Rules

संसद ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के देर से रजिस्ट्रेशन पर अब पहले से ज्यादा सख्त नियम लागू होंगे। एक से दो साल की देरी पर DM, SDM या अधिकृत Executive Magistrate की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि दो साल से ज्यादा देरी होने पर Judicial Magistrate First Class की अनुमति लेनी होगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाना और रिकॉर्ड की सटीकता बढ़ाना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पहले की तरह CRS पोर्टल के जरिए जारी रहेगी।

भारत सरकार नए वाहनों में Vehicle-to-Vehicle (V2V) Communication System लागू करने की तैयारी कर रही है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 अक्टूबर 2028 से बनने वाले नए वाहनों में यह सिस्टम अनिवार्य हो सकता है। V2V तकनीक के जरिए वाहन आपस में स्पीड, लोकेशन, दिशा और ब्रेकिंग जैसी जानकारी रियल-टाइम में शेयर करेंगे। इससे ब्लाइंड स्पॉट, अचानक ब्रेक लगाने और चौराहों पर होने वाले हादसों को कम करने में मदद मिल सकती है। यह तकनीक भविष्य में ADAS, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और इमरजेंसी वाहनों के साथ भी बेहतर तालमेल बनाने में उपयोगी साबित हो सकती है।

WhatsApp भारत में कथित तौर पर यूजर्स से उनकी उम्र ऐप में जोड़ने को कह रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जाने माने टिप्स्टर अभिषेक यादव ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि ऐप यूजर्स से उनकी उम्र को दर्ज करने के लिए कह रहा है।

UPI यूजर्स की प्राइवेसी बढ़ाने के लिए NPCI बड़े बदलावों की तैयारी कर रहा है। Moneycontrol की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के तहत UPI ऐप्स और बैंकों के साथ मोबाइल नंबर मास्क करने और Username आधारित UPI ID को बढ़ावा देने पर काम चल रहा है। नए नियम लागू होने के बाद दूसरे यूजर को मोबाइल नंबर के केवल आखिरी चार अंक ही दिखाई देंगे। QR कोड से पेमेंट के बाद भी मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा। NPCI ने इन बदलावों को लागू करने के लिए 4 सितंबर की समयसीमा तय की है।

अमेरिका में फेडरल रिजर्व की मंगलवार से शुरू होने वाली मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव नहीं किए जाने का अनुमान है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनवेस्टर्स को अमेरिकी मॉनेटरी पॉलिसी से संकेत मिलने का इंतजार है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बावजूद बिटकॉइन ने 65,000 डॉलर से ज्यादा का लेवल बरकरार रखा है।

कैब बुकिंग सर्विसेज में महिलाओं की सेफ्टी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। नई एग्रीगेटर पॉलिसी कहती है कि अब महिला यात्रियों के पास विकल्प होगा कि वे कैब में अन्य महिला यात्रियों के साथ यात्रा चुन सकती हैं। यानी सुरक्षा को बढ़ाने के लिहाज से अब महिला यात्रियों के पास एक विकल्प होगा कि उन्हें पुरुष यात्रियों के साथ यात्रा करने पर बाध्य नहीं होना पड़ेगा।

महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई Motor Vehicle Aggregator Rules 2026 लागू कर दी हैं। नए नियमों के तहत Ola, Uber और Rapido जैसे ऐप-बेस्ड कैब प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल के लिए बुक की गई राइड कैंसल करने पर ड्राइवरों पर सामान्य पेनल्टी से 5 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ड्राइवर 10 मिनट के भीतर पिकअप पॉइंट पर नहीं पहुंचता, तो इसे भी राइड कैंसल माना जाएगा। सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाली एग्रीगेटर कंपनियों के लिए लाइसेंस रद्द करने और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया है।

केंद्र सरकार ने पिछले दो वर्षों में भारत में 50 OTT प्लेटफॉर्म्स की सार्वजनिक पहुंच पर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर IT Act की धारा 67 और 67A, BNS की धारा 294 और महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम का उल्लंघन करने वाला कंटेंट पाया गया था। सरकार ने कहा कि IT Rules के तहत इंटरमीडियरी को गैरकानूनी कंटेंट हटाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। हालिया संशोधनों के बाद कोर्ट या सरकार के आदेश मिलने पर सोशल मीडिया और अन्य इंटरमीडियरी को तीन घंटे के भीतर ऐसा कंटेंट हटाना या उसकी पहुंच रोकना अनिवार्य होगा।

