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  • ऑनलाइन गेमिंग ने कई लोगों को बर्बाद कियाः प्रधानमंत्री मोदी  
    ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कर्ज और आत्महत्या के मामलों का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट एक बड़ा फैसला है। उनका कहना था, "ऑनलाइन गेम्स से हमारे छात्रों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इससे कर्ज में फंस रहे हैं और कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है।" उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम्स से जुड़ी वित्तीय मुश्किलों की वजह से कई परिवार तबाह हुए हैं।
  • क्रिप्टो ट्रेडिंग में लगातार तीसरे वर्ष भारत को मिली टॉप पोजिशन
    इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने क्रिप्टो के इस्तेमाल के लिहाज से लगातार तीसरे वर्ष पहला स्थान हासिल किया है। हालांकि, क्रिप्टो से जुड़ी ट्रेडिंग को लेकर RBI सहित रेगुलेटर्स की ओर से आशंकाएं जताई गई हैं। ब्लॉकचेन डेटा फर्म Chainalysis के इस वर्ष के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत को पहला स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में 151 देशों में क्रिप्टो के इस्तेमाल का विश्लेषण किया गया है।
  • टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बिड नहीं दे सकेंगी क्रिप्टो, रियल मनी गेमिंग फर्में, BCCI ने दी जानकारी
    भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को बताया है कि टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए क्रिप्टो और रियल मनी गेमिंग से जुड़ी कंपनियों को बिड करने की अनुमति नहीं होगी।पिछले महीने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को संसद में पारित किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी।
  • बैन के बाद ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों की सरकार के साथ हुई मीटिंग
    इस सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों और अश्विनी के बीच हुई मीटिंग में नए गेमिंग रेगुलेशंस के दायरे से बाहर ऑनलाइन और सोशल गेम्स के साथ ही ईस्पोर्ट्स को बढ़ावा देना एक प्रमुख मुद्दा था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी। इससे गेमिंग कंपनियों को अपना बिजनेस बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या इन कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना होगा।
  • फ्रॉड के लिए eSIM का इस्तेमाल कर रहे स्कैमर्स, I4C ने दी चेतावनी
    I4C ने बताया है कि इसमें स्कैमर्स पहले अपने शिकार को कॉल करते हैं और फिर उनके फोन पर eSIM के एक्टिवेशन का लिंक भेजा जाता है। इस लिंक को क्लिक करने पर पीड़ित के फिजिकल SIM को eSIM में बदलने की रिक्वेस्ट को ऑटोमैटिक तरीके से स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद पीड़ित का फिजिकल SIM बंद हो जाता है और उसे अपने फोन पर मैसेज नहीं मिलते।
  • BSNL ने गंवाए 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, Reliance Jio को मिले सबसे अधिक वायरलेस कस्टमर्स
    BSNL को जुलाई में 1.01 लाख सब्सक्राइबर्स का नुकसान हुआ है। इसकी सहयोगी टेलीकॉम कंपनी MTNL के सब्सक्राइबर्स भी घटे हैं। टेलीकॉम मार्केट के मोबाइल सेगमेंट में इन दोनों सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी घटकर आठ प्रतिशत से कम हो गई है। इस वर्ष केंद्र सरकार से BSNL को केंद्र सरकार से 6,982 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड मिलेगा।
  • भारत में टैबलेट मार्केट 30 प्रतिशत से ज्यादा घटा, Samsung का पहला स्थान बरकरार
    देश में इस वर्ष की पहली छमाही में टैबलेट की 21.5 लाख यूनिट्स की शिपमेंट हुई हैं। यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इस मार्केट में 32.2 प्रतिशत की गिरावट है। सरकार की फंडिंग वाली योजनाओं में कटौती से टैबलेट की कमर्शियल शिपमेंट्स का घटना इसका एक प्रमुख कारण है। टैबलेट के मार्केट में सैमसंग ने 41.3 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पहला स्थान हासिल किया है।
  • ऑनलाइन मनी गेमिंग पर सरकार के बैन को मिली पहली कानूनी चुनौती
