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गुजरात सरकार ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OHS) कोड के प्रावधानों के तहत यह अनुमति दी है। यह कोड राज्य सरकारों को आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों के साथ कुछ परिस्थितियों में फैक्ट्रियों को तय प्रावधानों से छूट देने का अधिकार देता है। हालांकि, इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारियों के साप्ताहिक कार्य के घंटे तय लिमिट से अधिक न हों।

चीन ने अपनी सरकारी संस्थाओं में अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ सरकारी और सरकारी नियंत्रण वाली संस्थाओं को Windows 10 China Government Edition हटाने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि यह Windows का सामान्य वर्जन नहीं, बल्कि चीन की सरकारी जरूरतों के लिए Microsoft और चीनी सरकारी कंपनी CETC के सहयोग से तैयार किया गया खास वर्जन है। इस फैसले के पीछे डेटा सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को अहम वजह बताया गया है। Windows की जगह चीन घरेलू Linux-बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को बढ़ावा दे सकता है।

मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में BSNL का रेवेन्यू लगभग 10 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का पहली तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू 4,418 करोड़ रुपये का रहा है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह लगभग 4,017 करोड़ रुपये का था। हाल ही में टेलीकॉम मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia ने बताया था कि कंज्यूमर मोबिलिटी और एंटरप्राइज बिजनेस सेगमेंट से कंपनी को ग्रोथ मिली है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैब और दूसरे राइड एग्रीगेटर्स के लिए Tip से जुड़े नियम स्पष्ट कर दिए हैं। मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक यात्रियों को राइड बुक करने, यात्रा शुरू होने या सफर के दौरान ड्राइवर को Tip देने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। Tip का विकल्प सिर्फ यात्रा पूरी होने के बाद दिया जा सकता है और यह पूरी तरह स्वैच्छिक होना चाहिए। ऐप पर ऐसा कोई संदेश या विकल्प भी नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि Tip देने पर राइड जल्दी कन्फर्म होगी, ड्राइवर जल्दी मिलेगा या सेवा बेहतर मिलेगी। सरकार ने एग्रीगेटर्स को अपने ऐप की समीक्षा कर जरूरी बदलाव करने को कहा है।

PM E-DRIVE स्कीम के संशोधित प्रावधानों के तहत, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए 2,500 रुपये प्रति किलोवॉट आवर का इंसेंटिव मिलेगा। यह इंसेंटिव प्रति व्हीकल अधिकतर 5,000 रुपये का होगा। इस स्कीम के तहत सब्सिडी के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का अधिकतम प्राइस 1.5 लाख रुपये तय किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री तेजी से बढ़ी है।

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिटकॉइन का प्राइस 65,000 डॉलर से 65,500 डॉलर की रेंज को पार नहीं कर पाया है और यह वापस 64,000 डॉलर पर चला गया है। Ethereum को 1,900 डॉलर का लेवल पार करने में मुश्किल हो रही है। लॉन्ग पोजिशंस के लिक्विडेट होने का भी असर पड़ा है। हालांकि, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ( ETFs) के जरिए इंस्टीट्यूशनल डिमांड मजबूत बनी हुई है।

मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्पष्ट किया है कि पर्सन-टु-पर्सन (P2P) UPI ट्रांजैक्शंस पर चार्ज नहीं लगाया जाएगा। हाल ही में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में किए गए बदलाव के बाद यह आशंका जताई गई थी कि UPI के यूजर्स को पेमेंट्स करने के लिए चार्ज देना पड़ सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाता है तो यह सीमित मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Dark Patterns के इस्तेमाल को लेकर Zepto, BookMyShow, IndiGo, Physics Wallah समेत 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की है। सरकार के मुताबिक, कुछ कंपनियां ग्राहकों से छिपे हुए शुल्क वसूलने, पहले से डोनेशन या मेंबरशिप जोड़ने और भ्रामक मैसेज दिखाने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही थीं। इन्हें Drip Pricing, Basket Sneaking और Confirm Shaming जैसे Dark Patterns की श्रेणी में रखा गया। सरकार ने बताया कि 2023 में जारी गाइडलाइंस के तहत अब तक करीब 20 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है।

संसद ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के देर से रजिस्ट्रेशन पर अब पहले से ज्यादा सख्त नियम लागू होंगे। एक से दो साल की देरी पर DM, SDM या अधिकृत Executive Magistrate की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि दो साल से ज्यादा देरी होने पर Judicial Magistrate First Class की अनुमति लेनी होगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाना और रिकॉर्ड की सटीकता बढ़ाना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पहले की तरह CRS पोर्टल के जरिए जारी रहेगी।

देश भर में FASTag का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इस सिस्टम में RFID टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऑटोमैटिक टोल पेमेंट्स की जाती हैं। भारत में अधिकतर व्हीकल मालिकों के लिए यह हाइवे पर यात्रा करने का एक सामान्य हिस्सा बन चुका है। फास्टैग यूजर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के पीछे इसके लिए एनुअल पास लॉन्च होने का बड़ा योगदान है।

रेटिंग्स एजेंसी Ind-Ra की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 8-10 प्रतिशत की हो सकती है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह 6.6 प्रतिशत की थी। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री में बढ़ोतरी के पीछे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट, आसान चार्जिंग और प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज जैसे कारण हैं।

ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट (OECD) के क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी इस गाइडेंस के साथ लागू किया गया है। यह OECD के सदस्य देशों के बीच क्रिप्टो-एसेट्स पर टैक्स से जुड़ी जानकारी को ऑटोमैटिक तरीके से एक्सचेंज करने का एक इंटरनेशनल सिस्टम है। CBDT ने इस गाइडेंस में कहा है कि टैक्स की चोरी से लड़ने और रेवेन्यू बेस की सुरक्षा करने की देश की प्रतिबद्धता मजबूत है।

केंद्र सरकार ने पिछले दो वर्षों में भारत में 50 OTT प्लेटफॉर्म्स की सार्वजनिक पहुंच पर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर IT Act की धारा 67 और 67A, BNS की धारा 294 और महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम का उल्लंघन करने वाला कंटेंट पाया गया था। सरकार ने कहा कि IT Rules के तहत इंटरमीडियरी को गैरकानूनी कंटेंट हटाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। हालिया संशोधनों के बाद कोर्ट या सरकार के आदेश मिलने पर सोशल मीडिया और अन्य इंटरमीडियरी को तीन घंटे के भीतर ऐसा कंटेंट हटाना या उसकी पहुंच रोकना अनिवार्य होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण क्षेत्र के लेबर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए UP Digital Labour Chowk App लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए Builder, Contractor और अन्य Employers अपनी जरूरत के अनुसार रजिस्टर्ड लेबर्स से सीधे संपर्क कर सकते हैं। वहीं, राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, वेल्डर और अन्य श्रमिक रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। ऐप के जरिए लेबर डिपार्टमेंट्स की विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे एलिजिबल लेबर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। फिलहाल यह ऐप Google Play Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

कस्टमर्स के स्मार्टफोन या मर्चेंट के PoS टर्मिनल पर इंटरनेट कनेक्शन के बिना पेमेंट्स की सुविधा जल्द शुरू हो सकती है। NPCI इसके लिए कम्पैटिबल PoS टर्मिनल्स को सर्टिफाइ करना शुरू करेगी। UPI ट्रांजैक्शंस के लिए ऑफलाइन फीचर NFC टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। इससे यूजर्स अपने NFC-एनेबल्ड स्मार्टफोन को इस फीचर के लिए सपोर्ट वाले टर्मिनल्स पर टैप कर ऑफलाइन UPI पेमेंट्स कर सकेंगे।