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दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस पॉलिसी में पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने, EV खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। 2026 से कुछ सेगमेंट्स में ICE वाहनों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रोड टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे फायदे भी दिए जा सकते हैं।

TRAI ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें वॉयस और SMS-ओनली प्लान्स को लेकर बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कंपनियों को हर वैलिडिटी पीरियड में ऐसे प्लान्स देने होंगे और उनकी कीमत में प्रोपोर्शनल कमी करनी होगी। इसका मकसद उन यूजर्स को राहत देना है जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। फिलहाल यह प्रस्ताव पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी किया गया है और 28 अप्रैल 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं।

भारत में बैंक और टेलीकॉम कंपनियां OTP आधारित ऑथेंटिकेशन को बदलने की दिशा में काम कर रही हैं। नए “silent authentication” सिस्टम में यूजर के बिना किसी एक्शन के बैकग्राउंड में SIM और मोबाइल नंबर का मिलान किया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो ट्रांजैक्शन को तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है। यह तकनीक खास तौर पर SIM क्लोनिंग और eSIM स्वैप जैसे फ्रॉड को रोकने के लिए लाई जा रही है। RBI के 2FA नियमों के तहत बैंक अब फेस ऑथेंटिकेशन, ऐप टोकन और बायोमेट्रिक जैसे सुरक्षित विकल्प भी अपना रहे हैं।

सिम बाइंडिंग के नियम अब 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। नियम के तहत मोबाइल में सिम कार्ड न होने पर WhatsApp, Telegram, Signal जैसे मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेंगे।

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से विदेशी नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए e-Arrival Card अनिवार्य कर दिया है। यह डिजिटल फॉर्म पुराने पेपर सिस्टम की जगह लेता है और इसे फ्लाइट के 72 घंटे के भीतर भरना होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद QR कोड मिलता है, जिसे एयरपोर्ट पर दिखाना होता है। इससे इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। भारतीय नागरिकों को यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जबकि विदेशी यात्रियों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है।

पैन कार्ड यानी पर्मानेंट अकाउंट नम्बर कार्ड के लिए 1 अप्रैल से कई नियम बदलने वाले हैं। पैन कार्ड आपके लेन-देन, बैंक, बिजनेस संबंधी कामों के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आता है। अभी तक पैन कार्ड बनवाना एक सरल प्रक्रिया थी लेकिन 1 अप्रैल से यह बहुत आसान नहीं रह जाएगा। सरकार ने पैन कार्ड को लेकर बढ़ते फ्रॉड रोकने के लिए पैन कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने के नियमों में नए बदलाव किए हैं

नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से ATM नियमों में बदलाव होने जा रहा है। HDFC Bank ने UPI के जरिए कैश विड्रॉल को फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल कर दिया है, जबकि लिमिट पार करने पर 23 रुपये चार्ज लिया जाएगा। वहीं Punjab National Bank ने कुछ डेबिट कार्ड्स के लिए रोजाना कैश निकालने की सीमा घटाकर 50,000 से 75,000 रुपये कर दी है। इसके अलावा Jio Payments Bank ने QR कोड के जरिए कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू की है। इन बदलावों का मकसद डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है।

Pinterest के CEO Bill Ready ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चे बिना किसी फिल्टर के सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने रिसर्च का हवाला देते हुए बताया कि युवाओं में डिप्रेशन और एंग्जायटी बढ़ रही है। Ready ने ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कदम की सराहना की और अन्य सरकारों से भी इसी दिशा में कार्रवाई करने की अपील की। इस मुद्दे पर अब वैश्विक स्तर पर बहस तेज हो गई है।

WhatsApp भारत में SIM बाइंडिंग फीचर जोड़ने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बदलाव DoT के नवंबर 2025 के निर्देश के तहत किया जा रहा है, जिसमें मैसेजिंग ऐप्स के लिए SIM आधारित लॉगइन वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की बात कही गई है। बीटा वर्जन में दिखे संकेतों के अनुसार WhatsApp समय समय पर यह जांच करेगा कि अकाउंट से जुड़ा SIM फोन में मौजूद है या नहीं। वेरिफिकेशन फेल होने पर ऐप एक्सेस सीमित हो सकता है, हालांकि चैट सुरक्षित रहेंगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समिट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw ने कहा कि Google के YouTube, Meta, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X और Netflix जैसे बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स को देश के संविधान के दायरे के अंदर ऑपरेट करना होगा। सोशल मीडिया पर आयु से जुड़ी लिमिट्स लगाने पर भी सरकार विचार कर रही है।

सरकार ने Information Technology Rules में संशोधन कर AI-जनरेटेड कंटेंट को औपचारिक रूप से रेगुलेट किया है। 20 फरवरी से लागू होने वाले IT Rules 2026 के तहत “synthetically generated information” की परिभाषा तय की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब AI से बने कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना होगा और यूजर्स से इसकी घोषणा भी लेनी होगी। टेकेडाउन और शिकायत निपटान की समयसीमा को काफी कम कर दिया गया है, जिसमें कुछ मामलों में कंटेंट हटाने का समय 2 घंटे तक सीमित किया गया है।

स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए यह प्रस्ताव सामने रखा है, लेकिन फिलहाल इसे कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है। प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस कदम को बच्चों की मानसिक सेहत और डिजिटल सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

भारत सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों से सोर्स कोड एक्सेस लेने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर साफ किया कि सरकार ने Apple, Samsung या Xiaomi जैसी कंपनियों को सोर्स कोड साझा करने के लिए मजबूर करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। यह सफाई Reuters की एक रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें नए मोबाइल सिक्योरिटी नियमों के तहत सोर्स कोड एक्सेस की बात कही गई थी। सरकार के मुताबिक, फिलहाल मोबाइल सिक्योरिटी को लेकर सिर्फ इंडस्ट्री के साथ स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन चल रहा है और कोई अंतिम नियम तय नहीं किए गए हैं।

भारत सरकार स्मार्टफोन सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए नए नियमों पर विचार कर रही है, जिसके तहत Apple और Samsung जैसी कंपनियों से मोबाइल सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड एक्सेस मांगा जा सकता है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार करीब 83 नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लागू करने की तैयारी में है। इनमें बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट की जानकारी पहले देने और कुछ सिस्टम लेवल बदलाव भी शामिल हैं। टेक कंपनियों का कहना है कि ऐसा करने से उनकी प्रॉप्रायटरी टेक्नोलॉजी और यूजर प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर सरकार और कंपनियों के बीच बातचीत जारी है।

भारत की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) ने वर्क-फ्रॉम-ऑफिस पॉलिसी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने तय ऑफिस अटेंडेंस नियमों का पालन नहीं किया, उनके फाइनल एनिवर्सरी अप्रेजल्स को फिलहाल रोक दिया गया है। यह कदम ऐसे समय में आया है, जब इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा अब भी हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रहा है। TCS पहले ही हफ्ते में पांच दिन ऑफिस से काम करने की अनिवार्यता लागू कर चुकी है और अब परफॉर्मेंस व अप्रेजल को भी सीधे अटेंडेंस से जोड़ दिया गया है।