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भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक X (पहले ट्विटर) अकाउंट को भारत में एक्सेस से ब्लॉक कर दिया है। यह कदम सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के निर्देश के बाद लिया गया है। ब्लॉकिंग का कारण आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह फैसला लिया गया है।

IT कंपनियों में छंटनियां लगातार जारी हैं। Infosys में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जहां कंपनी ने अपने 240 ट्रेनी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कहा गया है कि ये ट्रेनी कर्मचारी इंटरनल टेस्ट में पास नहीं हो सके इसलिए इन्हें निकाल दिया गया। कंपनी ने 18 अप्रैल को इस छंटनी की जानकारी दी। इससे पहले फरवरी में भी कंपनी ने 300 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला था।

इस आरोप की US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ने जांच शुरू की है। भेदभाव का आरोप लगाने वाले अधिकतर पूर्व वर्कर्स 40 वर्ष की आयु से अधिक और गैर दक्षिण एशियाई मूल के हैं। इनका कहना है कि TCS ने उनकी छंटनी की थी लेकिन उनके भारतीय सहकर्मियों का पक्ष लिया था। भारतीय वर्कर्स में से कुछ H-1B वीजा पर कार्य कर रहे थे।

मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ के अनुमान से भी इस सेक्टर में कॉम्पिटिशन बढ़ने का संकेत मिल रहा है। इंफोसिस ने रेवेन्यू में तीन प्रतिशत तक की ग्रोथ का अनुमान दिया है। हालांकि, कंपनी के मार्जिन गाइडेंस का अनुमान 20-22 प्रतिशत पर बरकरार है। कंपनी ने कहा है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में वह 20,000 से अधिक फ्रेशर्स की हायरिंग कर सकती है।

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ( BSNL) के 4G नेटवर्क को अपग्रेड कर 5G में तब्दील करने का कॉन्ट्रैक्ट भी TCS के पास है BSNL का इस वर्ष के मध्य तक लगभग एक लाख 4G साइट्स शुरू करने का टारगेट है। इसके बाद कंपनी का 5G नेटवर्क लॉन्च किया जाएगा। BSNL के 4G नेटवर्क के लिए TCS ने रेडियो इक्विपमेंट की सप्लाई की है।

केंद्र सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का फायदा उठाने के लिए Apple और Samsung सहित स्मार्टफोन कंपनियों ने देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw ने बताया कि स्मार्टफोन्स के एक्सपोर्ट में आईफोन की हिस्सेदारी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की है।

Paytm ने डिजिटल पेमेंट्स को और ज्यादा आसान बनाने के लिए नया साउंडबॉक्स लॉन्च किया है। नया महाकुंभ साउंडबॉक्स (Mahakumbh Soundbox) डिजिटल पेमेंट्स को और ज्यादा आसान, सेफ और तेज बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह खासतौर पर उन यूजर्स के लिए उपयोगी होगा जो अपने पेमेंट अलर्ट्स को पब्लिक में तेज आवाज में नहीं सुनना चाहते हैं। क्योंकि यह एक डिजिटल स्क्रीन से लैस है जिस पर यह पेमेंट अलर्ट दिखाएगा।

WhatsApp ने अपनी मंथली सेफ्टी रिपोर्ट में खुलासा किया कि 9,967,000 भारतीय अकाउंट्स को IT नियम 2021 के तहत बैन किया गया। ये नियम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की शिकायतों को प्रभावी ढंग से संभालने और हानिकारक एक्टिविटीज के खिलाफ कदम उठाने के लिए बाध्य करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2025 में WhatsApp को 17,649 यूजर्स की शिकायतें मिलीं, जिनमें से 427 अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म ने भारत की Grievance Appellate Committee से प्राप्त दो निर्देशों का पालन भी किया।

एलन मस्क (Elon Musk) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने कथित तौर पर भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने तर्क दिया है कि सरकार का IT एक्ट के तहत कंटेंट ब्लॉकिंग का तरीका मनमाना और सेंसरशिप को बढ़ावा देने वाला है। X के मुताबिक, कुछ खास धाराओं से भारत में उसकी ऑपरेशनल क्षमता प्रभावित हो रही है।

इस छंटनी के खिलाफ IT वर्कर्स की यूनियन ने केंद्र सरकार से शिकायत की है।Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने इंफोसिस में फ्रेशर्स की छंटनी पर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, धर्मेन्द्र प्रधान और मिनिस्टर ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड आंत्रप्रेन्योरशिप, जयंत चौधरी से शिकायत की है। कंपनी ने बताया था कि ये वर्कर्स इंटरनल टेस्ट्स को पास करने में नाकाम रहे थे।

आधार में अब ऑथेंटिकेशन और आसानी से हो सकेगा। इसके लिए सरकार ने नया पोर्टल लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) का नया आधार पोर्टल आधार सेवाओं में कई बड़े सुधार लेकर आएगा। मंत्रालय का कहना है कि यह आधार को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाएगा। लोगों के जीवन को आसान बनाएगा, और आधार से जुड़ी सेवाओं को और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा।

कंपनी इस स्टोर के लिए लोकेशन की तलाश कर रही है। गूगल के लिए भारत एक महत्वपूर्व ग्रोथ मार्केट है। हाल ही में कंपनी ने देश में लगभग 10 अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट करने की जानकारी दी थी। गूगल के पास अमेरिका में पांच फिजिकल रिटेल स्टोर्स हैं। इन स्टोर्स में Pixel स्मार्टफोन्स, वॉचेज और बड्स जैसे प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बार के ब्लॉकिंग ऑर्डर IT अधिनियम की धारा 69A के तहत जारी किए गए हैं, जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के मद्देनजर ऑनलाइन कंटेंट को बैन करने की पावर देता है। रिपोर्ट बताती है कि इस बैन लिस्ट में कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जो सिंगापुर, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं। हालांकि, अभी तक केवल 15 ऐप्स को Google Play Store से हटाया गया है, जबकि बाकी ऐप्स अब भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।

इंफोसिस का कहना है कि इस ट्रेनीज को तैयारी के लिए ज्यादा समय देने के उद्देश्य से इस असेसमेंट को टाला गया है। IT वर्कर्स की यूनियन Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने दावा किया है कि उसकी कोशिश और सरकार की कार्रवाई की वजह से लगभग 800 ट्रेनीज के असेसमेंट को टाल दिया गया है। NITES ने लेबर मिनिस्ट्री के सामने इंफोसिस के मैसुरु कैम्पस में फ्रेशर्स की छंटनी का मुद्दा उठाया था।

मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंप्लॉयमेंट ने कर्नाटक की लेबर मिनिस्ट्री को इंफोसिस में फ्रेशर्स की छंटनी के विवाद का समाधान करने के लिए जरूरी कार्रवाई का निर्देश दिया है। IT वर्कर्स की यूनियन Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने इससे पहले लेबर मिनिस्ट्री के सामने इंफोसिस के मैसुरु कैम्पस में फ्रेशर्स की छंटनी का मुद्दा उठाया था।