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भारत में बच्चों के Social Media इस्तेमाल को लेकर बहस तेज हो गई है। Supreme Court में नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े मामले की सुनवाई के बीच केंद्र सरकार ने 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को अपने दम पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोकने के लिए IT Rules में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही है। यह मामला Just Rights for Children Alliance की याचिका से जुड़ा है। वहीं Ipsos Education Monitor 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, 78% भारतीय 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक के समर्थन में हैं।

व्हाइट हाउस ने अमेरिकी मीडिया के साथ चल रही तनातनी के बीच दर्शकों तक प्रशासन की कवरेज पहुंचाने के लिए एक डेडीकेटेड चैनल Trump TV के नाम से लॉन्च कर दिया है।

चीन ने अपनी सरकारी संस्थाओं में अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ सरकारी और सरकारी नियंत्रण वाली संस्थाओं को Windows 10 China Government Edition हटाने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि यह Windows का सामान्य वर्जन नहीं, बल्कि चीन की सरकारी जरूरतों के लिए Microsoft और चीनी सरकारी कंपनी CETC के सहयोग से तैयार किया गया खास वर्जन है। इस फैसले के पीछे डेटा सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को अहम वजह बताया गया है। Windows की जगह चीन घरेलू Linux-बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को बढ़ावा दे सकता है।

CJP के विरोध के दौरान 20 जुलाई को दिल्ली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (दिल्ली, अंडमान और निकोबार आईलैंड पुलिस सर्विस) संदीप लांबा को स्मार्ट ग्लासेज (कथित तौर पर (Ray-Ban Smart Glasses) पहने हुए देखा गया। पिछले कुछ समय से स्मार्ट ग्लासेस बहुत चर्चा में हैं और अब पुलिस द्वारा इस लेटेस्टे वियरेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एक अलग ही ट्रेंड दिखा रहा है। हालांकि, कई लोगों का मानना है कि स्मार्ट ग्लासेस प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा हैं, क्योंकि वियरेबल टेक लोगों की बिना मंजूरी के उन्हें कैप्चर कर सकता है।

दक्षिण कोरिया की इस कंपनी ने् इन स्मार्ट ग्लासेज के फ्रेम्स के लिए लाइफस्टाइल ब्रांड्स Warby Parker और Gentle Monster के साथ टाई-अप किया है। Samsung Galaxy Glasses का मुकाबला Ray-Ban Meta Gen 2 स्मार्ट ग्लासेज से होगा। इन स्मार्ट ग्लासेज में Qualcomm का Snapdragon AR1 Gen 1 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है।

पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। इसके बाद कुछ अन्य देशों ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं। हाल ही में इन देशों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी शामिल हो गया है। UAE ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई है।

Airtel के यूजर्स इन दिनों कंपनी पर धोखे देने का आरोप लगा रहे हैं। कथित तौर पर कंपनी ने नियम और शर्तों में इस बात जिक्र किया है कि यूजर्स अनलिमिटिड 5G प्लान में इंटरनेट डेटा दूसरे यूजर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं।

इस मामले में पुनर्विचार याचिकाओं में कहा गया है कि प्लेयर्स को जीत की रकम ट्रांसफर किए जाने पर GST लागू होना चाहिए और इसे किसी गेम में हिस्सा लेने के लिए एंट्री फीस के तौर पर भुगतान पर नहीं लगाया जाना चाहिए। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने GST कानून में संशोधन के जरिए पेश किए गए क्लॉज की गलत व्याख्या की है, जिससे प्रावधानों को पिछली तारीख से लागू किया जा रहा है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन वाले प्रतिबंध की तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया-भारत सालाना लीडर्स समिट के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने और युवा यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कोशिश एक अहम मिसाल कायम कर रही हैं।

RBI का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसीज को रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। देश में बैंकों को क्रिप्टोकरेंसीज में डील करने से रोकने वाला कोई रूल नहीं है लेकिन RBI की ओर से दी गई चेतावनियों की वजह से अधिकतर बैंकों ने इस सेगमेंट से दूरी बनाई हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी क्रिप्टोकरेंसीज में ट्रेडिंग को लेकर आशंका जताई है।

WhatsApp इस साल के आखिर तक Username फीचर लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले भारत सरकार इसके रोलआउट को लेकर कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। ET की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को चिंता है कि इस फीचर की मदद से फर्जी पहचान (Impersonation) और साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए नया कानून भी लाया जा सकता है। दूसरी ओर, एक्सपर्ट्स का कहना है कि Username फीचर से मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत कम होगी, लेकिन इससे Name Squatting और फर्जी अकाउंट्स का जोखिम भी बढ़ सकता है।

भारत में Telegram पर लगाया गया अस्थायी बैन 22 जून की आधी रात को खत्म हो गया, जिसके बाद Google ने ऐप को Play Store पर दोबारा उपलब्ध करा दिया। सरकार ने NEET परीक्षा से जुड़े फर्जी पेपर्स, भ्रामक जानकारी और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने में विफल रहने के आरोप में प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की थी। 3 जून को अधिकारियों और Telegram प्रतिनिधियों के बीच बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था। हालांकि ऐप की वापसी हो गई है, लेकिन सरकार ने Telegram को उसका मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है।

टेलीग्राम की दलील थी कि सरकार ने इस रोक के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए हैं। हालांकि, इस दलील को भी कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। NEET की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा से पहले परीक्षा से जुड़ी लीक की गई सामग्री के सर्कुलेशन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने इस मैसेजिंग ऐप पर यह अस्थायी रोक लगाई है।

पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश बना था। इसके बाद कुछ अन्य देशों ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं। इन देशों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी शामिल हो गया है। UAE ने गुरुवार को 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है।

भारत में Telegram पर लगाए गए अस्थायी बैन के पीछे ऐप का Edit Feature चर्चा में है। NTA के मुताबिक, कुछ लोग Telegram पर पुराने मैसेज को एडिट करके उसमें नई PDF फाइल जोड़ देते थे और बाद में दावा करते थे कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था। एजेंसी का कहना है कि इस तरीके का इस्तेमाल फर्जी पेपर लीक स्कैम में किया गया। वहीं Telegram CEO Pavel Durov ने बैन की आलोचना करते हुए कहा कि कंपनी "edited" लेबल को और ज्यादा स्पष्ट बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि Telegram ने ऐसे कई चैनलों पर कार्रवाई की है।