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Modi Government - ख़बरें

  • BSNL का दमदार परफॉर्मेंस, प्रति यूजर रेवेन्यू 42 प्रतिशत बढ़ा
    हाल ही में BSNL के वर्कर्स ने प्रधानमंत्री Narendra Modi से कंपनी की मदद करने का निवेदन किया था। BSNL की एंप्लॉयी यूनियंस ने प्रधानमंत्री मोदी से सभी सरकारी कार्यालयों और सरकारी कंपनियों को कंपनी की 4G सर्विसेज का अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल करने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। इन एंप्लॉयी यूनियंस का कहना है कि इस तरह के निर्देश से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और कंपनी को वित्तीय मदद मिल सकेगी।
  • BSNL के वर्कर्स की प्रधानमंत्री मोदी से गुहार, सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए अनिवार्य हो कंपनी की 4G सर्विसेज
    BSNL की एंप्लॉयी यूनियंस का कहना है कि इस तरह के निर्देश से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और कंपनी को वित्तीय मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही यह कदम सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। देश के कई क्षेत्रों में कंपनी ने 4G नेटवर्क को शुरू किया है। BSNL के 4G नेटवर्क का डिजाइन क्लाउड-बेस्ड है, जिसे 5G नेटवर्क पर भी अपग्रेड किया जा सकता है।
  • IPL की शुरुआत से पहले विदेशी गैर कानूनी गेमिंग ऐप्स का फैला नेटवर्क
    पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लागू किया गया था। इसके बाद Dream11 और MPL जैसी बहुत सी ऑनलाइन गेमिंग फर्मों को अपना बिजनेस समेटना पड़ा था। ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगने के बाद गैर कानूनी फैंटेसी और बेटिंग ऐप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। IPL पर सट्टा लगाने वालों को विदेश से ऑपरेट होने वाली गैर कानूनी फैंटेसी और बेटिंग ऐप्स के जरिए दांव लगाने का मौका मिल रहा है।
  • सरकार ने ब्लॉक की 300 बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स
    यह अभियान रियल मनी कार्ड और कैसिनो गेमिंग ऐप्स के साथ ही सट्टा और मटका नेटवर्क्स से जुड़े प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ चलाया गया है। इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने 242 गैर कानूनी गैंबलिंग और बेटिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक किया था। इससे पहले गेमिंग की आड़ में सट्टे को चलाने वाली बहुत सी वेबसाइट्स को भी बंद किया गया था।
  • भारत में सेमीकंडक्टर्स की 25 प्रतिशत डिमांड पूरी करेगी HCL 
    इस आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (OSAT) प्लांट की शुरुआत 2028 तक की जा सकती है। अगले कुछ वर्षों में इस प्लांट में लगभग 3,700 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया जाएगा। इसमें केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रोजेक्ट की कॉस्ट का लगभग 70 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाएगा और बाकी का इनवेस्टमेंट कंपनी करेगी।
  • ChatGPT मेकर OpenAI ने टाटा ग्रुप से हाथ मिलाया, भारत में बनेगा AI डेटा सेंटर
    भारत में AI डेटा सेंटर बनाने के लिए इस अमेरिकी कंपनी ने Tata Group के साथ पार्टनरशिप की है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के HyperVault डेटा सेंटर बिजनेस की पहली कस्टमर OpenAI है। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर मेकर TCS ने AI से जुड़े सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट के लिए OpenAI के Codex का इस्तेमाल करने की तैयारी की है।
  • Microsoft के चीफ Satya Nadella ने बनाया क्रिकेट ऐप, विराट कोहली को चुना बेस्ट कैप्टन
    लीडरशिप और टीम वर्क जैसे स्किल्स को सिखाने का श्रेय नडेला ने क्रिकेट को दिया है। अमेरिका में एक प्रोफेशनल T20 क्रिकेट टीम, Seattle Orcas के वह को-ओनर भी हैं। बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट के एक इवेंट के दौरान नडेला ने दिखाया कि कैसे उनका ऐप प्रत्येक फैसले को लेकर रिसर्च करता है और इसकी शुरुआत बेस्ट कैप्टन को चुनने से हुई है।
  • भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.5 लाख करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करेगी Microsoft 
