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केंद्र सरकार इन ट्रांजैक्शंस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को दोबारा लागू करने पर विचार नहीं कर रही। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि डिजिटल तरीके से पेमेंट्स के लिए UPI एक कम कॉस्ट वाला प्लेटफॉर्म बना रहेगा। UPI को ऑपरेट करने वाले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की UPI के लिए 20 से 30 करोड़ नए यूजर्स को जोड़ने की योजना है।

यूजर्स की संख्या के लिहाज से दुनिया में JioHotstar तीसरी सबसे बड़ी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस बन गई है। इससे आगे Netflix और Amazon की Prime Video हैं। भारत में इन तीनों वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज के बीच मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए कड़ा कॉम्पिटिशन है। JioHotstar कम फीस और लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग के साथ सब्सक्राइबर्स को खींचने की कोशिश में है।

लगभग तीन वर्ष पहले कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने एक जांच में गूगल की Play Store से जुड़ी पॉलिसी को गलत पाया था। इस वजह से कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था। CCI ने गूगल को Android मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम और ऑनलाइन सर्च मार्केट में अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया था। गूगल के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है।

Apple जनवरी 2025 के पहले वीकेंड के दौरान अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस Apple TV+ का मुफ्त एक्सेस प्रदान कर रहा है। यूजर्स 3 से 5 जनवरी तक सपोर्टेड डिवाइसेज में Apple ID का उपयोग करके प्लेटफॉर्म की कंटेंट लाइब्रेरी का एक्सेस पा सकते हैं। प्रीव्यू वीकेंड में प्लेटफॉर्म की ऑरिजनल प्रोग्रामिंग तक एक्सेस शामिल है। प्रीव्यू के बाद Apple TV+ सर्विस $9.99 (लगभग 856 रुपये) प्रति माह पर उपलब्ध है।

इस मामले में अंतिम सुनवाई से पहले CCI ने कंपनी को गोपनीय जानकारी उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। CCI ने अपनी जांच के निष्कर्षों में कंपनी पर अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अगर एपल के खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो कंपनी पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। पिछले सप्ताह CCI ने इस मामले की अंतिम सुनवाई से पहले गोपनीयता का दायरा बनाने पर सहमति दी थी।

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंपनी के खिलाफ कॉम्पिटिशन कानून के उल्लंघन से जुड़ी जांच को रोकने से मना कर दिया है। एपल पर आरोप था कि उसने ऐप्स के मार्केट में अपनी मजबूत स्थिति के कारण डिवेलपर्स को उसके प्रॉपराइटरी इन-ऐप परचेज सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया था। इसके लिए डिवेलपर्स को 30 प्रतिशत तक फीस चुकानी पड़ रही थी।

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की जांच में पता चला है कि इन कंपनियों के बिजनेस के तरीके उनके प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टेड चुनिंदा रेस्टोरेट्स को फायदा पहुंचाते हैं। Reuters की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जोमाटो ने कमीशन में कमी कर कुछ 'एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट' किए थे, जबकि स्विगी ने केवल उसके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कुछ रेस्टोरेंट्स को बिजनेस में बढ़ोतरी की गारंटी दी थी।

एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ी चिंता है। पायरेसी से इस इंडस्ट्री को बिजनेस का बड़ा नुकसान हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय नाकाम दिख रहे हैं। EY और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष पायरेसी का कारोबार बढ़कर लगभग 224 अरब रुपये पर पहुंच गया। इसमें लगभग 137 अरब रुपये पायरेटेड मूवी थिएटर कंटेंट से मिले थे।

Zomato ने फेस्टिव सीजन के बीच अपनी प्लेटफॉर्म फीस को करीब 60 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि पिछले कुछ समय से भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी हर एक ऑर्डर पर 6 रुपये प्लेटफॉर्म फीस ले रही थी। इस फैसले को पहले से ही यूजर्स की आलोचनाओं से गुजरना पड़ रहा था और अब कंपनी ने इस फीस को बढ़ाने का फैसला लिया है।

यह पूछताछ 'HPZ Token' मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में हुई है। इसमें बिटकॉइन और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसीज की माइनिंग की आड़ में कई इनवेस्टर्स के साथ कथित तौर पर ठगी की गई थी। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि HPZ Token के एक इवेंट में तमन्ना शामिल हुई थी। इसके लिए उन्हें फीस का भुगतान किया गया था।

अगर ट्रांजेक्शन चार्ज लागू किया जाता है तो भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के अधिकतर यूजर्स इसका इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। सर्वे के अनुसार, 38 प्रतिशत यूजर्स ने कहा कि वे अपने आधे से ज्यादा पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार 37 प्रतिशत ने कहा कि उनके पेमेंट का आधे से ज्यादा हिस्सा यूपीआई के जरिए मैनेज किया जाता है। इससे पता चला है कि यूपीआई अब लगभग 10 में से 4 यूजर्स के लिए पेमेंट का अहम तरीका है।

कंपनी पर आरोप था कि उसने ऐप्स के मार्केट में अपनी मजबूत स्थिति के कारण डिवेलपर्स को उसके प्रॉपराइटरी इन-ऐप परचेज सिस्टम का इस्तेमाल करे के लिए बाध्य किया था। इसके लिए डिवेलपर्स से 30 प्रतिशत तक फीस ली जा रही थी

DGGI की अहमदाबाद की जोनल यूनिट ने Binance के कामकाज में एक गड़बड़ी को पकड़ा था। हालांकि, Binance से इस बारे में DGGI के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस की अहमदाबाद की जोनल यूनिट ने Binance के कामकाज में एक गड़बड़ी को पकड़ा था। Binance से इस बारे में DGGI के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है

कंपनी ने कहा था कि देश में Google के एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की बड़ी संख्या है और उसके पास इस मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी नहीं है। CCI की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है