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राजधानी में नई EV पॉलिसी के तहत, 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा BS-IV या इससे पुराने फोर-व्हीलर्स को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

LIC पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी की जानकारी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले LIC Customer Portal पर लॉगिन करना होगा। अगर पॉलिसी अकाउंट में लिंक नहीं है, तो उसे पहले जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद संबंधित पॉलिसी चुनकर पॉलिसी स्टेटस, प्रीमियम भुगतान रिकॉर्ड, बोनस, मैच्योरिटी डिटेल्स और अन्य जानकारी देखी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर स्टेटमेंट या पॉलिसी डिटेल्स को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी किया जा सकता है। यह सुविधा LIC Digital App पर भी उपलब्ध है, जिससे मोबाइल से ही पॉलिसी से जुड़ी जानकारी एक्सेस की जा सकती है।

LIC अपने ग्राहकों को एक ही ऑनलाइन अकाउंट में कई पॉलिसियां जोड़ने की सुविधा देता है। एक बार पॉलिसियां लिंक हो जाने के बाद यूजर्स प्रीमियम भुगतान, पॉलिसी स्टेटस, बोनस, लोन एलिजिबिलिटी और अन्य जानकारियां एक ही डैशबोर्ड से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले LIC Customer Portal पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद Enroll Policies या Add Policy विकल्प में जाकर पॉलिसी नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। अगर यूजर के नाम पर एक से ज्यादा पॉलिसियां हैं, तो सभी को इसी प्रक्रिया के जरिए लिंक किया जा सकता है। कुछ मामलों में परिवार की पॉलिसियां भी जोड़ी जा सकती हैं।

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो 1 मई 2026 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के तहत Online Gaming Authority of India का गठन किया गया है, जो इस सेक्टर की निगरानी करेगा। सरकार ने “regulation-light” अप्रोच अपनाई है, जिससे ज्यादातर सोशल गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। हालांकि, मनी गेम्स पर सख्ती रहेगी और ई-स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा यूजर्स की सुरक्षा के लिए age verification, parental controls और grievance सिस्टम जैसे फीचर्स जरूरी किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन में आधार ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य बनाने की योजना को रद्द कर दिया है। UIDAI के मुताबिक, इस प्रस्ताव की समीक्षा आईटी मंत्रालय ने की और इसे लागू न करने का फैसला लिया गया। इस योजना के तहत हर स्मार्टफोन में आधार ऐप पहले से मौजूद होता, लेकिन मोबाइल कंपनियों ने लागत, सुरक्षा और ग्लोबल कम्पैटिबिलिटी को लेकर चिंता जताई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple और Samsung जैसी कंपनियों ने इसका विरोध किया था। अब यूजर्स को जरूरत पड़ने पर आधार ऐप खुद डाउनलोड करना होगा और यह अनिवार्य नहीं रहेगा।

दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस पॉलिसी में पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने, EV खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। 2026 से कुछ सेगमेंट्स में ICE वाहनों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रोड टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे फायदे भी दिए जा सकते हैं।

Apple ने iPad mini 4 और MacBook Air 13-inch (2017) को अपनी obsolete और vintage लिस्ट में शामिल कर दिया है। iPad mini 4 को obsolete घोषित किया गया है, जिससे इसके लिए ऑफिशियल हार्डवेयर सर्विस पूरी तरह बंद हो गई है। वहीं MacBook Air 2017 को vintage कैटेगरी में रखा गया है, जहां सीमित सर्विस पार्ट्स की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। इसके अलावा इन डिवाइसेज के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलने की संभावना भी कम हो गई है।

केंद्र सरकार ने मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए तीन नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जिनमें AI स्किलिंग प्रोग्राम, MyWAVES प्लेटफॉर्म और DD Free Dish के लिए बिना सेट-टॉप बॉक्स एक्सेस शामिल है। Google और YouTube के साथ मिलकर शुरू किया गया AI प्रोग्राम लोगों को नई तकनीक सिखाने पर फोकस करेगा। वहीं MyWAVES एक यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म है, जहां क्रिएटर्स अपने वीडियो अपलोड कर सकेंगे। इसके अलावा DD Free Dish के नए फीचर से ज्यादा लोगों को टीवी सेवाओं तक पहुंच मिल सकेगी, खासकर दूरदराज के इलाकों में।

Reuters की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने Apple, Samsung और Google जैसी कंपनियों से Aadhaar ऐप को स्मार्टफोन्स में पहले से इंस्टॉल करने का प्रस्ताव दिया था। सरकार का मानना था कि इससे यूजर्स को बेहतर एक्सेस मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री बॉडी MAIT और कई कंपनियों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि इससे प्रोडक्शन लागत बढ़ेगी और यूजर एक्सपीरियंस पर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कंपनियों ने सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर भी चिंता जताई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रस्ताव आगे बढ़ेगा या नहीं।

Meta और वॉट्सऐप की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट Kapil Sibal ने कहा कि कंपनी ने डेटा शेयरिंग के तरीकों की जानकारी देने वाला एक शपथपत्र दाखिल किया है। इसके साथ ही NCLAT के निर्देशों का समयसीमा के अंदर पालन करने की सहमति भी दी गई है। हाल ही में इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने Meta को कड़ी चेतावनी दी थी।

Vivo V70 FE को लेकर नई लीक सामने आई है, जिसमें 28 फरवरी को संभावित लॉन्च की बात कही गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 6.83 इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले और Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर मिल सकता है। डिवाइस में 7,000mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है। कंपनी छह साल तक सिस्टम अपडेट और पांच साल स्मूद परफॉर्मेंस का वादा कर सकती है। भारत लॉन्च भी संभव बताया जा रहा है।

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में कथित तौर पर गड़बड़ी की वजह से 213.14 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी। इसके खिलाफ वॉट्सऐप को ऑपरेट करने वाली अमेरिकी कंपनी Meta दाखिल की थी वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कोर्ट ने पूछा था कि क्या देश के करोड़ों निर्धन और अशिक्षित लोग इसे समझ सकते हैं?

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार Accenture ने सीनियर कर्मचारियों के AI टूल्स उपयोग को प्रमोशन प्रक्रिया से जोड़ दिया है। कंपनी अब कुछ सीनियर मैनेजर्स के साप्ताहिक लॉग इन डेटा को ट्रैक कर रही है और लीडरशिप रोल के लिए “रेगुलर एडॉप्शन” को जरूरी बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि AI Refinery और SynOps जैसे टूल्स का इस्तेमाल टैलेंट चर्चा में एक अहम फैक्टर होगा। हालांकि 12 यूरोपीय देशों और कुछ यूनिट्स को इस नीति से छूट दी गई है।

सरकार ने Information Technology Rules में संशोधन कर AI-जनरेटेड कंटेंट को औपचारिक रूप से रेगुलेट किया है। 20 फरवरी से लागू होने वाले IT Rules 2026 के तहत “synthetically generated information” की परिभाषा तय की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब AI से बने कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना होगा और यूजर्स से इसकी घोषणा भी लेनी होगी। टेकेडाउन और शिकायत निपटान की समयसीमा को काफी कम कर दिया गया है, जिसमें कुछ मामलों में कंटेंट हटाने का समय 2 घंटे तक सीमित किया गया है।

स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए यह प्रस्ताव सामने रखा है, लेकिन फिलहाल इसे कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है। प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस कदम को बच्चों की मानसिक सेहत और डिजिटल सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।