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सरकार की साइबर एजेंसी CERT-In ने Google Chrome यूजर्स के लिए हाई सीवेरिटी चेतावनी जारी की है। एडवाइजरी में बताया गया है कि Chrome के पुराने वर्जन में गंभीर “Use After Free” खामी पाई गई है, जिससे हैकर्स टारगेट सिस्टम पर मनमाना कोड चला सकते हैं। यदि ब्राउजर Linux पर 144.0.7559.75 या Windows/Mac पर 145.0.7632.75/76 से पुराना है, तो जोखिम बढ़ सकता है। एजेंसी ने यूजर्स को तुरंत लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने की सलाह दी है, ताकि डेटा चोरी और मालवेयर हमलों से बचा जा सके।

पिछले महीने जारी किए गए वार्षिक इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने डीपफेक्स को एक चिंता बताया था। भारत में इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रत्येक के 40 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए यह सबसे बड़ा मार्केट है। देश में Snapchat के पास भी 20 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडलिंग के लिए भी भारत डेटा का एक महत्वपूर्ण सोर्स है।

ईरान की सरकार की ओर से इंटरनेट पर लगाए गए प्रतिबंधों का हल निकालने के लिए एंटी-सेंसरशिप टेक्नोलॉजी प्रोग्राम पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, इसके लिए Open Technology Fund में एक करोड़ डॉलर हासिल करने के तरीके को लेकर अमेरिकी एजेंसियों के बीच असहमति है। कई देशों में ऑनलाइन सेंसरशिप से निपटने के तरीकों के लिए Open Technology Fund की ओर से वित्तीय मदद दी जाती है।

Paytm ने सरकार समर्थित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म Bharat Taxi के साथ MoU साइन किया है, जिसके तहत कंपनी अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विसेस को Bharat Taxi ऐप में इंटीग्रेट करेगी। यात्रियों को UPI के जरिए इन ऐप पेमेंट के साथ QR कोड, Soundbox और कार्ड मशीन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। Bharat Taxi को 5 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने लॉन्च किया था। यह को ऑपरेटिव मॉडल पर आधारित प्लेटफॉर्म है, जहां ड्राइवरों से कमीशन नहीं लिया जाता। यह पहल Ola, Uber और Rapido जैसे निजी प्लेटफॉर्म्स को सीधी चुनौती देती है।

किर्गिस्तान को क्रिप्टो सेगमेंट से लगभग 2.28 करोड़ डॉलर का टैक्स मिला है। Association of Virtual Asset Market Participants के चेयरमैन, Temir Kazybaev ने बताया कि क्रिप्टो टर्नओवर से मिलने वाला टैक्स देश के सबसे बड़े कमोडिटी ट्रेडिंग हब से मिलने वाले रेवेन्यू से ज्यादा हो गया है। किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट Sadyr Japarov ने भी क्रिप्टोकरेंसीज में इनवेस्टमेंट किया है।

सरकार ने Information Technology Rules में संशोधन कर AI-जनरेटेड कंटेंट को औपचारिक रूप से रेगुलेट किया है। 20 फरवरी से लागू होने वाले IT Rules 2026 के तहत “synthetically generated information” की परिभाषा तय की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब AI से बने कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना होगा और यूजर्स से इसकी घोषणा भी लेनी होगी। टेकेडाउन और शिकायत निपटान की समयसीमा को काफी कम कर दिया गया है, जिसमें कुछ मामलों में कंटेंट हटाने का समय 2 घंटे तक सीमित किया गया है।

BSNL के मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग 2.06 लाख कम हो गई है। हालांकि, BSNL ने कुछ सर्कल में वायरलेस सब्सक्राइबर्स को बढ़ाया है लेकिन इसके कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या में कमी हुई है। कंपनी के 4G नेटवर्क का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। BSNL ने 97,672 4G साइट्स को इंस्टॉल किया है। इनमें से 95,511 साइट्स लाइव हो गई हैं। कंपनी की जल्द 5G नेटवर्क भी लॉन्च करने की योजना है।

गुजरात सरकार ने राज्य में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए Starlink के साथ Letter of Intent साइन किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुताबिक, इस समझौते का मकसद रिमोट, बॉर्डर और ट्राइबल इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना है, जहां टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी सेवाओं की डिजिटल पहुंच बेहतर होगी। LoI को लागू करने के लिए राज्य सरकार और Starlink के साथ एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया जाएगा।

देश के कई क्षेत्रों में BSNL ने 4G नेटवर्क को शुरू किया है। कंपनी के 4G नेटवर्क के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ भारत ने 4G टेक्नोलॉजी के क्लब में एंट्री की है। इससे पहले चार देशों - स्वीडन, दक्षिण कोरिया, चीन और फिनलैंड की पांच कंपनियों का इस टेक्नोलॉजी में दबदबा था। कंपनी के 4G नेटवर्क का डिजाइन क्लाउड-बेस्ड है, जिसे 5G नेटवर्क पर अपग्रेड किया जा सकता है।

सरकार समर्थित Bharat Taxi ने भारत के राइड हाइलिंग मार्केट में आधिकारिक तौर पर एंट्री कर ली है। दो महीने के पायलट के बाद लॉन्च हुए इस प्लेटफॉर्म को कोऑपरेटिव ओन्ड मॉडल पर तैयार किया गया है, जहां ड्राइवरों को Sarathi कहा जाता है और वे प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार भी होते हैं। Ministry of Cooperation के सपोर्ट वाले Bharat Taxi में जीरो कमीशन, बिना सर्ज प्राइसिंग और ड्राइवर ओनरशिप जैसे फीचर्स का दावा किया गया है। फिलहाल यह ऐप ऑटो, बाइक टैक्सी और कैब बुकिंग की सुविधा देता है।

यह याचिका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से लगाए गए 213 करोड़ रुपये के जुर्माने को कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की ओर से बरकरार रखने के खिलाफ दायर की गई है। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यूजर से जुड़े डेटा को शेयर करने की पॉलिसी की निंदा की है।

UIDAI आधार धारकों के लिए मोबाइल नंबर अपडेट की प्रक्रिया को और आसान करने की तैयारी कर रहा है। नया फीचर 28 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत यूजर्स कभी भी और कहीं से भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इसका मकसद फिजिकल एनरोलमेंट सेंटर्स पर निर्भरता कम करना और आधार सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है। आधार से जुड़ा वैध मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी होता है। UIDAI का कहना है कि इस बदलाव से डिजिटल सेवाएं ज्यादा स्मूद और यूजर-फ्रेंडली बनेंगी।

भारत में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत के नागरिकों के लिए नौकरी और स्किल कोर्स के लिए Skill India Digital Hub ऐप की पेशकश करता है। सरकार की इस ऐप के जरिए आप आसानी से फ्री में मौजूद कोर्स के जरिए अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं और कई नौकरियों के विकल्प भी देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप कैसे इस ऐप के डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि जम्मू और कश्मीर में विदेशी फंड को पहुंचाने के लिए 'क्रिप्टो हवाला' नेटवर्क का कथित तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस गैर कानूनी जरिए से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के लिए होने का शक है। क्रिप्टो हवाला नेटवर्क में रकम के सोर्स का पता लगाना मुश्किल होता है।

पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाया था। इस बैन के खिलाफ कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने सरकार को कोर्ट में खींचा था। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया था कि अनरेगुलेटेड ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के आतंकवादियों को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक हैं।