Rules

नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से ATM नियमों में बदलाव होने जा रहा है। HDFC Bank ने UPI के जरिए कैश विड्रॉल को फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल कर दिया है, जबकि लिमिट पार करने पर 23 रुपये चार्ज लिया जाएगा। वहीं Punjab National Bank ने कुछ डेबिट कार्ड्स के लिए रोजाना कैश निकालने की सीमा घटाकर 50,000 से 75,000 रुपये कर दी है। इसके अलावा Jio Payments Bank ने QR कोड के जरिए कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू की है। इन बदलावों का मकसद डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है।

Pinterest के CEO Bill Ready ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चे बिना किसी फिल्टर के सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने रिसर्च का हवाला देते हुए बताया कि युवाओं में डिप्रेशन और एंग्जायटी बढ़ रही है। Ready ने ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कदम की सराहना की और अन्य सरकारों से भी इसी दिशा में कार्रवाई करने की अपील की। इस मुद्दे पर अब वैश्विक स्तर पर बहस तेज हो गई है।

WhatsApp भारत में SIM बाइंडिंग फीचर जोड़ने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बदलाव DoT के नवंबर 2025 के निर्देश के तहत किया जा रहा है, जिसमें मैसेजिंग ऐप्स के लिए SIM आधारित लॉगइन वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की बात कही गई है। बीटा वर्जन में दिखे संकेतों के अनुसार WhatsApp समय समय पर यह जांच करेगा कि अकाउंट से जुड़ा SIM फोन में मौजूद है या नहीं। वेरिफिकेशन फेल होने पर ऐप एक्सेस सीमित हो सकता है, हालांकि चैट सुरक्षित रहेंगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समिट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw ने कहा कि Google के YouTube, Meta, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X और Netflix जैसे बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स को देश के संविधान के दायरे के अंदर ऑपरेट करना होगा। सोशल मीडिया पर आयु से जुड़ी लिमिट्स लगाने पर भी सरकार विचार कर रही है।

सरकार ने Information Technology Rules में संशोधन कर AI-जनरेटेड कंटेंट को औपचारिक रूप से रेगुलेट किया है। 20 फरवरी से लागू होने वाले IT Rules 2026 के तहत “synthetically generated information” की परिभाषा तय की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब AI से बने कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना होगा और यूजर्स से इसकी घोषणा भी लेनी होगी। टेकेडाउन और शिकायत निपटान की समयसीमा को काफी कम कर दिया गया है, जिसमें कुछ मामलों में कंटेंट हटाने का समय 2 घंटे तक सीमित किया गया है।

स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए यह प्रस्ताव सामने रखा है, लेकिन फिलहाल इसे कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है। प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस कदम को बच्चों की मानसिक सेहत और डिजिटल सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

भारत सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों से सोर्स कोड एक्सेस लेने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर साफ किया कि सरकार ने Apple, Samsung या Xiaomi जैसी कंपनियों को सोर्स कोड साझा करने के लिए मजबूर करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। यह सफाई Reuters की एक रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें नए मोबाइल सिक्योरिटी नियमों के तहत सोर्स कोड एक्सेस की बात कही गई थी। सरकार के मुताबिक, फिलहाल मोबाइल सिक्योरिटी को लेकर सिर्फ इंडस्ट्री के साथ स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन चल रहा है और कोई अंतिम नियम तय नहीं किए गए हैं।

भारत सरकार स्मार्टफोन सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए नए नियमों पर विचार कर रही है, जिसके तहत Apple और Samsung जैसी कंपनियों से मोबाइल सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड एक्सेस मांगा जा सकता है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार करीब 83 नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लागू करने की तैयारी में है। इनमें बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट की जानकारी पहले देने और कुछ सिस्टम लेवल बदलाव भी शामिल हैं। टेक कंपनियों का कहना है कि ऐसा करने से उनकी प्रॉप्रायटरी टेक्नोलॉजी और यूजर प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर सरकार और कंपनियों के बीच बातचीत जारी है।

