ऐप के जरिए कैब सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली Ola और Uber पर iPhone और Android डिवाइसेज का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स से अलग किराया वसूलने के आरोप की जांच की जा रही है। लोकसभा में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में बुधवार को सरकार ने यह जानकारी दी है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री, Pralhad Joshi ने बताया कि इन दोनों कैब सर्विस कंपनियों ने डिवाइस के आधार पर अलग प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी होने के आरोप से इनकार किया है। ओला और उबर ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की ओर से भेजे गए पत्र के उत्तर में यह जानकारी दी है। जोशी ने कहा कि इन दोनों कंपनियों के आरोप से इनकार करने के कारण यह मामला विस्तृत जांच के लिए DG (इनवेस्टिगेशन) को भेजा गया है। लोकसभा सांसद Balashowry Vallabhaneni और Ravindra Vasantrao Chavan ने सरकार से कैब सर्विस कंपनियों की ओर से किराए में कथित अंतर की समस्या के समाधान के लिए उपायों पर जानकारी मांगी थी।
यह मामला तब सामने आया जब LocalCircles ने खुलासा किया था कि
आईफोन और एंड्रॉयड
डिवाइसेज के जरिए बुक की जाने वाली एक जैसी राइड्स के लिए कस्टमर्स से कथित तौर पर अलग किराया वसूला जा रहा है। LocalCircles के सर्वे में ऐप के जरिए कैब का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स से 33,000 से अधिक उत्तर लिए गए थे। इसमें पता चला था कि इस सेगमेंट में कथित तौर पर गलत कारोबारी तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सर्वे में बड़ी संख्या में यूजर्स ने बताया था कि उनके पिकअप लोकेशन को एडजस्ट करने पर किराए में बढ़ोतरी होती है। कुछ मामलों में यह बढ़ोतरी 100 से 200 रुपये तक की है।
जोशी ने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स) रूल्स के तहत, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रखने वाली कंपनियों पर कस्टमर्स के लिए अनुचित प्राइस लगाकर मुनाफा कमाने पर रोक है। ये कंपनियां समान वर्ग के कस्टमर्स के बीच भेदभाव या कस्टमर्स का मनमाने तरीके से वर्गीकरण कर उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। पिछले वर्ष अक्टूबर में CCPA ने बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मेकर Ola Electric को कंज्यूमर्स के अधिकारों के कथित उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित कारोबारी तरीकों को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया था। CCPA ने ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतों की शुरुआती जांच की थी।