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इस मामले में अंतिम सुनवाई से पहले CCI ने कंपनी को गोपनीय जानकारी उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। CCI ने अपनी जांच के निष्कर्षों में कंपनी पर अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अगर एपल के खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो कंपनी पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। पिछले सप्ताह CCI ने इस मामले की अंतिम सुनवाई से पहले गोपनीयता का दायरा बनाने पर सहमति दी थी।

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंपनी के खिलाफ कॉम्पिटिशन कानून के उल्लंघन से जुड़ी जांच को रोकने से मना कर दिया है। एपल पर आरोप था कि उसने ऐप्स के मार्केट में अपनी मजबूत स्थिति के कारण डिवेलपर्स को उसके प्रॉपराइटरी इन-ऐप परचेज सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया था। इसके लिए डिवेलपर्स को 30 प्रतिशत तक फीस चुकानी पड़ रही थी।

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की जांच में पता चला है कि इन कंपनियों के बिजनेस के तरीके उनके प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टेड चुनिंदा रेस्टोरेट्स को फायदा पहुंचाते हैं। Reuters की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जोमाटो ने कमीशन में कमी कर कुछ 'एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट' किए थे, जबकि स्विगी ने केवल उसके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कुछ रेस्टोरेंट्स को बिजनेस में बढ़ोतरी की गारंटी दी थी।

एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ी चिंता है। पायरेसी से इस इंडस्ट्री को बिजनेस का बड़ा नुकसान हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय नाकाम दिख रहे हैं। EY और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष पायरेसी का कारोबार बढ़कर लगभग 224 अरब रुपये पर पहुंच गया। इसमें लगभग 137 अरब रुपये पायरेटेड मूवी थिएटर कंटेंट से मिले थे।

Zomato ने फेस्टिव सीजन के बीच अपनी प्लेटफॉर्म फीस को करीब 60 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि पिछले कुछ समय से भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी हर एक ऑर्डर पर 6 रुपये प्लेटफॉर्म फीस ले रही थी। इस फैसले को पहले से ही यूजर्स की आलोचनाओं से गुजरना पड़ रहा था और अब कंपनी ने इस फीस को बढ़ाने का फैसला लिया है।

यह पूछताछ 'HPZ Token' मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में हुई है। इसमें बिटकॉइन और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसीज की माइनिंग की आड़ में कई इनवेस्टर्स के साथ कथित तौर पर ठगी की गई थी। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि HPZ Token के एक इवेंट में तमन्ना शामिल हुई थी। इसके लिए उन्हें फीस का भुगतान किया गया था।

अगर ट्रांजेक्शन चार्ज लागू किया जाता है तो भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के अधिकतर यूजर्स इसका इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। सर्वे के अनुसार, 38 प्रतिशत यूजर्स ने कहा कि वे अपने आधे से ज्यादा पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार 37 प्रतिशत ने कहा कि उनके पेमेंट का आधे से ज्यादा हिस्सा यूपीआई के जरिए मैनेज किया जाता है। इससे पता चला है कि यूपीआई अब लगभग 10 में से 4 यूजर्स के लिए पेमेंट का अहम तरीका है।

कंपनी पर आरोप था कि उसने ऐप्स के मार्केट में अपनी मजबूत स्थिति के कारण डिवेलपर्स को उसके प्रॉपराइटरी इन-ऐप परचेज सिस्टम का इस्तेमाल करे के लिए बाध्य किया था। इसके लिए डिवेलपर्स से 30 प्रतिशत तक फीस ली जा रही थी

DGGI की अहमदाबाद की जोनल यूनिट ने Binance के कामकाज में एक गड़बड़ी को पकड़ा था। हालांकि, Binance से इस बारे में DGGI के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस की अहमदाबाद की जोनल यूनिट ने Binance के कामकाज में एक गड़बड़ी को पकड़ा था। Binance से इस बारे में DGGI के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है

कंपनी ने कहा था कि देश में Google के एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की बड़ी संख्या है और उसके पास इस मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी नहीं है। CCI की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है

Zomato ने अपनी इंटरसिटी डिलीवरी सर्विस Legends को अस्थाई रूप से बंद कर दिया है। सर्विस को बेहतर बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं।

कंपनी ने कहा था कि इन ऐप्स को बिलिंग से जुड़े उल्लंघनों के कारण हटाया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार के इस मामले में हस्तक्षेप करने के बाद ये ऐप्स बहाल हो गए थे। इन स्टार्टअप्स ने CCI से इस मामले की जांच करने का निवेदन किया था

कुछ कंपनियों ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर गूगल के प्ले स्टोर की बिलिंग पॉलिसी को चुनौती दी थी। इन कंपनियों की दलील है कि गूगल अपनी सर्विसेज के लिए भारी फीस वसूलती है

गूगल का दावा है कि इन ऐप डिवेलपर्स ने उसकी सर्विसेज लेने के लिए प्ले स्टोर की फीस का भुगतान नहीं किया है। इस वजह से इन्हें गूगल के Android ऐप मार्केटप्लेस से हटाया जा रहा है