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भारत की NASA-ISRO NISAR सैटेलाइट आज लॉन्च होने जा रही है। यह मिशन स्पेस साइंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन और क्लाइमेट स्टडी में “गेमचेंजर” माना जा रहा है। अमेरिका की NASA और भारत की ISRO ने पहली बार इस स्तर की हाई-टेक राडार सैटेलाइट के लिए साझेदारी की है। NISAR की खासियत इसकी डुअल-बैंड Synthetic Aperture Radar तकनीक है, जो हर 12 दिन में पूरे पृथ्वी के सर्वे को संभव बनाएगी। इस सैटेलाइट के जरिए भूकंप, सुनामी, भूस्खलन जैसे आपदाओं का अलर्ट व मैपिंग के साथ कई अन्य कार्यों में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं यह सैटेलाइट क्या करेगा, क्यों इतना अहम है और आप इसका लॉन्च लाइव कैसे देख सकते हैं।

NISAR सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर से 30 जुलाई को 8:10 a.m. (भारतीय समय के अनुसार) लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए पिकअप ट्रक के साइज के स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल होगा। इस सैटेलाइट के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इसके डुअल-फ्रीक्वेंसी राडार एक दिन में धरती का 14 बार चक्कर लगाएंगे। इससे प्रत्येक 12 दिनों में धरती पर सभी जमीन और बर्फ की सतहों की स्कैनिंग की जाएगी।

Redmi Note 15 Pro+ को चीन के MIIT से ऑफिशियल सर्टिफिकेशन मिला है। इससे BeiDou सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैसेजिंग सपोर्ट का पता चला है। आपको बता दें कि सिर्फ Note सीरीज ही नहीं, बल्कि पूरे Redmi स्मार्टफोन लाइनअप में यह पहली बार है। फिलहाल सिर्फ Note 15 Pro+ में ही यह फीचर मिलेगा। यह हर वेरिएंट में भी उपलब्ध नहीं होगा। Xiaomi कथित तौर पर फोन के एक स्पेशल वर्जन में ही सैटेलाइट मैसेजिंग फीचर देने का प्लान बना रहा है।

स्टारलिंक को अब केंद्र सरकार से स्पेक्ट्रम हासिल करने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और टेस्टिंग और ट्रायल के जरिए यह दिखाने की जरूरत होगी कि कंपनी सिक्योरिटी से जुड़े रूल्स को पूरा कर रही है। पिछले तीन वर्षों से स्टारलिंक देश में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए लाइसेंस मिलने का इंतजार कर रही थी।

अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA के Goddard Space Flight Centre में स्पेस फिजिसिस्ट, Denny Oliveira ने पिछले कुछ वर्षों में धरती पर वापस गिरे स्टारलिंक के 523 सैटेलाइट्स पर एक स्टडी की अगुवाई की है। इस स्टडी में पता चला है कि सूर्य में विस्फोटों से बनने वाले जियोमैग्नेटिक तूफानों से वातावरण में खिंचाव बढ़ता है और इससे सैटेलाइट्स ऑर्बिट से गिरकर तेजी से वातावरण में दोबारा एंट्री करते हैं।

भारत में Elon Musk की कंपनी Starlink को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस मिल चुका है और अब इसके कमर्शियल लॉन्च की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। Starlink का दावा है कि वह देश के दूर-दराज और नेटवर्क से कटे इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगा, वो भी बिना किसी मोबाइल टावर या फाइबर लाइन के। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, Starlink इंडिया में 10 डॉलर, यानी करीब 840 रुपये मासिक कीमत वाला एक बेसिक इंटरनेट प्लान ऑफर करने की तैयारी में है, लेकिन इस प्लान से पहले यूजर्स को एक बार में मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है, जो Starlink की इंटरनेट किट के लिए ली जाएगी, जिसमें सैटेलाइट डिश, राउटर, केबल्स और बाकी जरूरी इक्विपमेंट शामिल होंगे।

एलन मस्क (Elon Musk) की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक (Starlink) भारत में अपनी सर्विस को जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी में है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने भारत के लिए सर्विस की कीमत तय करने और लॉन्च स्ट्रैटेजी को फाइनल रूप दे दिया है। ग्राहकों को स्टारलिंक सैटेलाइट डिश के लिए कथित तौर पर लगभग 33,000 रुपये का वनटाइम पेमेंट करना होगा, जबकि अनलिमिटेड डेटा एक्सेस के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपये प्रति माह होने की उम्मीद है।