भारत की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) ने वर्क-फ्रॉम-ऑफिस पॉलिसी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने तय ऑफिस अटेंडेंस नियमों का पालन नहीं किया, उनके फाइनल एनिवर्सरी अप्रेजल्स को फिलहाल रोक दिया गया है। यह कदम ऐसे समय में आया है, जब इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा अब भी हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रहा है। TCS पहले ही हफ्ते में पांच दिन ऑफिस से काम करने की अनिवार्यता लागू कर चुकी है और अब परफॉर्मेंस व अप्रेजल को भी सीधे अटेंडेंस से जोड़ दिया गया है।

Reddit पर सामने आई एक पोस्ट ने भारतीय कॉरपोरेट कल्चर में कर्मचारियों की आजादी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। r/IndianWorkplace सबरेडिट पर एक यूजर ने दावा किया है कि उसकी कंपनी ने कर्मचारियों को LinkedIn पर दूसरी कंपनियों की पोस्ट लाइक या कमेंट करने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, ‘Open to Work’ बैज लगाने पर भी आपत्ति जताई गई है। कंपनी की दलील प्रोफेशनल इमेज बनाए रखने की बताई जा रही है, हालांकि यूजर्स इसे पर्सनल स्पेस में दखल मान रहे हैं।

बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्याओं से परेशान एक भारतीय टेकी ने अनोखा AI जुगाड़ तैयार किया है। इस इंजीनियर ने अपने हेलमेट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ट्रैफिक मॉनिटरिंग डिवाइस में बदल दिया, जो रियल टाइम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पकड़ता है। यह सिस्टम बिना हेलमेट ड्राइविंग जैसे मामलों को लोकेशन और सबूत के साथ रिकॉर्ड कर सीधे पुलिस को रिपोर्ट भेज देता है। सोशल मीडिया पर यह इनोवेशन तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे “पीक बेंगलुरु इनोवेशन” बता रहे हैं।

Wipro ने नए साल की शुरुआत के साथ अपने हाइब्रिड वर्क मॉडल में बदलाव किया है। कंपनी ने अब ऑफिस आने वाले दिनों में कर्मचारियों के लिए कम से कम छह घंटे ऑफिस में रहना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम हफ्ते में तीन दिन ऑफिस रिपोर्ट करने वाली मौजूदा व्यवस्था पर लागू होगा और 1 जनवरी से प्रभावी हो चुका है। कंपनी ने साफ किया है कि इससे कुल वर्किंग ऑवर्स में कोई कटौती नहीं होगी और कर्मचारियों को 9.5 घंटे का वर्कडे पूरा करना होगा। नए नियम को अटेंडेंस और लीव मैनेजमेंट से भी जोड़ा गया है।

इस रूल के तहत, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) की ओर से रेगुलेटेड सभी एंटिटीज को सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी कॉल्स के लिए '1600' सीरीज के नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। इसका उद्देश्य वैध सर्विस और ट्रांजैक्शंस से जुड़ी कॉल्स की पहचान करना है। लगभग 570 एंटिटीज ने नई नंबरिंग सीरीज का इस्तेमाल शुरू किया है।

2025 में Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO ने PF से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं। इन अपडेट्स का मकसद प्रोसेस को आसान बनाना, डिजिटल एक्सेस बढ़ाना और क्लेम सेटलमेंट को तेज करना है। नए बदलावों में Passbook Lite, आसान PF ट्रांसफर, सिंप्लिफाइड विड्रॉल नियम, Annexure K का डायरेक्ट डाउनलोड और तेज क्लेम अप्रूवल शामिल हैं। इसके अलावा फुल विड्रॉल के वेटिंग पीरियड, नई Employee Enrolment Scheme, Vishwas Scheme और CPPS जैसे कदम भी उठाए गए हैं। अगर आप नौकरी बदलते हैं या PF-पेंशन से जुड़े हैं, तो ये अपडेट्स आपके लिए बेहद जरूरी हैं।

Epic Games और Google के बीच चार साल तक चले पेमेंट सिस्टम विवाद के बाद Fortnite आखिरकार अमेरिका में Google Play Store पर वापस आ गया है। अदालत के एंटीट्रस्ट फैसले ने Google को अपनी पॉलिसियों में बदलाव करने के लिए मजबूर किया, जिससे डेवलपर्स को बाहरी पेमेंट ऑप्शन देने की अनुमति मिली। इस फैसले का फायदा सीधे Fortnite को हुआ, जो अब अपनी शर्तों पर Play Store में उपलब्ध है।