Samsung को 5150 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश, इंपोर्ट टैरिफ में हेराफेरी से भड़की सरकार

भारत सरकार ने Samsung पर इंपोर्ट शुल्क भुगतान नहीं करने के चलते भारी जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सरकार ने कंपनी के साथ-साथ सीनियर अधिकारियों पर भी इन शुल्कों का भुगतान न करने के लिए जुर्माना लगाया है। यह हाल के दिनों में भारत सरकार द्वारा लगाया गए सबसे बड़े कर दंडों में से एक है। आइए Samsung पर सरकार द्वारा लगाए टैक्स पेनल्टी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Samsung पर भारी जुर्माना

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि Samsung और उसके अधिकारियों पर टैरिफ से बचाव के लिए गलत तरीकों को अपनाने के चलते बकाया टैक्स और जुर्माना लगाया गया है। साउथ कोरियन टेक दिग्गज पर यह जुर्माना टेलीकॉम इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर लगाया गया है। Samsung इंडिया पर कुल 601 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगा है। इसमें 44.6 बिलियन रुपये का बकाया टैक्स या लगभग 520 मिलियन डॉलर और 100 प्रतिशत जुर्माना शामिल है।

सरकार ने जुर्माना लगाने के मामले में ब्रांड के अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा है, उन पर भी टैक्स के चलते जुर्माना लगाया गया है। इसमें भारत के 7 सीनियर अधिकारी शामिल हैं, जिन पर 81 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। इन अधिकारियों में नेटवर्क डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट सुंग बीम होंग, सीएफओ डोंग वोन चू, फाइनेंस जनरल मैनेजर शीतल जैन और इनडायरेक्ट टैक्स जनरल मैनेजर निखिल अग्रवाल शामिल हैं। 

टैक्स से बचत के लिए गलत कदम

कंपनी पर रिमोट रेडियो हेड्स के गलत वर्गीकरण का भी आरोप लगाया गया है। इन 4G टेलीकॉम कंपोनेंट को सैमसंग ने 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत टैरिफ से बचने के लिए इंपोर्ट को गलत क्लासिफाई किया था। सैमसंग ने 2018 और 2021 के दौरान साउथ कोरिया और वियतनाम से $784 मिलियन के कंपोनेंट इंपोर्ट किए, जिन्हें मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो को बेचा गया था। सैमसंग इंडिया ने भारत में 2024 में कुल मिलाकर लगभग $955 मिलियन (लगभग 8,138 करोड़ रुपये) का नेट प्रोफिट अर्जित किया था, जिसमें टैक्स और जुर्माने की रकम बहुत ज्यादा मायने रखती है।