Tax

भारत में कंपनी की यूनिट के हेड, Prashanth Menon ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले चार वर्षों से देश में वह कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर कामकाज की अगुवाई कर रहे थे। Bloomberg की एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मेनन ने व्यक्तिगत कारणों से कंपनी को छोड़ने का फैसला किया है। कंपनी की चीन की टीम अस्थायी तौर पर भारत में कामकाज की निगरानी करेगी।

टैक्स अथॉरिटीज ने कहा था कि कंपनी ने 10-20 प्रतिशत का टैरिफ बचाया था। दक्षिण कोरिया की सैमसंग ने इस टैक्स डिमांड को मुंबई में कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में चुनौती दी है। कंपनी ने कहा है कि टैक्स अथॉरिटीज को इस कारोबारी तरीके की पूरी तरह जानकारी थी क्योंकि रिलायंस ने तीन वर्षों तक बिना किसी टैरिफ के भुगतान के समान इक्विपमेंट को इम्पोर्ट किया था.

डिजिटल जमाने में ऐसे कई सारे ऐप्स अब आ चुके हैं जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपका काफी समय बचा सकते हैं और आपके लिए काफी काम के साबित हो सकते हैं। सरकार की ओर से कई सारे ऐप्स शुरू किए गए हैं जो आपको सरकारी कामों या पब्लिक प्लेस में समय बचाने में काफी मदद करते हैं। RBI Retail Direct App, mParivahan App समेत कई ऐप्स इसमें शामिल हैं।

वियतनाम की यह कंपनी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में एक्सपैंशन के बजाय एशियाई देशों में अपनी बिक्री बढ़ाने का प्रयास कर रही है। VinFast की योजना इंडोनेशिया में भी अक्टूबर में फैक्टरी लगाने की है। कंपनी के फाउंडर, Pham Nhat Vuong ने कहा कि भारत में VinFast की फैक्टरी 30 जून को शुरू हो सकती है। VinFast की योजना इंडोनेशिया में भी अक्टूबर में फैक्टरी लगाने की है।

भारत में टेस्ला की बिजनेस शुरू करने की तैयारी है। देश में कंपनी का पहला शोरूम मुंबई के ब्रांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में खुल सकता है। हाल ही में कंपनी ने BKC की Maker Maxity बिल्डिंग में लगभग 4,000 स्क्वेयर फुट का स्पेस लीज पर लिया है। इस वर्ष की दूसरी छमाही में कंपनी देश में बिजनेस शुरू कर सकती है।

आईफोन्स की कुल मैन्युफैक्चरिंग में से लगभग 20 प्रतिशत भारत में हो रही है। इससे यह पता चल रहा है कि एपल और इसके सप्लायर्स देश में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। एपल के चीन में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर कोरोना के दौरान लॉकडाउन की वजह से बड़ा असर पड़ा था। इसके बाद कंपनी ने चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ हिस्सा शिफ्ट करने की योजना बनाई थी।

केंद्र सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का फायदा उठाने के लिए Apple और Samsung सहित स्मार्टफोन कंपनियों ने देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw ने बताया कि स्मार्टफोन्स के एक्सपोर्ट में आईफोन की हिस्सेदारी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की है।

नए टैरिफ के असर से बचने के लिए Apple ने पिछले कुछ दिनों में पांच विमानों में भरकर बड़ी संख्या में iPhones और अन्य प्रोडक्ट्स को अमेरिका भेजा है। नए टैरिफ के बावजूद भारत या अन्य देशों में एपल की रिटेल सेल्स बढ़ाने की योजना नहीं है। टैरिफ के असर से बचने के लिए कंपनी भारत और चीन जैसे अपने बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब से इनवेंटरी को अमेरिका भेज रही है।

एपल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Foxconn ने पिछले वर्ष देश में लगभग 1.2 करोड़ आईफोन्स की असेंबलिंग की थी। इस वर्ष फॉक्सकॉन की योजना आईफोन की लगभग तीन करोड़ यूनिट्स की असेंबलिंग करने की है। फॉक्सकॉन की कर्नाटक में बेंगलुरु के निकट फैक्टरी में मैन्युफैक्चरिंग का ट्रायल किया जा रहा है। देश में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की योजना के पहले चरण के लिए यह ट्रायल हो रहा है।

1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने बजट 2024 में इनकम टैक्स की नई रीजीम में बड़े बदलाव की घोषणा की थी। ये बदलाव अब 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर नौकरीपेशा वर्ग पर पड़ेगा, क्योंकि यह उनकी मासिक सैलरी और टैक्स देनदारी, दोनों को प्रभावित करेगा।

सीतारमण ने चेतावनी दी कि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे फाइनेंशियल क्राइम के लिए एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनलों का गलत उपयोग किया जा रहा है। संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिजनेस और व्यक्ति साफ मैनुअल बहीखाता बनाए रख सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियन क्राइम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।

Samsung और उसके अधिकारियों पर टैरिफ से बचाव के लिए गलत तरीकों को अपनाने के चलते बकाया टैक्स और जुर्माना लगाया गया है। साउथ कोरियन टेक दिग्गज पर यह जुर्माना टेलीकॉम इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर लगाया गया है। Samsung इंडिया पर कुल 601 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगा है। इसमें 44.6 बिलियन रुपये का बकाया टैक्स या लगभग 520 मिलियन डॉलर और 100 प्रतिशत जुर्माना शामिल है।

महाराष्ट्र सरकार ने EV को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) पर टैक्स लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। इससे पहले महाराष्ट्र के बजट में प्रस्ताव था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 6% सेल्स टैक्स लगेगा। लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें इसीलिए यह फैसला लिया गया है। भारत में अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल बहुत ही शुरुआती दौर में है।

देश के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली सैमसंग का पिछले वर्ष भारत में नेट प्रॉफिट 95 करोड़ डॉलर से अधिक का था। यह अपनी नेटवर्क डिविजन के जरिए भी टेलीकॉम इक्विपमेंट का इम्पोर्ट करती है। टैरिफ से बचने के लिए इम्पोर्ट के गलत क्लासिफिकेशन को लेकर सैमसंग को लगभग दो वर्ष पहले एक चेतावनी भी दी गई थी।

भारत सरकार ने डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स, जिसे दूसरे शब्दों में Google Tax भी कहा जाता है, हटाने का फैसला किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यह फैसला अमेरिका के साथ व्यापार तनाव कम करने और संभावित जवाबी टैरिफ से बचने के लिए लिया गया है। यह टैक्स Google, Meta, Amazon जैसी विदेशी टेक कंपनियों पर लागू था, जिससे सरकार को वित्त वर्ष 2024 में 3,343 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था।