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टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नए रूल्स के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को 28 दिन के टैरिफप्लान के बजाय कस्टमर्स के लिए 30 दिन के रिचार्ज के विकल्प की पेशकश करनी होगी। इस बदलाव का मतलब है कि 30 दिन के रिचार्ज प्लान को चुनने वाले यूजर्स को एक वर्ष में 12 बार रिचार्ज करना होगा। प्रीपेड यूजर्स को 28 दिन के साइकल में इससे एक बार ज्यादा रिचार्ज करना होता है।

NPCI का मानना है कि लगभग 10 प्रतिशत मर्चेंट्स के UPI पर MDR का भार कस्टमर्स पर डालने का रिस्क है। लगभग 75 प्रतिशत मर्चेंट्स को 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस नहीं मिलती, जबकि लगभग 10 प्रतिशत क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेते। इस वजह से चार्जेज को लेकर मुश्किल स्थिति हो सकती है और इसका असर कस्टमर्स पर पड़ सकता है।

केंद्र सरकार ने अपने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रूल्स में शामिल प्रोडक्ट्स की लिस्ट में स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को जोड़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 21 सितंबर को एक संशोधन के जरिए यह बदलाव किया है। इसके लिए IS 19348:2025 की पहचान तय की गई है। इसका टाइटल 'ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर - स्पेसिफिकेशन' है।

SEMICON India के पांचवें एडिशन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर का इंटरनेशनल मार्केट 20 प्रतिशत से ज्यादा की दर से बढ़ रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी डिमांड की बड़ी हिस्सेदारी है। डेटा सेंटर्स में AI चिप्स का इस्तेमाल हो रहा है। इससे इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी बढ़ी है। देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही पावर सेक्टर में इनवेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है।

सरकार को उम्मीद है कि नए चार्ज को लगाने के बावजूद UPI ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी जारी रहेगी। UPI के जरिए 2,000 रुपये से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस पर 0.4 प्रतिशत का MDR लगेगा। हालांकि, इसके लिए 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शंस की लिमिट होगी। रेलवे, इंश्योरेंस, टेलीकॉम सर्विसेज और फ्यूल सहित 2,000 रुपये से ज्यादा की चुनिंदा ट्रांजैक्शंस पर 5 रुपये का MDR लगाया जाएगा।

गुजरात में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 13.66 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से मंजूर किए गए कुल 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में से 6 प्रोजेक्ट गुजरात में हैं। राज्य में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र साणंद और धोलेरा बन रहे हैं। धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब का कंस्ट्रक्शन शुरू किया है।

गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ विद्यार्थियों की शिक्षा को बेहतर बनाने और पढ़ाई के बेहतर अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने कई तरह की पहल की हैं। राज्य की सरकार द्वारा जारी की गई एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई है कि बीते वर्षों में कैसे गुजरात में विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया गया

Adobe ने भारत के सरकारी स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों के लिए Adobe Express for Education का मुफ्त एक्सेस देने की घोषणा की है। इस पहल से करीब 78 लाख छात्रों और शिक्षकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। शुरुआत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, बिहार, असम और गोवा से की गई है। छात्रों को Adobe Express के जरिए पोस्टर, वीडियो, प्रेजेंटेशन और दूसरे डिजिटल प्रोजेक्ट तैयार करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा Adobe Digital Academy के जरिए AI और डिजिटल क्रिएटिविटी से जुड़े सीखने के संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षकों को भी इन टूल्स को पढ़ाई में इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख नए टैबलेट खरीदने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, ITI और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े पात्र छात्रों और युवाओं को इन टैबलेट का फायदा मिल सकता है। सरकार का मकसद युवाओं को पढ़ाई, ऑनलाइन ट्रेनिंग, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े डिजिटल संसाधनों तक पहुंच देना है। मंजूरी के बाद अब टैबलेट की खरीद और फिर वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

भारत ने स्मार्टफोन मार्केट में बड़ी उपलब्धता हासिल की है। मंत्री ने अधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले साल हमने भारत में 320 मिलियन मोबाइल फ़ोन बनाए। भारत से निर्यात किए जाने वाले सामान और उत्पादों में मोबाइल फोन का निर्यात सबसे बड़ी श्रेणी बन गया है।

गुजरात सरकार ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OHS) कोड के प्रावधानों के तहत यह अनुमति दी है। यह कोड राज्य सरकारों को आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों के साथ कुछ परिस्थितियों में फैक्ट्रियों को तय प्रावधानों से छूट देने का अधिकार देता है। हालांकि, इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारियों के साप्ताहिक कार्य के घंटे तय लिमिट से अधिक न हों।

चीन ने अपनी सरकारी संस्थाओं में अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ सरकारी और सरकारी नियंत्रण वाली संस्थाओं को Windows 10 China Government Edition हटाने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि यह Windows का सामान्य वर्जन नहीं, बल्कि चीन की सरकारी जरूरतों के लिए Microsoft और चीनी सरकारी कंपनी CETC के सहयोग से तैयार किया गया खास वर्जन है। इस फैसले के पीछे डेटा सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को अहम वजह बताया गया है। Windows की जगह चीन घरेलू Linux-बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को बढ़ावा दे सकता है।

मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में BSNL का रेवेन्यू लगभग 10 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का पहली तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू 4,418 करोड़ रुपये का रहा है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह लगभग 4,017 करोड़ रुपये का था। हाल ही में टेलीकॉम मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia ने बताया था कि कंज्यूमर मोबिलिटी और एंटरप्राइज बिजनेस सेगमेंट से कंपनी को ग्रोथ मिली है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैब और दूसरे राइड एग्रीगेटर्स के लिए Tip से जुड़े नियम स्पष्ट कर दिए हैं। मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक यात्रियों को राइड बुक करने, यात्रा शुरू होने या सफर के दौरान ड्राइवर को Tip देने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। Tip का विकल्प सिर्फ यात्रा पूरी होने के बाद दिया जा सकता है और यह पूरी तरह स्वैच्छिक होना चाहिए। ऐप पर ऐसा कोई संदेश या विकल्प भी नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि Tip देने पर राइड जल्दी कन्फर्म होगी, ड्राइवर जल्दी मिलेगा या सेवा बेहतर मिलेगी। सरकार ने एग्रीगेटर्स को अपने ऐप की समीक्षा कर जरूरी बदलाव करने को कहा है।

PM E-DRIVE स्कीम के संशोधित प्रावधानों के तहत, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए 2,500 रुपये प्रति किलोवॉट आवर का इंसेंटिव मिलेगा। यह इंसेंटिव प्रति व्हीकल अधिकतर 5,000 रुपये का होगा। इस स्कीम के तहत सब्सिडी के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का अधिकतम प्राइस 1.5 लाख रुपये तय किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री तेजी से बढ़ी है।