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IndiGo ने Economy Class यात्रियों के लिए नया IndiGo Lite किराया लॉन्च किया है। यह उन लोगों के लिए है, जो सिर्फ केबिन बैग के साथ यात्रा करते हैं और कम किराया देना चाहते हैं। इस प्लान में 7kg तक का केबिन बैग और ऑटो-असाइन्ड सीट शामिल होगी, जबकि चेक-इन बैगेज, पसंदीदा सीट, मील और Fast Forward जैसी सेवाओं के लिए अलग से भुगतान करना होगा। इसकी बुकिंग 1 जुलाई से IndiGo की वेबसाइट, ऐप और कॉन्टैक्ट सेंटर पर शुरू होगी, जबकि इस किराए पर यात्रा 15 जुलाई से की जा सकेगी।

PUC यानी Pollution Under Control सर्टिफिकेट हर वाहन के लिए जरूरी दस्तावेजों में शामिल है। बिना वैध PUC के वाहन चलाने पर चालान भी कट सकता है। अब वाहन मालिक Parivahan वेबसाइट, DigiLocker और mParivahan ऐप के जरिए ऑनलाइन PUC Status चेक कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ वाहन नंबर की जरूरत होती है। ऑनलाइन स्टेटस में PUC वैधता, Emission Test और वाहन से जुड़ी दूसरी जानकारी भी देखी जा सकती है।

X ने प्लेटफॉर्म की स्थिरता बनाए रखने के लिए फ्री और unverified अकाउंट्स पर नए टेक्निकल लिमिट्स लागू किए हैं। कंपनी के मुताबिक यूजर्स अब एक दिन में अधिकतम 500 डायरेक्ट मैसेज भेज सकेंगे। वहीं unverified अकाउंट्स के लिए 50 ओरिजिनल पोस्ट और 200 रिप्लाइज प्रतिदिन की लिमिट तय की गई है। कुल पोस्ट लिमिट 2,400 प्रतिदिन रहेगी। इसके अलावा ईमेल बदलाव और अकाउंट फॉलो करने पर भी सीमाएं लगाई गई हैं। X का कहना है कि ये कदम सर्वर लोड कम करने और प्लेटफॉर्म को ज्यादा स्थिर बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं।

Gmail अकाउंट में मिलने वाला 15GB स्टोरेज अब नहीं मिलेगा। कंपनी ने Gmail यूजर्स को झटका देते हुए नया नियम लाने का फैसला किया है। नया Gmail अकाउंट बनाने पर यूजर को शुरुआती तौर पर 15GB फ्री स्टोरेज स्पेस दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। कंपनी ने घोषणा की है कि अब यूजर को 15GB फ्री स्टोरेज की बजाए केवल 5GB का फ्री स्टोरेज मिलेगा।

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर IndiGo फ्लाइट में कथित तौर पर पावर बैंक में आग लगने के बाद यात्रियों को इमरजेंसी में बाहर निकालना पड़ा। घटना के बाद DGCA के फ्लाइट में पावर बैंक इस्तेमाल से जुड़े नियम फिर चर्चा में आ गए हैं। रेगुलेटर के मुताबिक, पावर बैंक सिर्फ हैंड बैगेज में ले जाए जा सकते हैं और फ्लाइट के दौरान उनसे मोबाइल या अन्य डिवाइस चार्ज करना मना है। DGCA ने ओवरहेड बिन में पावर बैंक रखने पर भी रोक लगाई है। यह घटना लिथियम बैटरी डिवाइसेज से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को फिर सामने लाती है।

UIDAI ने Aadhaar कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए HOF (Head of Family) तरीका शुरू किया है, जिससे अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी जानकारी अपडेट की जा सकती है। इस प्रक्रिया में परिवार के किसी सदस्य के Aadhaar एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी सहमति जरूरी होती है। यह तरीका खासतौर पर छात्रों, किराए पर रहने वालों और गृहिणियों के लिए फायदेमंद है। यूजर्स Aadhaar ऐप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन और 75 रुपये की फीस शामिल है। अप्रूवल के बाद एड्रेस अपडेट हो जाता है।

