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Imported - ख़बरें

  • क्रिप्टो मार्केट में जोरदार तेजी, ट्रंप के टैरिफ को टालने का हुआ असर
    ट्रंप के ऑटोमोबाइल के इम्पोर्ट पर टैरिफ को एक महीने के लिए टालने से गुरुवार को क्रिप्टो मार्केट में तेजी थी। मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin में 1.80 प्रतिशत से ज्यादा का प्रॉफिट था। बिटकॉइन का प्राइस 1.60 प्रतिशत से अधिक बढ़कर लगभग 91,340 डॉलर पर था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether में 2.70 प्रतिशत से अधिक की तेजी थी।
  • Tata Motors ने शुरू किया हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का ट्रायल
    देश में अधिकतर ट्रक डीजल से चलते हैं। यह पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है। डीजल का इस्तेमाल घटने से देश के फ्यूल के इम्पोर्ट में भी कमी हो सकती है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर Nitin Gadkari और टाटा मोटर्स के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर (कमर्शियल व्हीकल्स), Girish Wagh ने अगले दो वर्षों तक रोड पर ट्रायल के लिए 16 हाइड्रोजन ट्रकों को रवाना किया।
  • इम्पोर्टेड EV पर टैक्स में छूट के लिए EV चार्जिंग में इनवेस्टमेंट का नहीं मिलेगा फायदा!
    नई EV इस पॉलिसी में इम्पोर्टेड EV पर टैक्स में छूट के लिए चार्जिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाने वाले फंड की लिमिट तय की जा सकती है। अमेरिकी EV मेकर Tesla की भारत में जल्द बिजनेस शुरू करने की योजना है। पिछले वर्ष एक EV पॉलिसी जारी की गई थी। इसमें टेस्ला जैसी EV कंपनियों को आकर्षित करने के लिए इम्पोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स पर लगभग 100 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया था।
  • आईफोन पर भी टैरिफ का खतरा, Apple के चीफ Tim Cook ने की ट्रंप के साथ मीटिंग
    एपल के CEO, Tim Cook ने प्रेसिडेंट Donald Trump के साथ मीटिंग की है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुक ने टैरिफ जैसे मुद्दों पर ट्रंप से बातचीत की है। चीन में बने गुड्स पर ट्रंप के 10 प्रतिशत का टैरिफ लगाने से आईफोन की बिक्री पर भी असर हो सकता है। चीन में एपल की पॉलिसीज और ऐप डिवेलपर्स से कंपनी की ओर से ली जाने वाली फीस की जांच की जा सकती है।
  • भारत में एंट्री की तैयारी कर रही टेस्ला, शुरुआत में दिल्ली और मुंबई में बिक्री की योजना
    देश में कंपनी ने कुछ हजार इलेक्ट्रिक कारों को लाने की योजना बनाई है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री Narendra Modi ने अमेरिका के दौरे के दौरान टेस्ला के चीफ, Elon Musk के साथ मीटिंग की थी। कंपनी की योजना शुरुआत में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करने की है। यह पता नहीं चला है कि देश में टेस्ला के कौन से मॉडल लाए जाएंगे।
  • भारत में Tesla की फैक्टरी लगाने की योजना से नाराज हुए ट्रंप
    बिलिनेयर Elon Musk की यह कंपनी टैरिफ में छूट के लिए देश में फैक्टरी लगाने की तैयारी कर रही है। ट्रंप ने कहा, "भारत में अगर मस्क फैक्टरी लगाते हैं तो यह ठीक है लेकिन हमारे लिए यह गलत होगा।" हाल ही में प्रधानमंत्री Narendra Modi के अमेरिका के दौरे के दौरान ट्रंप ने कारों के इम्पोर्ट पर भारत में अधिक ड्यूटी होने का मुद्दा उठाया था।
  • बजट में स्मार्टफोन के कुछ पार्ट्स पर हटा इम्पोर्ट टैक्स, Apple, Xiaomi को होगा फायदा
    देश में पिछले वर्ष रेवेन्यू के लिहाज से स्मार्टफोन के मार्केट में एपल की सबसे अधिक लगभग 23 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इसके बाद दक्षिण कोरिया की स्मार्टफोन मेकर Samsung लगभग 22 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ थी। बजट में स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल्स के हिस्से और USB केबल्स पर 2.5 प्रतिशत के इम्पोर्ट टैक्स को हटा दिया गया है।
  • देश में व्हीकल्स की कुल सेल्स में EV की हिस्सेदारी बढ़कर 7 प्रतिशत से ज्यादा हुई
    पिछले वर्ष कुल व्हीकल्स में EV की लगभग 7.4 प्रतिशत की थी। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2030 तक बढ़कर 30-35 प्रतिशत पर पहुंचने का अनुमान है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से EV की सेल्स बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। दुनिया भर में पिछले वर्ष प्रत्येक चार व्हीकल्स की बिक्री में एक EV था। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है।
