Investigation

इस महिला ने फेसबुक पर खुद को Aadhya Gupta बताया था। दोनों के बीच कई दिनों तक बातचीत होने के बाद, इस महिला ने झावर को अधिक रिटर्न की पेशकश करने वाले एक क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म में रकम लगाने की सलाह दी थी। इस पर झावर ने जुलाई में इस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में रकम लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि, इसमें प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं कर पाने पर उन्हें पता चला कि यह एक स्कैम था।

CoinDCX की ओर से घोषित किए गए Recovery Bounty प्रोग्राम में एथिकल हैकर्स और इकोसिस्टम पार्टनर्स को इस जांच में सहयोग के लिए निमंत्रण दिया गया है। इस क्रिप्टो एक्सचेंज का कहना है कि उसका टारगेट फंड्स की रिकवरी के साथ ही सायबरक्राइम के खिलाफ लड़ाई में Web3 कम्युनिटी को जोड़ने का है। अगर CoinDCX का पूरा फंड रिकवर होने पर इसमें मदद करने वालों को 1.1 करोड़ डॉलर तक रिवॉर्ड के तौर पर मिल सकते हैं।

इस मामले में आरोपी Rahul Arora को कुछ जगहों पर छापे मारकर गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी के पास से लगभग 2.8 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसीज और लगभग 22 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई है। CBI ने सायबर अपराधियों के खिलाफ 'Chakra-V' अभियान चलाया है। विदेश में सरकारी अधिकारियों और टेक सपोर्ट कंपनियों के प्रतिनिधियों की जाली पहचान बताकर लोगों को ठगने की सूचना मिलने के बाद CBI ने एक मामला दर्ज किया था।

भारत और अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड से जुड़ी एक डील हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से भारत से अमेरिका इस सेक्टर से जुड़े कड़े नियमों को हटाने की मांग करता रहा है। एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कारोबारी तरीकों को लेकर ED की जांच के दौरान एपल और शाओमी से प्रश्न किए गए हैं। इन ई-कॉमर्स कंपनियों पर अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड गुड्स का स्टॉक करने और कंट्रोल रखने का आरोप है।

इस आरोप की US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ने जांच शुरू की है। भेदभाव का आरोप लगाने वाले अधिकतर पूर्व वर्कर्स 40 वर्ष की आयु से अधिक और गैर दक्षिण एशियाई मूल के हैं। इनका कहना है कि TCS ने उनकी छंटनी की थी लेकिन उनके भारतीय सहकर्मियों का पक्ष लिया था। भारतीय वर्कर्स में से कुछ H-1B वीजा पर कार्य कर रहे थे।

FBI ने फेक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कन्वर्टर्स को लेकर सावधान किया है। FBI के प्रवक्ता का हवाला देते हुए ब्लीपिंग कंप्यूटर ने कहा कि स्कैमर्स यूजर्स को धोखा देने के लिए चालाक रणनीति अपनाते हैं। FBI डेनवर के पब्लिक अफेयर्स ऑफिस विक्की मिगोया ने कहा कि "स्कैमर्स असली यूआरएल की नकल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए सिर्फ एक अक्षर या 'CO' के बजाय 'INC' बदल देते हैं।"

उपभोक्ता मामलों के मंत्री, Pralhad Joshi ने बताया कि इन दोनों कैब सर्विस कंपनियों ने डिवाइस के आधार पर अलग प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी होने के आरोप से इनकार किया है। ओला और उबर ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की ओर से भेजे गए पत्र के उत्तर में यह जानकारी दी है। जोशी ने कहा कि इन दोनों कंपनियों के आरोप से इनकार करने के कारण यह मामला विस्तृत जांच के लिए DG (इनवेस्टिगेशन) को भेजा गया है।

एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX के साथ टाई-अप किया है। ED ने फ्रॉड के मामलों की जांच के दौरान बड़ी रकम की क्रिप्टोकरेंसीज को जब्त किया है। इस क्रिप्टोकरेंसी की सुरक्षित तरीके से स्टोरेज के लिए यह एग्रीमेंट किया गया है। पिछले कुछ महीनों में ED ने गैर कानूनी क्रिप्टो फर्मों पर शिकंजा कसा है।

इस छंटनी के खिलाफ IT वर्कर्स की यूनियन ने केंद्र सरकार से शिकायत की है।Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने इंफोसिस में फ्रेशर्स की छंटनी पर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, धर्मेन्द्र प्रधान और मिनिस्टर ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड आंत्रप्रेन्योरशिप, जयंत चौधरी से शिकायत की है। कंपनी ने बताया था कि ये वर्कर्स इंटरनल टेस्ट्स को पास करने में नाकाम रहे थे।

अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (FBI) ने बताया है कि हैकिंग के इस मामले में इसमें उत्तर कोरिया के हैकर्स शामिल थे। FBI ने क्रिप्टो फर्मों से चुराए गए फंड को ब्लॉक करने में मदद करने के लिए कहा है। इस जांच एजेंसी ने बताया है कि उत्तर कोरिया के हैकर्स चुराए गए फंड को अन्य क्रिप्टो टोकन्स में कन्वर्ट करने के लिए 'TraderTraitor' एक्टिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

GainBitcoin स्कैम की जांच में कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। इनमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और सबूत जब्त किए गए हैं। इस स्कैम की जांच में CBI ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पुणे, नांदेड़, कोल्हापुर, मोहाली, झांसी और हुबली कई बड़े शहरों में छापे मारे हैं। इस स्कैम की शुरुआत लगभग एक दशक पहले हुई थी। इसमें इनवेस्टर्स को बिटकॉइन में इनवेस्टमेंट पर अधिक रिटर्न का लालच दिया गया था।

कंपनी के मैसुरु कैम्पस में हुई छंटनी की कर्नाटक सरकार की लेबर मिनिस्ट्री ने जांच की थी। इस जांच की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की ओर से किसी श्रम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। राज्य के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इंफोसिस के मैसुरु कैम्पस का दौरा किया था। कंपनी ने अपने हायरिंग प्रोसेस और फ्रेशर्स की छंटनी के कारण की जानकारी दी है।

इस मामले में क्रिप्टो एक्सचेंज Coinbase की नकली वेबसाइट बनाकर ठगी की गई थी। इसमें पीड़ितों के लॉगिन से जुड़ी डिटेल्स एंटर करने पर नकली वेबसाइट गलत जानकारी दिखाती थी, जिससे यूजर्स इस वेबसाइट पर दिए फोन नंबर पर संपर्क करते थे। यह फोन एक कॉल सेंटर का था जिसे जालसाज चलाते थे। ये लोग पीड़ितों के क्रिप्टोकरेंसी एकाउंट का एक्सेस लेने के बाद उनकी होल्डिंग्स अपने क्रिप्टो वॉलेट्स में ट्रांसफर कर लेते थे।

भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है। TCS के पूर्व वर्कर Anil Kini ने आरोप लगाया था कि कंपनी अमेरिका में अधिक वर्कर्स को भेजने के लिए वीजा की जरूरत को लेकर गलत जानकारी देती है। Kini ने कहा था कि TCS लॉटरी सिस्टम के जरिए अधिक वीजा हासिल करने के लिए अपनी पोजिशंस से अधिक पेटिशंस दाखिल करती है।

इस मामले में बड़ी संख्या में डिपॉजिटर्स के साथ फ्रॉड किया गया था। ED के गुजरात में अहमदाबाद के ऑफिस ने BitConnect लेंडिंग प्रोग्राम के जरिए इनवेस्टमेंट्स के तौर पर सिक्योरिटीज की बिक्री के इस फ्रॉड की जांच में पिछले शनिवार को छापे मारे थे। यह मामला गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक FIR के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज किया गया था।