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इस फैसले का असर भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के अलावा इंफोसिस और HCL पर भी पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर अमेरिका में वीजा से जुड़े प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और फ्रॉड के आरोप लगे हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, J D Vance और लेबर सेक्रेटरी, Keith Sonderling ने इस फैसले की जानकारी दी है।

मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने कहा है देश में स्टारलिंक की सैटलाइट इंटरनेट सर्विस सहित सभी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए एक निष्पक्ष, गैर-भेदभाव वाली पॉलिसी है। लाइसेंस के नियम और शर्तों के तहत, प्रत्येक लाइसेंसी को सिक्योरिटी से जुड़ी शर्तों के कम्प्लायंस को दिखाने की जरूरत होती है। इस प्रोसेस के पूरा होने पर स्पेक्ट्रम के आवंटन के अगले कदम की ओर बढ़ा जा सकता है।

हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक का चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शंस पर 0.4 प्रतिशत का MDR लगाया जाएगा। RBI के गवर्नर, Sanjay Malhotra ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद कहा, "MDR लगाने का फैसला लिया जा चुका है। हमें इससे वॉल्यूम में किसी गिरावट की आशंका नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मामूली फीस का UPI ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम पर असर नहीं पड़ेगा।"

भारत में D2M यानी Direct-to-Mobile तकनीक के जरिए बिना मोबाइल डेटा खर्च किए Smartphone पर Live TV और अन्य प्रसारण सामग्री पहुंचाने की योजना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार D2M के कमर्शियल रोलआउट की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन स्मार्टफोन कंपनियों को अपने डिवाइस में D2M सिग्नल रिसीव करने वाली खास चिप या हार्डवेयर लगाना अनिवार्य नहीं किया जाएगा। कंपनियां बाजार की मांग के आधार पर इस सुविधा को अपनाने का फैसला कर सकेंगी। सरकार ने D2M के लिए 470–582 MHz बैंड और PPP मॉडल को मंजूरी दी है। इससे हर Smartphone में D2M सपोर्ट मिलने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

सितंबर में UPI के जरिए 24.07 अरब ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू लगभग 29.37 लाख करोड़ रुपये की थी। अगस्त में UPI के जरिए 24.51 अरब ट्रांजैक्शंस हुई थी और इन ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 29.82 लाख करोड़ रुपये की थी। सितंबर में प्रति दिन की औसत UPI ट्रांजैक्शंस 80.2 करोड़ थी। अगस्त में प्रति दिन की औसत ट्रांजैक्शंस 79.1 करोड़ दर्ज की गई थी।

फास्टैग एनुअल पास को कार, जीप और वैन जैसे उन नॉन-कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लाया गया है जिनके पास पहले से रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक्ड फास्टैग है। इसमें प्रत्येक यात्रा के लिए फास्टैग वॉलेट को रिचार्ज कराने के बजाय एक वर्ष या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग्स, दोनों में से जो भी पहले हो, के लिए एकमुश्त भुगतान किया जा सकता है।

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नए रूल्स के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को 28 दिन के टैरिफप्लान के बजाय कस्टमर्स के लिए 30 दिन के रिचार्ज के विकल्प की पेशकश करनी होगी। इस बदलाव का मतलब है कि 30 दिन के रिचार्ज प्लान को चुनने वाले यूजर्स को एक वर्ष में 12 बार रिचार्ज करना होगा। प्रीपेड यूजर्स को 28 दिन के साइकल में इससे एक बार ज्यादा रिचार्ज करना होता है।

NPCI का मानना है कि लगभग 10 प्रतिशत मर्चेंट्स के UPI पर MDR का भार कस्टमर्स पर डालने का रिस्क है। लगभग 75 प्रतिशत मर्चेंट्स को 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस नहीं मिलती, जबकि लगभग 10 प्रतिशत क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेते। इस वजह से चार्जेज को लेकर मुश्किल स्थिति हो सकती है और इसका असर कस्टमर्स पर पड़ सकता है।

केंद्र सरकार ने अपने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रूल्स में शामिल प्रोडक्ट्स की लिस्ट में स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को जोड़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 21 सितंबर को एक संशोधन के जरिए यह बदलाव किया है। इसके लिए IS 19348:2025 की पहचान तय की गई है। इसका टाइटल 'ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर - स्पेसिफिकेशन' है।

SEMICON India के पांचवें एडिशन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर का इंटरनेशनल मार्केट 20 प्रतिशत से ज्यादा की दर से बढ़ रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी डिमांड की बड़ी हिस्सेदारी है। डेटा सेंटर्स में AI चिप्स का इस्तेमाल हो रहा है। इससे इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी बढ़ी है। देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही पावर सेक्टर में इनवेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है।

सरकार को उम्मीद है कि नए चार्ज को लगाने के बावजूद UPI ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी जारी रहेगी। UPI के जरिए 2,000 रुपये से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस पर 0.4 प्रतिशत का MDR लगेगा। हालांकि, इसके लिए 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शंस की लिमिट होगी। रेलवे, इंश्योरेंस, टेलीकॉम सर्विसेज और फ्यूल सहित 2,000 रुपये से ज्यादा की चुनिंदा ट्रांजैक्शंस पर 5 रुपये का MDR लगाया जाएगा।

गुजरात में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 13.66 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से मंजूर किए गए कुल 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में से 6 प्रोजेक्ट गुजरात में हैं। राज्य में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र साणंद और धोलेरा बन रहे हैं। धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब का कंस्ट्रक्शन शुरू किया है।

गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ विद्यार्थियों की शिक्षा को बेहतर बनाने और पढ़ाई के बेहतर अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने कई तरह की पहल की हैं। राज्य की सरकार द्वारा जारी की गई एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई है कि बीते वर्षों में कैसे गुजरात में विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया गया

Adobe ने भारत के सरकारी स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों के लिए Adobe Express for Education का मुफ्त एक्सेस देने की घोषणा की है। इस पहल से करीब 78 लाख छात्रों और शिक्षकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। शुरुआत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, बिहार, असम और गोवा से की गई है। छात्रों को Adobe Express के जरिए पोस्टर, वीडियो, प्रेजेंटेशन और दूसरे डिजिटल प्रोजेक्ट तैयार करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा Adobe Digital Academy के जरिए AI और डिजिटल क्रिएटिविटी से जुड़े सीखने के संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षकों को भी इन टूल्स को पढ़ाई में इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख नए टैबलेट खरीदने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, ITI और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े पात्र छात्रों और युवाओं को इन टैबलेट का फायदा मिल सकता है। सरकार का मकसद युवाओं को पढ़ाई, ऑनलाइन ट्रेनिंग, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े डिजिटल संसाधनों तक पहुंच देना है। मंजूरी के बाद अब टैबलेट की खरीद और फिर वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।