EV बिजनेस में स्पीड बढ़ाएगी Mahindra, 10,000 करोड़ रुपये के इनवेस्टमेंट की तैयारी

देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल Mahindra and Mahindra ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) के डिवेलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में 10,000 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करने की योजना बनाई है। यह इनवेस्टमेंट अगले सात-आठ वर्षों में किया जाएगा। कंपनी को महाराष्ट्र सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपये के इनवेस्टमेंट की स्वीकृति मिली है। 

कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया, "कंपनी अपनी सब्सिडियरी के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डिवेलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करेगी।" महिंद्रा एंड महिंद्रा के आगामी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को XUV ब्रांड और कंपनी के नए  EV ब्रांड "BE" के तहत लॉन्च किया जाएगा। कंपनी के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर (ऑटो एंड फार्म सेगमेंट), Rajesh Jejurikar ने कहा, "ईज ऑफ डुइंग बिजनेस पर सरकार के फोक्स और प्रगतिशीली नीतियों के साथ कंपनी के इनवेस्टमेंट से देश में महाराष्ट्र को EV का हब बन सकेगा।" 

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नई XUV400 EV के साथ पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में शुरूआत की है। यह XUV300 सबकॉम्पैक्ट SUV के इलेक्ट्रिक वेरिएंट जैसी है लेकिन इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किया गया है। इसके मुकाबले में मार्केट में Tata Nexon EV और MG ZS EV मौजूद हैं। 

बहुत से राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सरकार ने EV खरीदने वालों को ग्रांट देने वाली एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है। इसके तहत राजस्थान सरकार ने EV की खरीद के लिए 40 करोड़ रुपये के योगदान को स्वीकृति दी है। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ाना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बजट में इस पॉलिसी की घोषणा की थी। EV की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (SGST) में छूट देगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 100 चार्जिंग स्टेशंस शुरू किए जाएंगे। ये चार्जिंग स्टेशंस प्राइवेट फर्मों के साथ पार्टनरशिप में होंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से लैंड दिया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन में इक्विपमेंट और मैनपावर को प्राइवेट फर्म उपलब्ध कराएगी। इनमें बैटरी को बदलने की सुविधा भी होगी।