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केंद्र सरकार की FAME-II स्कीम के तहत, रिटेल आउटलेट्स पर 8,932 चार्जिंग स्टेशंस लगाए गए हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपने फंड के इस्तेमाल से 18,500 से अधिक चार्जिंग स्टेशंस लगाए हैं। इससे इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स खरीदने वाले कस्टमर्स के लिए चार्जिंग की सुविधा बढ़ेगी। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट भारत में इमिशन से जुड़े नॉर्म्स को भी कड़ा किया जा रहा है।

BSNL की योजना ZTE जैसी चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स के साथ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को भी समाप्त करने की है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को चाइनीज इक्विपमेंट मेकर्स को उनके नेटवर्क से हटाने के लिए कहा था। कंपनी के 4G नेटवर्क का डिजाइन क्लाउड-बेस्ड है, जिसे 5G नेटवर्क पर अपग्रेड किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रखने वाले क्रिप्टो एक्सचेंजों से सबसे अधिक 293.40 करोड़ रुपये का TDS प्राप्त हुआ है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कर्नाटक (133.94 करोड़ रुपये) और तीसरे स्थान पर गुजरात (28.63 करोड़ रुपये) है। राजधानी दिल्ली से यह टैक्स 28.33 करोड़ रुपये का है। TDS का यह डेटा उन लोकेशंस से जुड़ा है जहां क्रिप्टो एक्सचेंज मौजूद हैं। यह वास्तविक ट्रेड्स की लोकेशन पर बेस्ड नहीं है।

ओला इलेक्ट्रिक ने कहा है कि यह इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग और लोकलाइजेशन को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वैल्यू चेन में इनोवेशन लाने की कंपनी की निरंतर कोशिशों को मान्यता देता है। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने 4680 Bharat Cell वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 Pro+ की डिलीवरी शुरू की है। इस बैटरी पैक की मैन्युफैक्चरिंग देश में की गई है।

सैमसंग की वियतनाम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट करने की योजना नहीं है। कंपनी के लिए वियतनाम सबसे बड़े इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर बरकरार रहेगा। भारत में डिमांड बढ़ने पर कंपनी की ओर से अतिरिक्त इनवेस्टमेंट किया जा सकता है। देश में सैमसंग की योजना स्मार्टफोन्स के लिए चिपसेट की सोर्सिंग करने की भी है।

हाल ही में रूस के प्रेसिडेंट Vladimir Putin के प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि क्रिप्टो माइनिंग से जुड़े फंड का अनुमान लगाना मुश्किल है। इस वजह से रूबल के लिए सही पूर्वानुमान नहीं दिया जा सकता है। उनका कहना था कि रूस के लिए क्रिप्टो माइनिंग एक छिपा हुआ एक्सपोर्ट बन गया है और इससे देश के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर असर पड़ रहा है।

इस रूल के तहत, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) की ओर से रेगुलेटेड सभी एंटिटीज को सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी कॉल्स के लिए '1600' सीरीज के नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। इसका उद्देश्य वैध सर्विस और ट्रांजैक्शंस से जुड़ी कॉल्स की पहचान करना है। लगभग 570 एंटिटीज ने नई नंबरिंग सीरीज का इस्तेमाल शुरू किया है।

2025 में Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO ने PF से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं। इन अपडेट्स का मकसद प्रोसेस को आसान बनाना, डिजिटल एक्सेस बढ़ाना और क्लेम सेटलमेंट को तेज करना है। नए बदलावों में Passbook Lite, आसान PF ट्रांसफर, सिंप्लिफाइड विड्रॉल नियम, Annexure K का डायरेक्ट डाउनलोड और तेज क्लेम अप्रूवल शामिल हैं। इसके अलावा फुल विड्रॉल के वेटिंग पीरियड, नई Employee Enrolment Scheme, Vishwas Scheme और CPPS जैसे कदम भी उठाए गए हैं। अगर आप नौकरी बदलते हैं या PF-पेंशन से जुड़े हैं, तो ये अपडेट्स आपके लिए बेहद जरूरी हैं।

