Supreme Court

मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin में लगभग तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी थी। बिटकॉइन जल्द एक लाख डॉलर के लेवल को पार कर सकता है। इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज Binance पर बिटकॉइन का प्राइस लगभग तीन प्रतिशत बढ़कर लगभग 99,800 डॉलर पर था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether में पांच प्रतिशत से अधिक की तेजी थी। Ether का प्राइस लगभग 1,946 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था।

अमेरिका में FOMC की आगामी मीटिंग से पहले मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin का प्राइस लगभग तीन प्रतिशत बढ़ा है। इसके अलावा बहुत सी अन्य क्रिप्टोकरेंसीज में भी प्रॉफिट था। इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज Binance पर बिटकॉइन का प्राइस लगभग 97,000 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether का प्राइस लगभग 2.30 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1,840 पर था।

भारत में केंद्र सरकार का क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर रवैया सख्त रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिटकॉइन को लेकर आशंका जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन में ट्रेडिंग को हवाला कारोबार की तरह बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने वर्चुअल करेंसीज के रेगुलेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है।

जस्टिस B R Gavai और Augustine George Masih की बेंच ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए उपाय लागू करना विधानमंडल या कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है। बेंच का कहना था, "यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर पेश हुए सॉलिसिटर जनरल, Tushar Mehta ने कहा कि सरकार इसे एक प्रतिकूल कानूनी मामले के तौर पर नहीं लेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया एकाउंट्स या कंटेंट को ब्लॉक करने से जुड़े रूल्स की पड़ताल करने पर सहमति दी है। ये रूल्स इस कंटेंट को तैयार या पोस्ट करने वालों का पक्ष सुने बिना इसे ब्लॉक करने से जुड़े हैं। दो जजों की बेंच ने इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इनफॉर्मेशन बाय पब्लिक) रूल्स के रूल 16 का खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सरकार से उत्तर मांगा है।

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) में सुनवाई के दौरान CCI ने दलील दी कि अगर उसके ऑर्डर पर रोक लगाई जाती है तो इससे एक खतरनाक उदाहरण तय होगा। Meta ने बताया कि उसकी ग्रुप की कंपनियों के बीच डेटा की शेयरिंग का मॉडल बुरा नहीं है और वॉट्सऐप एक फ्री ऐप है और इसे किसी तरीके से रेवेन्यू हासिल करना होता है।

एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कथित तौर पर कॉम्पिटिशन के खिलाफ कारोबारी तरीकों की CCI की ओर से जांच को चुनौती गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले की जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया है। इन ई-कॉमर्स कंपनियों और CCI ने इस मामले को सुनवाई के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट को ट्रांसफर करने पर सहमति दी थी। इन ई-कॉमर्स कंपनियों पर गलत कारोबारी तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप है।

TikTok ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि वह जो बाइडन के उस कानून को अस्थायी रूप से रोक दे जिसके कारण कंपनी को एक महीने बाद अमेरिकी बाजार से जाना होगा। टिकटॉक ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में 6 जनवरी तक निर्णय लेने के लिए कहा है। कानून के तहत ByteDance को 19 जनवरी को अमेरिका में बैन का सामना करना होगा। अमेरिका में टिकटॉक के 17 करोड़ यूजर्स हैं।

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने इन कंपनियों की जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का निवेदन किया है। CCI ने कहा है कि Samsung और Vivo और कुछ अन्य कंपनियों की ओर से दी गई जांच को चुनौतियों का टारगेट इस जांच को दबाना है। विदेशी निवेश से जुड़े कानून के उल्लंघन की वजह से एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच का दायरा भी बढ़ा है।

दोनों कंपनियों के बीच इसके लिए बातचीत चल रही है। हालांकि, Tata Play की DTH सर्विस घाटे में चल रही है। इस बिजनेस को खरीदने से भारती एयरटेल की डिजिटल TV के सेगमेंट में मौजूदगी बढ़ेगी। कंपनी को इस सेगमेंट में DishTV और कुछ अन्य कंपनियों से कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है।

कंपनी ने 2016 में लगभग 17,852 करोड़ रुपये में स्पेक्ट्रम खरीदा था। हालांकि, भारती एयरटेल ने यह नहीं बताया है कि इस भुगतान के बाद उसे कितनी बकाया रकम चुकानी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बकाया रकम के दोबारा कैलकुलेशन के टेलीकॉम कंपनियों के निवेदन को ठुकरा दिया था। मौजूदा वर्ष की पहली तिमाही में भारती एयरटेल ने 2012 और 2015 की स्पेक्ट्रम फीस का पूरा भुगतान कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का ऑफ‍िशियल यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक हो गया है। चैनल पर XRP क्र‍िप्‍टोकरेंसी का ऐड दिखाई दे रहा था। ‘पेज मौजूद नहीं है’, ऐसा मैसेज शो हो रहा था। यूट्यूब चैनल पर कोर्ट सुनवाई को स्‍ट्रीम किया जाता है। हैकर्स ने चैनल पर अपलोड वीडियोज को भी प्राइवेट कर दिया। अधिकारियों की तरफ से अभी कोई प्रतिक्र‍िया नहीं आई है। कोर्ट की आईटी टीम ने मामले से निपटने के लिए NIC से मदद मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के एक फैसले से इस सेक्टर को एक बड़ा झटका लगा है। टेलीकॉम कंपनियों के केंद्र सरकार की बकाया रकम के दोबारा कैलकुलेशन के निवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ICRA के एनालिस्ट्स का अनुमान है कि Bharti Airtel और Vodafone Idea को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की बकाया रकम के तौर पर सरकार को लगभग एक लाख करोड़ रुपये का भुगतान करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि ऑड-ईवन रूल से पॉल्यूशन को घटाने में ज्यादा मदद नहीं मिलती। पिछली बार इस रूल को 2019 में लागू किया गया था

भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के तहत टॉप एजेंडों में क्रिप्टोकरेंसीज का रेगुलेशन शामिल है। मोदी ने कहा कि क्रिप्टो के लिए वैश्विक सहमति के साथ रूल्स बनाए जाने चाहिए जो सभी देशों के लिए समान हों