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भारत में Telegram पर लगाया गया अस्थायी बैन 22 जून की आधी रात को खत्म हो गया, जिसके बाद Google ने ऐप को Play Store पर दोबारा उपलब्ध करा दिया। सरकार ने NEET परीक्षा से जुड़े फर्जी पेपर्स, भ्रामक जानकारी और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने में विफल रहने के आरोप में प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की थी। 3 जून को अधिकारियों और Telegram प्रतिनिधियों के बीच बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था। हालांकि ऐप की वापसी हो गई है, लेकिन सरकार ने Telegram को उसका मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है।

टेलीग्राम की दलील थी कि सरकार ने इस रोक के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए हैं। हालांकि, इस दलील को भी कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। NEET की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा से पहले परीक्षा से जुड़ी लीक की गई सामग्री के सर्कुलेशन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने इस मैसेजिंग ऐप पर यह अस्थायी रोक लगाई है।

पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश बना था। इसके बाद कुछ अन्य देशों ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं। इन देशों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी शामिल हो गया है। UAE ने गुरुवार को 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है।

भारत में Telegram पर लगाए गए अस्थायी बैन के पीछे ऐप का Edit Feature चर्चा में है। NTA के मुताबिक, कुछ लोग Telegram पर पुराने मैसेज को एडिट करके उसमें नई PDF फाइल जोड़ देते थे और बाद में दावा करते थे कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था। एजेंसी का कहना है कि इस तरीके का इस्तेमाल फर्जी पेपर लीक स्कैम में किया गया। वहीं Telegram CEO Pavel Durov ने बैन की आलोचना करते हुए कहा कि कंपनी "edited" लेबल को और ज्यादा स्पष्ट बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि Telegram ने ऐसे कई चैनलों पर कार्रवाई की है।

NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले भारत सरकार ने Telegram पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रोक 22 जून तक लागू रहेगी। NTA का कहना है कि यह कदम पेपर लीक से जुड़ी अफवाहों और फर्जी संदेशों को रोकने के लिए उठाया गया है। इस बीच Telegram के संस्थापक और CEO Pavel Durov ने फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ से ज्यादा भारतीय यूजर्स इस बैन से प्रभावित हुए हैं, जबकि असली दोषी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर चले गए हैं। Durov ने यह भी दावा किया कि Telegram पहले ही ऐसे सैकड़ों चैनल्स पर कार्रवाई कर चुका है जो फर्जी सामग्री फैला रहे थे।

केंद्र सरकार ने NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले Telegram पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। NTA के अनुसार कुछ Telegram चैनलों पर कथित पेपर लीक के फर्जी दावे और छात्रों से ठगी के मामले सामने आए थे। इसी को देखते हुए MeitY ने 22 जून तक Telegram की पहुंच सीमित करने और 30 जून तक Message Editing फीचर बंद करने के निर्देश दिए हैं। एजेंसी का दावा है कि कुछ लोग पुराने मैसेज एडिट कर उन्हें पेपर लीक का सबूत बताकर वायरल कर रहे थे। NTA ने छात्रों को केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Keir Starmer ने सोमवार को 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की घोषणा की है। इस बैन में Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat और X जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल हो सकते हैं। इस बैन के दायरे से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp और Signal को बाहर रखा जा सकता है।

मलेशिया ने सोमवार से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। इस बैन के लागू होने के बाद मलेशिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आयु की पुष्टि से जुड़े सिस्टम को लागू करना होगा। इसके साथ ही 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एकाउंट बनाने पर रोक लगाई जाएगी। यह नियम कम से कम 80 लाख यूजर्स रखने वाले प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा।

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो 1 मई 2026 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के तहत Online Gaming Authority of India का गठन किया गया है, जो इस सेक्टर की निगरानी करेगा। सरकार ने “regulation-light” अप्रोच अपनाई है, जिससे ज्यादातर सोशल गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। हालांकि, मनी गेम्स पर सख्ती रहेगी और ई-स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा यूजर्स की सुरक्षा के लिए age verification, parental controls और grievance सिस्टम जैसे फीचर्स जरूरी किए गए हैं।

दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस पॉलिसी में पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने, EV खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। 2026 से कुछ सेगमेंट्स में ICE वाहनों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रोड टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे फायदे भी दिए जा सकते हैं।

भारत सरकार ने 1 चीनी सीसीटीवी कैमरा को बैन कर दिया है। नए सर्टिफिकेशन नियमों से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सीसीटीवी कैमरे यूजर्स के नेटवर्क को साइबर अटैक के लिए एक्सपोज न करे। नियमों के अनुसार, डिवाइसेज में हार्डकोडेड क्रेडेंशियल या छिपे हुए बैकडोर नहीं होने चाहिए। इनमें सुरक्षित फर्मवेयर और अपडेट मैकेनिज्म भी होने चाहिए, दमदार एन्क्रिप्शन का उपयोग करके कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए।

रूस में इंटरनेट कंट्रोल को और सख्त करने की तैयारी हो रही है, जहां सरकार अब VPN के इस्तेमाल को कम करने पर फोकस कर रही है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल मंत्री Maksut Shadayev ने कहा है कि VPN यूसेज को सीमित करने की योजना बनाई जा रही है। हाल के महीनों में रूस ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया और मोबाइल इंटरनेट पर भी कई बार रोक लगाई है। सरकार का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण के लिए जरूरी हैं। हालांकि यूजर्स लगातार नए VPN का इस्तेमाल कर इन प्रतिबंधों को बायपास करने की कोशिश कर रहे हैं।

इंडोनेशिया में YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X और गेमिंग प्लेटफॉर्म Roblox सहित बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के एकाउंट्स पर रोक लगाई गई है। इन प्लेटफॉर्म्स को 16 वर्ष से कम आयु के यूजर्स का एक्सेस बंद करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, कुछ कम रिस्क वाले प्लेटफॉर्म्स को इस बैन से बाहर रखा गया है।

पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लागू किया गया था। इसके बाद Dream11 और MPL जैसी बहुत सी ऑनलाइन गेमिंग फर्मों को अपना बिजनेस समेटना पड़ा था। ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगने के बाद गैर कानूनी फैंटेसी और बेटिंग ऐप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। IPL पर सट्टा लगाने वालों को विदेश से ऑपरेट होने वाली गैर कानूनी फैंटेसी और बेटिंग ऐप्स के जरिए दांव लगाने का मौका मिल रहा है।

Pinterest के CEO Bill Ready ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चे बिना किसी फिल्टर के सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने रिसर्च का हवाला देते हुए बताया कि युवाओं में डिप्रेशन और एंग्जायटी बढ़ रही है। Ready ने ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कदम की सराहना की और अन्य सरकारों से भी इसी दिशा में कार्रवाई करने की अपील की। इस मुद्दे पर अब वैश्विक स्तर पर बहस तेज हो गई है।