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ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कर्ज और आत्महत्या के मामलों का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट एक बड़ा फैसला है। उनका कहना था, "ऑनलाइन गेम्स से हमारे छात्रों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इससे कर्ज में फंस रहे हैं और कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है।" उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम्स से जुड़ी वित्तीय मुश्किलों की वजह से कई परिवार तबाह हुए हैं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को बताया है कि टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए क्रिप्टो और रियल मनी गेमिंग से जुड़ी कंपनियों को बिड करने की अनुमति नहीं होगी।पिछले महीने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को संसद में पारित किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी।

इस सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों और अश्विनी के बीच हुई मीटिंग में नए गेमिंग रेगुलेशंस के दायरे से बाहर ऑनलाइन और सोशल गेम्स के साथ ही ईस्पोर्ट्स को बढ़ावा देना एक प्रमुख मुद्दा था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी। इससे गेमिंग कंपनियों को अपना बिजनेस बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या इन कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना होगा।

Dream 11 और Gameskraft सहित कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इस बैन के खिलाफ केंद्र सरकार को कोर्ट में खींच सकती हैं। इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कंपनियां अपने लॉयर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। एक सूत्र ने कहा कि ये व्यक्तिगत तौर पर याचिकाएं दायर करने या एक फेडरेशन के तौर पर कोर्ट में जाने के विकल्पों पर विचार कर रही हैं।

प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के बुधवार को लोकसभा में पारित होने के एक दिन बाद यह बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया है। इस कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग के दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, विपक्ष की ओर से इस बिल का कड़ा विरोध किया गया है।

मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Ashwini Vaishnaw ने राज्यसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा, "ऑनलाइन मनी गेमिंग की आदत ड्रग्स की लत के जैसी है। इन गेम्स को चलाने वाले लोग इस फैसले को अदालतों में चुनौती देंगे। वे इस प्रतिबंध के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाएंगे। हमने इन गेम्स का असर और यह देखा है कि कैसे इस रकम का आतंकवाद की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।"

21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा के सांसदों को एक नया डिजिटल अनुभव मिलने जा रहा है। अब तक जहां उन्हें अटेंडेंस के लिए लॉबी में जाकर फिजिकल या डिजिटल साइन करना पड़ता था, वहीं अब हर सांसद अपनी सीट पर लगे मल्टी-मीडिया डिवाइस (MMD) के जरिए डिजिटल हाजिरी दर्ज कर सकेंगे। इस सिस्टम में सांसद अपने I-कार्ड या बायोमेट्रिक (थंब इम्प्रेशन) और एक पिन की मदद से उपस्थिति दर्ज करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में अब AI-पावर्ड भाषण ट्रांसक्रिप्शन और मल्टी-लिंगुअल इंटरप्रिटेशन की भी तैयारी की जा रही है, जिसे इसी सत्र या फिर विंटर सत्र से लागू किया जा सकता है।

अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्टाफ के लिए जारी किए गए एक मेमो में कहा गया है कि ऑफिस ऑफ सायबरसिक्योरिटी वॉट्सऐप को यूजर्स के लिए अधिक रिस्क वाला ऐप मानता है। इसका कारण यूजर डेटा के प्रोटेक्शन को लेकर ट्रांसपेरेंसी की कमी, स्टोर किए गए डेटा का एनक्रिप्शन न होना और इसके इस्तेमाल से सिक्योरिटी को लेकर आशंका प्रमुख कारण हैं।

इंडियन सायबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की ओर से इंस्टॉल किए गए सिस्टम से धोखाथड़ी वाली कॉल्स में से लगभग 97 प्रतिशत की कमी हुई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस, Pemmasni Chandra Sekhar ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि धोखाथड़ी वाली इंटरनेशनल कॉल्स की पहचान और उन्हें ब्लॉक करने का सिस्टम पिछले वर्ष शुरू किया गया था और इसके अच्छे नतीजे मिले हैं।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री, Pralhad Joshi ने बताया कि इन दोनों कैब सर्विस कंपनियों ने डिवाइस के आधार पर अलग प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी होने के आरोप से इनकार किया है। ओला और उबर ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की ओर से भेजे गए पत्र के उत्तर में यह जानकारी दी है। जोशी ने कहा कि इन दोनों कंपनियों के आरोप से इनकार करने के कारण यह मामला विस्तृत जांच के लिए DG (इनवेस्टिगेशन) को भेजा गया है।

संसद के एक पैनल ने BSNL को स्वदेशी टेक्नोलॉजी में सुधार होने तक विदेशी कंपनियों से मदद लेने की सलाह दी है। दुनिया में केवल चार देश हैं जिनके पास मोबाइल नेटवर्क लॉन्च करने के लिए अपना टेक्नोलॉजी स्टैक है। केंद्र सरकार इन देशों की लिस्ट में भारत को शामिल करना चाहती है। संसदीय पैनल ने BSNL को 4G नेटवर्क को लेकर टेक्नोलॉजी का दायरा बढ़ाने की सलाह दी है।

इस वर्ष अक्टूबर के अंत तक कंपनी ने 50,700 से अधिक 4G साइट्स को इंस्टॉल किया था। इनमें से 41,950 से ज्यादा साइट्स कार्य कर रही हैं। अफोर्डेबल टैरिफ प्लांस के साथ यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी टक्कर दे रही है। BSNL जिस 4G इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रही है, उसे 5G पर अपग्रेड किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में कंपनी को लाखों नए सब्सक्राइबर्स मिले हैं

DGGI की अहमदाबाद की जोनल यूनिट ने Binance के कामकाज में एक गड़बड़ी को पकड़ा था। हालांकि, Binance से इस बारे में DGGI के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस की अहमदाबाद की जोनल यूनिट ने Binance के कामकाज में एक गड़बड़ी को पकड़ा था। Binance से इस बारे में DGGI के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है

सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम के एलोकेशन में भी तेजी लाई जाएगी