Rules

भारत में 1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर को लेकर ई-केवाईसी की डेडलाइन खत्म हो रही है। ऐसे में PMUY लाभार्थी और नॉन PMUY लाभार्थी को अपना एलपीजी बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। आपको बता दें कि ई-केवाईसी के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2026 है। अगर एलपीजी यूजर्स इस डेडलाइन तक ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाते हैं तो उन्हें घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जिन लोगों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।

भारत में बच्चों के Social Media इस्तेमाल को लेकर बहस तेज हो गई है। Supreme Court में नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े मामले की सुनवाई के बीच केंद्र सरकार ने 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को अपने दम पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोकने के लिए IT Rules में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही है। यह मामला Just Rights for Children Alliance की याचिका से जुड़ा है। वहीं Ipsos Education Monitor 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, 78% भारतीय 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक के समर्थन में हैं।

केंद्र सरकार ने अपने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रूल्स में शामिल प्रोडक्ट्स की लिस्ट में स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को जोड़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 21 सितंबर को एक संशोधन के जरिए यह बदलाव किया है। इसके लिए IS 19348:2025 की पहचान तय की गई है। इसका टाइटल 'ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर - स्पेसिफिकेशन' है।

TRAI ने Spam Calls और अनचाही बिजनेस कॉल से निपटने के लिए अपने नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियां AI और Machine Learning की मदद से संदिग्ध Spam नंबरों की पहचान कर सकेंगी। अगर एक ही सेंडर से जुड़े 5 या उससे ज्यादा नंबर 10 दिनों के भीतर Spam के तौर पर फ्लैग होते हैं, तो आगे जांच और KYC दोबारा कराने जैसी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा Automated Calls और Robocalls के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। बिना जानकारी दिए A2P कॉल करने पर इसे UCC माना जा सकता है और कुछ मामलों में 5 पैसे प्रति मिनट का चार्ज लगेगा।

घरेलू LPG पर सब्सिडी पाने के लिए सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं। 1 अक्टूबर 2026 से ये नियम लागू हो जाएंगे। अब सस्ते सिलेंडर, यानी सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए आपका आधार ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी होगा। 1 अक्टूबर से उन्हीं ग्राहकों को सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलेगा जिन्होंने अपने आधार कार्ड का बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन (BAA) करवा लिया है।

ANPR यानी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा अब पेट्रोल पंप पर सिर्फ नंबर प्लेट पढ़ने तक सीमित नहीं रह सकता। इस टेक्नोलॉजी की मदद से नंबर प्लेट स्कैन करके वाहन की जानकारी सरकारी डेटाबेस से मिलाई जा सकती है। दिल्ली-NCR में इसका इस्तेमाल पहले से तय उम्र पूरी कर चुके वाहनों की पहचान के लिए किया जा रहा है। अब बिना वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों को फ्यूल देने से रोकने के लिए भी इसी तरह के सिस्टम पर पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है। इसमें वाहन नंबर को VAHAN और इंश्योरेंस रिकॉर्ड से मिलाकर यह पता लगाया जा सकता है कि गाड़ी को फ्यूल दिया जाना चाहिए या नहीं।

15 अक्टूबर 2026 से UPI पेमेंट से जुड़े नए MDR नियम लागू होने वाले हैं। इसके तहत ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा Person-to-Merchant यानी P2M पेमेंट पर 0.4% MDR लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी। हालांकि, यह चार्ज सीधे ग्राहक से नहीं लिया जाएगा। ₹2,000 तक के सामान्य मर्चेंट पेमेंट और Person-to-Person यानी P2P ट्रांजैक्शन पहले की तरह फ्री रहेंगे। छोटे कारोबारियों के लिए भी MDR से छूट का प्रावधान जारी रहेगा। वहीं रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और फ्यूल जैसी कुछ कैटेगरी में ₹5 का फ्लैट MDR लागू होगा।

सरकार ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को (P2P) पर्सन टू पर्सन पैसा ट्रांसफर करता है तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि आम लोगों को यूपीआई पेमेंट करने पर कोई भी भुगतान नहीं देना होगा। इसके अलावा अधिकतर छोटे व्यपारियों पर इसका कोई असर नहीं होगा।

