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राज्य में शिक्षण संस्थानों में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इस तरह के नियम को लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही कर्नाटक इस रोक के विभिन्न पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। इनमें इस उपाय के पालन की निगरानी का तरीका, इसे लागू करने के जरिए और एकेडेमिक उद्देश्यों के लिए छूट देना शामिल हैं।

Winzo ने अपने ऐप पर वास्तविक प्लेयर्स और बॉट्स के बीच खेले गए मैचों से मिले 'रेक कमीशन' के तौर पर अपराध की रकम हासिल की थी। ED ने बताया, "BOTs के इस्तेमाल और फंड के विड्रॉल पर रोक लगाकर यूजर्स को अधिक मैच खेलने के लिए उकसाया जाता था।" इस तरीके से Winzo को पिछले कुछ वर्षों में अपराध से जुड़ी लगभग 3,522 करोड़ रुपये की रकम मिली थी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने डीपफेक पर सख्त नियमों की जरूरत को बताया और आने वाले दो सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में अनुमानित 200 अरब डॉलर के निवेश की सराहना की। एआई इम्पैक्ट समिट में वैष्णव ने कहा कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन एक ऐसा मुद्दा है जिसे अब कई देश मान रहे हैं कि उम्र के आधार पर प्रतिबंध होना जरूरी है। वर्तमान में हम डीपफेक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ उम्र के आधार पर बैन को लेकर बातचीत कर रहे हैं।

पिछले महीने जारी किए गए वार्षिक इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने डीपफेक्स को एक चिंता बताया था। भारत में इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रत्येक के 40 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए यह सबसे बड़ा मार्केट है। देश में Snapchat के पास भी 20 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडलिंग के लिए भी भारत डेटा का एक महत्वपूर्ण सोर्स है।

रूस नागरिकों की सुरक्षा के लिए Telegram को बैन कर रहा है। ऐप पर आरोप लगा है कि वह उन कंटेंट को ब्लॉक करने से इनकार कर रहा है जिन्हें आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों वाला माना जाता है। रूस के टेलीकम्युनिकेशन रेगुलटर रोस्कोम्नाडजोर ने कहा कि वह टेलीग्राम मैसेंजर के उपयोग को तब तक बैन रखेगा जब तक यह रूस के कानून का उल्लंघन करना बंद नहीं करेगा।

स्पेन अगले हफ्ते के आखिर तक बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला कानून पारित कर सकता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घोषणा की है कि देश में 16 वर्ष से कम आयु के यूजर्स के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जाएगा। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला स्पेन यूरोप का पहला देश होगा, जिसके बाद कथित तौर पर ग्रीस भी ऐसा ही बैन लगाने का प्लान बना रहा है।

स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए यह प्रस्ताव सामने रखा है, लेकिन फिलहाल इसे कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है। प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस कदम को बच्चों की मानसिक सेहत और डिजिटल सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान स्मार्टवियरेबल्स जैसे फिटनेस बैंड और फिटनेस ट्रैकर को बैन कर दिया गया है। जिसके बाद Whoop कंपनी ने रातों-रात ऐसे अंडरिवयर बना डाले जिनमें स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर पहने जा सकते हैं। कंपनी के ये स्मार्ट अंडरवियर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि ये कलाई पर बंधने वाले फिटनेस ट्रैकर की तरह ही यूजर के शरीर में चल रहे बदलावों को ट्रैक कर सकते हैं।

गोवा 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। गोवा के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खाउंटे ने कहा कि गोवा का प्रशासन बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक एक्सेस को नियमित करने के तरीकों की स्टडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कानून को देख रहा है। अगर संभव हुआ तो हम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर इसी प्रकार का बैन लागू करेंगे और जानकारी बाद में दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने एक मंत्रियों के ग्रुप (GoM) का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष सूचना एवं शिक्षा मंत्री को बनाया गया है। इस कमेटी का उद्देश्य सोशल मीडिया को विनियमित करने वाले मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और राज्य स्तर पर गलत सूचनाओं, फेक न्यूज और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ गलत कंटेंट की रोकथाम के लिए नए नियम प्रस्तुत करना है। इस ग्रुप ने देश के कई कानूनों और विदेशों में अपनाई जाने वाली पॉलिसी की स्टडी की है।

चारधाम यात्रा के दौरान चारधाम मंदिरों में मोबाइल फोन बैन कर दिया गया है। अब मंदिर परिसर में श्रद्धालु न तो रील बना सकेंगे और न सेल्फी ले सकेंगे। मंदिर समिति ने मंदिर परिसरों में मोबाइल ले जाना वर्जित कर दिया है। कहा गया है कि पवित्र मंदिरों के अंदर बढ़ते विवादों को रोकने, और मंदिर की गरिमा तथा मर्यादा को खंडित होने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाया था। इस बैन के खिलाफ कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने सरकार को कोर्ट में खींचा था। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया था कि अनरेगुलेटेड ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के आतंकवादियों को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक हैं।

मस्क के कंट्रोल वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के साथ यह टूल इंटीग्रेटेड है। मलेशिया के रेगुलेटर का कहना है कि इस AI प्लेटफॉर्म के सुरक्षा से जुड़े उपाय पर्याप्त नहीं हैं और जरूरी बदलाव करने के बाद ही इसका एक्सेस बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही इस रेगुलेटर ने बताया है कि Grok के डिजाइन और इसे ऑपरेट करने से हो रहे रिस्क से निपटने में X Corp नाकाम रही है।

Reddit पर सामने आई एक पोस्ट ने भारतीय कॉरपोरेट कल्चर में कर्मचारियों की आजादी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। r/IndianWorkplace सबरेडिट पर एक यूजर ने दावा किया है कि उसकी कंपनी ने कर्मचारियों को LinkedIn पर दूसरी कंपनियों की पोस्ट लाइक या कमेंट करने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, ‘Open to Work’ बैज लगाने पर भी आपत्ति जताई गई है। कंपनी की दलील प्रोफेशनल इमेज बनाए रखने की बताई जा रही है, हालांकि यूजर्स इसे पर्सनल स्पेस में दखल मान रहे हैं।

दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग संस्था ACCA ने ऑनलाइन परीक्षाओं को बंद करने का फैसला किया है। संस्था का कहना है कि AI टूल्स की वजह से रिमोट एग्जाम्स में नकल को कंट्रोल करना अब बेहद मुश्किल हो गया है। कोविड के दौरान शुरू की गई ऑनलाइन इनविजिलेशन व्यवस्था अब “टिपिंग पॉइंट” पर पहुंच चुकी है। Financial Times की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च से ACCA की परीक्षाएं सिर्फ इन-पर्सन मोड में होंगी। ACCA मानती है कि तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि मौजूदा सेफ्टी सिस्टम उससे पीछे छूट चुके हैं।