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चीन की बिलीबिली (Bilibili) ऐप अब ग्लोबल लेवल पर लॉन्च होने जा रही है। इसे चीन का YouTube भी कहा जाता है। यह ऐप गूगल के प्ले स्टोर पर पहले से ही उपलब्ध है, और अब iOS पर भी बहुत जल्द उपलब्ध होने वाला है। बिलीबिली (Bilibili) ऐप एक लोकप्रिय वीडियो-स्ट्रीमिंग और कम्युनिटी प्लेटफार्म है जो एनीमे (anime), गेमिंग और यूजर जनरेटेड कंटेंट पर केंद्रित है।

सोशल मीडिया पर ट्रैवल फोटो शेयर करने वाले यूजर्स के लिए एक पुरानी लेकिन अहम रिसर्च फिर चर्चा में है। McAfee ने जुलाई 2026 में 21,236 ट्रैवल तस्वीरों पर AI की क्षमता को टेस्ट किया था। रिसर्च में Qwen 3 VL 30B ने 91 प्रतिशत और Gemma 3 27B ने 87 प्रतिशत मामलों में तस्वीर से शहर और देश की पहचान की। इसके लिए फोटो में GPS टैग होना जरूरी नहीं था। AI तस्वीर में मौजूद लैंडमार्क, साइनबोर्ड, सड़क, भाषा, इमारत और दूसरे विजुअल संकेतों का इस्तेमाल कर सकता है। McAfee ने 102 निजी तस्वीरों पर भी ChatGPT, Claude और Copilot के साथ टेस्ट किया।

WhatsApp ने Group Chats के लिए कई नए फीचर्स पेश किए हैं। कंपनी ने Polls में End Time सेट करने, वोटर की पहचान छिपाने और 15 मिनट तक Poll एडिट करने जैसे नए विकल्प जोड़े हैं। इसके अलावा बड़े ग्रुप्स में @all मेंशन का इस्तेमाल अब केवल एडमिन कर सकेंगे और यूजर्स चाहें तो इसकी नोटिफिकेशन भी म्यूट कर सकते हैं। WhatsApp ने मौजूदा ग्रुप से सिर्फ एक टैप में नया ग्रुप बनाने की सुविधा भी शुरू की है। कंपनी का कहना है कि इन बदलावों का मकसद ग्रुप चैट को अधिक व्यवस्थित और उपयोगी बनाना है।

3 अगस्त की रात कई WhatsApp यूजर्स के अकाउंट अचानक 'Under Review' में चले गए या अस्थायी रूप से ब्लॉक हो गए। प्रभावित यूजर्स ने X, Threads और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी शिकायत की। WhatsApp पर एक मैसेज दिख रहा था कि अकाउंट की जांच की जा रही है और 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगा। हालांकि, अधिकतर यूजर्स का अकाउंट 3-4 घंटे के भीतर फिर से चालू हो गया। Meta ने समस्या की पुष्टि करते हुए कहा कि संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई के दौरान कुछ मामलों में गलती हो गई थी, जिसे जल्द ठीक कर प्रभावित अकाउंट्स का एक्सेस एक्टिव कर दिया गया।

E20 जनता पार्टी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि E20 पेट्रोल पॉलिसी के खिलाफ शुरू किया गया एक डिजिटल नागरिक अभियान है। अभियान की मुख्य मांग है कि E20 पेट्रोल के साथ देशभर के पेट्रोल पंपों पर 100 प्रतिशत शुद्ध (इथेनॉल-फ्री) पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। अभियान चलाने वालों का कहना है कि वे E20 का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत और वाहन निर्माता की सिफारिश के अनुसार ईंधन चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस अभियान के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं।

Instagram ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अब अपनी पहले से पब्लिश हो चुकी Feed और Carousel Posts का म्यूजिक बदल सकते हैं। पहले ऐसा करने के लिए पोस्ट डिलीट करके दोबारा अपलोड करनी पड़ती थी, जिससे Likes, Comments, Shares और Reach जैसी Engagement खत्म हो जाती थी। नए फीचर के साथ यूजर्स Edit ऑप्शन में जाकर Music Library से नया ऑडियो ट्रैक चुन सकते हैं और पोस्ट की एंगेजमेंट भी सुरक्षित रहती है।

