बिटकॉइन में जोरदार प्रॉफिट, 69,000 डॉलर से ज्यादा हुआ प्राइस

मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin में सोमवार को तीन प्रतिशत से अधिक की तेजी थी। CoinMarketCap जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंजों पर इसका प्राइस 69,535 डॉलर पर था। CoinSwitch जैसे भारतीय एक्सचेंजों पर यह लगभग 72,680 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद क्रिप्टो मार्केट में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। 

Ether का प्राइस लगभग दो प्रतिशत बढ़कर लगभग 2,986 डॉलर पर था। इसके अलावा Avalanche, Solana, Polkadot, Chainlink, Near Protocol, Cronos और Polygon में भी तेजी थी। गिरावट वाली क्रिप्टोकरेंसीज में Tether, Ripple, Cardano, Tron, Litecoin, Stellar और Cartesi शामिल थे। क्रिप्टो का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर लगभग 2.47 लाख करोड़ डॉलर का था।  क्रिप्टो एक्सचेंज BuyUcoin के CEO, Shivam Thakral ने Gadgets360 को बताया, "अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रंप के बिटकॉइन को एक स्ट्रैटेजिक एसेट बनाने की घोषणा से बिटकॉइन में पॉजिटिव सेंटीमेंट है। इससे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर में बिटकॉइन की संभावित भूमिका का संकेत मिला है। इनवेस्टर्स का इस मार्केट पर विश्वास बढ़ रहा है।" 

अमेरिकी सीनेटर Cynthia Lummis ने देश पर कर्ज को घटाने में मदद की स्ट्रैटेजी के तौर पर सरकार को 10 लाख बिटकॉइन खरीदने का प्रपोजल दिया है। उनकी दलील है कि बिटकॉइन में लॉन्ग-टर्म में बढ़ोतरी होने की संभालना है और इससे देश को बड़ा फायदा हो सकता है। भारत में क्रिप्टो सेगमेंट को लेकर केंद्र सरकार का सख्त रवैया बरकरार है। इस वर्ष के बजट में टैक्स में कोई राहत नहीं मिलने से क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों को झटका लगा है। पिछले सप्ताह पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने कुछ सेक्टर्स के लिए रिफॉर्म्स की घोषणा की थी। हालांकि, इसमें क्रिप्टो सेगमेंट या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई जिक्र नहीं था। क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों ने केंद्र सरकार से क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर एक प्रतिशत के टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (TDS) को घटाने का निवेदन किया था। 

Bharat Web3 Association ने Gadgets360 को बताया, "हमने यूजर्स की ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शंस में कमी को लेकर एनालिसिस दिया था। यह भी बताया था कि टैक्सेशन के स्ट्रक्चर में बदलाव से सरकार का रेवेन्यू किस तरह बढ़ सकता है। हम टैक्सेशन को संतुलित बनाने के लिए दबाव डालना जारी रखेंगे। इसमें TDS को घटाकर 0.01 प्रतिशत करना, VDA ट्रांजैक्शंस पर लॉस को सेटऑफ करने की अनुमति देना और कैपिटल गेन्स पर 30 प्रतिशत के टैक्स में संशोधन शामिल है।"