    पिछले सप्ताह ऑनलाइन गेमिंग को चलाने और इनके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। यह कानून इस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। इस बैन को गेमिंग फर्म A23 ने अदालत में चुनौती दी है। इस सप्ताह की शुरुआत में देश के चुनिंदा गेम डिवेलपर्स और पब्लिशर्स ने एक एसोसिएशन बनाने की जानकारी दी थी।
  • ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के बाद गेमिंग फर्मों ने बनाई एसोसिएशन
    इंडियन गेम पब्लिशर्स एंड डिवेलपर्स एसोसिएशन (IGPDA) में SuperGaming, Reliance Games, Dot9 Games, Nazara Technologies, Gametion, nCore Games और कुछ अन्य कंपनियां शामिल हैं। IGPDA ने महाराष्ट्र सरकार के साथ भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने का प्रपोजल दिया है। इसके तहत, मुंबई में गेमिंग फर्मों और इनवेस्टर्स को लाने के लिए पॉलिसी की मांग की गई है।
  • BSNL का 4G नेटवर्क जल्द पूरे देश में होगा लॉन्च, सरकार से मिलेगा 6,982 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड 
    इससे पहले BSNL को सरकार से लगभग 3.22 लाख करोड़ रुपये का फंड मिल चुका है। इसमें लगभग दो वर्ष पहले आवंटित किया गया 89,000 रुपये का 4G और 5G स्पेक्ट्रम शामिल है। BSNL के 5G नेटवर्क को भी जल्द लॉन्च किया जा सकता है।टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंपनी से अगले वर्ष तक अपने कस्टमर्स की संख्या बढ़ाने के साथ ही मोबाइल सर्विस से जुड़े बिजनेस में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के लिए भी कहा है।
  • भारत में TikTok पर बैन बरकरार, कंपनी ने अनुमति मिलने से किया इनकार
    मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की प्राइवेसी को लेकर आशंकाओं की वजह से इस चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था। टिकटॉक के प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट में पुष्टि की है कि भारत में इस शॉर्ट वीडियो ऐप पर प्रतिबंध बरकरार है। इससे पहले भी इस ऐप से बैन हटाए जाने की अफवाह उठ चुकी है
  • ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के खिलाफ कोर्ट जा सकती हैं बड़ी गेमिंग कंपनियां
    Dream 11 और Gameskraft सहित कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इस बैन के खिलाफ केंद्र सरकार को कोर्ट में खींच सकती हैं। इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कंपनियां अपने लॉयर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। एक सूत्र ने कहा कि ये व्यक्तिगत तौर पर याचिकाएं दायर करने या एक फेडरेशन के तौर पर कोर्ट में जाने के विकल्पों पर विचार कर रही हैं।
  • केंद्र सरकार के कड़े कानून के बाद ऑनलाइन मनी गेमिंग बिजनेस को बंद करेंगी Dream11 और Zupee!
    प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के बुधवार को लोकसभा में पारित होने के एक दिन बाद यह बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया है। इस कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग के दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, विपक्ष की ओर से इस बिल का कड़ा विरोध किया गया है।
  • ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने के लिए संसद ने दी हरी झंडी
    मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Ashwini Vaishnaw ने राज्यसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा, "ऑनलाइन मनी गेमिंग की आदत ड्रग्स की लत के जैसी है। इन गेम्स को चलाने वाले लोग इस फैसले को अदालतों में चुनौती देंगे। वे इस प्रतिबंध के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाएंगे। हमने इन गेम्स का असर और यह देखा है कि कैसे इस रकम का आतंकवाद की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।"
  • नए FASTag वार्षिक पास की जोरदार डिमांड, 4 दिनों में हुई 5 लाख से ज्यादा पास की बिक्री
    पिछले चार दिनों में तमिलनाडु में फास्टैग एनुअल पास की सबसे अधिक बिक्री हुई है। इसके बाद कर्नाटक और हरियाणा हैं। फास्टैग एनुअल पास के जरिए अधिकतम ट्रांजैक्शंस भी तमिलनाडु में हुई हैं। इन ट्रांजैक्शंस में कर्नाटक का दूसरा स्थान है। फास्टैग एनुअल पास से कस्टमर्स को एक वर्ष में 200 टोल को पार करने की अनुमति मिलेगी। इस पास का प्राइस 3,000 रुपये का है।

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