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क्या आप जानते हैं जिन फोटोज को आप धड़ाधड़ चैट जीपीटी के हवाले कर रहे हैं, वो उनका क्या करता है? कहां जाती हैं ये फोटो, किसी कंपनी के पास, या वेब की गहरी दुनिया में कहीं और? एक्सपर्ट इस तरह डेटा शेयर करने से पहले सावधान रहने की सलाह देते हैं।

WhatsApp भारत में कथित तौर पर यूजर्स से उनकी उम्र ऐप में जोड़ने को कह रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जाने माने टिप्स्टर अभिषेक यादव ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि ऐप यूजर्स से उनकी उम्र को दर्ज करने के लिए कह रहा है।

E20 जनता पार्टी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि E20 पेट्रोल पॉलिसी के खिलाफ शुरू किया गया एक डिजिटल नागरिक अभियान है। अभियान की मुख्य मांग है कि E20 पेट्रोल के साथ देशभर के पेट्रोल पंपों पर 100 प्रतिशत शुद्ध (इथेनॉल-फ्री) पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। अभियान चलाने वालों का कहना है कि वे E20 का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत और वाहन निर्माता की सिफारिश के अनुसार ईंधन चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस अभियान के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं।

Samsung ने One UI 9.0 पर चलने वाले डिवाइसेज के लिए लॉकस्क्रीन सिक्योरिटी की पॉलिसी को और ज्यादा सख्त कर दिया है। सैमसंग यूजर्स को अब जरा संभलकर चलना होगा, क्योंकि अगर आप फोन या One UI 9.0 पर चलने वाले डिवाइस का पासवर्ड भूलते हैं तो आपको अपनी डिवाइस के डेटा से भी हाथ धोना पड़ सकता है।

महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई Motor Vehicle Aggregator Rules 2026 लागू कर दी हैं। नए नियमों के तहत Ola, Uber और Rapido जैसे ऐप-बेस्ड कैब प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल के लिए बुक की गई राइड कैंसल करने पर ड्राइवरों पर सामान्य पेनल्टी से 5 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ड्राइवर 10 मिनट के भीतर पिकअप पॉइंट पर नहीं पहुंचता, तो इसे भी राइड कैंसल माना जाएगा। सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाली एग्रीगेटर कंपनियों के लिए लाइसेंस रद्द करने और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया है।

Airtel के यूजर्स इन दिनों कंपनी पर धोखे देने का आरोप लगा रहे हैं। कथित तौर पर कंपनी ने नियम और शर्तों में इस बात जिक्र किया है कि यूजर्स अनलिमिटिड 5G प्लान में इंटरनेट डेटा दूसरे यूजर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं।

Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी है! कंपनी ने अपने App Store और iCloud के लिए फिर से एक पेमेंट सर्विस शुरू कर दी है जिसे 2022 में बंद कर दिया गया था। भारत में एपल के यूजर्स को अब App Store और iCloud पर्चेज के लिए कार्ड पेमेंट का ऑप्शन फिर से मिल गया है।

RBI का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसीज को रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। देश में बैंकों को क्रिप्टोकरेंसीज में डील करने से रोकने वाला कोई रूल नहीं है लेकिन RBI की ओर से दी गई चेतावनियों की वजह से अधिकतर बैंकों ने इस सेगमेंट से दूरी बनाई हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी क्रिप्टोकरेंसीज में ट्रेडिंग को लेकर आशंका जताई है।

दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव है। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 जनवरी 2027 से केवल ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नई नीति में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी, इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव और पुराने BS-IV चार-पहिया वाहन स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये तक का लाभ देने का भी प्रस्ताव है।

राजधानी में नई EV पॉलिसी के तहत, 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा BS-IV या इससे पुराने फोर-व्हीलर्स को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

LIC पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी की जानकारी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले LIC Customer Portal पर लॉगिन करना होगा। अगर पॉलिसी अकाउंट में लिंक नहीं है, तो उसे पहले जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद संबंधित पॉलिसी चुनकर पॉलिसी स्टेटस, प्रीमियम भुगतान रिकॉर्ड, बोनस, मैच्योरिटी डिटेल्स और अन्य जानकारी देखी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर स्टेटमेंट या पॉलिसी डिटेल्स को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी किया जा सकता है। यह सुविधा LIC Digital App पर भी उपलब्ध है, जिससे मोबाइल से ही पॉलिसी से जुड़ी जानकारी एक्सेस की जा सकती है।

LIC अपने ग्राहकों को एक ही ऑनलाइन अकाउंट में कई पॉलिसियां जोड़ने की सुविधा देता है। एक बार पॉलिसियां लिंक हो जाने के बाद यूजर्स प्रीमियम भुगतान, पॉलिसी स्टेटस, बोनस, लोन एलिजिबिलिटी और अन्य जानकारियां एक ही डैशबोर्ड से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले LIC Customer Portal पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद Enroll Policies या Add Policy विकल्प में जाकर पॉलिसी नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। अगर यूजर के नाम पर एक से ज्यादा पॉलिसियां हैं, तो सभी को इसी प्रक्रिया के जरिए लिंक किया जा सकता है। कुछ मामलों में परिवार की पॉलिसियां भी जोड़ी जा सकती हैं।

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो 1 मई 2026 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के तहत Online Gaming Authority of India का गठन किया गया है, जो इस सेक्टर की निगरानी करेगा। सरकार ने “regulation-light” अप्रोच अपनाई है, जिससे ज्यादातर सोशल गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। हालांकि, मनी गेम्स पर सख्ती रहेगी और ई-स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा यूजर्स की सुरक्षा के लिए age verification, parental controls और grievance सिस्टम जैसे फीचर्स जरूरी किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन में आधार ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य बनाने की योजना को रद्द कर दिया है। UIDAI के मुताबिक, इस प्रस्ताव की समीक्षा आईटी मंत्रालय ने की और इसे लागू न करने का फैसला लिया गया। इस योजना के तहत हर स्मार्टफोन में आधार ऐप पहले से मौजूद होता, लेकिन मोबाइल कंपनियों ने लागत, सुरक्षा और ग्लोबल कम्पैटिबिलिटी को लेकर चिंता जताई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple और Samsung जैसी कंपनियों ने इसका विरोध किया था। अब यूजर्स को जरूरत पड़ने पर आधार ऐप खुद डाउनलोड करना होगा और यह अनिवार्य नहीं रहेगा।

दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस पॉलिसी में पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने, EV खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। 2026 से कुछ सेगमेंट्स में ICE वाहनों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रोड टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे फायदे भी दिए जा सकते हैं।