Subsidy

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) कनेक्शन के लिए सिर्फ महिला आवेदन कर सकती हैं, जिनकी आयु 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जिस घर से LPG कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा रहा है तो उस घर में किसी भी अन्य कंपनी का कोई दूसरा LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदक महिला का गरीब परिवार से होना चाहिए, जिसके लिए डीप्रीवेशन डिकलेरेशन (तय फॉर्मेट के अनुसार) जमा करना होगा।

PM E-DRIVE Scheme के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाले इंसेंटिव में बदलाव किया गया है। अब पात्र ई-स्कूटर और ई-बाइक पर 2,500 रुपये प्रति kWh का इंसेंटिव मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये प्रति वाहन है। इससे पहले यह राशि 5,000 रुपये प्रति kWh और अधिकतम 10,000 रुपये थी। योजना का फायदा सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक की ex-factory कीमत वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 2,767 करोड़ रुपये का फंड रखा है, जिससे अधिकतम 45,79,120 वाहनों को कवर किया जाएगा। योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च 2028 है।

PM E-DRIVE स्कीम के संशोधित प्रावधानों के तहत, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए 2,500 रुपये प्रति किलोवॉट आवर का इंसेंटिव मिलेगा। यह इंसेंटिव प्रति व्हीकल अधिकतर 5,000 रुपये का होगा। इस स्कीम के तहत सब्सिडी के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का अधिकतम प्राइस 1.5 लाख रुपये तय किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री तेजी से बढ़ी है।

दिल्ली सरकार ने हाल ही में नई ईवी पॉलिसी को लागू किया है, जिसके जरिए नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को ₹30,000 से लेकर ₹1 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। नई ईवी सब्सिडी पॉलिसी को लेकर जारी हुई गाइडलाइंस में नए स्टैंडर्ड तय हुए हैं। सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी, जिनमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होगी। इस सिस्टम के साथ-साथ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की रेंज 80 किलोमीटर और वाहन पर तीन साल या 20 हजार किमी तक की वारंटी भी शामिल है।

दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव है। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 जनवरी 2027 से केवल ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नई नीति में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी, इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव और पुराने BS-IV चार-पहिया वाहन स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये तक का लाभ देने का भी प्रस्ताव है।

राजधानी में नई EV पॉलिसी के तहत, 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा BS-IV या इससे पुराने फोर-व्हीलर्स को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

यह इनवेस्टमेंट Ola Electric की दो सब्सिडियरीज - Ola Cell Technologies और Ola Electric Technologies के जरिए किया जाएगा। इस इनवेस्टमेंट को एक वर्ष के अंदर पूरा किया जाना है। इन दोनों सब्सिडियरीज में Ola Electric की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस महीने की शुरुआत में Ola Electric के S1 X+ (5.2 kWh) इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन दिया गया है।

दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस पॉलिसी में पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने, EV खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। 2026 से कुछ सेगमेंट्स में ICE वाहनों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रोड टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे फायदे भी दिए जा सकते हैं।

देश में मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का मार्केट (29 मार्च तक) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 17.3 प्रतिशत बढ़कर लगभग 13.5 लाख यूनिट्स का रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस सेगमेंट में लगभग 11 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई थी। TVS Motor ने लगभग 3,30,145 यूनिट्स की बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया है।

मोदी सरकार ने उज्जवला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर खरीदारों के लिए सब्सिडी शुरू की थी, जिससे 300 रुपये की सब्सिडी के बाद सिलेंडर की कीमत कम हो जाती है। भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद कीमत 913 रुपये हो गई है, लेकिन 300 रुपये की सब्सिडी के बाद यह सिर्फ 613 रुपये हो जाएगी। आपको बता दें कि पहले यह सब्सिडी 200 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया था।

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट भारत में इमिशन से जुड़े नॉर्म्स को सख्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना 2030 तक कारों की कुल बिक्री में EVs की हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग 30 प्रतिशत करने की है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स के मार्केट में Tata Motors की बड़ी हिस्सेदारी है। हाल ही में देश में बिलिनेयर Elon Musk की Tesla ने अपना बिजनेस शुरू किया है।

एपल के आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग में फॉक्सकॉन की बड़ी हिस्सेदारी है। इसके पास भारत के साथ ही चीन में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) सेक्टर के लिए स्पेशल स्कीम के तहत फॉक्सकॉन को यह इंसेटिव दिया है। पिछले वर्ष फॉक्सकॉन ने भारत में अपनी सब्सिडियरी में लगभग 1,200 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया था।

देश में ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के लोकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम शुरू की गई थी। Ola Electric ने बताया है कि उसकी सब्सिडियरी Ola Electric Technologies को मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स की PLI स्कीम के तहत 73.74 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली है। इस स्कीम में इससे पहले बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को Tata Motors और Mahindra & Mahindra को सब्सिडी मिली थी।

फरवरी में Tata Motors की EV सेल्स वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 23 प्रतिशत घटकर 5,343 यूनिट्स की थी। इस वित्त वर्ष में कंपनी की देश और इंटरनेशनल मार्केट में EV की सेल्स लगभग 12 प्रतिशत कम होकर लगभग 58,293 यूनिट्स की है। एक अनुमान के अनुसार, पिछले वर्ष दिसंबर में टाटा मोटर्स की इस मार्केट में हिस्सेदारी घटकर लगभग 56 प्रतिशत की है

इसमें अधिक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। हालांकि, इसके कुछ पार्ट्स कंपनी की एंट्री-लेवल की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RV1 के समान हैं। RV BlazeX का शुरआती प्राइस लगभग 1.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) का है। कंपनी ने इसके लिए बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए 499 रुपये में बुकिंग कराई जा सकती है।