Penalty

क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर एक प्रतिशत के टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (TDS) को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस से मिलने वाले प्रॉफिट पर 30 प्रतिशत के टैक्स और सेस में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्रिप्टो सेगमेंट को लेकर केंद्र सरकार का सख्त रवैया बरकरार है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार को क्रिप्टो एक्सचेंजों से VDA पर मिलने वाले TDS में 41 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

कंपनी ने कहा है कि उसे आशंका है कि अगर CCI ने पेनल्टी लगाने के लिए उसके इंटरनेशनल टर्नओवर का इस्तेमाल किया तो उसे 38 अरब डॉलर तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। देश के एक कोर्ट में कंपनी ने 2024 के पेनल्टी से जुड़े रूल्स को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई चल रही है। CCI ने इसके बावजूद पिछले वर्ष वर्ष के अंत में कंपनी से फाइनेंशियल रिकॉर्ड मांगा था।

इस वर्ष जनवरी में टैक्स अथॉरिटी ने पाया था कि सैमसंग और इसके कुछ एग्जिक्यूटिव्स ने 2018 से 2021 के बीच मोबाइल टावर के एक प्रमुख इक्विपमेंट के इम्पोर्ट का गलत तरीके से वर्गीकरण कर टैरिफ बचाया था। हालांकि, सैमसंग ने इस ऑर्डर को एक टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में चुनौती दी थी। कंपनी ने इम्पोर्ट के अपने वर्गीकरण को सही बताया था और किसी गड़बड़ी से इनकार किया था।

देश में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों से उनके यूजर्स के नो-युअर-कस्टमर (KYC) डेटा का वेरिफिकेशन जून के अंत तक कराने का निर्देश दिया है। सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों को 18 महीने से पुरानी KYC डिटेल्स को रिफ्रेश करना होगा। FIU ने क्रिप्टो एक्टिविटीज की कड़ी निगरानी की योजना बनाई है।

Samsung और उसके अधिकारियों पर टैरिफ से बचाव के लिए गलत तरीकों को अपनाने के चलते बकाया टैक्स और जुर्माना लगाया गया है। साउथ कोरियन टेक दिग्गज पर यह जुर्माना टेलीकॉम इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर लगाया गया है। Samsung इंडिया पर कुल 601 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगा है। इसमें 44.6 बिलियन रुपये का बकाया टैक्स या लगभग 520 मिलियन डॉलर और 100 प्रतिशत जुर्माना शामिल है।

देश के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली सैमसंग का पिछले वर्ष भारत में नेट प्रॉफिट 95 करोड़ डॉलर से अधिक का था। यह अपनी नेटवर्क डिविजन के जरिए भी टेलीकॉम इक्विपमेंट का इम्पोर्ट करती है। टैरिफ से बचने के लिए इम्पोर्ट के गलत क्लासिफिकेशन को लेकर सैमसंग को लगभग दो वर्ष पहले एक चेतावनी भी दी गई थी।

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस (DGGI) ने GST की चोरी से जुड़ी कई विदेशी ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर शिकंजा कसा है। यह कार्रवाई गैर कानूनी गेमिंग कारोबार से निपटने के लिए की जा रही है। DGGI ने गैर कानूनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से जुड़े बैंक एकाउंट्स को निशाना बनाया है। इसमें लगभग 2,000 एकाउंट्स को अटैच करने के साथ ही लगभग चार करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।

महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी कंपनी के स्टोर्स पर छापे मारे गए हैं। इन दोनों राज्यों में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ने कंपनी के कई स्टोर्स को ट्रेड सर्टिफिकेट के बिना पाया है, जबकि कुछ स्टोर्स एक ट्रेड सर्टिफिकेट को शेयर कर रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में ओला इलेक्ट्रिक के कम से कम चार और जबलपुर में दो स्टोर्स पर छापे मारे गए हैं। कंपनी के इन स्टोर्स को 'एक्सपीरिएंस सेंटर' कहा जाता है।

आंध्र प्रदेश में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत सब्सक्राइबर्स के वेरिफिकेशन से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन की वजह से कंपनी पर लगभग 6.59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेल्फ-सर्टिफिकेशन से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर कंपनी को 1.37 लाख रुपये का जुर्माना चुकाना होगा।

टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि इन रूल्स से कुछ आशंकाओं का समाधान नहीं होगा। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने कहा है कि इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक विस्तृत नजरिए की जरूरत है। अगर ऐसी पेनल्टी लगाने की जरूरत है तो वह टेलीकॉम कंपनियों पर नहीं ब्लकि स्पैम कॉल्स और मैसेज करने वालों पर लगाया जाना चाहिए।

TRAI के नए रूल्स के तहत स्पैम कॉल्स और मैसेज की गलत रिपोर्ट देने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए कॉल्स की बहुत अधिक संख्या, कॉल की कम अवधि और इनकमिंग से आउटगोइंग कॉल्स की कम रेशो जैसे मापदंडों के आधार पर कॉल और SMS का एनालिसिस करना अनिवार्य किया है।

मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin के प्राइस में बुधवार को लगभग एक प्रतिशत की गिरावट थी। अमेरिका ने चीन और मेक्सिको सहित कुछ देशों से इम्पोर्ट पर टैरिफ लगाया है।इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज Binance पर बिटकॉइन का प्राइस लगभग 0.70 प्रतिशत घटकर लगभग लगभग 97,760 डॉलर पर था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether में 1.80 प्रतिशत से अधिक की तेजी थी।

क्रिप्टो एक्सचेंज ByBit पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के उल्लंघन के कारण लगभग 9.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दुबई के इस क्रिप्टो एक्सचेंज ByBit पर कानूनी दिशानिर्देशों का पालन किए बिना भारत में बिजनेस करने पर यह जुर्माना लगा है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने ByBit की जांच की थी। इस एक्सचेंज के एग्जिक्यूटिव्स को दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा गया था।

इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, Ajay Seth ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर सरकार के रुख की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने क्रिप्टोकरेंसीज के इस्तेमाल, उनकी स्वीकार्यता और महत्व के लिहाज से अपने रुख में बदलाव किया है। उनका कहना था कि इस तरह के एसेट्स के लिए बॉर्डर नहीं होते और इस वजह से भारत का रुख एकपक्षीय नहीं हो सकता।

WhatsApp का मालिकाना हक रखने वाली अमेरिकी कंपनी Meta ने दलील दी थी कि डेटा की शेयरिंग पर बैन से उसके ऐडवर्टाइजिंग बिजनेस को नुकसान होगा। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से वॉट्सऐप और Meta की अन्य फर्मों के बीच डेटा की शेयरिंग पर बैन लगाया गया था। NCLAT ने डेटा की शेयरिंग पर लगे इस बैन को निलंबित करने का ऑर्डर दिया है।