Fees

सरकार को उम्मीद है कि नए चार्ज को लगाने के बावजूद UPI ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी जारी रहेगी। UPI के जरिए 2,000 रुपये से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस पर 0.4 प्रतिशत का MDR लगेगा। हालांकि, इसके लिए 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शंस की लिमिट होगी। रेलवे, इंश्योरेंस, टेलीकॉम सर्विसेज और फ्यूल सहित 2,000 रुपये से ज्यादा की चुनिंदा ट्रांजैक्शंस पर 5 रुपये का MDR लगाया जाएगा।

₹2000 तक के UPI ट्रांज़ैक्शन पर किसी तरह का चार्ज न लगाए जाने का नियम सरकार ने तय कर दिया है। अब आप बेफिक्र होकर यूपीआई से 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ₹2,000 की पेमेंट तय करने से इतना रास्ता जरूर साफ हो गया है कि इससे ऊपर के पेमेंट्स पर सरकार चाहे तो शुल्क लगा सकती है।

Zomato फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर करना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने कैश ऑन डिलीवरी (CoD) से ऑर्डर करने वाले ग्राहकों से एक्स्ट्रा चार्ज लेना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि यह चार्ज कम से कम 5 रुपए है, और अधिक से अधिक 35 रुपये तक भी वसूला जा रहा है। नया चार्ज ऐप के बिल में 'पे ऑन डिलीवरी फीस' के नाम से अलग से जुड़ा हुआ आपको नजर आएगा।

Amazon और Flipkart ने अपनी कैंसलेशन फीस के नियमों में फेस्टिव सीजन से पहले बदलाव कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Amazon ने अपनी इजी शिप और सेल्फ शिप सर्विस का इस्तेमाल करने वाले सेलर्स के लिए ऑर्डर कैंसलेशन फीस कैलकुलेट करने का तरीका बदल दिया है। Flipkart ने सेलर्स के लिए थ्री-लेवल वाला पेनल्टी सिस्टम शुरू किया है जो डेडलाइन तक भी ऑर्डर पूरा नहीं कर पाते हैं।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (MDR) लागू किए जा सकते हैं। इस कदम के जरिए UPI की ग्रोथ के लिए फंड जुटाना है। इन बदलावों से मंत्रालय को UPI पर MDR लागू करने और सेक्शन 10A के तहत जीरो MDR के प्रावधान को खत्म करने का प्रस्ताव रखने की इजाजत मिलेगी, जिसमें बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स (PSP) को ऑनलाइन पेमेंट पर चार्ज लगाने से रोका गया है।

अगर आपने 1 साल तक PhonePe का वॉलेट उपयोग नहीं किया है तो कंपनी उन यूजर्स से हर तिमाही पर 100 रुपये इनएक्टिव वॉलेट फीस लेगी। कंपनी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फीस लेने से पहले 15 दिनों के दौरान कई बार यूजर को वॉलेट के इनएक्टिव होने के बारे में सूचना देता है और वॉलेट को फिर से एक्टिवेट करने के तरीके भी बताता है। अगर वॉर्निंग पीरियड के दौरान कोई ट्रांजेक्शन नहीं की जाती है तो 15 दिनों के नोटिस पीरियड के आखिर में यूजर के वॉलेट बैलेंस से फीस काट ली जाएगी।

Fortnite करीब 5 साल बाद फिर से Apple App Store पर वापस आ गया है। Epic Games और Apple के बीच लंबे समय से 30 प्रतिशत App Store कमीशन को लेकर विवाद चल रहा है। Epic Games के CEO Tim Sweeney ने Fortnite की वापसी को “Apple Tax के अंत की शुरुआत” बताया है। कंपनी का कहना है कि Apple डेवलपर्स को वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल नहीं करने देता। इसी वजह से 2020 में Fortnite को iOS से हटा दिया गया था। अब Epic Games दुनियाभर में App Store नियमों और फीस को लेकर Apple के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने की तैयारी में है।

UIDAI ने Aadhaar कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए HOF (Head of Family) तरीका शुरू किया है, जिससे अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी जानकारी अपडेट की जा सकती है। इस प्रक्रिया में परिवार के किसी सदस्य के Aadhaar एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी सहमति जरूरी होती है। यह तरीका खासतौर पर छात्रों, किराए पर रहने वालों और गृहिणियों के लिए फायदेमंद है। यूजर्स Aadhaar ऐप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन और 75 रुपये की फीस शामिल है। अप्रूवल के बाद एड्रेस अपडेट हो जाता है।

