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हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर GST लग सकता है। सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। एक नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

Sony ने भारत में PlayStation 5 कंसोल्स पर 'Summer Sale' की घोषणा की है। यह ऑफर PS5 के चुनिंदा Slim मॉडल्स पर लागू होगा, जिन पर सीमित समय के लिए 5,000 रुपये का फ्लैट डिस्कउंट दिया जा रहा है। फिजिकल एडिशन, जिसमें Blu-Ray डिस्क ड्राइव आता है, अब 49,990 रुपये (मूल कीमत 54,990 रुपये) में उपलब्ध है। वहीं, डिजिटल एडिशन 44,990 रुपये से घटकर 39,990 रुपये में मिल रहा है। दोनों ही वेरिएंट्स पर 5,000 रुपये की फ्लैट छूट मिल रही है।

बेंगलुरु के एक शख्स ने जब सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए एक फेक डेटिंग प्रोफाइल बनाई, तो शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि नतीजा इतना वायरल और डरावना होगा। इस शख्स ने ChatGPT और AI टूल्स की मदद से एक महिला की फर्जी फोटो बनाई और उसे Bumble ऐप पर अपलोड कर दिया। प्रोफाइल एक्टिवेट होते ही उसे 2750 से ज्यादा लाइक्स और कई सारे मैच मिलने लगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने उसे खुद सोच में डाल दिया, उसने कहा, "AI is powerful & men are lonely," यानी AI ताकतवर है, लेकिन आदमी अकेले हैं।

UPI की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने के साथ दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत का योगदान लगभग 46 प्रतिशत हो गया है। PwC की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 12 वर्षों में रिटेल डिजिटल पेमेंट्स में लगभग 90 गुणा की बढ़ोतरी हुई है। NPCI की योजना में UPI के फीचर्स बढ़ाना भी शामिल है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल से ट्रांजैक्शंस की वैल्यू बढ़कर 198 लाख करोड़ रुपये की थी। यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शंस की बढ़ी हिस्सेदारी है। पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में मोबाइल से पेमेंट्स क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के जरिए खर्च की गई रकम की तुलना में लगभग 14.5 प्रतिशत अधिक थी।

यूपीआई ने हाल ही में काम करना बंद कर दिया, यूजर्स ने ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत की, Paytm और Google Pay जैसी ऐप्स के जरिए पैसे भेजने और प्राप्त करने में परेशानी का सामना किया। यह इस हफ्ते में दूसरी बार है जब लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा, इससे पहले भी लोगों ने इसी प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट करने में और प्राप्त करने में दिक्कत का सामना किया था।

व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज और हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स उपलब्ध कराने वाली Rosmerta Digital Services और Rosmerta Safety Systems की ओर से Ola Electric Technologies के खिलाफ इनसॉल्वेंसी से जुड़ी दो अलग याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में बकाया रकम का भुगतान नहीं होने का कारण बताया गया था। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा था कि इन दावों पर विवाद है और वह इस मामले में कानूनी सलाह ले रही है।

इस मैसेजिंग ऐप के यूजर्स को ऑनलाइन स्कैम और स्पैम की पहचान करने में मदद के लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। यह कंटेंट आठ क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। पिछले वर्ष वॉट्सऐप ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 'स्कैम से बचो' कैम्पेन शुरू किया था। वॉट्सऐप का कंट्रोल अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी Meta के पास है।

व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज और हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स उपलब्ध कराने वाली Rosmerta Digital Services और Rosmerta Safety Systems की ओर से Ola Electric Technologies के खिलाफ इनसॉल्वेंसी से जुड़ी दो अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में बकाया रकम का भुगतान नहीं होने का कारण बताया गया है।

भारत में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और 2024 में अब तक 11 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें डिजिटल अरेस्ट स्कैम नामक धोखाधड़ी के मामले भी शामिल हैं, जिसमें अपराधी खुद को पुलिस या अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराने और ठगने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिक और टेक्नोलॉजी से कम परिचित लोग इनके निशाने पर होते हैं। सरकार ने हाल ही में ऐसे साइबर अपराधों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी है, जिनमें हजारों फर्जी WhatsApp और Skype अकाउंट्स को ब्लॉक करना भी शामिल है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की टेक्नोलॉजी कंपनियों को मोबाइल फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए चुनौती दी है। डेटाक्वेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित 32वें ICT बिजनेस अवार्ड्स और डीक्यू डिजिटल लीडरशिप कॉन्क्लेव के दौरान वैष्णव ने टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों से सर्विस प्रोवाइडर से प्रोडक्ट डेवलपर में बदलने और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भारत को प्रोडक्ट नेशन बनने की जरूरत है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने पांच क्रिप्टोकरेंसी को अमेरिकी सरकार की नई स्ट्रैटेजिक रिजर्व का हिस्सा बनाने की योजना बनाई है। ट्रंप ने रविवार को Truth Social पर पोस्ट कर कहा कि उनका जनवरी का कार्यकारी आदेश डिजिटल एसेट्स (Digital Assests) को लेकर एक नया सरकारी क्रिप्टो स्टॉकपाइल बनाएगा। इस लिस्ट में XRP, SOL और ADA को शामिल करने की घोषणा के बाद इन टोकन्स की कीमतों में उछाल देखा गया। बाद में ट्रंप ने इसमें बिटकॉइन (Bitcoin) और ईथर (Ether) को भी जोड़ने की बात कही, जो क्रिप्टो मार्केट की दो सबसे बड़ी करेंसी हैं।

Tata Group और Bharti Group अपने सैटेलाइट TV बिजनेस का जल्द मर्जर कर सकते हैं। इससे लगभग 1.6 अरब डॉलर की संयुक्त कंपनी बनेगी। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल स्ट्रीमिंग का बिजनेस तेजी से बढ़ा है। मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी को Bharti Airtel ऑपरेट कर सकती है। इसमें भारती एयरटेल की 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी होने की संभावना है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने दिल्ली-एनसीआर के मेट्रो स्टेशनों पर हाई-स्पीड पब्लिक Wi-Fi मुहैया करने के लिए बेकहॉल डिजिटल (Beckhaul Digital) के साथ साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य मेट्रो में यात्रा के दौरान यात्रियों को सीमलेस इंटरनेट कनेक्शन देना है। वर्तमान में कई बार मेट्रो यात्रा के दौरान ट्रेन या स्टेशन में, खासतौर पर अंडरग्राउंड लाइन पर मजबूत इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। ऐसे में फाइबर नेटवर्क इस परेशानी को काफी हद तक हल कर सकता है। Wi-Fi नेटवर्क चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत प्रमुख स्टेशनों से होगी और बाद में पूरे मेट्रो नेटवर्क में इसका विस्तार किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ‘बैंकडॉटइन’ और ‘फिनडॉटइन’ नाम के डोमेन शुरू करेगा। इसमें से ‘बैंकडॉटइन’ भारतीय बैंकों के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन होगा, जबकि ‘फिनडॉटइन’ वित्तीय क्षेत्र की गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए होगा।