Tax

अब तक हरियाणा में बैटरी से चलने वाले और सीएनजी वाहनों पर लगाने वाले टैक्स में 20% की छूट मिलती थी। हालांकि, सीएनजी वाहनों पर छूट अभी भी 20 प्रतिशत की बनी हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह छूट अब 100% कर दी गई है। सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को करने करने की उम्मीद से इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट दे रही है। टैक्स में मिलने वाली छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में काफी कमी आएगी और इससे खरीदारी बढ़ने की भी उम्मीद है।

ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट (OECD) के क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी इस गाइडेंस के साथ लागू किया गया है। यह OECD के सदस्य देशों के बीच क्रिप्टो-एसेट्स पर टैक्स से जुड़ी जानकारी को ऑटोमैटिक तरीके से एक्सचेंज करने का एक इंटरनेशनल सिस्टम है। CBDT ने इस गाइडेंस में कहा है कि टैक्स की चोरी से लड़ने और रेवेन्यू बेस की सुरक्षा करने की देश की प्रतिबद्धता मजबूत है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये के खर्च वाली मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को अप्रूवल दिया है। इस स्कीम का लक्ष्य देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ाना और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। इस स्कीम में देश के ब्रांड्स की नई टेक्नोलॉजी हासिल करने और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में मदद की जाएगी।

प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में इस दावे को गलत बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने पर विचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह झूठा दावा किया गया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने RBI और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने की संभावना तलाशने को कहा है।

इस मामले में पुनर्विचार याचिकाओं में कहा गया है कि प्लेयर्स को जीत की रकम ट्रांसफर किए जाने पर GST लागू होना चाहिए और इसे किसी गेम में हिस्सा लेने के लिए एंट्री फीस के तौर पर भुगतान पर नहीं लगाया जाना चाहिए। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने GST कानून में संशोधन के जरिए पेश किए गए क्लॉज की गलत व्याख्या की है, जिससे प्रावधानों को पिछली तारीख से लागू किया जा रहा है।

RBI का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसीज को रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। देश में बैंकों को क्रिप्टोकरेंसीज में डील करने से रोकने वाला कोई रूल नहीं है लेकिन RBI की ओर से दी गई चेतावनियों की वजह से अधिकतर बैंकों ने इस सेगमेंट से दूरी बनाई हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी क्रिप्टोकरेंसीज में ट्रेडिंग को लेकर आशंका जताई है।

BYD Atto 3, BYD Seal और BYD Sealion 7 के चुनिंदा वेरिएंट्स के प्राइसेज को बढाया गया है। BYD ने बताया है कि इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी, इनफ्लेशन के प्रेशर और देश में अपने नेटवर्क और टेक्नोलॉजी में इनवेस्टमेंट जारी रखने की वजह से उसे प्राइसेज को बढ़ाना पड़ा है। भारत में कंपनी ने eMAX 7 के नए वेरिएंट को भी पेश किया है।

राजधानी में नई EV पॉलिसी के तहत, 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा BS-IV या इससे पुराने फोर-व्हीलर्स को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

हाल ही में Reuters की जांच में बताया गया था कि Nobitex के ईरान के सेंट्रल बैंक और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के लिए लाखों डॉलर की ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने में मदद की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान में सरकार की ओर से इंटरनेट को बंद करने के बाद भी Nobitex का कामकाज चल रहा था।

Fortnite करीब 5 साल बाद फिर से Apple App Store पर वापस आ गया है। Epic Games और Apple के बीच लंबे समय से 30 प्रतिशत App Store कमीशन को लेकर विवाद चल रहा है। Epic Games के CEO Tim Sweeney ने Fortnite की वापसी को “Apple Tax के अंत की शुरुआत” बताया है। कंपनी का कहना है कि Apple डेवलपर्स को वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल नहीं करने देता। इसी वजह से 2020 में Fortnite को iOS से हटा दिया गया था। अब Epic Games दुनियाभर में App Store नियमों और फीस को लेकर Apple के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने की तैयारी में है।

पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली होंडा ने बताया है कि वह EV की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कुछ टारगेट को समाप्त कर रही है। इसके अलावा कंपनी की योजना कॉस्ट को घटाने के लिए चीन से पार्ट्स को खरीदने की है। होंडा ने अपने नुकसान के पीछे अमेरिका में पॉलिसी में बदलाव को भी एक कारण बताया है। अमेरिका में EV खरीदने के लिए टैक्स इंसेंटिव बंद कर दिए गए हैं।

GST के लागू होने से विक्रेता और निर्माता को एक ही प्रोडक्ट पर सिर्फ एक टैक्स चुकाने की आवश्यकता होती है। हालांकि, टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति को GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का सोच रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं।

PAN कार्ड का उपयोग बैंक में अकाउंट खुलवाने, नौकरी के लिए, कई वित्तीय कार्यों और संस्थानों में होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इनकम टैक्स नहीं भर सकते हैं। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स भर चाहते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या नौकरी आदि के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो पैन कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है।

GST पोर्टल जीएसटी से संबंधित सभी सर्विस प्रदान करता है। इस सरकारी प्लेटफॉर्म पर रिटर्न दाखिल करने, टैक्स पेमेंट, रिफंड और शिकायतों की जा सकती हैं। यह एक सिंगल विंडो है जो कि टैक्सपेयर, प्रोफेशनल और बिजनेसत समेत ग्राहकों के एक बड़े वर्ग के लिए जीएसटी सेक्शन की सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग GST अधिकारियों से संपर्क करने के साथ-साथ और रिकॉर्ड रखने में भी किया जाता है।

किर्गिस्तान को क्रिप्टो सेगमेंट से लगभग 2.28 करोड़ डॉलर का टैक्स मिला है। Association of Virtual Asset Market Participants के चेयरमैन, Temir Kazybaev ने बताया कि क्रिप्टो टर्नओवर से मिलने वाला टैक्स देश के सबसे बड़े कमोडिटी ट्रेडिंग हब से मिलने वाले रेवेन्यू से ज्यादा हो गया है। किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट Sadyr Japarov ने भी क्रिप्टोकरेंसीज में इनवेस्टमेंट किया है।