Visa

हाल ही में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक ऑर्डर में कहा गया था कि इस स्क्रूटनी के लिए H-1B और उनके डिपेंडेंट्स (H-4), F, J और M नॉन-इमिग्रेंट वीजा के सभी आवेदकों को उनके सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट कर 'पब्लिक' करने का निर्देश दिया जाता है। स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया था कि भारत में कई H-1B वीजा होल्डर्स के इंटरव्यू का शेड्यूल बदला गया है।

अमेरिका में स्टडी के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर्स को वीजा देने से पहले उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल की पहले से स्क्रूटनी की जा रही है। स्क्रूटनी के इस दायरे में स्टेट डिपार्टमेंट ने H-1B और H-4 वीजा आवेदकों को भी शामिल किया है। अमेरिका के वीजा के सभी आवेदकों को उनके सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट कर 'पब्लिक' करने का निर्देश दिया गया है।

Karnataka State IT/ITES Union (KITU) के जनरल सेक्रेटरी, Suhas Adiga ने बताया कि यूनियन ने TCS के खिलाफ कर्नाटक के एडिशनल कमिश्नर ऑफ लेबर के पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक मामला दर्ज कराया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी है। TCS ने इन आरोपों को गलत बताया है। कंपनी का कहना है कि छंटनी का असर उसकी वर्कफोर्स के दो प्रतिशत तक सीमित है।

भारत के एक छात्र का अमेरिकी F‑1 वीजा पोस्टपोन हो गया, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी Reddit प्रोफाइल की जानकारी DS‑160 वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दी थी। बता दें कि भारत में अमेरिकी एम्बेसी (US Embassy in India) ने हाल ही में बड़ी वॉर्निंग दी है कि अगर कोई भारतीय अपने वीजा एप्लीकेशन से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया डिटेल्स हटा देंगे, तो उनका वर्तमान वीजा रिजेक्ट हो सकता है और साथ ही भविष्य में US वीजा लेने से भी इनकार किया जा सकता है।

X पर एक पोस्ट में US Embassy in India ने यह बताया है कि DS‑160 फॉर्म (जिसे अधिकतर नॉन‑इमिग्रेंट वीजा के लिए भरना पड़ता है) में पिछले 5 सालों के सभी सोशल मीडिया हैंडल (Facebook, X, Instagram, LinkedIn, TikTok आदि) शामिल करना अनिवार्य है। एम्बेसी के मुताबिक, "Every U.S. visa adjudication is a national security decision," यानी वीजा दिया जा रहा है या नहीं यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी है।

यूएस एम्बेसी इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस नए नियम के बारे में विस्तार से बताया। इसमें बताया गया है कि अमेरिका अब वीजा अप्रूवल से पहले कैंडिडेट के ऑनलाइन बिहेवियर को भी चेक करेगा। खासकर पिछले पांच साल की सोशल मीडिया एक्टिविटी को स्कैन किया जाएगा। अगर कोई भी एंटी-अमेरिकन कमेंट, हिंसा से जुड़ी पोस्ट या संदिग्ध व्यवहार नजर आया, तो वीजा रिजेक्ट किया जा सकता है।

X (पहले Twitter) अब सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रह जाएगा। Elon Musk ने कन्फर्म किया है कि उनकी X Money पेमेंट सर्विस जल्द ही 'बहुत लिमिटेड एक्सेस बीटा' में शुरू होने जा रही है। यह जानकारी खुद Musk ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि जब बात लोगों की बचत की हो, तो बेहद सावधानी जरूरी है। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, X Money एक डिजिटल वॉलेट की तरह काम करेगा। यूजर्स इसमें अपने बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकेंगे और वीजा (Visa) के साथ पार्टनरशिप के चलते, डेबिट कार्ड से फंड जोड़कर सीधे दूसरे यूजर्स को ट्रांसफर भी कर सकेंगे।

इस आरोप की US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ने जांच शुरू की है। भेदभाव का आरोप लगाने वाले अधिकतर पूर्व वर्कर्स 40 वर्ष की आयु से अधिक और गैर दक्षिण एशियाई मूल के हैं। इनका कहना है कि TCS ने उनकी छंटनी की थी लेकिन उनके भारतीय सहकर्मियों का पक्ष लिया था। भारतीय वर्कर्स में से कुछ H-1B वीजा पर कार्य कर रहे थे।

भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है। TCS के पूर्व वर्कर Anil Kini ने आरोप लगाया था कि कंपनी अमेरिका में अधिक वर्कर्स को भेजने के लिए वीजा की जरूरत को लेकर गलत जानकारी देती है। Kini ने कहा था कि TCS लॉटरी सिस्टम के जरिए अधिक वीजा हासिल करने के लिए अपनी पोजिशंस से अधिक पेटिशंस दाखिल करती है।

एलन मस्क के स्वामित्व वाले X ने एक बड़ा कदम उठाया है। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनने की ओर एक कदम बढ़ाते हुए Visa के साथ हाथ मिलाया है। X अपने अपने अपकमिंग X Money प्रोडक्ट के लिए पेमेंट्स को संभालने के लिए Visa नेटवर्क का सहारा लेगा। कंपनी X Money के वॉलेट में पैसे लोड करने, अन्य यूजर्स को भुगतान करने के लिए डेबिट कार्ड से कनेक्ट करने और यूजर के बैंक अकाउंट में पैसे वापस ट्रांसफर करने के लिए Visa Direct का उपयोग करेगी।

इस जांच के दायरे में वीजा के उल्लंघन और भेदभाव के आरोप शामिल हैं। इस बारे में होम मिनिस्ट्री के अधिकारी ने 20 जुलाई को देश में Netflix की बिजनेस और लीगल डिविजन की पूर्व डायरेक्टर को ईमेल भेजी थी। Reuters ने यह ईमेल देखी है। नेटफ्लिक्स की पूर्व डायरेक्टर, Nandini Mehta को यह ईमेल होम मिनिस्ट्री के फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के एक अधिकारी ने भेजी थी।

हाल ही में TCS ने वेरिएबल पे से जुड़ी पॉलिसी को अपडेट कर इसमें ऑफिस से वर्क को महत्वपूर्ण बनाया है। इसमें वर्कर्स की वेरिएबल पे को तय करने के लिए चार अटेंडेंस स्लैब बनाए गए हैं

नई पॉलिसी के तहत, एक तिमाही में 60 प्रतिशत से कम ऑफिस आने वालों को उस तिमाही के लिए कोई वेरिएबल पे नहीं मिलेगी। TCS के ऑफिस में 60-75 प्रतिशत अटेंडेंस वाले वर्कर्स को वेरिएबल पे का 50 प्रतिशत मिलेगा

Japan Launches e-Visa : जापान ने कई देशों के लिए ई-वीजा प्रोग्राम शुरू किया है। भारत भी इस लिस्‍ट में शामिल है।

ब्रिटेन से केन्या की आजादी के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नैरोबी में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रुटो ने इस फैसले के महत्व पर जोर दिया।