BSNL की बॉन्ड्स से 24 अरब रुपये जुटाने की तैयारी, केंद्र सरकार देगी गारंटी

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने 10 वर्ष के बॉन्ड्स से 24 अरब रुपये से अधिक जुटाने की योजना बनाई है। ये 10 वर्ष की अवधि वाले दो अलग बॉन्ड्स होंगे। इनके लिए केंद्र सरकार की ओर से गारंटी दी जाएगी। BSNL को 4G नेटवर्क के एक्सपैंशन के लिए फंड की जरूरत है। 

Reuters की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि BSNL ने इन बॉन्ड्स के लिए बिड्स मंगाई हैं। इन बॉन्ड्स को रेटिंग एजेंसी Crisil ने AAA (CE) रेटिंग दी है। पिछले कुछ वर्षों से घाटे का सामना कर रही BSNL को प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से मुकाबला करने में मुश्किल हो रही है। BSNL ने देश में कई स्थानों पर लगभग 3,500 4G बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशंस (BTS) शुरू किए हैं। कंपनी ने जल्द ही पूरे देश में 4G सर्विस लॉन्च करने का टारगेट रखा है। हाल ही में BSNL के CMD, P K Purwar ने बताया था कि ये BTS ट्रायल और कमर्शियल आधार पर 4G सर्विस उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा था, "हमारी 4G ट्रायल सर्विसेज शुरू हो गई हैं। हमने 3,500 4G BTS शुरू किए हैं और हमारी योजना जल्द इनकी संख्या बढ़ाने की है।" कंपनी का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक अपने 5G नेटवर्क को लॉन्च करने का है। इसके लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के डेटा के अनुसार, पिछले वर्ष दिसंबर के अंत तक टेलीकॉम मार्केट में BSNL की हिस्सेदारी 7.94 प्रतिशत की थी। 

हाल ही में BSNL ने BharatNet प्रोजेक्ट के तीसरे फेज के लिए लगभग 65,000 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया था। यह लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसमें दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। इस टेंडर में Ericsson, TCS जैसी टेलीकॉम इक्विपमेंट से जुड़ी कंपनियां बिड दे सकती हैं। 

इस प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई कंपनियों को 10 वर्षों के लिए ग्राम पंचायतों में नेटवर्क को ऑपरेट भी करना होगा। BSNL ने 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बिड मंगाई हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल हैं। इस टेंडर में जिस राज्य के लिए बिड दी जा रही है उसके आधार पर कंपनी की न्यूनतम नेटवर्थ 50-375 करोड़ रुपये की होनी चाहिए।