इस प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई कंपनियों को 10 वर्षों के लिए ग्राम पंचायतों में नेटवर्क को ऑपरेट भी करना होगा। BSNL ने 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बिड मंगाई हैं
इस बिल में स्पष्ट है कि वर्कर और एंप्लॉयर के बीच आपसी सहमति के बाद ही क्रिप्टो में पेमेंट की गारंटी दी जा सकती है। यानी यह साफ है कि एंप्लॉयर अपने वर्कर्स पर क्रिप्टो में पेमेंट लेने का दबाव नहीं बना पाएगा।