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केंद्र सरकार ने पिछले दो वर्षों में भारत में 50 OTT प्लेटफॉर्म्स की सार्वजनिक पहुंच पर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर IT Act की धारा 67 और 67A, BNS की धारा 294 और महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम का उल्लंघन करने वाला कंटेंट पाया गया था। सरकार ने कहा कि IT Rules के तहत इंटरमीडियरी को गैरकानूनी कंटेंट हटाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। हालिया संशोधनों के बाद कोर्ट या सरकार के आदेश मिलने पर सोशल मीडिया और अन्य इंटरमीडियरी को तीन घंटे के भीतर ऐसा कंटेंट हटाना या उसकी पहुंच रोकना अनिवार्य होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण क्षेत्र के लेबर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए UP Digital Labour Chowk App लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए Builder, Contractor और अन्य Employers अपनी जरूरत के अनुसार रजिस्टर्ड लेबर्स से सीधे संपर्क कर सकते हैं। वहीं, राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, वेल्डर और अन्य श्रमिक रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। ऐप के जरिए लेबर डिपार्टमेंट्स की विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे एलिजिबल लेबर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। फिलहाल यह ऐप Google Play Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

चीन के टिप्स्टर के नए लीक में Realme और OnePlus को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। Realme की मौजूदा प्रोडक्ट लाइन चीन में डिस्कंटीन्यू की जा सकती है और नवंबर तक मौजूदा स्टॉक खत्म होने की संभावना है। साथ ही दावा किया गया है कि कंपनी की ग्लोबल और चीन की रणनीति अलग रहेगी। दूसरी ओर, OnePlus फिलहाल Ricoh इमेजिंग टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी नहीं कर रही है और उसका फोकस गेमिंग परफॉर्मेंस पर है। फिलहाल यह सभी जानकारी लीक पर आधारित है और कंपनियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

भारत में जल्द ही ऑफलाइन UPI Tap & Pay फीचर लॉन्च हो सकता है। Business Standard की रिपोर्ट के मुताबिक, NPCI इस साल के आखिर तक ऑफलाइन UPI सपोर्ट करने वाले PoS टर्मिनल्स को सर्टिफाई करना शुरू कर सकता है। यह फीचर NFC टेक्नोलॉजी और UPI Lite पर आधारित होगा। यूजर्स पहले इंटरनेट के जरिए UPI Lite वॉलेट में पैसे जोड़ सकेंगे और बाद में बिना इंटरनेट व बिना UPI PIN डाले NFC सपोर्ट वाले PoS टर्मिनल पर टैप करके पेमेंट कर पाएंगे। शुरुआत में एक ट्रांजैक्शन की सीमा 2,000 रुपये तक हो सकती है।

कस्टमर्स के स्मार्टफोन या मर्चेंट के PoS टर्मिनल पर इंटरनेट कनेक्शन के बिना पेमेंट्स की सुविधा जल्द शुरू हो सकती है। NPCI इसके लिए कम्पैटिबल PoS टर्मिनल्स को सर्टिफाइ करना शुरू करेगी। UPI ट्रांजैक्शंस के लिए ऑफलाइन फीचर NFC टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। इससे यूजर्स अपने NFC-एनेबल्ड स्मार्टफोन को इस फीचर के लिए सपोर्ट वाले टर्मिनल्स पर टैप कर ऑफलाइन UPI पेमेंट्स कर सकेंगे।

पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। इसके बाद कुछ अन्य देशों ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं। हाल ही में इन देशों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी शामिल हो गया है। UAE ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई है।

ब्रिटेन सरकार ने किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए नियमों का ऐलान किया है। प्रस्तावित नियमों के तहत 16 और 17 साल के सोशल मीडिया यूजर्स के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक डिफॉल्ट ओवरनाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इसके साथ ही Auto-play वीडियो और Personalized Feed जैसे फीचर्स भी डिफॉल्ट रूप से बंद रहेंगे। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य बच्चों की नींद, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। नए नियमों को इस साल के अंत तक संसद में पेश किया जाएगा और इन्हें Spring 2027 से लागू करने की योजना है।

सरकार ने कई ऐसे मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए हैं, जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, UPI पेमेंट, ट्रेन टिकट, मेडिकल रिकॉर्ड और सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाते हैं। DigiLocker, UMANG, mAadhaar, BHIM, Rail Madad और mParivahan जैसे ऐप्स की मदद से कई काम घर बैठे पूरे किए जा सकते हैं। इससे दस्तावेज साथ रखने की जरूरत कम होती है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी बच सकते हैं। अगर आपके फोन में ये ऐप्स नहीं हैं, तो यह गाइड आपके काफी काम आ सकती है।