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Donald Trump की सोशल मीडिया कंपनी Trump Media & Technology Group (TMTG) 'Truth API' नाम की एक नई सर्विस पर काम कर रही है। यह सर्विस ट्रेडर्स और निवेशकों को Truth Social पर ट्रंप की पोस्ट सामान्य यूजर्स से कुछ मिलीसेकंड पहले दिखाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके लिए कंपनी हर महीने 1 लाख डॉलर (करीब ₹85 लाख) तक चार्ज कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि इस तरह की तेज डेटा फीड हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करने वाली कंपनियों के लिए उपयोगी हो सकती है।

पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। इसके बाद कुछ अन्य देशों ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं। हाल ही में इन देशों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी शामिल हो गया है। UAE ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई है।

ब्रिटेन सरकार ने किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए नियमों का ऐलान किया है। प्रस्तावित नियमों के तहत 16 और 17 साल के सोशल मीडिया यूजर्स के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक डिफॉल्ट ओवरनाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इसके साथ ही Auto-play वीडियो और Personalized Feed जैसे फीचर्स भी डिफॉल्ट रूप से बंद रहेंगे। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य बच्चों की नींद, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। नए नियमों को इस साल के अंत तक संसद में पेश किया जाएगा और इन्हें Spring 2027 से लागू करने की योजना है।

प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में इस दावे को गलत बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने पर विचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह झूठा दावा किया गया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने RBI और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने की संभावना तलाशने को कहा है।

Meta ने अपने AI टूल Muse Image का विवादित फीचर बंद कर दिया है। इस फीचर की मदद से कोई भी व्यक्ति पब्लिक Instagram अकाउंट को टैग करके उसकी AI इमेज बना सकता था। लॉन्च के बाद इसे लेकर प्राइवेसी से जुड़े सवाल उठने लगे क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स डिफॉल्ट रूप से इसमें शामिल थे और यूजर्स को इसकी अलग से जानकारी भी नहीं दी जाती थी। बढ़ती आलोचना के बाद Meta ने आधिकारिक तौर पर इस फीचर को हटा दिया। हालांकि, Muse Image का बाकी AI इमेज जनरेशन फीचर पहले की तरह उपलब्ध रहेगा।

Meta ने Muse नाम का नया AI इमेज जनरेशन फीचर पेश किया है, जो Instagram की पब्लिक फोटो के आधार पर AI इमेज बना सकता है। इसी फीचर को लेकर सोशल मीडिया पर प्राइवेसी संबंधी बहस शुरू हो गई है। आलोचकों का कहना है कि पब्लिक अकाउंट की तस्वीरों का इस्तेमाल AI जनरेशन में किया जा सकता है, जबकि Meta का कहना है कि Private Accounts और 18 साल से कम उम्र के यूजर्स इसमें शामिल नहीं हैं। अगर कोई यूजर इस फीचर का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो वह Instagram की सेटिंग्स में जाकर इसे बंद कर सकता है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन वाले प्रतिबंध की तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया-भारत सालाना लीडर्स समिट के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने और युवा यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कोशिश एक अहम मिसाल कायम कर रही हैं।

मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के अनधिकृत सर्कुलेशन के खिलाफ तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही टेलीग्राम से 15 दिनों के अंदर इस बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट में टेलीग्राम को इस समस्या से निपटने के लिए किए गए उपायों की जानकारी देनी होगी।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स Telegram और Signal को इस बारे में नोटिस जारी किए हैं। हाल ही में इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर भी सरकार ने उसके यूजरनेम फीचर उपलब्ध कराने के प्रपोजल को लेकर शिकंजा कसा था। इसके साथ ही सरकार ने वॉट्सऐप को इस मुद्दे पर विचार-विमर्श होने तक यह फीचर उपलब्ध नहीं कराने का निर्देश दिया था।