डॉनल्ड ट्रंप ने दिया बिटकॉइन को झटका, प्राइस 59,000 डॉलर से कम

पिछले कुछ सप्ताह से क्रिप्टो मार्केट में वोलैटिलिटी है। इस पर कुछ देशों के बीच तनाव बढ़ने और मैक्रो इकोनॉमिक कारणों का असर पड़ रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin का प्राइस मंगलवार को 1.6 प्रतिशत घटकर इंटरनेशनल एक्सचेंजों पर लगभग 58,910 डॉलर पर था। 

अमेरिका में प्रेसिडेंट के चुनाव में उम्मीदवार Donald Trump और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मेकर Tesla के CEO, Elon Musk के बीच हुई चर्चा में क्रिप्टो सेगमेंट के लिए रेगुलेशंस का जिक्र नहीं होने से भी क्रिप्टो मार्केट को निराशा हुई है। इस मार्केट से जुड़े कुछ  एनालिस्ट्स को उम्मीद थी कि रिब्लिकन पार्टी की ओर से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े रहे ट्रंप क्रिप्टो सेगमेंट के लिए अपने समर्थन को दोहराएंगे। अमेरिका में अगर जुलाई के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन अधिक रहती है तो बिटकॉइन का प्राइस घट सकता है। 

दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether का प्राइस लगभग 0.9 प्रतिशत घटकर लगभग 2,651 डॉलर पर था। Solana और XRP जैसी क्रिप्टोकरेंसीज के प्राइस बढ़े हैं। भारत में क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों को अपने बिजनेस को सुरक्षित और कानूनी तरीके से बढ़ाने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इंतजार है। हालांकि,  केंद्र सरकार की इस सेगमेंट को रेगुलेट करने की कोई योजना नहीं है। यूरोपियन यूनियन ( EU) और UAE ने क्रिप्टो सेगमेंट के लिए रूल्स बनाए हैं। 

हाल ही में लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री Pankaj Chaudhary ने बताया था कि निकट भविष्य में वर्चुअल एसेट्स की खरीद और बिक्री को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने का कोई प्रपोजल नहीं है। सांसद G M Harish Balayogi ने इस सेगमेंट को लेकर सरकार के रुख पर प्रशन किए थे। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार के पास क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने के लिए रूल्स लाने का कोई प्रपोजल है। इसके उत्तर में चौधरी ने कहा था, "वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की खरीद और बिक्री को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने का कोई प्रपोजल नहीं है। हालांकि, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे निगरानी के विशेष उद्देश्यों के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) को अधिकृत किया गया है।" पिछले वर्ष G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने G20 ग्रुप के सभी सदस्यों के लिए क्रिप्टो से जुड़े कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB) के साथ सहयोग किया था।