ऑनलाइन मनी गेमिंग पर सरकार के बैन को मिली पहली कानूनी चुनौती

हाल ही में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए बैन को अदालत में चुनौती दी गई है। पिछले सप्ताह ऑनलाइन गेमिंग को चलाने और इनके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। यह कानून इस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। इस बैन को गेमिंग फर्म A23 ने अदालत में चुनौती दी है। 

यह कानून ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। रमी और पोकर जैसी गेम्स की पेशकश करने वाली  A23 ने कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका में कहा है कि यह कानून स्किल की ऑनलाइन गेम्स खेलने के वैध बिजनेस को 'अपराध' बनाता है। इससे विभिन्न गेमिंग फर्मों को बंद करना होगा। इस याचिका में नए कानून को रमी और पोकर जैसी स्किल की गेम्स पर लागू करने को लेकर असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। 

A23 ने खुद को एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बताया है। इस फर्म का कहना है कि उसके पास सात करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। इस याचिका को गुरुवार (28 अगस्त) को दायर किया गया है। इस याचिका को Reuters ने देखा है। IT मिनिस्ट्री ने इस बारे में भेजे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। प्रमुख क्रिकेटर्स की ओर से एंडोर्समेंट्स और मार्केटिंग की कोशिशों से पिछले कुछ वर्षों में Dream11 और Mobile Premier League (MPL) की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। इन ऐप्स में वास्तविक प्लेयर्स के आधार पर वर्चुअल क्रिकेट टीमें बनाई जाती हैं। इनमें रनों, विकेटों और कैचों पर यूजर्स को प्वाइंट मिलते हैं। हालांकि, इन दोनों ऐप्स ने बैन के बाद अपनी ऑनलाइन मनी गेम्स को बंद कर दिया है। 

गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने Reuters को बताया कि MPL ने इस बैन को कानूनी चुनौती नहीं देने का फैसला किया है। इस सप्ताह की शुरुआत में देश के चुनिंदा गेम डिवेलपर्स और पब्लिशर्स ने एक एसोसिएशन बनाने की जानकारी दी थी। इंडियन गेम पब्लिशर्स एंड डिवेलपर्स एसोसिएशन (IGPDA) में SuperGaming, Reliance Games, Dot9 Games, Nazara Technologies, Gametion, nCore Games और कुछ अन्य फर्में शामिल हैं। IGPDA ने महाराष्ट्र सरकार के साथ भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने का प्रपोजल दिया है। इसके तहत, मुंबई में गेमिंग फर्मों और इनवेस्टर्स को लाने के लिए पॉलिसी की मांग की गई है।