Rules

सरकार ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को (P2P) पर्सन टू पर्सन पैसा ट्रांसफर करता है तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि आम लोगों को यूपीआई पेमेंट करने पर कोई भी भुगतान नहीं देना होगा। इसके अलावा अधिकतर छोटे व्यपारियों पर इसका कोई असर नहीं होगा।

UPI पेमेंट को लेकर नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। NPCI के नए ढांचे के तहत ₹2,000 से ज्यादा के Person-to-Merchant (P2M) UPI पेमेंट पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लगाया जाएगा। हालांकि, यह ग्राहक से लिया जाने वाला ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है। MDR मर्चेंट की तरफ से पेमेंट सिस्टम में दिया जाएगा और ₹75,000 या उससे ज्यादा के पेमेंट पर इसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी। ₹2,000 तक के P2M पेमेंट और सभी Person-to-Person (P2P) UPI पेमेंट फ्री रहेंगे। NPCI के मुताबिक करीब 96% P2M ट्रांजैक्शन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।

₹2000 तक के UPI ट्रांज़ैक्शन पर किसी तरह का चार्ज न लगाए जाने का नियम सरकार ने तय कर दिया है। अब आप बेफिक्र होकर यूपीआई से 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ₹2,000 की पेमेंट तय करने से इतना रास्ता जरूर साफ हो गया है कि इससे ऊपर के पेमेंट्स पर सरकार चाहे तो शुल्क लगा सकती है।

Meta ने Instagram पर AI प्रोफाइल्स के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने प्रोफाइल की पहचान और पारदर्शिता को लेकर कंपनी गंभीर हो गई है। कंपनी का कहना है कि ऑडियंस को साफ-साफ पता चलना चाहिए कि प्रोफाइल में दिख रहा व्यक्ति रियल है या फिर AI से बनाया गया है।

भारत में 5G नेटवर्क में बहुत बड़ा बदलाव अगले महीने से देखने को मिल सकता है। सरकार इलेक्ट्रोमेग्नेटिक फील्ड लिमिट (EMF) को अगले महीने से बढ़ाने जा रही है। इसके लिए नए नियम सितंबर से लागू हो जाएंगे। सरकार चाहती है कि भारत में मोबाइल नेटवर्क ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार चले। EMF लिमिट को से कम टावर्स के रहते भी बड़े क्षेत्र में 5G की बेहतर कवरेज मिल पाएगी।

Uber पर ड्राइवरों के अकाउंट को ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट करने के मामले में करीब €825 मिलियन यानी ₹9,000 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई नीदरलैंड्स के डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर ने की है। मामला 2018 से 2022 के बीच की गतिविधियों से जुड़ा है। रेगुलेटर के मुताबिक, कुछ मामलों में ड्राइवरों के खिलाफ ऐसे फैसले लिए गए जिनमें पर्याप्त मानवीय समीक्षा नहीं थी। Uber ने आरोपों से असहमति जताते हुए जुर्माने को अनुपातहीन बताया है और फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। यह GDPR के तहत अब तक के सबसे बड़े जुर्मानों में शामिल है।

American Airlines की Atlanta से Dallas-Fort Worth जा रही फ्लाइट में एक यात्री के लैपटॉप में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। क्रू ने जलते लैपटॉप को खास अग्निरोधी बैग में रखकर स्थिति को संभाला और विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की। इस घटना के बाद फ्लाइट में लैपटॉप, फोन और पावर बैंक ले जाने को लेकर सावधानी जरूरी है। FAA के मुताबिक, अलग से रखी जाने वाली लिथियम बैटरी और पावर बैंक को चेक-इन बैगेज में नहीं रखा जा सकता। 100Wh तक की बैटरी आमतौर पर स्वीकार्य है, जबकि 101-160Wh के लिए एयरलाइन की मंजूरी जरूरी होती है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैब और दूसरे राइड एग्रीगेटर्स के लिए Tip से जुड़े नियम स्पष्ट कर दिए हैं। मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक यात्रियों को राइड बुक करने, यात्रा शुरू होने या सफर के दौरान ड्राइवर को Tip देने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। Tip का विकल्प सिर्फ यात्रा पूरी होने के बाद दिया जा सकता है और यह पूरी तरह स्वैच्छिक होना चाहिए। ऐप पर ऐसा कोई संदेश या विकल्प भी नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि Tip देने पर राइड जल्दी कन्फर्म होगी, ड्राइवर जल्दी मिलेगा या सेवा बेहतर मिलेगी। सरकार ने एग्रीगेटर्स को अपने ऐप की समीक्षा कर जरूरी बदलाव करने को कहा है।