Xiaomi और Alipay ने स्मार्ट ग्लासेस के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जिससे यूजर्स पार्किंग फीस का पेमेंट बिना फोन निकाले कर सकेंगे। यह सिस्टम वॉयस कमांड और विजुअल कन्फर्मेशन के जरिए काम करता है और पूरी तरह हैंड्स-फ्री एक्सपीरियंस देता है। Alipay के मुताबिक, यह फीचर पार्किंग एंट्री से लेकर एग्जिट तक यूजर को वॉयस नोटिफिकेशन देता है और कन्फर्मेशन के बाद ऑटोमैटिक पेमेंट पूरा करता है। यह सुविधा कई शहरों के स्मार्ट पार्किंग नेटवर्क में पहले से काम कर रही है।

अगर आप आधार PVC कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो जनवरी 2026 से लागू हुए नए नियम जानना जरूरी है। UIDAI ने आधार PVC कार्ड की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। अब यह कार्ड 50 रुपये की जगह 75 रुपये में मिलेगा, जिसमें टैक्स भी शामिल है। UIDAI के मुताबिक, कार्ड की प्रिंटिंग, मटेरियल और सुरक्षित डिलीवरी की लागत बढ़ने के चलते यह फैसला लिया गया है। आधार PVC कार्ड कागज वाले आधार से ज्यादा मजबूत होता है और पहचान के तौर पर पूरी तरह मान्य है। इसे घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है।

अमेरिका में स्टडी के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर्स को वीजा देने से पहले उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल की पहले से स्क्रूटनी की जा रही है। स्क्रूटनी के इस दायरे में स्टेट डिपार्टमेंट ने H-1B और H-4 वीजा आवेदकों को भी शामिल किया है। अमेरिका के वीजा के सभी आवेदकों को उनके सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट कर 'पब्लिक' करने का निर्देश दिया गया है।

भारत के तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स मार्केट में Zepto ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी ऑर्डर्स के लिए हैंडलिंग फीस, रेन चार्ज और सर्ज चार्ज पूरी तरह खत्म कर दिए हैं। इतना ही नहीं, अब 99 रुपये से ऊपर के ऑर्डर पर कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगेगा। Zepto के इस कदम से यह Blinkit और Swiggy Instamart जैसे राइवल्स के मुकाबले सबसे किफायती 10-मिनट डिलीवरी सर्विस बन गई है। यह बड़ा कदम स्टार्टअप को हाल ही में मिली 450 मिलियन डॉलर (करीब 3,900 करोड़ रुपये) की फंडिंग के बाद लिया गया है।

बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में शामिल Amazon भी कस्टमर्स की खरीदारी में एक फीस को शामिल करती है। एमेजॉन के सपोर्ट पेज पर बताया गया है कि यह सभी कस्टमर्स से 'एमेजॉन मार्केटप्लेस फीस' के तौर पर 5 रुपये लेती है। ई-कॉमर्स कंपनियों की जांच करने का फैसला यह संकेत दे रहा है कि इनके जरिए खरीदारी करने पर कस्टमर्स को जल्द ही अधिक पारदर्शिता दिख सकती है।

पिछले कुछ वर्षों में फूड डिलीवरी से जुड़े ऐप्स चलाने वाली कंपनियों का बिजनेस तेजी से बढ़ा है। जोमाटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस को दो रुपये बढ़ाया है और इस ऐप से फूड ऑर्डर्स करने पर 12 रुपये का चार्ज लगेगा। इस मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली स्विगी की प्लेटफॉर्म फीस 12 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो गई है।

भारत के 78वें Independence Day के मौके पर Revolt Motors ने खास ‘Azadi From Petrol’ कैम्पेन का ऐलान किया है। इस लिमिटेड-पीरियड ऑफर का मकसद राइडर्स को बढ़ते पेट्रोल खर्च से छुटकारा दिलाकर क्लीन और स्मार्ट मोबिलिटी की तरफ आकर्षित करना है। कंपनी ने इस ऑफर के तहत अपने किसी भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर 20,000 रुपये तक का टोटल बेनिफिट देने की घोषणा की है। इसमें Zero Insurance Fee स्कीम के तहत 7,000 रुपये तक का फ्री इंश्योरेंस और 13,000 रुपये तक की डायरेक्ट कैश सेविंग शामिल है।