Penalty

महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी कंपनी के स्टोर्स पर छापे मारे गए हैं। इन दोनों राज्यों में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ने कंपनी के कई स्टोर्स को ट्रेड सर्टिफिकेट के बिना पाया है, जबकि कुछ स्टोर्स एक ट्रेड सर्टिफिकेट को शेयर कर रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में ओला इलेक्ट्रिक के कम से कम चार और जबलपुर में दो स्टोर्स पर छापे मारे गए हैं। कंपनी के इन स्टोर्स को 'एक्सपीरिएंस सेंटर' कहा जाता है।

आंध्र प्रदेश में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत सब्सक्राइबर्स के वेरिफिकेशन से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन की वजह से कंपनी पर लगभग 6.59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेल्फ-सर्टिफिकेशन से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर कंपनी को 1.37 लाख रुपये का जुर्माना चुकाना होगा।

टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि इन रूल्स से कुछ आशंकाओं का समाधान नहीं होगा। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने कहा है कि इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक विस्तृत नजरिए की जरूरत है। अगर ऐसी पेनल्टी लगाने की जरूरत है तो वह टेलीकॉम कंपनियों पर नहीं ब्लकि स्पैम कॉल्स और मैसेज करने वालों पर लगाया जाना चाहिए।

TRAI के नए रूल्स के तहत स्पैम कॉल्स और मैसेज की गलत रिपोर्ट देने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए कॉल्स की बहुत अधिक संख्या, कॉल की कम अवधि और इनकमिंग से आउटगोइंग कॉल्स की कम रेशो जैसे मापदंडों के आधार पर कॉल और SMS का एनालिसिस करना अनिवार्य किया है।

मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin के प्राइस में बुधवार को लगभग एक प्रतिशत की गिरावट थी। अमेरिका ने चीन और मेक्सिको सहित कुछ देशों से इम्पोर्ट पर टैरिफ लगाया है।इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज Binance पर बिटकॉइन का प्राइस लगभग 0.70 प्रतिशत घटकर लगभग लगभग 97,760 डॉलर पर था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether में 1.80 प्रतिशत से अधिक की तेजी थी।

क्रिप्टो एक्सचेंज ByBit पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के उल्लंघन के कारण लगभग 9.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दुबई के इस क्रिप्टो एक्सचेंज ByBit पर कानूनी दिशानिर्देशों का पालन किए बिना भारत में बिजनेस करने पर यह जुर्माना लगा है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने ByBit की जांच की थी। इस एक्सचेंज के एग्जिक्यूटिव्स को दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा गया था।

इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, Ajay Seth ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर सरकार के रुख की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने क्रिप्टोकरेंसीज के इस्तेमाल, उनकी स्वीकार्यता और महत्व के लिहाज से अपने रुख में बदलाव किया है। उनका कहना था कि इस तरह के एसेट्स के लिए बॉर्डर नहीं होते और इस वजह से भारत का रुख एकपक्षीय नहीं हो सकता।

WhatsApp का मालिकाना हक रखने वाली अमेरिकी कंपनी Meta ने दलील दी थी कि डेटा की शेयरिंग पर बैन से उसके ऐडवर्टाइजिंग बिजनेस को नुकसान होगा। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से वॉट्सऐप और Meta की अन्य फर्मों के बीच डेटा की शेयरिंग पर बैन लगाया गया था। NCLAT ने डेटा की शेयरिंग पर लगे इस बैन को निलंबित करने का ऑर्डर दिया है।

WhatsApp पर 2021 में प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए अपडेट के लिए लगाई गई है। वॉट्सऐप का मालिकाना हक रखने वाली Meta ने NCLAT में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के ऑर्डर को चुनौती दी है। पिछले वर्ष नवंबर में CCI ने वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने में अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने के लिए Meta पर 213.1 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी।

टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस (TCCCPR) के तहत इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। हाल ही में TRAI ने स्पैम कॉल्स और मैसेज से निपटने में नाकाम रहने पर लगभग 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पिछले जुर्माने को जोड़कर, जुर्माने की कुल रकम लगभग 141 करोड़ रुपये की है। TRAI ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) से इस जुर्माने की वसूल का निवेदन किया है।

यह मामला हाई-परफॉर्मेंस मेमोरी चिप्स में डेटा से जुड़ी प्रोसेसिंग में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। सैमसंग को यह जुर्माना कंप्यूटर मेमोरी फर्म Netlist को चुकाना होगा। पिछले वर्ष भी कंपनी को Netlist से जुड़े एक मामले में 30 करोड़ डॉलर से अधिक चुकाने का ऑर्डर दिया गया था। कुछ महीने पहले Netlist ने चिप बनाने वाली कंपनी Micron से एक अलग कानूनी मामले में 44 करोड़ डॉलर का मुआवजा हासिल किया था।

CCI ने कंपनी पर अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने के लिए 213.14 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई है। यह मामला इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp की लगभग तीन वर्ष पहले लागू की गई प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है। वॉट्सऐप का मालिकाना हक Meta के पास है। इस पॉलिसी के तहत, वॉट्सऐप और Facebook जैसी Meta की अन्य फर्मों के बीच डेटा शेयरिंग को अनिवार्य किया गया था।

अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज Binance ने दावा किया है कि उसकी इंटेलिजेंस डिविजन ने इस गेमिंग स्कैम का खुलासा करने में काफी मदद की थी। ED ने Fiewin गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी संदिग्थ ट्रांजैक्शंस पकड़ने के बाद इसे फ्रॉड करार दिया था। ED ने अपनी जांच में कहा था कि Fiewin एक वैध ऐप की आड़ में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग की पेशकश कर रही है और यूजर्स के साथ कथित तौर पर फ्रॉड कर रही है

अधिक टैक्स होने के बावजूद इनवेस्टर्स की क्रिप्टोकरेंसीज में दिलचस्पी बढ़ रही है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जिसमें क्रिप्टोकरेंसीज में इनवेस्टमेंट को लेकर दुनिया में भारत की हाई रैकिंग है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में रेगुलेटर्स ने इस सेगमेंट की कुछ फर्मों के खिलाफ कड़े कदम भी उठाए हैं। हाल ही में बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक Binance को देश में 772 करोड़ रुपये के GST का भुगतान करने का नोटिस मिला था

कंपनी ने कहा था कि देश में Google के एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की बड़ी संख्या है और उसके पास इस मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी नहीं है। CCI की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है