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो 1 मई 2026 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के तहत Online Gaming Authority of India का गठन किया गया है, जो इस सेक्टर की निगरानी करेगा। सरकार ने “regulation-light” अप्रोच अपनाई है, जिससे ज्यादातर सोशल गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। हालांकि, मनी गेम्स पर सख्ती रहेगी और ई-स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा यूजर्स की सुरक्षा के लिए age verification, parental controls और grievance सिस्टम जैसे फीचर्स जरूरी किए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नया प्रस्ताव पेश किया है जो कहता है कि AI से बने कंटेंट पर अब लेबल लगाना जरूरी होगा। यह पहले से अधिक स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। साथ ही AI से बनने कंटेंट की पूरी अवधि तक अब यह लेबल दिखाना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव को लेकर मंत्रालय की ओर से सुझाव मांगे गए हैं।

दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस पॉलिसी में पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने, EV खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। 2026 से कुछ सेगमेंट्स में ICE वाहनों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रोड टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे फायदे भी दिए जा सकते हैं।

TRAI ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें वॉयस और SMS-ओनली प्लान्स को लेकर बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कंपनियों को हर वैलिडिटी पीरियड में ऐसे प्लान्स देने होंगे और उनकी कीमत में प्रोपोर्शनल कमी करनी होगी। इसका मकसद उन यूजर्स को राहत देना है जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। फिलहाल यह प्रस्ताव पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी किया गया है और 28 अप्रैल 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं।

भारत में बैंक और टेलीकॉम कंपनियां OTP आधारित ऑथेंटिकेशन को बदलने की दिशा में काम कर रही हैं। नए “silent authentication” सिस्टम में यूजर के बिना किसी एक्शन के बैकग्राउंड में SIM और मोबाइल नंबर का मिलान किया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो ट्रांजैक्शन को तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है। यह तकनीक खास तौर पर SIM क्लोनिंग और eSIM स्वैप जैसे फ्रॉड को रोकने के लिए लाई जा रही है। RBI के 2FA नियमों के तहत बैंक अब फेस ऑथेंटिकेशन, ऐप टोकन और बायोमेट्रिक जैसे सुरक्षित विकल्प भी अपना रहे हैं।

सिम बाइंडिंग के नियम अब 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। नियम के तहत मोबाइल में सिम कार्ड न होने पर WhatsApp, Telegram, Signal जैसे मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेंगे।

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से विदेशी नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए e-Arrival Card अनिवार्य कर दिया है। यह डिजिटल फॉर्म पुराने पेपर सिस्टम की जगह लेता है और इसे फ्लाइट के 72 घंटे के भीतर भरना होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद QR कोड मिलता है, जिसे एयरपोर्ट पर दिखाना होता है। इससे इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। भारतीय नागरिकों को यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जबकि विदेशी यात्रियों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है।

पैन कार्ड यानी पर्मानेंट अकाउंट नम्बर कार्ड के लिए 1 अप्रैल से कई नियम बदलने वाले हैं। पैन कार्ड आपके लेन-देन, बैंक, बिजनेस संबंधी कामों के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आता है। अभी तक पैन कार्ड बनवाना एक सरल प्रक्रिया थी लेकिन 1 अप्रैल से यह बहुत आसान नहीं रह जाएगा। सरकार ने पैन कार्ड को लेकर बढ़ते फ्रॉड रोकने के लिए पैन कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने के नियमों में नए बदलाव किए हैं

नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से ATM नियमों में बदलाव होने जा रहा है। HDFC Bank ने UPI के जरिए कैश विड्रॉल को फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल कर दिया है, जबकि लिमिट पार करने पर 23 रुपये चार्ज लिया जाएगा। वहीं Punjab National Bank ने कुछ डेबिट कार्ड्स के लिए रोजाना कैश निकालने की सीमा घटाकर 50,000 से 75,000 रुपये कर दी है। इसके अलावा Jio Payments Bank ने QR कोड के जरिए कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू की है। इन बदलावों का मकसद डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है।