Online Gaming

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को बताया है कि टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए क्रिप्टो और रियल मनी गेमिंग से जुड़ी कंपनियों को बिड करने की अनुमति नहीं होगी।पिछले महीने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को संसद में पारित किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी।

इस सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों और अश्विनी के बीच हुई मीटिंग में नए गेमिंग रेगुलेशंस के दायरे से बाहर ऑनलाइन और सोशल गेम्स के साथ ही ईस्पोर्ट्स को बढ़ावा देना एक प्रमुख मुद्दा था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी। इससे गेमिंग कंपनियों को अपना बिजनेस बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या इन कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना होगा।

पिछले सप्ताह ऑनलाइन गेमिंग को चलाने और इनके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। यह कानून इस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। इस बैन को गेमिंग फर्म A23 ने अदालत में चुनौती दी है। इस सप्ताह की शुरुआत में देश के चुनिंदा गेम डिवेलपर्स और पब्लिशर्स ने एक एसोसिएशन बनाने की जानकारी दी थी।

इंडियन गेम पब्लिशर्स एंड डिवेलपर्स एसोसिएशन (IGPDA) में SuperGaming, Reliance Games, Dot9 Games, Nazara Technologies, Gametion, nCore Games और कुछ अन्य कंपनियां शामिल हैं। IGPDA ने महाराष्ट्र सरकार के साथ भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने का प्रपोजल दिया है। इसके तहत, मुंबई में गेमिंग फर्मों और इनवेस्टर्स को लाने के लिए पॉलिसी की मांग की गई है।

Rockstar Games ने GTA Online प्लेयर्स के लिए “End of Summer Giveaway” का ऐलान किया है। प्लेयर्स को सिर्फ लॉग इन करने पर GTA$1 मिलियन मिल रहा है और GTA+ सब्सक्राइबर्स को GTA$2 मिलियन तक फ्री कैश मिलेगा। इसके अलावा Simeon Export Requests और Contact Missions पर एक्स्ट्रा GTA$ और RP, हफ्ते के चैलेंज पर बोनस कैश और Premium Deluxe Repo Work पूरा करने पर सीधा GTA$500,000 का इनाम भी मिलेगा। Drift Walton L35 कार भी लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है।

Dream 11 और Gameskraft सहित कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इस बैन के खिलाफ केंद्र सरकार को कोर्ट में खींच सकती हैं। इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कंपनियां अपने लॉयर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। एक सूत्र ने कहा कि ये व्यक्तिगत तौर पर याचिकाएं दायर करने या एक फेडरेशन के तौर पर कोर्ट में जाने के विकल्पों पर विचार कर रही हैं।

ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी और फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर लत को रोकने के लिए भारत सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है। बिल में रियल मनी गेम्स को बढ़ावा देने या उनका विज्ञापन देने पर 1 करोड़ का जुर्माना या 3 साल की सजा का प्रावधान किया है।

प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के बुधवार को लोकसभा में पारित होने के एक दिन बाद यह बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया है। इस कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग के दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, विपक्ष की ओर से इस बिल का कड़ा विरोध किया गया है।

मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Ashwini Vaishnaw ने राज्यसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा, "ऑनलाइन मनी गेमिंग की आदत ड्रग्स की लत के जैसी है। इन गेम्स को चलाने वाले लोग इस फैसले को अदालतों में चुनौती देंगे। वे इस प्रतिबंध के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाएंगे। हमने इन गेम्स का असर और यह देखा है कि कैसे इस रकम का आतंकवाद की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।"

आज के समय में बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग के दौरान सुरक्षित माहौल तैयार करना भी अभिभावक और माता-पिता के लिए जरूरी हो गया है। बच्चे घटों तक ऑनलाइन गेमिंग में समय बिताते हुए टीम वर्क के साथ-साथ सोशल कनेक्शन बनाते हैं। हालांकि, इस दौरान अनुचित कॉन्टेंट और साइबरबुलिंग आदि का खतरा भी रहता है। ऐसे में आप बेहतर स्ट्रेटजी और गाइडलाइंस को लागू करके बच्चों को खतरों से बचा सकते हैं और उनके गेमिंग अनुभव को बेहतर बना सकते हैं।

गनरनिंग से जुड़े बोनस के अलावा, Rockstar 2X GTA$ और RP पर फूलिगन जॉब्स, एडवर्सरी मोड और डेडलाइन में भी ऑफर दे रहा है।

सोनी ने मार्च में समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए PS 5 के सेल्स के पूर्वानुमान को घटाकर 2.1 करोड़ यूनिट्स किया था। पिछले वर्ष के अंत में शॉपिंग सीजन के दौरान कंपनी की सेल्स कमजोर रही थी

गेमिंग फर्म Delta Corp को GST में 6,384 करोड़ रुपये की कथित तौर पर कमी के लिए नोटिस मिला था। पिछले महीने भी डेल्टा कॉर्प को 16,822 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाने से जुड़ा नोटिस मिला था

GST कानून में संशोधन के बाद ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग को लॉटरी, बेटिंग और गैंबलिंग के समान माना जाएगा

स्टेट मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT Rajeev Chandrashekhar ने कहा कि उनकी मिनिस्ट्री की ओर से GST काउंसिल से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत के टैक्स के फैसले को लेकर पुनर्विचार करने का निवेदन किया जाएगा