इस पोस्ट के वायरल होते ही रिप्लाई सेक्शन मजाकिया और साथ-साथ गंभीर चर्चा से भर गया। कई लोगों ने कर्मचारी के इस रुख की तारीफ की, इसे "निष्पक्ष और उचित" बताया, तो कुछ ने इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत करार दिया।
Tata Motors का अनुमान है कि लोकसभा चुनाव के कारण इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड कम हो सकती है। लोकसभा चुनाव अप्रैल से मध्य से शुरू हुए थे और जून की शुरुआत में मतगणना के साथ समाप्त होंगे
देश में कॉग्निजेंट के लगभग 2,54,000 वर्कर्स हैं। इससे पहले Tata Consultancy Services (TCS) और Infosys जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने भी अपने वर्कर्स के लिए ऑफिस में लौटना अनिवार्य किया था
हाल ही में TCS ने वेरिएबल पे से जुड़ी पॉलिसी को अपडेट कर इसमें ऑफिस से वर्क को महत्वपूर्ण बनाया है। इसमें वर्कर्स की वेरिएबल पे को तय करने के लिए चार अटेंडेंस स्लैब बनाए गए हैं
Play Store ने फ्रॉड करने वाले इनवेस्टमेंट और क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप्स को अपलड करने की कोशिशें करने वाले दो ऐप डिवेलपर्स के खिलाफ फेडरल कोर्ट में कानूनी मामला भी दाखिल किया है
नई पॉलिसी के तहत, एक तिमाही में 60 प्रतिशत से कम ऑफिस आने वालों को उस तिमाही के लिए कोई वेरिएबल पे नहीं मिलेगी। TCS के ऑफिस में 60-75 प्रतिशत अटेंडेंस वाले वर्कर्स को वेरिएबल पे का 50 प्रतिशत मिलेगा
पिछले महीने केंद्र सरकार ने नई EV पॉलिसी की घोषणा की थी जिसमें किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के कम से कम 50 करोड़ डॉलर का इनवेस्टमेंट करने पर कुछ मॉडल्स पर इम्पोर्ट टैक्स को 100 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है
पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो का मार्केट तेजी से बढ़ा है। इस मार्केट में हजारों क्रिप्टोकरेंसीज लॉन्च की गई हैं। इसके साथ ही स्कैम के मामले भी तेजी से बढ़े हैं जिनमें अरबों डॉलर चुराए गए हैं
इन वर्कर्स का कहना है कि कंपनी ने उन्हें कम अवधि का नोटिस देकर टर्मिनेट कर दिया और इसके बाद खाली हुई कई पोजिशंस पर भारत से H-1B वीजा पर आए वर्कर्स को रखा था
मशहूर इनवेस्टर Warren Buffett की हिस्सेदारी वाली BYD ने अपनी Seal EV के नए वर्जन का शुरुआती प्राइस भी कम रखा है। पिछले वर्ष इसने अपने बहुत से मॉडल्स के प्राइस घटाए थे
दुनिया भर में यूट्यूब से इस अवधि में 90,12,232 वीडियोज को हटाया गया। इनमें से 22,54,902 वीडियोज भारत में हटाए गए। इसके बाद सिंगापुर (12,43,871 वीडियोज) और अमेरिका (7,88,354 वीडियोज) था
एपल पर आरोप है कि यह अपने स्मार्टफोन्स पर मैसेजिंग ऐप्स और स्मार्टवॉचेज के चलने को मुश्किल बनाती है। इसके ऐप स्टोर की गेम्स के लिए स्ट्रीमिंग सर्विसेज से जुड़ी पॉलिसी से कॉम्पिटिटर्स को नुकसान हुआ है
कंपनी ने कहा था कि इन ऐप्स को बिलिंग से जुड़े उल्लंघनों के कारण हटाया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार के इस मामले में हस्तक्षेप करने के बाद ये ऐप्स बहाल हो गए थे। इन स्टार्टअप्स ने CCI से इस मामले की जांच करने का निवेदन किया था
कुछ कंपनियों ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर गूगल के प्ले स्टोर की बिलिंग पॉलिसी को चुनौती दी थी। इन कंपनियों की दलील है कि गूगल अपनी सर्विसेज के लिए भारी फीस वसूलती है