Airtel के यूजर्स इन दिनों कंपनी पर धोखे देने का आरोप लगा रहे हैं। कथित तौर पर कंपनी ने नियम और शर्तों में इस बात जिक्र किया है कि यूजर्स अनलिमिटिड 5G प्लान में इंटरनेट डेटा दूसरे यूजर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं।

ब्रिटेन सरकार ने किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए नियमों का ऐलान किया है। प्रस्तावित नियमों के तहत 16 और 17 साल के सोशल मीडिया यूजर्स के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक डिफॉल्ट ओवरनाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इसके साथ ही Auto-play वीडियो और Personalized Feed जैसे फीचर्स भी डिफॉल्ट रूप से बंद रहेंगे। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य बच्चों की नींद, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। नए नियमों को इस साल के अंत तक संसद में पेश किया जाएगा और इन्हें Spring 2027 से लागू करने की योजना है।

Truecaller ने भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI की एंटी-स्पैम नीतियों पर सवाल उठाए हैं। कंपनी का कहना है कि 1400 और 1600 नंबर सीरीज पर लागू नियमों के कारण वह कम्युनिटी-रिपोर्टेड स्पैम जानकारी नहीं दिखा पा रही है, जिससे यूजर्स का भरोसा कम हो रहा है। Truecaller के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में इन नंबरों से आने वाली बड़ी संख्या में कॉल्स को यूजर्स ने नजरअंदाज या ब्लॉक किया है। वहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक TRAI कॉलर आईडी ऐप्स पर निगरानी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त अधिकार भी चाहता है।

केंद्र सरकार ने नई EPF Scheme 2026 लागू कर दी है, जिसके साथ PF से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। अब आंशिक निकासी के लिए खाते में 25% Eligible Member Balance बनाए रखना होगा। मेडिकल, शिक्षा, शादी और हाउसिंग के लिए निकासी के नियम भी अपडेट किए गए हैं। इसके अलावा Aadhaar, PAN और Aadhaar-लिंक्ड बैंक अकाउंट की जानकारी देना जरूरी होगा। EPFO जल्द UPI के जरिए PF विड्रॉल और WhatsApp पर बैलेंस चेक, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री व क्लेम स्टेटस जैसी नई डिजिटल सेवाएं भी शुरू करने जा रहा है।

IndiGo ने Economy Class यात्रियों के लिए नया IndiGo Lite किराया लॉन्च किया है। यह उन लोगों के लिए है, जो सिर्फ केबिन बैग के साथ यात्रा करते हैं और कम किराया देना चाहते हैं। इस प्लान में 7kg तक का केबिन बैग और ऑटो-असाइन्ड सीट शामिल होगी, जबकि चेक-इन बैगेज, पसंदीदा सीट, मील और Fast Forward जैसी सेवाओं के लिए अलग से भुगतान करना होगा। इसकी बुकिंग 1 जुलाई से IndiGo की वेबसाइट, ऐप और कॉन्टैक्ट सेंटर पर शुरू होगी, जबकि इस किराए पर यात्रा 15 जुलाई से की जा सकेगी।

PUC यानी Pollution Under Control सर्टिफिकेट हर वाहन के लिए जरूरी दस्तावेजों में शामिल है। बिना वैध PUC के वाहन चलाने पर चालान भी कट सकता है। अब वाहन मालिक Parivahan वेबसाइट, DigiLocker और mParivahan ऐप के जरिए ऑनलाइन PUC Status चेक कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ वाहन नंबर की जरूरत होती है। ऑनलाइन स्टेटस में PUC वैधता, Emission Test और वाहन से जुड़ी दूसरी जानकारी भी देखी जा सकती है।

X ने प्लेटफॉर्म की स्थिरता बनाए रखने के लिए फ्री और unverified अकाउंट्स पर नए टेक्निकल लिमिट्स लागू किए हैं। कंपनी के मुताबिक यूजर्स अब एक दिन में अधिकतम 500 डायरेक्ट मैसेज भेज सकेंगे। वहीं unverified अकाउंट्स के लिए 50 ओरिजिनल पोस्ट और 200 रिप्लाइज प्रतिदिन की लिमिट तय की गई है। कुल पोस्ट लिमिट 2,400 प्रतिदिन रहेगी। इसके अलावा ईमेल बदलाव और अकाउंट फॉलो करने पर भी सीमाएं लगाई गई हैं। X का कहना है कि ये कदम सर्वर लोड कम करने और प्लेटफॉर्म को ज्यादा स्थिर बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं।