Tax

केंद्र सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का फायदा उठाने के लिए Apple और Samsung सहित स्मार्टफोन कंपनियों ने देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw ने बताया कि स्मार्टफोन्स के एक्सपोर्ट में आईफोन की हिस्सेदारी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की है।

नए टैरिफ के असर से बचने के लिए Apple ने पिछले कुछ दिनों में पांच विमानों में भरकर बड़ी संख्या में iPhones और अन्य प्रोडक्ट्स को अमेरिका भेजा है। नए टैरिफ के बावजूद भारत या अन्य देशों में एपल की रिटेल सेल्स बढ़ाने की योजना नहीं है। टैरिफ के असर से बचने के लिए कंपनी भारत और चीन जैसे अपने बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब से इनवेंटरी को अमेरिका भेज रही है।

एपल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Foxconn ने पिछले वर्ष देश में लगभग 1.2 करोड़ आईफोन्स की असेंबलिंग की थी। इस वर्ष फॉक्सकॉन की योजना आईफोन की लगभग तीन करोड़ यूनिट्स की असेंबलिंग करने की है। फॉक्सकॉन की कर्नाटक में बेंगलुरु के निकट फैक्टरी में मैन्युफैक्चरिंग का ट्रायल किया जा रहा है। देश में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की योजना के पहले चरण के लिए यह ट्रायल हो रहा है।

1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने बजट 2024 में इनकम टैक्स की नई रीजीम में बड़े बदलाव की घोषणा की थी। ये बदलाव अब 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर नौकरीपेशा वर्ग पर पड़ेगा, क्योंकि यह उनकी मासिक सैलरी और टैक्स देनदारी, दोनों को प्रभावित करेगा।

सीतारमण ने चेतावनी दी कि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे फाइनेंशियल क्राइम के लिए एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनलों का गलत उपयोग किया जा रहा है। संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिजनेस और व्यक्ति साफ मैनुअल बहीखाता बनाए रख सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियन क्राइम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।

Samsung और उसके अधिकारियों पर टैरिफ से बचाव के लिए गलत तरीकों को अपनाने के चलते बकाया टैक्स और जुर्माना लगाया गया है। साउथ कोरियन टेक दिग्गज पर यह जुर्माना टेलीकॉम इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर लगाया गया है। Samsung इंडिया पर कुल 601 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगा है। इसमें 44.6 बिलियन रुपये का बकाया टैक्स या लगभग 520 मिलियन डॉलर और 100 प्रतिशत जुर्माना शामिल है।

महाराष्ट्र सरकार ने EV को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) पर टैक्स लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। इससे पहले महाराष्ट्र के बजट में प्रस्ताव था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 6% सेल्स टैक्स लगेगा। लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें इसीलिए यह फैसला लिया गया है। भारत में अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल बहुत ही शुरुआती दौर में है।

देश के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली सैमसंग का पिछले वर्ष भारत में नेट प्रॉफिट 95 करोड़ डॉलर से अधिक का था। यह अपनी नेटवर्क डिविजन के जरिए भी टेलीकॉम इक्विपमेंट का इम्पोर्ट करती है। टैरिफ से बचने के लिए इम्पोर्ट के गलत क्लासिफिकेशन को लेकर सैमसंग को लगभग दो वर्ष पहले एक चेतावनी भी दी गई थी।

भारत सरकार ने डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स, जिसे दूसरे शब्दों में Google Tax भी कहा जाता है, हटाने का फैसला किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यह फैसला अमेरिका के साथ व्यापार तनाव कम करने और संभावित जवाबी टैरिफ से बचने के लिए लिया गया है। यह टैक्स Google, Meta, Amazon जैसी विदेशी टेक कंपनियों पर लागू था, जिससे सरकार को वित्त वर्ष 2024 में 3,343 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था।

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस (DGGI) ने GST की चोरी से जुड़ी कई विदेशी ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर शिकंजा कसा है। यह कार्रवाई गैर कानूनी गेमिंग कारोबार से निपटने के लिए की जा रही है। DGGI ने गैर कानूनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से जुड़े बैंक एकाउंट्स को निशाना बनाया है। इसमें लगभग 2,000 एकाउंट्स को अटैच करने के साथ ही लगभग चार करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर होने वाली बातचीत में ऑटोमोबाइल्स पर अधिक टैरिफ का मुद्दा शामिल होगा। भारत में इम्पोर्ट की जाने वाली कारों पर 110 प्रतिशत तक का टैक्स है। टेस्ला के चीफ, Elon Musk इसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट Donald Trump का भी इस मुद्दे पर मस्क को समर्थन है। भारत में अधिक टैक्स को लेकर ट्रंप ने नाराजगी जताई है।

पिछले वर्ष पेश की गई पॉलिसी में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करने की जरूरत थी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग को तीन वर्षों के अंदर शरू किया जाना था। नई EV पॉलिसी की घोषणा मार्च के मध्य में की जा सकती है। इसके लिए मिले आवेदनों को अगले कुछ महीनों में मंजूरी दी जा सकती है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के लिए 'अघोषित इनकम' की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें VDAs को शामिल किया गया है। इस वर्ष के बजट में इन बदलावों की घोषणा की गई थी। इससे यूटिलिटी टोकन्स, सिक्योरिटी टोकन्स और क्रिप्टो डेरिवेटिव्स जैसे इनोवेटिव डिजिटल एसेट्स को टैक्स के लिहाज से कैप्चर किया जा सकेगा।

देश में पिछले वर्ष रेवेन्यू के लिहाज से स्मार्टफोन के मार्केट में एपल की सबसे अधिक लगभग 23 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इसके बाद दक्षिण कोरिया की स्मार्टफोन मेकर Samsung लगभग 22 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ थी। बजट में स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल्स के हिस्से और USB केबल्स पर 2.5 प्रतिशत के इम्पोर्ट टैक्स को हटा दिया गया है।

क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों को उम्मीद है कि आगामी बजट में फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman इस सेगमेंट को टैक्स में कुछ राहत दे सकती हैं। क्रिप्टो से जुड़ी ट्रांजैक्शंस पर एक प्रतिशत का TDS है। इसके अलावा इस सेगमेंट में लॉस को ऑफसेट करने पर भी पाबंदी है। क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों का कहना है कि इस सेगमेंट के लिए टैक्स को संतुलित बनाने से उनके कारोबार में तेजी आ सकती है।