बहुत सी बड़ी फर्में UAE के दुबई और अबु धाबी जैसे रीजंस में अपने ऑफिस खोल रही हैं। इनमें क्रिप्टो एक्सचेंज Binance भी शामिल है। दुबई में क्रिप्टो सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए अलग जोन बनाने की भी योजना है
हाल ही में दुबई के एक स्कूल ने ट्यूशन फीस का भुगतान Bitcoin और Ether में लेने की शुरुआत की है। यह मिडल ईस्ट में ऐसा करने वाला पहला स्कूल होगा। Citizens School ने यह फैसला दुबई में हाल ही में वर्चुअल एसेट्स को रेगुलेट करने वाले कानून के लागू होने के बाद किया है
क्रिप्टो से जुड़े नए कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का अधिकार भी VARA के पास है। यह उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के अलावा और उनके कारोबार को बंद कर सकती है
इस महीने की शुरुआत में बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में शामिल Binance को भी अबु धाबी में क्रिप्टोकरेंसीज सहित डिजिटल एसेट्स के ब्रोकर और डीलर के तौर पर ऑपरेट करने के लिए जरूरी अप्रूवल मिला था
इन अटकलों का कारण देश में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर लागू किए गए टैक्स कानून और इनसे एक्सचेंज के बिजनेस पर असर पड़ने की आशंका था। WazirX ने ऐसी अटकलों को गलत करार दिया है
इन अटकलों का कारण देश में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर लागू किए गए टैक्स कानून और इनसे एक्सचेंज के बिजनेस पर असर पड़ने की आशंका था। WazirX ने ऐसी अटकलों को गलत करार दिया है
Binance में इनवेस्टमेंट के साथ ही Gulf Energy ने BNB टोकन्स भी बड़ी मात्रा में खरीदे हैं। दोनों फर्में एक ज्वाइंट वेंचर बनाना चाहती हैं जिसके तहत एक नया क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा
पिछले महीने की शुरुआत में UAE के प्रधानमंत्री Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ने वर्चुअल एसेट्स के लिए एक बिल पर हस्ताक्षर कर कानून बनाया था। इसके साथ ही क्रिप्टो सेगमेंट पर नियंत्रण के लिए वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई थी
Binance के एंप्लॉयीज में से 90 प्रतिशत को अपनी इनकम का एक हिस्सा BNB में मिलता है। इस क्रिप्टो फर्म ने हाल ही में फोर्ब्स में 20 करोड़ डॉलर (लगभग 1,520 करोड़ रुपये) का इनवेस्टमेंट किया है
नए कानून में दुबई के नागरिकों को क्रिप्टो से जुड़ी एक्टिविटीज में शामिल होने से पहले VARA के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे वर्चुअल एसेट्स से जुड़े बिजनेस को भी VARA को अपने बारे में जानकारी देनी होगी
दुबई में क्रिप्टो सेगमेंट से जुड़े कानून को पास करने का उद्देश्य इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लागू करना और इस इंडस्ट्री को बढ़ाना है। इससे क्रिप्टो इनवेस्टर्स के लिए सुरक्षा और पारदर्शिता को भी पक्का किया जाएगा
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) क्रिप्टो कंपनियों को लुभाने के लिए इस तिमाही के अंत तक वर्चुअल असेट्स सर्विस प्रोवाइडर के लिए फेडरल लाइसेंस जारी करने की तैयारी कर रहा है।