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ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लागू किए गए सोशल मीडिया बैन कानून के खिलाफ Reddit ने कानूनी राह अपनाई है। प्लेटफॉर्म ने बैन को कानूनी चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस कानून को लागू नहीं करता है तो उसे ऑस्ट्रेलियाई सरकार को बड़ा जुर्माना देना होगा।

Apple के वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप FaceTime को रूस ने ब्लॉक कर दिया है। इसी के साथ Snapchat पर भी ऐसा ही प्रतिबंध लगाया गया है। रूस के कम्युनिकेशन रेगुलेटर Roskomnadzor की ओर से ऐप को ब्लॉक करने की बात कही गई है। रेगुलेटर का कहना है कि FaceTime और Snapchat के जरिए देश में क्रिमिनल एक्टिविटीज की जा रही थीं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता था।

Netflix अब सब्सक्राइबर्स को फोन से टीवी पर अपने पसंदीदा शो और फिल्म को कास्ट करने की सुविधा नहीं दे रही है, जिससे हजारों यूजर्स परेशान हो रहे हैं। अगर आप भी ओटीटी का मजा ऐसा ही उठा रहे थे तो अब आपको अपने टीवी पर स्ट्रीमिंग सर्विस देखने के लिए ऑफिशियल नेटफ्लिक्स स्मार्ट टीवी ऐप का उपयोग करना होगा या डिवाइस को डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा।

Meta और Ray-Ban ने मिलकर अपने स्मार्ट चश्मों की सेकेंड जेनरेशन को लॉन्च कर दिया है। दूसरी पीढ़ी के चश्में पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। इनमें 3K वीडियो का सपोर्ट दिया गया है। Meta AI में अब हिंदी भाषा का सपोर्ट भी इनमें जोड़ दिया गया है। इसके अलावा इनमें UPI से पेमेंट का सपोर्ट भी कंपनी ले आई है। नए मॉडल में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा लगा है।

WhatsApp दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी सुरक्षा नीतियां बेहद कड़ी हैं। कई बार यूजर अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो प्लेटफॉर्म की पॉलिसी का सीधा उल्लंघन होती हैं और कंपनी बिना किसी वार्निंग के अकाउंट को स्थायी रूप से बैन कर सकती है। मॉडेड WhatsApp ऐप्स का इस्तेमाल, बल्क मैसेजिंग या ऑटो-बॉट्स से स्पैम भेजना, बार-बार रिपोर्ट होना, गलत या अवैध कंटेंट शेयर करना और किसी की पहचान की नकल करना - ये पांच बड़ी वजहें हैं जिनसे अकाउंट वापस न मिलने का खतरा बढ़ जाता है। इन गलतियों से बचकर ही यूज़र अपने अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के लागू होने के बाद ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर बैन लग गया था। ED ने बताया था कि बैन लगाने के बावजूद WinZo के पास कस्टमर्स/गेमर्स से जुड़े 43 करोड़ रुपये पड़े हैं। WinZO Games के पास कथित तौर पर अपराध से मिली लगभग 505 करोड़ रुपये की रकम को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत फ्रीज किया गया है।

सरकार ने बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की सेलेब्रिटीज और इंफ्लुएंसर्स के जरिए आक्रामक तरीके से मार्केटिंग की गई है। इससे ऑनलाइन गेमिंग की पहुंच और असर बढ़ा है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लागू किया गया है। हाल ही में एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ( ED) ने कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लगभग 523 करोड़ रुपये को फ्रीज किया है।

केंद्र सरकार की ओर से अगस्त में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाने के बावजूद WinZo के पास कस्टमर्स/गेमर्स से जुड़े 43 करोड़ रुपये पड़े हैं। ED ने बताया है कि WinZO Games के पास कथित तौर पर अपराध से मिली लगभग 505 करोड़ रुपये की रकम को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत फ्रीज किया गया है। WinZO के कस्टमर्स को एल्गोरिद्म्स के साथ खिलाया जाता था।

Pornhub ने गिरते ट्रैफिक के चलते गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से मामले में दखल देने की अपील की है। Aylo ने इन कंपनियों को एक पत्र लिखकर सूचित किया है कि उसका ट्रैफिक 80 प्रतिशत तक गिर गया है, और कंपनियां कोई और रास्ता निकालें जिससे 18 साल से कम उम्र के लोगों को साइट से दूर रखा जा सके। साइट पर आकर वैरिफिकेशन करवाने की बजाए कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे यूजर का डिवाइस पर ही वैरिफिकेशन हो सके।

ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स,  रेडिट, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे। कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कदम मानसिक स्वास्थ्य, स्लीप पैटर्न और सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों से होने वाले जोखिमों को कम करता है। कई स्टडी में भी पता चला है कि सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल से युवा यूजर्स में चिंता और आत्मसम्मान में कमी जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

इस बैन के खिलाफ दायर एक याचिका में कहा गया था कि यह कानून स्किल की ऑनलाइन गेम्स खेलने के वैध बिजनेस को 'अपराध' बनाता है। इससे विभिन्न गेमिंग फर्मों को बंद करना होगा। इस याचिका में इस बैन को रमी और पोकर जैसी स्किल की गेम्स पर लागू करने को लेकर असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बैन को एक बड़ा फैसला बताया था।

कॉमर्स मिनिस्टर Piyush Goyal ने कहा है कि प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज को सरकार की ओर से सपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि इनके साथ एसेट की कोई वैल्यू नहीं जुड़ी होती। उन्होंने बताया कि क्रिप्टोकरेंसीज पर बैन नहीं लगाया गया है लेकिन अधिक टैक्स लगातार इनके इस्तेमाल को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह रेगुलेटरी सख्ती बढ़ने का संकेत हो सकता है।

इस सेगमेंट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली Zupee ने अपने 30 प्रतिशत स्टाफ की छंटनी की है। Zupee ने बताया है कि वह अपने बिजनेस में बदलाव करेगी और उसकी योजना संस्कृति से जुड़ी गेम्स और शॉर्ट वीडियो कंटेंट को पेश करने की है। हालांकि, Zupee ने छंटनी के दायरे में आए वर्कर्स के लिए रिलीफ पैकेज भी देने की जानकारी दी है। इसमें वर्कर्स को नोटिस पीरियड के अलावा वित्तीय सहायता देना शामिल है।

केंद्र सरकार ने पुष्टि कर दी है कि TikTok की भारत में वापसी नहीं हो रही है। भारत में TikTok को जून 2020 में बैन कर दिया गया था। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी संबंधी चिंताओं के चलते 59 चीनी ऐप्स को ब्लॉक कर दिया था। केंद्रीय आईटी, सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि TikTok पर बैन हटाने का फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है।

ये याचिकाएं दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। जस्टिस J B Pardiwala और K V Viswanathan की बेंच ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाने वाले नए कानून के खिलाफ हाई कोर्ट्स में लंबित सभी याचिकाओं की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाएगी। इस बार में किसी याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेंगे।