्तेमाल कर कुछ लोग Bluetooth के जरिए चलते हुए ई-रिक्शा बंद कर रहे थे। MeitY सचिव एस. कृष्णन ने पुष्टि की है कि दोनों ऐप्स को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि ऐसे संभावित खतरनाक ऐप्स को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने से रोकने के लिए आगे भी कदम उठाए जाएंगे।

दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव है। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 जनवरी 2027 से केवल ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नई नीति में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी, इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव और पुराने BS-IV चार-पहिया वाहन स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये तक का लाभ देने का भी प्रस्ताव है।

राजधानी में नई EV पॉलिसी के तहत, 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा BS-IV या इससे पुराने फोर-व्हीलर्स को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

Oppo, OnePlus और Realme के नकली स्मार्टफोन बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। यह फैक्ट्री दिल्ली में स्थित बताई गई है जो कि करोल बाग एरिया में है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करोल बाग के दो गोदामों में छोपेमारी कर उन्हें सील कर दिया। यहां से दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस पॉलिसी में पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने, EV खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। 2026 से कुछ सेगमेंट्स में ICE वाहनों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रोड टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे फायदे भी दिए जा सकते हैं।

भारत में एपल की योजना अपना बिजनेस बढ़ाने की है। कंपनी को ग्रोथ के लिए लॉन्ग-टर्म में देश में अच्छी संभावना दिख रही है। कंपनी जल्द ही मुंबई में अपना दूसरा स्टोर शुरू कर सकती है। देश में एपल का यह छठा फिजिकल स्टोर होगा। हाल ही में एपल ने देश में अपना पांचवां स्टोर नोएडा में शुरू किया था। कंपनी ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में Jio World Drive मॉल में अपना पहला स्टोर खोला था।

Delhi Electricity Regulatory Commission ने ऐसा फ्रेमवर्क मंजूर किया है, जिससे उपभोक्ता आपस में सीधे बिजली खरीद और बेच सकेंगे। Tata Power DDL और BSES Rajdhani Power Limited को P2P एनर्जी ट्रेडिंग पायलट शुरू करने की अनुमति मिली है। इस मॉडल में रूफटॉप सोलर वाले prosumers अपनी अतिरिक्त बिजली अन्य उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे। ट्रेडिंग स्मार्ट मीटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होगी और बिल में समायोजित की जाएगी। पायलट चरण में उत्तर और दक्षिण दिल्ली के सीमित उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने India AI Impact Expo 2026 का उद्घाटन किया। यह आयोजन AI Impact Summit 2026 का हिस्सा है और इसे ग्लोबल साउथ में आयोजित बड़े AI सम्मेलनों में गिना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw और MeitY सचिव S. Krishnan ने बताया कि समिट में AI के फायदों और संभावित जोखिमों पर चर्चा होगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 500 से ज्यादा इवेंट और 840 से अधिक प्रदर्शक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। समिट की थीम ‘People, Planet and Progress’ है।

दिल्ली में राइड हाइलिंग ऐप्स के बढ़ते इस्तेमाल के बीच Bharat Taxi, Ola, Uber और Rapido की कीमतों में साफ फर्क देखने को मिल रहा है। एक ही रूट और लगभग समान समय पर अलग अलग ऐप्स पर Auto, Bike और Cab के किराए अलग नजर आए। Bharat Taxi में किराया तुलनात्मक रूप से कम दिखा, जबकि Ola और Uber पर कीमतें ज्यादा रहीं। Rapido का किराया बीच के स्तर पर रहा। हालांकि, यह कीमतें समय, ट्रैफिक और डिमांड के हिसाब से बदलती रहती हैं और यूजर एक्सपीरियंस ड्राइवर कैंसलेशन जैसे फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है।

दिल्ली में 2026 की शुरुआत के साथ ही लापता मामलों में तेज बढ़ोतरी सामने आई है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी के पहले 15 दिनों में 807 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। ऐसे हालात में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज का जरिया नहीं, बल्कि एक अहम सेफ्टी टूल बन जाता है। फोन में मौजूद SOS अलर्ट, लाइव लोकेशन शेयरिंग और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फीचर्स को ऑन रखकर आप इमर्जेंसी के समय तुरंत मदद तक पहुंच सकते हैं। इस फीचर में Android, iPhone और जरूरी ऐप्स की जानकारी दी गई है।