अमेरिका में स्टडी के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर्स को वीजा देने से पहले उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल की पहले से स्क्रूटनी की जा रही है। स्क्रूटनी के इस दायरे में स्टेट डिपार्टमेंट ने H-1B और H-4 वीजा आवेदकों को भी शामिल किया है। अमेरिका के वीजा के सभी आवेदकों को उनके सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट कर 'पब्लिक' करने का निर्देश दिया गया है।

एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर छापे मारे हैं। इसमें कथित तौर पर जाली क्रिप्टोकरेंसी पॉन्जी स्कीम और मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) स्कैम से कई इनवेस्टर्स के साथ लगभग 2,300 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया गया है। ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत इस मामले की जांच शुरू की है।

RBI के डिप्टी गवर्नर, T Rabi Sankar ने कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी वास्तव में एक करेंसी नहीं है क्योंकि इसमें इससे जुड़े फीचर्स नहीं हैं। भारत में क्रिप्टोकरेंसीज के लिए रेगुलेशंस नहीं हैं। Rabi Sankar ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी सिर्फ कोड का एक पीस है। यह एक फाइनेंशियल एसेट या किसी प्रकार का एसेट नहीं है। उन्होंने बताया कि मनी के मापदंड के तौर पर क्रिप्टो टोकन्स की कोई पात्रता नहीं है।

दिल्ली के भारत मंडपम में IFSEC India 2025 का 18वां एडिशन आज शुरू हुआ और इस बार फोकस 'भारत की सिक्योरिटी और सर्विलांस इंडस्ट्री के हाई-टेक मोड़' पर है। AI, IoT, डेटा-ड्रिवन एनालिटिक्स, स्मार्ट कमांड प्लेटफॉर्म्स और अगली पीढ़ी के फायर एंड लाइफ सेफ्टी सिस्टम्स इस पूरे Expo की दिशा तय करते दिखे। यह इवेंट अब तक का सबसे बड़ा एडिशन है, जिसमें 150 से अधिक प्रदर्शक, 350 से ज्यादा ब्रांड्स और करीब 20,000 प्रोफेशनल्स के शामिल होने की तैयारी है।

लीडरशिप और टीम वर्क जैसे स्किल्स को सिखाने का श्रेय नडेला ने क्रिकेट को दिया है। अमेरिका में एक प्रोफेशनल T20 क्रिकेट टीम, Seattle Orcas के वह को-ओनर भी हैं। बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट के एक इवेंट के दौरान नडेला ने दिखाया कि कैसे उनका ऐप प्रत्येक फैसले को लेकर रिसर्च करता है और इसकी शुरुआत बेस्ट कैप्टन को चुनने से हुई है।

भारत ने Passport Seva Programme V2.0 के तहत ई-पासपोर्ट की शुरुआत कर दी है, जिससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और ग्लोबल-स्टैंडर्ड ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलेगा। नया ई-पासपोर्ट RFID चिप और एंटीना के साथ आता है, जिसमें धारक के बायोमेट्रिक और पर्सनल डिटेल्स ICAO स्टैंडर्ड के अनुसार स्टोर रहती हैं। आवेदन का प्रोसेस पहले जैसा ही है - Passport Seva पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन फॉर्म, फीस पेमेंट और नजदीकी सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। मौजूदा पासपोर्ट उनकी एक्सपायरी तक मान्य रहेंगे, जबकि आगे से सभी नए पासपोर्ट स्वचालित रूप से ई-पासपोर्ट के रूप में जारी किए जाएंगे।

इस वर्ष की शुरुआत में देश में माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले दो वर्षों में तीन अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट करने की जानकारी दी थी। अगले पांच वर्षों में देश में लगभग एक करोड़ लोगों को यह AI से जुड़े स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। भारत में माइक्रोसॉफ्ट के पास 22,000 से अधिक वर्कर्स हैं। कंपनी के गुरूग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और कुछ अन्य शहरों में ऑफिस हैं।