Npci

केंद्र सरकार इन ट्रांजैक्शंस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को दोबारा लागू करने पर विचार नहीं कर रही। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि डिजिटल तरीके से पेमेंट्स के लिए UPI एक कम कॉस्ट वाला प्लेटफॉर्म बना रहेगा। UPI को ऑपरेट करने वाले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की UPI के लिए 20 से 30 करोड़ नए यूजर्स को जोड़ने की योजना है।

UPI इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए एक जरूरी खबर है। NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने UPI सर्विसेज को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की हैं जो 1 अगस्त 2025 से लागू होंगी। इन नियमों के तहत अब कुछ खास सर्विसेज़ पर लिमिट लगाई जाएगी ताकि सिस्टम पर ट्रैफिक का लोड कंट्रोल में रहे और पीक टाइम में नेटवर्क स्लो या फेल न हो। बदलाव खासतौर पर बैलेंस चेक और ऑटोपे ट्रांजैक्शन्स को लेकर हैं।

UPI यूजर्स के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। NPCI (नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत 30 जून 2025 से जब भी यूजर्स UPI से किसी को पैसे भेजेंगे, तो पेमेंट करने से पहले रिसीवर का बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम स्क्रीन पर दिखेगा। यह बदलाव गलत ट्रांसफर और फ्रॉड से यूजर्स को बचाने के लिए लाया जा रहा है।

जल्द ही UPI पेमेंट्स और भी ज्यादा ट्रस्टेबल बन जाएंगे। अब जब भी आप किसी को पैसे भेजेंगे, तो ऐप में आपको उसका असली बैंक रजिस्टर्ड नाम दिखेगा, ना कि कोई QR कोड से निकाला गया नाम, सेव कॉन्टैक्ट का नाम या यूजर का खुद से रखा हुआ डिस्प्ले नेम। यह नया नियम NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने 24 अप्रैल 2025 को जारी एक सर्कुलर के जरिए अनाउंस किया है और इसे 30 जून 2025 तक सभी UPI ऐप्स में लागू करना जरूरी होगा।

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर GST लग सकता है। सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। एक नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

12 अप्रैल को हुई UPI सर्विस में बड़ी आउटेज आई थी, जिसने देशभर में लोगों को कुछ घंटों के लिए परेशान कर दिया था। अब, इस आउटेज को लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अपनी जांच रिपोर्ट शेयर की है। रिपोर्ट के मुताबिक, आउटेज की वजह UPI सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा "Check Transaction" रिक्वेस्ट भेजा जाना था। यह भारी लोड न सिर्फ पेमेंट सर्वर को क्रैश के करीब ले गया, बल्कि करीब 5 घंटे तक करोड़ों लोगों को पेमेंट ट्रांजैक्शन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

UPI की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने के साथ दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत का योगदान लगभग 46 प्रतिशत हो गया है। PwC की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 12 वर्षों में रिटेल डिजिटल पेमेंट्स में लगभग 90 गुणा की बढ़ोतरी हुई है। NPCI की योजना में UPI के फीचर्स बढ़ाना भी शामिल है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल से ट्रांजैक्शंस की वैल्यू बढ़कर 198 लाख करोड़ रुपये की थी। यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शंस की बढ़ी हिस्सेदारी है। पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में मोबाइल से पेमेंट्स क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के जरिए खर्च की गई रकम की तुलना में लगभग 14.5 प्रतिशत अधिक थी।

NPCI ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा है कि वे 1 अप्रैल से इनएक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक UPI आईडी हटाएं। NPCI के अनुसार, यूपीआई आईडी से लिंक इनएक्टिवेटेड मोबाइल नंबर सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। ऐसे में अगर यूजर्स अपने बैंक डिटेल्स को अपडेट किए बिना अपने मोबाइल नंबर बदलते या इनएक्टिवेटेड करते हैं तो उन्हें खतरा हो सकता है क्योंकि फिर से असाइन किए गए नंबर अभी भी पिछले यूपीआई अकांट से लिंक हो सकते हैं।

देशभर में लाखों लोग डिजिटल पेमेंट के लिए UPI पर निर्भर हैं, लेकिन 26 मार्च को जब अचानक यह डाउन हुआ, तो यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। Google Pay, PhonePe, Paytm समेत कई प्रमुख ऐप्स पर लेनदेन रुक गए, जिससे लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी और मजाकिया रिएक्शन शेयर करने लगे। NPCI ने इस आउटेज को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन कुछ बैंकों ने तकनीकी खामी को इसकी वजह बताया।

BHIM ऐप का नया अपग्रेड BHIM 3.0 लॉन्च हो गया है। BHIM 3.0 यूजर्स को आसानी से खर्चों को ट्रैक करने, मॉनिटर करने और अलग-अलग करने के लिए टूल प्रदान करता है। ऐप में अब स्प्लिट एक्सपेंस फीचर शामिल है, जिससे यूजर्स फूड, किराए या खरीदारी जैसी एक्टिविटी के लिए दोस्तों और परिवार के बीच बिल को विभाजित कर सकते हैं। ऐप में एक स्पेंड एनालिटिक्स डैशबोर्ड भी पेश किया गया है।

NPCI ने UPI ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी मोबाइल नंबर को 90 दिनों तक उपयोग नहीं किया गया, तो उसे टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा री-असाइन किया जा सकता है। अब UPI से लिंक ऐसे पुराने और निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आपका बैंक से लिंक नंबर बंद या बदला गया है, तो आपकी UPI ID अनलिंक हो सकती है और आप UPI सर्विसेज का यूज नहीं कर पाएंगे।

एक बैंकिंग अधिकारी के हवाले से ET की रिपोर्ट बताती है कि Pull Transactions को फ्रॉड के लिहाज से ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है। स्कैमर्स अक्सर ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के बहाने रिटेलर्स से संपर्क करते हैं और UPI पेमेंट का झांसा देकर Pull Request भेजते हैं। यूजर इसे गलती से पेमेंट रिसीव करने की रिक्वेस्ट समझ बैठते हैं और जैसे ही इसे अप्रूव करते हैं, पैसा उनके अकाउंट से कट जाता है।

Android Authority ने WhatsApp के लेटेस्ट बीटा वर्जन 2.25.5.17 के APK टियरडाउन के दौरान एक नए UPI Lite फीचर के कोड्स स्पॉट किए हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस लाइट वर्जन को खासतौर पर छोटे पेमेंट्स के लिए डिजाइन किया जाएगा। यह फीचर UPI सिस्टम पर ही काम करेगा, जिसे National Payments Corporation of India (NPCI) ने डेवलप किया है। UPI Lite को खासतौर पर उन पेमेंट्स के लिए बनाया गया है, जो 500 रुपये से कम होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पेमेंट कर पाएंगे।

UPI पेमेंट्स की सुविधा उपलब्ध कराने वाले Google Pay पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए बिल का भुगतान करने पर कन्विनिएंस फीस चुकानी होगी। इससे पहले Google Pay पर मोबाइल रिचार्ज के लिए तीन रुपये की सर्विस देनी होती थी। इस प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर और गैस जैसे बिलों के भुगतान के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अलावा कन्विनिएंस फीस देनी होगी।