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Government - ख़बरें

  • ग्राहकों के बिल में चुपके से जोड़ रहे थे एक्स्ट्रा चार्ज! Zepto, BookMyShow समेत 9 कंपनियों पर लगा जुर्माना
    केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Dark Patterns के इस्तेमाल को लेकर Zepto, BookMyShow, IndiGo, Physics Wallah समेत 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की है। सरकार के मुताबिक, कुछ कंपनियां ग्राहकों से छिपे हुए शुल्क वसूलने, पहले से डोनेशन या मेंबरशिप जोड़ने और भ्रामक मैसेज दिखाने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही थीं। इन्हें Drip Pricing, Basket Sneaking और Confirm Shaming जैसे Dark Patterns की श्रेणी में रखा गया। सरकार ने बताया कि 2023 में जारी गाइडलाइंस के तहत अब तक करीब 20 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है।
  • Birth-Death Certificate बनवाने के बदल गए नियम! जानें कैसे होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
    संसद ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के देर से रजिस्ट्रेशन पर अब पहले से ज्यादा सख्त नियम लागू होंगे। एक से दो साल की देरी पर DM, SDM या अधिकृत Executive Magistrate की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि दो साल से ज्यादा देरी होने पर Judicial Magistrate First Class की अनुमति लेनी होगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाना और रिकॉर्ड की सटीकता बढ़ाना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पहले की तरह CRS पोर्टल के जरिए जारी रहेगी।
  • देश में FASTag यूजर्स की संख्या 6.20 करोड़ से ज्यादा, बैरियर-फ्री टोलिंग के लॉन्च की तैयारी
    देश भर में FASTag का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इस सिस्टम में RFID टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऑटोमैटिक टोल पेमेंट्स की जाती हैं। भारत में अधिकतर व्हीकल मालिकों के लिए यह हाइवे पर यात्रा करने का एक सामान्य हिस्सा बन चुका है। फास्टैग यूजर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के पीछे इसके लिए एनुअल पास लॉन्च होने का बड़ा योगदान है।
  • भारत में तेजी से बढ़ सकता है EVs का मार्केट, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की होगी बड़ी हिस्सेदारी
    रेटिंग्स एजेंसी Ind-Ra की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 8-10 प्रतिशत की हो सकती है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह 6.6 प्रतिशत की थी। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री में बढ़ोतरी के पीछे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट, आसान चार्जिंग और प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज जैसे कारण हैं।
  • भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों को देनी होगी ट्रांजैक्शंस की जानकारी
    ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट (OECD) के क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी इस गाइडेंस के साथ लागू किया गया है। यह OECD के सदस्य देशों के बीच क्रिप्टो-एसेट्स पर टैक्स से जुड़ी जानकारी को ऑटोमैटिक तरीके से एक्सचेंज करने का एक इंटरनेशनल सिस्टम है। CBDT ने इस गाइडेंस में कहा है कि टैक्स की चोरी से लड़ने और रेवेन्यू बेस की सुरक्षा करने की देश की प्रतिबद्धता मजबूत है।
  • 50 OTT प्लेटफॉर्म्स पर भारत सरकार का एक्शन, अश्लील कंटेंट के चलते बैन
    केंद्र सरकार ने पिछले दो वर्षों में भारत में 50 OTT प्लेटफॉर्म्स की सार्वजनिक पहुंच पर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर IT Act की धारा 67 और 67A, BNS की धारा 294 और महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम का उल्लंघन करने वाला कंटेंट पाया गया था। सरकार ने कहा कि IT Rules के तहत इंटरमीडियरी को गैरकानूनी कंटेंट हटाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। हालिया संशोधनों के बाद कोर्ट या सरकार के आदेश मिलने पर सोशल मीडिया और अन्य इंटरमीडियरी को तीन घंटे के भीतर ऐसा कंटेंट हटाना या उसकी पहुंच रोकना अनिवार्य होगा।
  • Digital Labour Chowk App: घर बैठे मोबाइल से ढूंढें मिस्त्री और कारीगर, ऐसे काम करेगा सरकारी ऐप
    उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण क्षेत्र के लेबर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए UP Digital Labour Chowk App लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए Builder, Contractor और अन्य Employers अपनी जरूरत के अनुसार रजिस्टर्ड लेबर्स से सीधे संपर्क कर सकते हैं। वहीं, राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, वेल्डर और अन्य श्रमिक रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। ऐप के जरिए लेबर डिपार्टमेंट्स की विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे एलिजिबल लेबर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। फिलहाल यह ऐप Google Play Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
