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TRAI ने बताया है कि उसने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) से जुड़ी फर्मों के लिए 1600 सीरीज के फोन नंबर्स का इस्तेमाल को अनिवार्य किया था। इसके अलावा 1600 सीरीज के फोन नंबर्स का इस्तेमाल 'गवर्नमेंट टु सिटीजन कम्युनिकेशन' में शामिल एंटिटीज के लिए भी अनिवार्य बनाया गया था। इस वजह से 1600 सीरीज के फोन नंबर्स को कॉल मैनेजमेंट ऐप्स और इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक नहीं कर सकते।

सरकार ने कई ऐसे मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए हैं, जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, UPI पेमेंट, ट्रेन टिकट, मेडिकल रिकॉर्ड और सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाते हैं। DigiLocker, UMANG, mAadhaar, BHIM, Rail Madad और mParivahan जैसे ऐप्स की मदद से कई काम घर बैठे पूरे किए जा सकते हैं। इससे दस्तावेज साथ रखने की जरूरत कम होती है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी बच सकते हैं। अगर आपके फोन में ये ऐप्स नहीं हैं, तो यह गाइड आपके काफी काम आ सकती है।

RBI का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसीज को रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। देश में बैंकों को क्रिप्टोकरेंसीज में डील करने से रोकने वाला कोई रूल नहीं है लेकिन RBI की ओर से दी गई चेतावनियों की वजह से अधिकतर बैंकों ने इस सेगमेंट से दूरी बनाई हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी क्रिप्टोकरेंसीज में ट्रेडिंग को लेकर आशंका जताई है।

पिछले महीने EVs की सेल्स 3.06 लाख यूनिट्स से अधिक की रही है। आमतौर पर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इस अवधि को सेल्स के लिहाज से कमजोर माना जाता है। इसके अलावा मॉनसून में भी देरी हुई है। इसके बावजूद EVs की सेल्स बढ़ने से मजबूत डिमांड का संकेत मिल रहा है। देश में अगले फाइनेंशियल ईयर तक इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स दोगुनी से अधिक बढ़ सकती है।

भारत में Digital Arrest Scam तेजी से बढ़ता साइबर अपराध बन गया है। सरकार के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, 2022 से मई 2026 के बीच इस तरह की ठगी से जुड़े 2.97 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए और लोगों को 4,057.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ठग खुद को पुलिस, CBI, ED या दूसरी सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल पर डराते हैं और उनसे पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। साइबर क्राइम एजेंसियां साफ कर चुकी हैं कि भारत में Digital Arrest जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में किसी भी संदिग्ध कॉल पर सतर्क रहना जरूरी है।

मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के अनधिकृत सर्कुलेशन के खिलाफ तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही टेलीग्राम से 15 दिनों के अंदर इस बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट में टेलीग्राम को इस समस्या से निपटने के लिए किए गए उपायों की जानकारी देनी होगी।

केंद्र सरकार ने BAT BMS और Epoch Li-ion नाम के दो मोबाइल ऐप्स को Google Play Store और Apple App Store से हटाने का आदेश दिया है। इन बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स का गलत इस्तेमाल कर कुछ लोग Bluetooth के जरिए चलते हुए ई-रिक्शा बंद कर रहे थे। MeitY सचिव एस. कृष्णन ने पुष्टि की है कि दोनों ऐप्स को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि ऐसे संभावित खतरनाक ऐप्स को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने से रोकने के लिए आगे भी कदम उठाए जाएंगे।

UIDAI ने Aadhaar यूजर्स के लिए बड़ी राहत देते हुए Aadhaar App के जरिए Email ID जोड़ने और अपडेट करने की सुविधा शुरू कर दी है। अब इसके लिए Aadhaar सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा 1 जुलाई 2026 से अगले 6 महीने तक मुफ्त उपलब्ध रहेगी। सरकार के मुताबिक, नई सर्विस शुरू होने के दो दिन के भीतर ही 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी Email ID अपडेट कर ली। Aadhaar से Email लिंक होने पर हर Authentication की जानकारी ईमेल पर मिलेगी। वहीं नए Aadhaar App से अब तक 4 करोड़ से ज्यादा मोबाइल नंबर और करीब 10 लाख एड्रेस भी अपडेट किए जा चुके हैं।

केंद्र सरकार ने नई EPF Scheme 2026 लागू कर दी है, जिसके साथ PF से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। अब आंशिक निकासी के लिए खाते में 25% Eligible Member Balance बनाए रखना होगा। मेडिकल, शिक्षा, शादी और हाउसिंग के लिए निकासी के नियम भी अपडेट किए गए हैं। इसके अलावा Aadhaar, PAN और Aadhaar-लिंक्ड बैंक अकाउंट की जानकारी देना जरूरी होगा। EPFO जल्द UPI के जरिए PF विड्रॉल और WhatsApp पर बैलेंस चेक, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री व क्लेम स्टेटस जैसी नई डिजिटल सेवाएं भी शुरू करने जा रहा है।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स Telegram और Signal को इस बारे में नोटिस जारी किए हैं। हाल ही में इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर भी सरकार ने उसके यूजरनेम फीचर उपलब्ध कराने के प्रपोजल को लेकर शिकंजा कसा था। इसके साथ ही सरकार ने वॉट्सऐप को इस मुद्दे पर विचार-विमर्श होने तक यह फीचर उपलब्ध नहीं कराने का निर्देश दिया था।

इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री 43,719 यूनिट्स की रही है। यह पिछले फाइनेंशियल ईयर की समान अवधि में कंपनी ने 22,252 यूनिट्स की बिक्री की थी। ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने कहा, "कंपनी की ग्रोथ की यात्रा में इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही का महत्वपूर्ण स्थान है। जून में हमने हाल की तिमाहियों में सबसे मजबूत मासिक प्रदर्शन किया है।

WhatsApp इस साल के आखिर तक Username फीचर लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले भारत सरकार इसके रोलआउट को लेकर कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। ET की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को चिंता है कि इस फीचर की मदद से फर्जी पहचान (Impersonation) और साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए नया कानून भी लाया जा सकता है। दूसरी ओर, एक्सपर्ट्स का कहना है कि Username फीचर से मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत कम होगी, लेकिन इससे Name Squatting और फर्जी अकाउंट्स का जोखिम भी बढ़ सकता है।

दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव है। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 जनवरी 2027 से केवल ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नई नीति में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी, इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव और पुराने BS-IV चार-पहिया वाहन स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये तक का लाभ देने का भी प्रस्ताव है।

देश में पिछले महीने टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या 0.42 प्रतिशत बढ़कर लगभग 134.3 करोड़ हो गई है। दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मई में 29.8 लाख सब्सक्राइबर्स को जोड़ा है। इनमें 29.26 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर्स और 53,809 फिक्स्ड लाइन सब्सक्राइबर्स हैं। रिलायंस जियो के नेटवर्क पर पिछले महीने लगभग 22.55 लाख सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं।

अगर आपका पासपोर्ट खो गया है या चोरी हो गया है, तो सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके बाद Passport Seva पोर्टल पर Re-issue के लिए आवेदन करना होता है। भारत सरकार खोए हुए पासपोर्ट के लिए डुप्लिकेट पासपोर्ट जारी नहीं करती, बल्कि नया पासपोर्ट जारी किया जाता है। आवेदन के दौरान पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट लेना और जरूरी दस्तावेज जमा करना होता है। अगर पासपोर्ट बाद में मिल भी जाए और नया पासपोर्ट जारी हो चुका हो, तो पुराने पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए सही प्रोसेस का पालन करना जरूरी है।