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प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के लागू होने के बाद ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर बैन लग गया था। ED ने बताया था कि बैन लगाने के बावजूद WinZo के पास कस्टमर्स/गेमर्स से जुड़े 43 करोड़ रुपये पड़े हैं। WinZO Games के पास कथित तौर पर अपराध से मिली लगभग 505 करोड़ रुपये की रकम को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत फ्रीज किया गया है।

सरकार ने बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की सेलेब्रिटीज और इंफ्लुएंसर्स के जरिए आक्रामक तरीके से मार्केटिंग की गई है। इससे ऑनलाइन गेमिंग की पहुंच और असर बढ़ा है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लागू किया गया है। हाल ही में एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ( ED) ने कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लगभग 523 करोड़ रुपये को फ्रीज किया है।

केंद्र सरकार की ओर से अगस्त में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाने के बावजूद WinZo के पास कस्टमर्स/गेमर्स से जुड़े 43 करोड़ रुपये पड़े हैं। ED ने बताया है कि WinZO Games के पास कथित तौर पर अपराध से मिली लगभग 505 करोड़ रुपये की रकम को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत फ्रीज किया गया है। WinZO के कस्टमर्स को एल्गोरिद्म्स के साथ खिलाया जाता था।

Pornhub ने गिरते ट्रैफिक के चलते गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से मामले में दखल देने की अपील की है। Aylo ने इन कंपनियों को एक पत्र लिखकर सूचित किया है कि उसका ट्रैफिक 80 प्रतिशत तक गिर गया है, और कंपनियां कोई और रास्ता निकालें जिससे 18 साल से कम उम्र के लोगों को साइट से दूर रखा जा सके। साइट पर आकर वैरिफिकेशन करवाने की बजाए कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे यूजर का डिवाइस पर ही वैरिफिकेशन हो सके।

ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स,  रेडिट, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे। कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कदम मानसिक स्वास्थ्य, स्लीप पैटर्न और सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों से होने वाले जोखिमों को कम करता है। कई स्टडी में भी पता चला है कि सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल से युवा यूजर्स में चिंता और आत्मसम्मान में कमी जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

इस बैन के खिलाफ दायर एक याचिका में कहा गया था कि यह कानून स्किल की ऑनलाइन गेम्स खेलने के वैध बिजनेस को 'अपराध' बनाता है। इससे विभिन्न गेमिंग फर्मों को बंद करना होगा। इस याचिका में इस बैन को रमी और पोकर जैसी स्किल की गेम्स पर लागू करने को लेकर असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बैन को एक बड़ा फैसला बताया था।

कॉमर्स मिनिस्टर Piyush Goyal ने कहा है कि प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज को सरकार की ओर से सपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि इनके साथ एसेट की कोई वैल्यू नहीं जुड़ी होती। उन्होंने बताया कि क्रिप्टोकरेंसीज पर बैन नहीं लगाया गया है लेकिन अधिक टैक्स लगातार इनके इस्तेमाल को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह रेगुलेटरी सख्ती बढ़ने का संकेत हो सकता है।

इस सेगमेंट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली Zupee ने अपने 30 प्रतिशत स्टाफ की छंटनी की है। Zupee ने बताया है कि वह अपने बिजनेस में बदलाव करेगी और उसकी योजना संस्कृति से जुड़ी गेम्स और शॉर्ट वीडियो कंटेंट को पेश करने की है। हालांकि, Zupee ने छंटनी के दायरे में आए वर्कर्स के लिए रिलीफ पैकेज भी देने की जानकारी दी है। इसमें वर्कर्स को नोटिस पीरियड के अलावा वित्तीय सहायता देना शामिल है।

केंद्र सरकार ने पुष्टि कर दी है कि TikTok की भारत में वापसी नहीं हो रही है। भारत में TikTok को जून 2020 में बैन कर दिया गया था। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी संबंधी चिंताओं के चलते 59 चीनी ऐप्स को ब्लॉक कर दिया था। केंद्रीय आईटी, सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि TikTok पर बैन हटाने का फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है।

ये याचिकाएं दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। जस्टिस J B Pardiwala और K V Viswanathan की बेंच ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाने वाले नए कानून के खिलाफ हाई कोर्ट्स में लंबित सभी याचिकाओं की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाएगी। इस बार में किसी याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेंगे।

नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप, एक्स और यूट्यूब समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 4 सितंबर से प्रतिबंध लगाया है। मंत्रालय ने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को गुरुवार से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले प्लेटफॉर्म्स को बंद करने का निर्देश दिया था। हालांकि, सरकार ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन  पूरा करने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म को उसी दिन चालू कर दिया जाएगा। इस तरह बैन लगाने के बाद संचार करना काफी मुश्किल हो सकता है।

ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कर्ज और आत्महत्या के मामलों का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट एक बड़ा फैसला है। उनका कहना था, "ऑनलाइन गेम्स से हमारे छात्रों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इससे कर्ज में फंस रहे हैं और कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है।" उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम्स से जुड़ी वित्तीय मुश्किलों की वजह से कई परिवार तबाह हुए हैं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को बताया है कि टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए क्रिप्टो और रियल मनी गेमिंग से जुड़ी कंपनियों को बिड करने की अनुमति नहीं होगी।पिछले महीने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को संसद में पारित किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी।

इस सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों और अश्विनी के बीच हुई मीटिंग में नए गेमिंग रेगुलेशंस के दायरे से बाहर ऑनलाइन और सोशल गेम्स के साथ ही ईस्पोर्ट्स को बढ़ावा देना एक प्रमुख मुद्दा था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी। इससे गेमिंग कंपनियों को अपना बिजनेस बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या इन कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना होगा।

Reliance Industries ने अपनी 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM 2025) में कई बड़े ऐलान किए, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा JioFrames। यह AR-इनेबल्ड स्मार्ट आईवियर है, जिसे वॉयस कंट्रोल, AI इंटिग्रेशन और मल्टीलैंगुएज सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है। कंपनी का दावा है कि ये सिर्फ चश्मा नहीं, बल्कि एक “पर्सनल टेक असिस्टेंट” है, जो फोटो-वीडियो कैप्चर करने, कॉल और मीटिंग अटेंड करने, म्यूजिक सुनने और लाइव स्ट्रीमिंग तक की सुविधा देता है।