  • भारत के EV मार्केट में जल्द एंट्री कर सकती है Tesla की राइवल Vinfast 
    वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी Vinfast जल्द देश में बिजनेस शुरू कर सकती है। जनवरी में होने वाले Bharat Mobility Global Expo में यह देश के मार्केट के लिए अपने पहले EV को प्रदर्शित कर सकती है। Vinfast के पोर्टफोलियो में VF e34 और Vf7 SUV जैसे मॉडल शामिल हैं। यह अगले वर्ष की दूसरी छमाही में अपना बिजनेस शुरू कर सकती है।
  • देश की EV इंडस्ट्री 2030 तक बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपये की होगीः गडकरी 
    रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्टर Nitin Gadkari ने बताया कि देश की EV इंडस्ट्री 2030 तक लगभग 20 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच सकती है। यह इंडस्ट्री अभी 4.50 लाख करोड़ रुपये की है। अगले पांच वर्षों में इस इंडस्ट्री में रोजगार के लगभग पांच करोड़ अवसर बनने की संभावना है। EV की सेल्स को बढ़ाने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 14,335 करोड़ रुपये की दो योजनाओं को स्वीकृति दी है।
  • देश में बढ़ रही सेमीकंडक्टर्स की डिमांड, 1.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक का इम्पोर्ट
    पिछले वित्त वर्ष में सेमीकंडक्टर्स का इम्पोर्ट लगभग 18.5 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल और स्मार्टफोन जैसी बहुत सी इंडस्ट्रीज में किया जा जाता है। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के उपाय किए हैं। देश के कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप ने सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी की है।
  • ट्रंप की जीत से टेस्ला के चीफ Elon Musk को जोरदार फायदा, वेल्थ हुई 334 अरब डॉलर से ज्यादा
    दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति मस्क की वेल्थ बढ़कर 334 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। उनकी नेटवर्थ में टेस्ला में हिस्सेदारी का बड़ा योगदान है। इस चुनाव में मस्क ने ट्रंप का समर्थन किया था। ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए दी गई डोनेशन में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी थी। मस्क के पास रॉकेट कंपनी SpaceX में लगभग 42 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अलावा वह सोशल मीडिया कंपनी X और Neuralink के भी चीफ हैं।
  • देश में बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग, सरकार देगी 5 अरब डॉलर के इंसेंटिव्स
    केंद्र सरकार ने इस सेक्टर की कंपनियों को लैपटॉप्स से लेकर स्मार्टफोन्स के लिए कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने पर पांच अरब डॉलर (लगभग 42,221 करोड़ रुपये) के इंसेंटिव्स देने की योजना बनाई है। इससे चीन से होने वाली सप्लाई को घटाया जा सकेगा। पिछले छह वर्षों में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग दोगुने से अधिक बढ़कर लगभग 115 अरब डॉलर पर पहुंच गई है।
  • लैपटॉप के इम्पोर्ट पर बंदिशें लगाकर देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकती है सरकार
    इससे Apple जैसे डिवाइसेज मेकर को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना को लागू किए जाने पर 8-10 अरब डॉलर की इस इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव हो सकता है। Reuters ने एक रिपोर्ट में बताया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि उसने इस इंडस्ट्री को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी हैं।
  • लैपटॉप और टैबलेट के इम्पोर्ट के लिए कंपनियों को लेनी होगी सरकार से मंजूरी
    लगभग दो वर्ष पहले देश में इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया था। इसमें कंपनियों को उनके लैपटॉप और टैबलेट के इम्पोर्ट की मात्रा और वैल्यू सरकार के पास रजिस्टर करानी होती है। सरकार ने बताया था कि इस डेटा का इस्तेमाल इम्पोर्ट की निगरानी के लिए किया जाएगा। यह सिस्टम इस महीने समाप्त होने वाला है। इसे वर्ष के अंत तक बढ़ाया गया है।

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