भारत में Digital Arrest Scam तेजी से बढ़ता साइबर अपराध बन गया है। सरकार के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, 2022 से मई 2026 के बीच इस तरह की ठगी से जुड़े 2.97 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए और लोगों को 4,057.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ठग खुद को पुलिस, CBI, ED या दूसरी सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल पर डराते हैं और उनसे पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। साइबर क्राइम एजेंसियां साफ कर चुकी हैं कि भारत में Digital Arrest जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में किसी भी संदिग्ध कॉल पर सतर्क रहना जरूरी है।

BAT BMS ऐप विवाद के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति मोबाइल ऐप के जरिए कथित तौर पर ATM मशीन को ऑन और ऑफ करता दिखाई देता है। इस वीडियो ने डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, किसी बैंक, ATM ऑपरेटर या सरकारी एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

Xiaomi की कैमरा और डिजाइन फोकस्ड Civi स्मार्टफोन सीरीज को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। मशहूर टिप्स्टर Digital Chat Station का दावा है कि कंपनी ने इस लाइनअप को बंद कर दिया है और फिलहाल किसी नए Civi स्मार्टफोन पर काम नहीं हो रहा है। इससे पहले Civi 6 को लेकर 200MP कैमरा और Snapdragon 8 Elite चिपसेट जैसी कई लीक्स सामने आई थीं। हालांकि Xiaomi ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अगर रिपोर्ट सही साबित होती है तो Xiaomi Civi 5 Pro इस सीरीज का आखिरी स्मार्टफोन होगा।

UIDAI ने Aadhaar यूजर्स के लिए बड़ी राहत देते हुए Aadhaar App के जरिए Email ID जोड़ने और अपडेट करने की सुविधा शुरू कर दी है। अब इसके लिए Aadhaar सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा 1 जुलाई 2026 से अगले 6 महीने तक मुफ्त उपलब्ध रहेगी। सरकार के मुताबिक, नई सर्विस शुरू होने के दो दिन के भीतर ही 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी Email ID अपडेट कर ली। Aadhaar से Email लिंक होने पर हर Authentication की जानकारी ईमेल पर मिलेगी। वहीं नए Aadhaar App से अब तक 4 करोड़ से ज्यादा मोबाइल नंबर और करीब 10 लाख एड्रेस भी अपडेट किए जा चुके हैं।

UIDAI ने 30 जून से mAadhaar ऐप को बंद कर दिया है। अब Aadhaar से जुड़ी मोबाइल सेवाओं के लिए यूजर्स को नया Aadhaar ऐप इस्तेमाल करना होगा। नया ऐप Face Authentication, QR Code के जरिए Aadhaar शेयरिंग, Biometric Lock/Unlock और बेहतर प्राइवेसी जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसके अलावा इसमें Authentication History, Credential Management और एक डिवाइस पर कई Aadhaar प्रोफाइल जोड़ने की सुविधा भी मिलती है। नया Aadhaar ऐप Android और iPhone दोनों के लिए उपलब्ध है। UIDAI ने ऐप डाउनलोड करते समय डेवलपर का नाम जरूर जांचने की सलाह दी है।

NPCI आने वाले समय में UPI प्लेटफॉर्म पर AI का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। NPCI के CEO दिलीप अस्बे के मुताबिक, AI की मदद से नए यूजर्स को जोड़ना, वॉयस और मल्टीलैंग्वेज फीचर्स के जरिए ऑनबोर्डिंग आसान बनाना और ऑनलाइन फ्रॉड की पहचान करना संभव होगा। भविष्य में AI आधारित सिस्टम डिजिटल प्रोफाइल के आधार पर यूजर्स और कारोबारियों को क्रेडिट देने में भी मदद कर सकते हैं। फिलहाल UPI रोजाना 75 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है और NPCI का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 100 करोड़ से ज्यादा दैनिक ट्रांजैक्शंस तक पहुंचाना है।

UPI ID (Virtual Payment Address) बदलने के लिए Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे ऐप्स में नई UPI ID बनानी होती है। ज्यादातर मामलों में मौजूदा UPI ID को सीधे एडिट नहीं किया जा सकता। अगर आपका बैंक सपोर्ट करता है, तो ऐप के Manage UPI ID सेक्शन में जाकर नई UPI ID बनाई जा सकती है और जरूरत पड़ने पर पुरानी ID हटाई जा सकती है। हालांकि, यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध नहीं होती। UPI ID बदलने से आपका बैंक अकाउंट या UPI PIN नहीं बदलता। इसलिए प्रक्रिया शुरू करने से पहले बैंक की उपलब्ध सुविधाएं जरूर जांच लें।