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इंफोसिस के इंटरनेशनल लेवल पर लगभग तीन लाख वर्कर्स हैं और इनमें हाइब्रिड मोड पर कार्य करने वालों की बड़ी संख्या है। कंपनी एनवायरमेंट से जुड़े अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहती है और यह 15 वर्षों के लिए अपना सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क बना रही है। इस सर्वे में वर्कर्स को इलेक्ट्रिसिटी की खपत के अलावा उन अप्लायंसेज की भी जानकारी देनी है जिनका वर्क-फ्रॉम-होम के दौरान वे इस्तेमाल करते हैं।

इंफोसिस का तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 8.89 प्रतिशत बढ़कर 45,479 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर की समान अवधि में लगभग 41,764 करोड़ रुपये का था। कंपनी ने बताया है कि पिछली तिमाही में नए लेबर कोड के लागू होने उसे 1,289 करोड़ रुपये के असाधारण चार्ज के लिए प्रोविजन करना पड़ा है। हालांकि, कंपनी के लिए डील की पाइपलाइन मजबूत रही है।

तीसरी तिमाही में TCS की ऑपरेटिंग इनकम बढ़कर लगभग 16,889 करोड़ रुपये की रही है। पिछले वर्ष की समान अवधि में यह इनकम 15,657 करोड़ रुपये की थी। TCS का ऑपरेशंस से रेवेन्यू वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग पांच प्रतिशत बढ़कर 67,087 करोड़ रुपये का रहा हैTCS ने शेयरहोल्डर्स के लिए 11 रुपये के तीसरे इंटरिम डिविडेंड और 46 रुपये प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड की भी घोषणा की है।

भारत की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) ने वर्क-फ्रॉम-ऑफिस पॉलिसी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने तय ऑफिस अटेंडेंस नियमों का पालन नहीं किया, उनके फाइनल एनिवर्सरी अप्रेजल्स को फिलहाल रोक दिया गया है। यह कदम ऐसे समय में आया है, जब इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा अब भी हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रहा है। TCS पहले ही हफ्ते में पांच दिन ऑफिस से काम करने की अनिवार्यता लागू कर चुकी है और अब परफॉर्मेंस व अप्रेजल को भी सीधे अटेंडेंस से जोड़ दिया गया है।

बहुत सी IT कंपनियों में वर्कर्स को एक सप्ताह में दो या तीन दिन ऑफिस से कार्य करने के नियम का पालन करना होता है। TCS ने वेरिएबल पे को भी अटेंडेंस के रूल का पालन करने से जोड़ा है। हालांकि, इस पॉलिसी में प्रति तिमाही व्यक्तिगत इमरजेंसी के लिए इस रूल में छह दिन की छूट दी गई है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.4 प्रतिशत घटा है।

हाल ही में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक ऑर्डर में कहा गया था कि इस स्क्रूटनी के लिए H-1B और उनके डिपेंडेंट्स (H-4), F, J और M नॉन-इमिग्रेंट वीजा के सभी आवेदकों को उनके सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट कर 'पब्लिक' करने का निर्देश दिया जाता है। स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया था कि भारत में कई H-1B वीजा होल्डर्स के इंटरव्यू का शेड्यूल बदला गया है।

देश में IT इंडस्ट्री में हायरिंग में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) का योगदान बढ़कर कुल डिमांड का लगभग 27 प्रतिशत हो गया है। प्रोडक्ट फर्मों ने भी हायरिंग बढ़ाई है। IT सर्विस और कंसल्टिंग ने हायरिंग में मामूली ग्रोथ दर्ज की है। स्टार्टअप हायरिंग में बढ़ोतरी घटकर सिंगल डिजिट की रह गई है। इसका बड़ा कारण फंडिंग में कमी है।

पिछले वर्ष अमेरिका के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने TCS को ट्रेड सीक्रेट्स के गलत इस्तेमाल के लिए दोषी पाया था। इसके लिए कंपनी को 19.4 करोड़ डॉलर का हर्जाना चुकाने का ऑर्डर दिया गया था। TCS ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि यूनाइडेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स ने इस मामले में एक प्रतिकूल फैसला दिया है और हर्जाने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश की पुष्टि की है।

