थाईलैंड की पावर कंपनी ने किया Binance में इनवेस्टमेंट

बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में शामिल Binance में थाईलैंड की Gulf Energy ने अपनी हांगकांग की सब्सिडियरी के जरिए इनवेस्टमेंट किया है। कंपनी ने यह जानकारी थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज को एक फाइलिंग में दी है। इसने Binance की ऑपरेटर BAM Trading Services की ओर से इश्यू किए गए सीरीज सीड प्रेफर्ड स्टॉक में इनवेस्टमेंट किया है। 

फाइलिंग के अनुसार, "Binance इस फंड का इस्तेमाल स्टाफ की संख्या बढ़ाने, ROI पर आधारित मार्केटिंग की कोशिशें शुरू करने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के एक्सपैंशन और एक्विजिशंस के लिए करेगा। Binance की दो से तीन वर्षों में IPO लाने की योजना है। Binance में इनवेस्टमेंट से कंपनी को तेजी से बढ़ रहे एक एक्सचेंज के बिजनेस में हिस्सा लेने के साथ ही इसके IPO के बाद इनवेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाने का मौका मिलेगा।" Binance में इनवेस्टमेंट के साथ ही Gulf Energy ने BNB टोकन्स भी बड़ी मात्रा में खरीदे हैं। दोनों फर्में एक ज्वाइंट वेंचर बनाना चाहती हैं जिसके तहत एक नया क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। 

Binance के साथ गल्फ एनर्जी की पार्टनरशिप इसकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बड़े बदलाव की योजना के तहत की कई है। इससे गल्फ एनर्जी को आगामी वर्षों में अन्य डिजिटल वेंचर्स में भी उतरने में मदद मिलेगी। हाल ही में Binance को अबु धाबी में क्रिप्टोकरेंसीज सहित डिजिटल एसेट्स के ब्रोकर और डीलर के तौर पर ऑपरेट करने के लिए जरूरी अप्रूवल मिला था। Binance के पास संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के तीन रीजंस में सर्विसेज देने के लिए लाइसेंस मौजूद है। अन्य रीजंस में दुबई और बहरीन हैं। अबु धाबी की फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी (ADGM) ने एक्सचेंज को परमिट दिया है।

इसके साथ ही दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (DWTC) में एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हब बनाने में भी Binance मदद करेगा। Binance के यूटिलिटी टोकन Binance Coin (BNB) का इस्तेमाल Binance Smart Chain (BSC) पर ट्रांजैक्शन फीस के भुगतान के लिए किया जाता है। इस कॉइन को एक डीसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस-बेस्ड (DeFi) इकोसिस्टम तैयार करने के लक्ष्य के साथ क्रिएट किया गया था। इस कॉइन से यूजर्स अन्य टोकन्स की तुलना में कम दर पर ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग फीस का भुगतान कर सकते हैं। Binance को कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसे इटली, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों में कानूनी समस्याओं से निपटने की जरूरत है।