क्रिप्टो एक्सचेंज Binance को भारत में मिला 772 करोड़ रुपये का GST चुकाने का नोटिस

बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में शामिल Binance को भारत में 772 करोड़ रुपये का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के भुगतान का नोटिस मिला है। इस इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज को यह नोटिस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) की गुजरात में अहमदाबाद की जोनल यूनिट ने जारी किया है। 

हालांकि, इस बारे में कोई अधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले सरकारी सूत्रों ने Gadgets360 को इस नोटिस की पुष्टि की है। इस नोटिस का कारण देश के ट्रेडर्स से वसूली गई एक फीस है। इस फीस की रकम लगभग 4,000 करोड़ रुपये की है और इसे विदेश में कंपनी को ट्रांसफर किया गया था। DGGI की अहमदाबाद की जोनल यूनिट ने Binance के कामकाज में एक गड़बड़ी को पकड़ा था। हालांकि, Binance से इस बारे में DGGI के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। 

एक अधिकारी ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर Gadgets360 को बताया कि Binance के लिए यह नोटिस उसका पक्ष रखने के लिए एक मौका है। इस अमेरिकी एक्सचेंज ने जून में एक ब्लॉग पोस्ट में बताा था कि उसने अपना हेडक्वार्टर नहीं खोला है और इसके लिए लोकेशन की तलाश की जा रही है। Binance ने इस नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले भी इस एक्सचेंज को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। 

इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्र सरकार ने बताया था कि उसकी क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने की कोई योजना नहीं है। यूरोपियन यूनियन ( EU) और UAE ने इस सेगमेंट के लिए रूल्स बनाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री Pankaj Chaudhary ने बताया था कि निकट भविष्य में वर्चुअल एसेट्स की खरीद और बिक्री को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने का कोई प्रपोजल नहीं है। सांसद G M Harish Balayogi ने इस सेगमेंट को लेकर सरकार के रुख पर प्रशन किए थे। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार के पास क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने के लिए रूल्स लाने का कोई प्रपोजल है। इसके उत्तर में चौधरी ने कहा था, "वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की खरीद और बिक्री को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने का कोई प्रपोजल नहीं है। हालांकि, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे निगरानी के विशेष उद्देश्यों के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) को अधिकृत किया गया है।"