PM E-DRIVE Scheme के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाले इंसेंटिव में बदलाव किया गया है। अब पात्र ई-स्कूटर और ई-बाइक पर 2,500 रुपये प्रति kWh का इंसेंटिव मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये प्रति वाहन है। इससे पहले यह राशि 5,000 रुपये प्रति kWh और अधिकतम 10,000 रुपये थी। योजना का फायदा सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक की ex-factory कीमत वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 2,767 करोड़ रुपये का फंड रखा है, जिससे अधिकतम 45,79,120 वाहनों को कवर किया जाएगा। योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च 2028 है।

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिटकॉइन का प्राइस 65,000 डॉलर से 65,500 डॉलर की रेंज को पार नहीं कर पाया है और यह वापस 64,000 डॉलर पर चला गया है। Ethereum को 1,900 डॉलर का लेवल पार करने में मुश्किल हो रही है। लॉन्ग पोजिशंस के लिक्विडेट होने का भी असर पड़ा है। हालांकि, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ( ETFs) के जरिए इंस्टीट्यूशनल डिमांड मजबूत बनी हुई है।

Jio, Airtel जैसी कंपनियां जल्द ही यूजर्स को 4G, 5G के लिए अलग-अलग प्लान्स की पेशकश कर सकती हैं। दरअसल काफी समय से टेलीकॉम कंपनियां 5जी नेटवर्क स्लाइसिंग (5G Network Slicing) को लागू करने की जल्दी में थीं। अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने 5G नेटवर्क स्लाइसिंग में सर्विस क्वालिटी के लिए एक रेगुलेटरी फ़्रेमवर्क प्रस्तावित किया है।

संसद ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के देर से रजिस्ट्रेशन पर अब पहले से ज्यादा सख्त नियम लागू होंगे। एक से दो साल की देरी पर DM, SDM या अधिकृत Executive Magistrate की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि दो साल से ज्यादा देरी होने पर Judicial Magistrate First Class की अनुमति लेनी होगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाना और रिकॉर्ड की सटीकता बढ़ाना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पहले की तरह CRS पोर्टल के जरिए जारी रहेगी।

भारत सरकार नए वाहनों में Vehicle-to-Vehicle (V2V) Communication System लागू करने की तैयारी कर रही है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 अक्टूबर 2028 से बनने वाले नए वाहनों में यह सिस्टम अनिवार्य हो सकता है। V2V तकनीक के जरिए वाहन आपस में स्पीड, लोकेशन, दिशा और ब्रेकिंग जैसी जानकारी रियल-टाइम में शेयर करेंगे। इससे ब्लाइंड स्पॉट, अचानक ब्रेक लगाने और चौराहों पर होने वाले हादसों को कम करने में मदद मिल सकती है। यह तकनीक भविष्य में ADAS, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और इमरजेंसी वाहनों के साथ भी बेहतर तालमेल बनाने में उपयोगी साबित हो सकती है।

WhatsApp भारत में कथित तौर पर यूजर्स से उनकी उम्र ऐप में जोड़ने को कह रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जाने माने टिप्स्टर अभिषेक यादव ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि ऐप यूजर्स से उनकी उम्र को दर्ज करने के लिए कह रहा है।

UPI यूजर्स की प्राइवेसी बढ़ाने के लिए NPCI बड़े बदलावों की तैयारी कर रहा है। Moneycontrol की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के तहत UPI ऐप्स और बैंकों के साथ मोबाइल नंबर मास्क करने और Username आधारित UPI ID को बढ़ावा देने पर काम चल रहा है। नए नियम लागू होने के बाद दूसरे यूजर को मोबाइल नंबर के केवल आखिरी चार अंक ही दिखाई देंगे। QR कोड से पेमेंट के बाद भी मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा। NPCI ने इन बदलावों को लागू करने के लिए 4 सितंबर की समयसीमा तय की है।