    इस वर्ष की शुरुआत में देश में माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले दो वर्षों में तीन अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट करने की जानकारी दी थी। अगले पांच वर्षों में देश में लगभग एक करोड़ लोगों को यह AI से जुड़े स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। भारत में माइक्रोसॉफ्ट के पास 22,000 से अधिक वर्कर्स हैं। कंपनी के गुरूग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और कुछ अन्य शहरों में ऑफिस हैं।
  • ऑनलाइन गेमिंग पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
    इस बैन के खिलाफ दायर एक याचिका में कहा गया था कि यह कानून स्किल की ऑनलाइन गेम्स खेलने के वैध बिजनेस को 'अपराध' बनाता है। इससे विभिन्न गेमिंग फर्मों को बंद करना होगा। इस याचिका में इस बैन को रमी और पोकर जैसी स्किल की गेम्स पर लागू करने को लेकर असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बैन को एक बड़ा फैसला बताया था।
  • ISRO की बड़ी कामयाबी, देश का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 किया लॉन्च
    देश का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 को रविवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट का भार लगभग 4,410 किलोग्राम का है। LVM3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3) एक थ्री-स्टेज लॉन्च व्हीकल है। इस हेवी व्हीकल लॉन्च व्हीकल से ISRO को भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को GTO में भेजने में आसानी हो गई है।
  • BSNL कर रही रिकवरी, 9 करोड़ से ज्यादा हुए कस्टमर्स
    पिछले महीने BSNL ने 13 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। कंपनी जल्द ही 5G सर्विस लॉन्च करेगी।" BSNL ने 5G नेटवर्क के लिए ट्रायल को पूरा कर लिया है। देश के बड़े हिस्से में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों Reliance Jio और Bharti Airtel का 5G नेटवर्क मौजूद है। पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने नई सर्विसेज भी शुरू की हैं।
  • BSNL की 5G सर्विस के लॉन्च की तैयारी, पूरा हुआ ट्रायल
    कंपनी ने 5G नेटवर्क के लिए टेस्टिंग पूरी कर ली है। कंपनी के 4G नेटवर्क को अपग्रेड किया जा सकता है और इसके लिए ट्रायल किया जा रहा है। कंपनी की 5G सर्विस को जल्द लॉन्च किया जाएगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री Narendra Modi ने BSNL के लगभग एक लाख 4G टावर्स का उद्धाटन किया था। कंपनी के 4G नेटवर्क के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है।
  • BSNL का 'स्वदेशी' 4G नेटवर्क हुआ लॉन्च, 5G नेटवर्क की भी तैयारी
    हाल ही में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ( DoT) ने बताया था कि BSNL के लिए लगभग 47,000 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की योजना है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंपनी से अगले वर्ष तक अपने कस्टमर्स की संख्या बढ़ाने के साथ ही मोबाइल सर्विस से जुड़े बिजनेस में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के लिए कहा है।
  • ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के बाद Zupee ने की 30 प्रतिशत वर्कर्स की छंटनी
    इस सेगमेंट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली Zupee ने अपने 30 प्रतिशत स्टाफ की छंटनी की है। Zupee ने बताया है कि वह अपने बिजनेस में बदलाव करेगी और उसकी योजना संस्कृति से जुड़ी गेम्स और शॉर्ट वीडियो कंटेंट को पेश करने की है। हालांकि, Zupee ने छंटनी के दायरे में आए वर्कर्स के लिए रिलीफ पैकेज भी देने की जानकारी दी है। इसमें वर्कर्स को नोटिस पीरियड के अलावा वित्तीय सहायता देना शामिल है।
  • ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के खिलाफ याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
    ये याचिकाएं दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। जस्टिस J B Pardiwala और K V Viswanathan की बेंच ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाने वाले नए कानून के खिलाफ हाई कोर्ट्स में लंबित सभी याचिकाओं की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाएगी। इस बार में किसी याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेंगे।

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