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Online Gaming - ख़बरें

  • ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के खिलाफ याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
    ये याचिकाएं दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। जस्टिस J B Pardiwala और K V Viswanathan की बेंच ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाने वाले नए कानून के खिलाफ हाई कोर्ट्स में लंबित सभी याचिकाओं की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाएगी। इस बार में किसी याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेंगे।
  • ऑनलाइन गेमिंग ने कई लोगों को बर्बाद कियाः प्रधानमंत्री मोदी  
    ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कर्ज और आत्महत्या के मामलों का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट एक बड़ा फैसला है। उनका कहना था, "ऑनलाइन गेम्स से हमारे छात्रों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इससे कर्ज में फंस रहे हैं और कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है।" उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम्स से जुड़ी वित्तीय मुश्किलों की वजह से कई परिवार तबाह हुए हैं।
  • टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बिड नहीं दे सकेंगी क्रिप्टो, रियल मनी गेमिंग फर्में, BCCI ने दी जानकारी
    भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को बताया है कि टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए क्रिप्टो और रियल मनी गेमिंग से जुड़ी कंपनियों को बिड करने की अनुमति नहीं होगी।पिछले महीने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को संसद में पारित किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी।
  • बैन के बाद ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों की सरकार के साथ हुई मीटिंग
    इस सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों और अश्विनी के बीच हुई मीटिंग में नए गेमिंग रेगुलेशंस के दायरे से बाहर ऑनलाइन और सोशल गेम्स के साथ ही ईस्पोर्ट्स को बढ़ावा देना एक प्रमुख मुद्दा था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी। इससे गेमिंग कंपनियों को अपना बिजनेस बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या इन कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना होगा।
  • ऑनलाइन मनी गेमिंग पर सरकार के बैन को मिली पहली कानूनी चुनौती
    पिछले सप्ताह ऑनलाइन गेमिंग को चलाने और इनके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। यह कानून इस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। इस बैन को गेमिंग फर्म A23 ने अदालत में चुनौती दी है। इस सप्ताह की शुरुआत में देश के चुनिंदा गेम डिवेलपर्स और पब्लिशर्स ने एक एसोसिएशन बनाने की जानकारी दी थी।
  • ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के बाद गेमिंग फर्मों ने बनाई एसोसिएशन
    इंडियन गेम पब्लिशर्स एंड डिवेलपर्स एसोसिएशन (IGPDA) में SuperGaming, Reliance Games, Dot9 Games, Nazara Technologies, Gametion, nCore Games और कुछ अन्य कंपनियां शामिल हैं। IGPDA ने महाराष्ट्र सरकार के साथ भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने का प्रपोजल दिया है। इसके तहत, मुंबई में गेमिंग फर्मों और इनवेस्टर्स को लाने के लिए पॉलिसी की मांग की गई है।
  • GTA Online खेलने वाले प्लेयर्स को मिलेंगे 2 मिलियन डॉलर, बस करना होगा ये काम!
    Rockstar Games ने GTA Online प्लेयर्स के लिए “End of Summer Giveaway” का ऐलान किया है। प्लेयर्स को सिर्फ लॉग इन करने पर GTA$1 मिलियन मिल रहा है और GTA+ सब्सक्राइबर्स को GTA$2 मिलियन तक फ्री कैश मिलेगा। इसके अलावा Simeon Export Requests और Contact Missions पर एक्स्ट्रा GTA$ और RP, हफ्ते के चैलेंज पर बोनस कैश और Premium Deluxe Repo Work पूरा करने पर सीधा GTA$500,000 का इनाम भी मिलेगा। Drift Walton L35 कार भी लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है।
  • ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के खिलाफ कोर्ट जा सकती हैं बड़ी गेमिंग कंपनियां
    Dream 11 और Gameskraft सहित कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इस बैन के खिलाफ केंद्र सरकार को कोर्ट में खींच सकती हैं। इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कंपनियां अपने लॉयर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। एक सूत्र ने कहा कि ये व्यक्तिगत तौर पर याचिकाएं दायर करने या एक फेडरेशन के तौर पर कोर्ट में जाने के विकल्पों पर विचार कर रही हैं।
  • Real Money Games क्या हैं? आखिर सरकार ने क्यों लगाया बैन?
    ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी और फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर लत को रोकने के लिए भारत सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है। बिल में रियल मनी गेम्स को बढ़ावा देने या उनका विज्ञापन देने पर 1 करोड़ का जुर्माना या 3 साल की सजा का प्रावधान किया है।
  • केंद्र सरकार के कड़े कानून के बाद ऑनलाइन मनी गेमिंग बिजनेस को बंद करेंगी Dream11 और Zupee!
    प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के बुधवार को लोकसभा में पारित होने के एक दिन बाद यह बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया है। इस कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग के दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, विपक्ष की ओर से इस बिल का कड़ा विरोध किया गया है।
  • ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने के लिए संसद ने दी हरी झंडी
    मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Ashwini Vaishnaw ने राज्यसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा, "ऑनलाइन मनी गेमिंग की आदत ड्रग्स की लत के जैसी है। इन गेम्स को चलाने वाले लोग इस फैसले को अदालतों में चुनौती देंगे। वे इस प्रतिबंध के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाएंगे। हमने इन गेम्स का असर और यह देखा है कि कैसे इस रकम का आतंकवाद की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।"
  • अगर आपके बच्चे खेलते हैं ऑनलाइन गेम तो आपको इन बातों का रखना चाहिए ध्यान
    आज के समय में बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग के दौरान सुरक्षित माहौल तैयार करना भी अभिभावक और माता-पिता के लिए जरूरी हो गया है। बच्चे घटों तक ऑनलाइन गेमिंग में समय बिताते हुए टीम वर्क के साथ-साथ सोशल कनेक्शन बनाते हैं। हालांकि, इस दौरान अनुचित कॉन्टेंट और साइबरबुलिंग आदि का खतरा भी रहता है। ऐसे में आप बेहतर स्ट्रेटजी और गाइडलाइंस को लागू करके बच्चों को खतरों से बचा सकते हैं और उनके गेमिंग अनुभव को बेहतर बना सकते हैं।
  • GTA Online: 30% डिस्काउंट और 2X GTA मनी! गेम में अपना गनरनिंग साम्राज्य खड़ा करने का सुनहरा मौका
    गनरनिंग से जुड़े बोनस के अलावा, Rockstar 2X GTA$ और RP पर फूलिगन जॉब्स, एडवर्सरी मोड और डेडलाइन में भी ऑफर दे रहा है।
  • Sony 5 अप्रैल को भारत में लॉन्च करेगी प्लेस्टेशन 5 Slim
    सोनी ने मार्च में समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए PS 5 के सेल्स के पूर्वानुमान को घटाकर 2.1 करोड़ यूनिट्स किया था। पिछले वर्ष के अंत में शॉपिंग सीजन के दौरान कंपनी की सेल्स कमजोर रही थी
  • ऑनलाइन गेमिंग फर्मों को मिले 1 लाख करोड़ रुपये के GST नोटिस!
    गेमिंग फर्म Delta Corp को GST में 6,384 करोड़ रुपये की कथित तौर पर कमी के लिए नोटिस मिला था। पिछले महीने भी डेल्टा कॉर्प को 16,822 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाने से जुड़ा नोटिस मिला था

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