  • देश में जल्द शुरू हो सकता है बिना इंटरनेट के UPI पेमेंट का फीचर
    कस्टमर्स के स्मार्टफोन या मर्चेंट के PoS टर्मिनल पर इंटरनेट कनेक्शन के बिना पेमेंट्स की सुविधा जल्द शुरू हो सकती है। NPCI इसके लिए कम्पैटिबल PoS टर्मिनल्स को सर्टिफाइ करना शुरू करेगी। UPI ट्रांजैक्शंस के लिए ऑफलाइन फीचर NFC टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। इससे यूजर्स अपने NFC-एनेबल्ड स्मार्टफोन को इस फीचर के लिए सपोर्ट वाले टर्मिनल्स पर टैप कर ऑफलाइन UPI पेमेंट्स कर सकेंगे।
  • भारत में बच्चों के लिए सोशल मीाडिया के इस्तेमाल पर बंदिशें लगा सकती है सरकार
    पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। इसके बाद कुछ अन्य देशों ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं। हाल ही में इन देशों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी शामिल हो गया है। UAE ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई है।
  • सरकार की नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से चमक सकते हैं भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड्स
    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये के खर्च वाली मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को अप्रूवल दिया है। इस स्कीम का लक्ष्य देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ाना और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। इस स्कीम में देश के ब्रांड्स की नई टेक्नोलॉजी हासिल करने और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में मदद की जाएगी।
  • ISRO में गगनयान जैसे महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल होगा इस्तीफा देना
    पिछले कुछ महीनों में गगनयान जैसे महत्वपूर्ण मिशंस से जुड़े ISRO के 100 से अधिक वैज्ञानिकों के इस्तीफा देने या वॉलेंटरी रिटारमेंट लेने की रिपोर्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने ISRO के बड़े सेंटर्स से महत्वपूर्ण मिशंस से जुड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के इस्तीफे या वॉलेंटरी रिटारटमेंट के निवेदनों को नियमित तौर पर स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है।
  • रात 12 बजे के बाद नहीं चलेगा सोशल मीडिया! इस देश की सरकार ने बनाए नए नियम
    ब्रिटेन सरकार ने किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए नियमों का ऐलान किया है। प्रस्तावित नियमों के तहत 16 और 17 साल के सोशल मीडिया यूजर्स के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक डिफॉल्ट ओवरनाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इसके साथ ही Auto-play वीडियो और Personalized Feed जैसे फीचर्स भी डिफॉल्ट रूप से बंद रहेंगे। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य बच्चों की नींद, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। नए नियमों को इस साल के अंत तक संसद में पेश किया जाएगा और इन्हें Spring 2027 से लागू करने की योजना है।
  • मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सरकार लॉन्च करेगी 62,500 करोड़ रुपये की स्कीम
    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये के खर्च वाली मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को अप्रूवल दिया है। इस स्कीम का लक्ष्य देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ाना और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। इस स्कीम में देश के ब्रांड्स की नई टेक्नोलॉजी हासिल करने और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में मदद की जाएगी।
  • भारत में क्रिप्टोकरेंसी को 'एसेट' का दर्जा नहीं मिला, सरकार ने दी जानकारी
    प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में इस दावे को गलत बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने पर विचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह झूठा दावा किया गया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने RBI और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने की संभावना तलाशने को कहा है।
  • Bitcoin में जोरदार तेजी, 65,000 डॉलर से ज्यादा हुआ प्राइस
    मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin ने कुछ सप्ताह के बाद 65,000 डॉलर से ज्यादा के लेवल को पार किया है। हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने का इस मार्केट पर असर पड़ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ethereum में भी तेजी थी और इसका प्राइस लगभग 1,880 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। Tether, BNB, Solana और XRP में भी प्रॉफिट था।

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