सुप्रीम कोर्ट ने छह वर्ष पहले 'प्राइवेसी के अधिकार' को एक मूलभूत अधिकार घोषित किया था। इस बिल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगाने से जुड़े प्रावधान हैं
हाल ही में लॉन्च हुए Realme 11 Pro+ 5G स्मार्टफोन के वीडियो रिव्यू के दौरान यूट्यूब चैनल Trakin Tech द्वारा एन्हांस्ड इंटेलिजेंट सर्विसेज नाम का एक सेटिंग ऑप्शन देखा गया।
केंद्र सरकार लोगों को सशक्त बनाने के एक जरिए के तौर पर इंटरनेट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सरकार इसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना चाहती है
अमेरिका के सिएटल में अपील्स कोर्ट इस मुकदमे की समीक्षा कर रहा है। अमेरिकी कानून के तहत, फेडरल ट्रेड कमीशन और स्टेट अटॉर्नी जनरल के पास 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बारे में व्यक्तिगत डेटा को ऑनलाइन एकत्र करने पर नियंत्रण का अधिकार है
WhatsApp new feature : कंपनी यह फीचर ‘प्राइवेसी’ (Privacy) सेगमेंट में लाई है। फीचर ऑन करने के बाद आप यह तय कर सकेंगे कि किसे आपको अपना ऑनलाइन स्टेटस दिखाना है।
Whatsapp Privacy Policy : दो छात्रों ने याचिका में कहा है कि यूजर्स की डिटेल को फेसबुक या किसी और से शेयर करना उनकी निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है।
इटैलियन सुपरवाइजरी अथॉरिटी ने इस सर्विस पर बैन लगाया है। इसका कहना है कि गूगल की यह सर्विस डेटा प्रोटेक्शन कानून का उल्लंघन करती है क्योंकि इससे यूजर्स का डेटा अमेरिका में ट्रांसफर होता है, जहां डेटा प्रोटेक्शन का पर्याप्त स्तर नहीं है
कंपनी ने तीन नए प्राइवेसी फीचर्स भी लॉन्च किए हैं। इनमें से एक है- आप किसी ग्रुप को हर किसी को बताए बिना छोड़ सकते हैं, साथ ही आप अपने ऑनलाइन स्टेटस को कंट्रोल कर सकते हैं।
जब यूजर्स जानकारी हटाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले गूगल द्वारा उसकी जांच की जाती है। अगर रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली जाती है तो गूगल सभी सर्च रिजल्ट से पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले URL को हटाएगा।
डिजिटल यूरो को लेकर यूरोप के फाइनेंस मिनिस्टर्स का कहना है कि इससे कम वैल्यू वाली ट्रांजैक्शंस के लिए प्राइवेसी बढ़ेगी लेकिन इसके पूरी तरह अज्ञात रहने की संभावना नहीं है