UPI पेमेंट को लेकर नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। NPCI के नए ढांचे के तहत ₹2,000 से ज्यादा के Person-to-Merchant (P2M) UPI पेमेंट पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लगाया जाएगा। हालांकि, यह ग्राहक से लिया जाने वाला ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है। MDR मर्चेंट की तरफ से पेमेंट सिस्टम में दिया जाएगा और ₹75,000 या उससे ज्यादा के पेमेंट पर इसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी। ₹2,000 तक के P2M पेमेंट और सभी Person-to-Person (P2P) UPI पेमेंट फ्री रहेंगे। NPCI के मुताबिक करीब 96% P2M ट्रांजैक्शन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।

₹2000 तक के UPI ट्रांज़ैक्शन पर किसी तरह का चार्ज न लगाए जाने का नियम सरकार ने तय कर दिया है। अब आप बेफिक्र होकर यूपीआई से 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ₹2,000 की पेमेंट तय करने से इतना रास्ता जरूर साफ हो गया है कि इससे ऊपर के पेमेंट्स पर सरकार चाहे तो शुल्क लगा सकती है।

Meta ने Instagram पर AI प्रोफाइल्स के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने प्रोफाइल की पहचान और पारदर्शिता को लेकर कंपनी गंभीर हो गई है। कंपनी का कहना है कि ऑडियंस को साफ-साफ पता चलना चाहिए कि प्रोफाइल में दिख रहा व्यक्ति रियल है या फिर AI से बनाया गया है।

भारत में 5G नेटवर्क में बहुत बड़ा बदलाव अगले महीने से देखने को मिल सकता है। सरकार इलेक्ट्रोमेग्नेटिक फील्ड लिमिट (EMF) को अगले महीने से बढ़ाने जा रही है। इसके लिए नए नियम सितंबर से लागू हो जाएंगे। सरकार चाहती है कि भारत में मोबाइल नेटवर्क ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार चले। EMF लिमिट को से कम टावर्स के रहते भी बड़े क्षेत्र में 5G की बेहतर कवरेज मिल पाएगी।

Uber पर ड्राइवरों के अकाउंट को ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट करने के मामले में करीब €825 मिलियन यानी ₹9,000 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई नीदरलैंड्स के डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर ने की है। मामला 2018 से 2022 के बीच की गतिविधियों से जुड़ा है। रेगुलेटर के मुताबिक, कुछ मामलों में ड्राइवरों के खिलाफ ऐसे फैसले लिए गए जिनमें पर्याप्त मानवीय समीक्षा नहीं थी। Uber ने आरोपों से असहमति जताते हुए जुर्माने को अनुपातहीन बताया है और फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। यह GDPR के तहत अब तक के सबसे बड़े जुर्मानों में शामिल है।

American Airlines की Atlanta से Dallas-Fort Worth जा रही फ्लाइट में एक यात्री के लैपटॉप में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। क्रू ने जलते लैपटॉप को खास अग्निरोधी बैग में रखकर स्थिति को संभाला और विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की। इस घटना के बाद फ्लाइट में लैपटॉप, फोन और पावर बैंक ले जाने को लेकर सावधानी जरूरी है। FAA के मुताबिक, अलग से रखी जाने वाली लिथियम बैटरी और पावर बैंक को चेक-इन बैगेज में नहीं रखा जा सकता। 100Wh तक की बैटरी आमतौर पर स्वीकार्य है, जबकि 101-160Wh के लिए एयरलाइन की मंजूरी जरूरी होती है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैब और दूसरे राइड एग्रीगेटर्स के लिए Tip से जुड़े नियम स्पष्ट कर दिए हैं। मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक यात्रियों को राइड बुक करने, यात्रा शुरू होने या सफर के दौरान ड्राइवर को Tip देने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। Tip का विकल्प सिर्फ यात्रा पूरी होने के बाद दिया जा सकता है और यह पूरी तरह स्वैच्छिक होना चाहिए। ऐप पर ऐसा कोई संदेश या विकल्प भी नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि Tip देने पर राइड जल्दी कन्फर्म होगी, ड्राइवर जल्दी मिलेगा या सेवा बेहतर मिलेगी। सरकार ने एग्रीगेटर्स को अपने ऐप की समीक्षा कर जरूरी बदलाव करने को कहा है।