2025 टेक इंडस्ट्री के लिए एक और मुश्किल साल बन चुका है। इस साल अब तक दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियां अपने वर्कफोर्स को फिर से री-स्ट्रक्चर कर रही हैं और इसका सबसे बड़ा असर कर्मचारियों की नौकरियों पर पड़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन के बढ़ते दायरे में कंपनियां अब “कम लोगों में ज्यादा काम” की पॉलिसी अपना रही हैं। Amazon, Meta, TCS समेत कई बड़ी टेक कंपनियों ने 2025 में अब तक लाखों लोगों को नौकरी से निकाला है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि Amazon आने वाले वर्षों में 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को भर्तियों को रोकते हुए Robots को कंपनी में जगह देने पर विचार कर रहा है।

इस छंटनी के खिलाफ IT & ITES Democratic Employees Association (IIDEA) ने मंगलवार को बेंगलुरु में कंपनी के व्हाइटफील्ड कैम्पस के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले Union of IT and ITES Employees ने कहा था कि वर्कर्स को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि, TCS ने इन आरोपों को गलत बताया है।

TCS ने दूसरी तिमाही में लगभग 1,135 करोड़ रुपये का असाधारण खर्च किया है। यह खर्च रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़ा है। जुलाई से सितंबर की अवधि में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 3.7 प्रतिशत बढ़कर 65,799 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पिछली तिमाही में यह 63,437 करोड़ रुपये का था। दूसरी तिमाही में TCS की कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 10 अरब डॉलर की है।

Karnataka State IT/ITES Union (KITU) के जनरल सेक्रेटरी, Suhas Adiga ने बताया कि यूनियन ने TCS के खिलाफ कर्नाटक के एडिशनल कमिश्नर ऑफ लेबर के पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक मामला दर्ज कराया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी है। TCS ने इन आरोपों को गलत बताया है। कंपनी का कहना है कि छंटनी का असर उसकी वर्कफोर्स के दो प्रतिशत तक सीमित है।

BSNL लंबे समय से कमजोर नेटवर्क के लिए चर्चा में रहा, लेकिन अब यह बदलने वाला है। 27 सितंबर को PM मोदी ओडिशा के झारसुगुड़ा से BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च करेंगे। देशभर में 98,000 साइट्स पर नेटवर्क उपलब्ध होगा, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि BSNL का नेटवर्क क्लाउड-आधारित और सॉफ्टवेयर-ड्रिवन है, जो भविष्य में 5G में अपग्रेड करने योग्य है। डिजिटल भारत निधि के तहत 29–30 हजार गांवों तक यह सेवा पहुंचेगी। नेटवर्क को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), C-DoT और तेजस नेटवर्क्स ने डेवलप किया है।

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने Google और TCS जैसी टेक कंपनियों के साथ मिलकर दर्शन के दौरान प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए एडवांस AI टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के प्लान की घोषणा की थी। वैकुंठम लाइन कॉम्प्लेक्स-I में एडवांस कैमरे, 3डी सिचुएशनल मैप के साथ लाइव डैशबोर्ड हैं, जिन्हें एक टेक टीम लगातार मॉनिटर करेगी। इससे भक्तों के अनुभव और मंदिर प्रशासन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर नया स्टैंडर्ड तय होता है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 6 हजार AI सपोर्टेड कैमरों से कनेक्ट है।

कंपनी ने कहा कि वह मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध है। माइक्रोसॉफ्ट इन दावों की पड़ताल कर रही है कि उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिलिस्तीन के लोगों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक नया सिस्टम भी तैयार कर रही जिससे उसके वर्कर्स ऐसी आशंकाओं की रिपोर्ट कर सकेंगे जो कंपनी की टेक्नोलॉजी के किसी क्लाइंट की ओर से गलत इस्तेमाल से जुड़ी हैं।