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केंद्र सरकार ने पुष्टि कर दी है कि TikTok की भारत में वापसी नहीं हो रही है। भारत में TikTok को जून 2020 में बैन कर दिया गया था। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी संबंधी चिंताओं के चलते 59 चीनी ऐप्स को ब्लॉक कर दिया था। केंद्रीय आईटी, सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि TikTok पर बैन हटाने का फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है।

ये याचिकाएं दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। जस्टिस J B Pardiwala और K V Viswanathan की बेंच ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाने वाले नए कानून के खिलाफ हाई कोर्ट्स में लंबित सभी याचिकाओं की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाएगी। इस बार में किसी याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेंगे।

नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप, एक्स और यूट्यूब समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 4 सितंबर से प्रतिबंध लगाया है। मंत्रालय ने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को गुरुवार से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले प्लेटफॉर्म्स को बंद करने का निर्देश दिया था। हालांकि, सरकार ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन  पूरा करने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म को उसी दिन चालू कर दिया जाएगा। इस तरह बैन लगाने के बाद संचार करना काफी मुश्किल हो सकता है।

ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कर्ज और आत्महत्या के मामलों का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट एक बड़ा फैसला है। उनका कहना था, "ऑनलाइन गेम्स से हमारे छात्रों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इससे कर्ज में फंस रहे हैं और कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है।" उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम्स से जुड़ी वित्तीय मुश्किलों की वजह से कई परिवार तबाह हुए हैं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को बताया है कि टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए क्रिप्टो और रियल मनी गेमिंग से जुड़ी कंपनियों को बिड करने की अनुमति नहीं होगी।पिछले महीने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को संसद में पारित किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी।

इस सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों और अश्विनी के बीच हुई मीटिंग में नए गेमिंग रेगुलेशंस के दायरे से बाहर ऑनलाइन और सोशल गेम्स के साथ ही ईस्पोर्ट्स को बढ़ावा देना एक प्रमुख मुद्दा था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी। इससे गेमिंग कंपनियों को अपना बिजनेस बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या इन कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना होगा।

Reliance Industries ने अपनी 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM 2025) में कई बड़े ऐलान किए, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा JioFrames। यह AR-इनेबल्ड स्मार्ट आईवियर है, जिसे वॉयस कंट्रोल, AI इंटिग्रेशन और मल्टीलैंगुएज सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है। कंपनी का दावा है कि ये सिर्फ चश्मा नहीं, बल्कि एक “पर्सनल टेक असिस्टेंट” है, जो फोटो-वीडियो कैप्चर करने, कॉल और मीटिंग अटेंड करने, म्यूजिक सुनने और लाइव स्ट्रीमिंग तक की सुविधा देता है।

पिछले सप्ताह ऑनलाइन गेमिंग को चलाने और इनके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। यह कानून इस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। इस बैन को गेमिंग फर्म A23 ने अदालत में चुनौती दी है। इस सप्ताह की शुरुआत में देश के चुनिंदा गेम डिवेलपर्स और पब्लिशर्स ने एक एसोसिएशन बनाने की जानकारी दी थी।

इंडियन गेम पब्लिशर्स एंड डिवेलपर्स एसोसिएशन (IGPDA) में SuperGaming, Reliance Games, Dot9 Games, Nazara Technologies, Gametion, nCore Games और कुछ अन्य कंपनियां शामिल हैं। IGPDA ने महाराष्ट्र सरकार के साथ भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने का प्रपोजल दिया है। इसके तहत, मुंबई में गेमिंग फर्मों और इनवेस्टर्स को लाने के लिए पॉलिसी की मांग की गई है।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की प्राइवेसी को लेकर आशंकाओं की वजह से इस चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था। टिकटॉक के प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट में पुष्टि की है कि भारत में इस शॉर्ट वीडियो ऐप पर प्रतिबंध बरकरार है। इससे पहले भी इस ऐप से बैन हटाए जाने की अफवाह उठ चुकी है

Dream 11 और Gameskraft सहित कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इस बैन के खिलाफ केंद्र सरकार को कोर्ट में खींच सकती हैं। इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कंपनियां अपने लॉयर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। एक सूत्र ने कहा कि ये व्यक्तिगत तौर पर याचिकाएं दायर करने या एक फेडरेशन के तौर पर कोर्ट में जाने के विकल्पों पर विचार कर रही हैं।

प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के बुधवार को लोकसभा में पारित होने के एक दिन बाद यह बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया है। इस कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग के दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, विपक्ष की ओर से इस बिल का कड़ा विरोध किया गया है।

मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Ashwini Vaishnaw ने राज्यसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा, "ऑनलाइन मनी गेमिंग की आदत ड्रग्स की लत के जैसी है। इन गेम्स को चलाने वाले लोग इस फैसले को अदालतों में चुनौती देंगे। वे इस प्रतिबंध के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाएंगे। हमने इन गेम्स का असर और यह देखा है कि कैसे इस रकम का आतंकवाद की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।"

Somerset, UK में रहने वाले 57 साल के ब्लाइंड शख्स Andy Evans को Meta AI-powered Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस ने नई उम्मीद दी है। नजर खोने के बाद उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन अब इन AI ग्लासेस की मदद से वे फिर से काम करने लगे हैं। डिवाइस कैमरा और स्पीकर के जरिए सामने की चीज़ें पहचान कर उन्हें ऑडियो में बताता है। Andy ने अपनी AI वॉइस के लिए Judi Dench को चुना है, जो उन्हें “007” कहकर पुकारती हैं। फिलहाल वे Sight Support West of England संस्था में काम कर रहे हैं।

रूस ने Telegram और WhatsApp पर वॉइस और वीडियो कॉल्स को आंशिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। देश के टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर रोसकोमनाडजोर (Roskomnadzor) ने दावा किया कि इन ऐप्स का इस्तेमाल धोखाधड़ी, वसूली और आतंकी एक्टिविटीज में बढ़ रहा है। यह कदम रूस की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पश्चिमी मैसेंजर सर्विसेज को हटाकर घरेलू ऑप्शन अपनाए जा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने मैक्स नाम का स्टेट-डेवलप्ड मैसेंजर लॉन्च किया है, जिसे सरकारी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट किया गया है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म नागरिकों पर मॉनिटरिंग बढ़ाने का जरिया बन सकता है।