Tax

अगर आपने हाल ही में अपना आईटीआर जमा किया है और अब इंतजार कर रहे हैं कि पैसे कब आएंगे तो इसके लिए आप इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर जाकर रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रक्रिया कहां तक पहुंची है।

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का इम्पोर्ट करने की वजह से कंपनी को लगभग 70 प्रतिशत की इम्पोर्ट ड्यूटी और अन्य टैक्स चुकाने होंगे। देश में इम्पोर्टेड व्हीकल्स पर अधिक इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर मस्क ने नाराजगी भी जताई थी। अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख मार्केट्स में टेस्ला की बिक्री घट रही है। कंपनी को चीन की BYD और अन्य EV मेकर्स से कड़ी टक्कर मिल रही है।

कंपनी का पहला शोरूम मुंबई में 15 जुलाई को शुरू होगा। देश में पिछले कुछ वर्षों से टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री शुरू करने का प्रयास कर रही थी। कंपनी का अगला शोरूम राजधानी दिल्ली में शुरू किया जा सकता है। देश में टेस्ला के Model Y की शुरुआत में बिक्री की जा सकती है। इस इलेक्ट्रिक कार का इम्पोर्ट टेस्ला की चीन में शंघाई की गीगाफैक्टरी से किया जाएगा।

इस वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी ने EV की 3,84,122 यूनिट्स की सेल्स की है। यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है। टेस्ला को चीन की BYD और अन्य EV मेकर्स से कड़ी टक्कर मिल रही है। टेस्ला के बड़े मार्केट्स में शामिल अमेरिका में टैरिफ को लेकर चिंता और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स क्रेडिट समाप्त होने की आशंका से EVs की डिमांड घटी है।

भारत में फॉक्सकॉन के लगभग 80,000 वर्कर्स हैं। यह आईफोन्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। हालांकि, फॉक्सकॉन की मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा चीन में है। एपल की चीन में मैन्युफैक्चरिंग को घटाने की स्ट्रैटेजी के तहत भारत में फॉक्सकॉन ने आईफोन की असेंबलिंग को बढ़ाया है। पिछले वित्त वर्ष में देश से स्मार्टफोन्स के एक्सपोर्ट में आईफोन की हिस्सेदारी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की थी।

मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin में सोमवार को 0.50 प्रतिशत से अधिक की तेजी थी। इसके अलावा कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसीज के प्राइस भी बढ़े हैं। इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज Binance पर बिटकॉइन का प्राइस लगभग 1,05,920 डॉलर पर था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether में लगभग एक प्रतिशत की गिरावट थी। Ether का प्राइस लगभग 2,490 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था।

टेस्ला और SpaceX को अमेरिकी सरकार से कॉन्ट्रैक्ट्स या सब्सिडी के जरिए अरबों डॉलर मिलते हैं। दुनिया के सबसे अधिक वैल्यू वाले स्टार्टअप्स में शामिल SpaceX को अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA और डिफेंस डिपार्टमेंट से 22 अरब डॉलर से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। चुनाव के दौरान मस्क ने ट्रंप की काफी मदद की थी। अमेरिका की सरकार में मस्क को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई थी।

डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए कंपनी को दिए इस नोटिस पर कार्यवाही बंद कर दी है। इंफोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को एक फाइलिंग में बताया है कि DGGI से जानकारी मिलने के बाद यह मामला समाप्त हो गया है। कंपनी ने बताया, "इस अवधि के लिए प्री-शो कॉज नोटिस के अनुसार, GST की रकम 32,403 करोड़ रुपये की थी।

मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) कंपनी Tesla को भी हुआ है। टेस्ला के शेयर प्राइस में भारी गिरावट हुई है। ऐसी आशंका है कि ट्रंप की नाराजगी से मस्क की टेस्ला और SpaceX जैसी कंपनियों का बिजनेस घट सकता है। मस्क की कंपनियों के लिए अमेरिका एक बड़ा मार्केट है। टेस्ला के शेयर में गुरुवार को 14 प्रतिशत की गिरावट हुई है। इससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 150 अरब डॉलर (लगभग 1,28,621 करोड़ रुपये) घटा है।

इस पॉलिसी के तहत जल्द आवेदन मांगे जा सकते हैं। इसमें 35,000 डॉलर तक के इम्पोर्ट्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ड्यूटी को घटाकर 15 प्रतिशत करने की पेशकश की गई है। हालांकि, इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट का फायदा लेने के लिए EV कंपनी को तीन वर्षों के अंदर देश में फैक्टरी लगाने में न्यूनतम 50 करोड़ डॉलर का निवेश करना होगा।

बिलिनेयर Elon Musk की Tesla जैसी इंटरनेशनल EV कंपनियां भारत में बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि, देश में इम्पोर्टेड व्हीकल्स पर अधिक इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर मस्क नाराजगी जता चुके हैं। इंटरनेशनल EV कंपनियों के देश में आने से भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भी कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। EV के मार्केट में Tata Motors की सबसे अधिक हिस्सेदारी है।

इस वर्ष जनवरी में टैक्स अथॉरिटी ने पाया था कि सैमसंग और इसके कुछ एग्जिक्यूटिव्स ने 2018 से 2021 के बीच मोबाइल टावर के एक प्रमुख इक्विपमेंट के इम्पोर्ट का गलत तरीके से वर्गीकरण कर टैरिफ बचाया था। हालांकि, सैमसंग ने इस ऑर्डर को एक टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में चुनौती दी थी। कंपनी ने इम्पोर्ट के अपने वर्गीकरण को सही बताया था और किसी गड़बड़ी से इनकार किया था।

PwC ने 1500 कर्माचारियों की छुट्टी कर दी है जिसके बाद कंपनी का वर्कफोर्स 2% कम हो गया है। ये छंटनियां सबसे ज्यादा ऑडिट (audit) और टैक्स (tax) विभागों से की गई हैं। PwC की यह एक साल के भीतर दूसरी छंटनी है। इसने सितंबर 2024 में भी छंटनी की थी जब 1800 कर्मचारियों को बाहर कर दिया था। PwC को मेन मार्केट्स में रेगुलेटरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है।

भारत में कंपनी की यूनिट के हेड, Prashanth Menon ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले चार वर्षों से देश में वह कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर कामकाज की अगुवाई कर रहे थे। Bloomberg की एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मेनन ने व्यक्तिगत कारणों से कंपनी को छोड़ने का फैसला किया है। कंपनी की चीन की टीम अस्थायी तौर पर भारत में कामकाज की निगरानी करेगी।

टैक्स अथॉरिटीज ने कहा था कि कंपनी ने 10-20 प्रतिशत का टैरिफ बचाया था। दक्षिण कोरिया की सैमसंग ने इस टैक्स डिमांड को मुंबई में कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में चुनौती दी है। कंपनी ने कहा है कि टैक्स अथॉरिटीज को इस कारोबारी तरीके की पूरी तरह जानकारी थी क्योंकि रिलायंस ने तीन वर्षों तक बिना किसी टैरिफ के भुगतान के समान इक्विपमेंट को इम्पोर्ट किया था.