Science Alert में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, यह स्टार सिस्टम केवल 2.3 करोड़ वर्ष पुराना है, जो लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराने सोलर सिस्टम की तुलना में काफी युवा है। यह स्टार सिस्टम अभी अपने शुरुआती दौर में है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA के James Webb Telescope ने जमे हुए पानी के साथ ही पारदर्शी पानी वाली बर्फ को भी खोजा है।

सैटेलाइट‑बेस्ड इंटरनेट के फ्यूचर की ओर एक बड़ा कदम रखते हुए, Elon Musk की Starlink को भारत के दूरसंचार मंत्रालय से सैटकॉम (Satcom) सर्विसेज लाइसेंस मिल गया है। यह India में Eutelsat‑OneWeb और Reliance Jio‑SES के बाद तीसरी कंपनी है जिसे यह मंजूरी मिली है। इससे Starlink को कमर्शियल सेवाएं शुरू करने का रास्ता मिल गया है, खासकर उन इलाकों में जहां पारंपरिक नेटवर्क पहुंच नहीं पाता। हाल ही में Starlink ने जोर दिया था कि स्पेक्ट्रम को एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से एलोकेट करना चाहिए, न कि ऑक्शन में बेचना चाहिए और भारत सरकार ने इसका पक्ष भी लिया था, जिसपर Reliance Jio और Bharti Airtel ने आपत्ती भी जताई थी।

कंपनी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) की ओर से ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस मिल सकता है। इस लाइसेंस से सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को सैटेलाइट टर्मिनल्स लगाने की अनुमति मिलती है। स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) में बताई गई सिक्योरिटी कम्प्लायंस से जुड़ी शर्तों को 7 जून तक पूरा करने की समयसीमा दी गई थी और कंपनी ने इसे पूरा कर दिया है।

इन टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि अगर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का प्राइस कम रखा जाता है तो इससे उनके बिजनेस को नुकसान होगा। इससे बिलिनेयर Elon Musk की Starlink जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को फायदा हो सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए उनके वार्षिक रेवेन्यू का चार प्रतिशत केंद्र सरकार को भुगतान करने का प्रपोजल दिया है।

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जल्द ही देश में लॉन्च होने वाली Starlink की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा अपने अनलिमिटेड डेटा प्लान्स की शुरुआती कीमत 10 डॉलर (करीब 840 रुपये) प्रति माह से भी कम रख सकती हैं। यानी ग्रामीण और रिमोट इलाकों में जहां अब तक इंटरनेट पहुंचना मुश्किल था, वहां भी हाई-स्पीड कनेक्टिविटी 1,000 रुपये से कम में उपलब्ध हो सकती है। यह कीमत कथित तौर पर शुरुआती यूजर्स को आकर्षित करने के लिए तय की गई है, ताकि कंपनियां 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस बना सकें।

ISRO ने नए जासूसी सैटेलाइट EOS-09 को आज सुबह 5:59 बजे अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान सी-61 (PSLV-C61) इस सैटेलाइट के साथ अंतरिक्ष के सफर पर रवाना हुआ। इसरो का यह 101वां मिशन है। हालांकि खबर लिखे जाने तक ISRO की ओर से बताया गया कि 2nd स्टेज तक मिशन में सबकुछ सही था लेकिन 3rd स्टेज में यह फेल हो गया।

बिलिनेयर Elon Musk की Starlink को यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने स्टारलिंक को इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी किया है। स्टारलिंक को मस्क की रॉकेट कंपनी SpaceX ने डिवेलप किया है। यह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कई देशों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराती है।

इन रूल्स के तहत, देश के बॉर्डर से बाहर मौजूद किसी टर्मिनल से यूजर्स के कनेक्शन को लिंक करने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां अपने डेटा की विदेश में प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकेंगी। इन कंपनियों के लिए बिजनेस शुरू करने के कुछ वर्षों के अंदर सैटेलाइट नेटवर्क के ग्राउंड सेगमेंट के लिए देश में बने कम से कम 20 प्रतिशत पार्ट्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है।