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TikTok ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि वह जो बाइडन के उस कानून को अस्थायी रूप से रोक दे जिसके कारण कंपनी को एक महीने बाद अमेरिकी बाजार से जाना होगा। टिकटॉक ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में 6 जनवरी तक निर्णय लेने के लिए कहा है। कानून के तहत ByteDance को 19 जनवरी को अमेरिका में बैन का सामना करना होगा। अमेरिका में टिकटॉक के 17 करोड़ यूजर्स हैं।

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने इन कंपनियों की जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का निवेदन किया है। CCI ने कहा है कि Samsung और Vivo और कुछ अन्य कंपनियों की ओर से दी गई जांच को चुनौतियों का टारगेट इस जांच को दबाना है। विदेशी निवेश से जुड़े कानून के उल्लंघन की वजह से एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच का दायरा भी बढ़ा है।

यह मामला अमेरिका में कैलिफोर्निया के कोर्ट में कंपनी की डिजिटल ऐडवर्टाइजिंग डिविजन में कार्य करने वाले Amar Bhakta ने दायर किया है। इसमें दावा किया गया है कि एपल के वर्कर्स को उनके व्यक्तिगत डिवाइसेज पर ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे उनकी ईमेल, फोटो लाइब्रेरी और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को कंपनी एक्सेस कर सकती है।

मुंबई के Ballard Pier में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत की ओर से 21 नवंबर को यह नोटिस जारी किया गया है। इस वीडियो में ध्यान फाउंडेशन और इसके फाउंडर, Yogi Ashwini को निशाना बनाया गया था। ध्यान फाउंडेशन ने भी लगभग दो वर्ष पहले यूट्यूब के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी। यूट्यूब का मालिकाना हक गूगल के पास है।

अमेरिका के नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड (NLRB) ने कहा है कि कंपनी अपने वर्कर्स के कार्य की बेहतर स्थितियों केअधिकारों के साथ हस्तक्षेप कर रही है और इसके लिए उनके सोशल मीडिया और वर्कप्लेस मैसेजिंग ऐप Slack के इस्तेमाल पर बंदिशें लगाई जा रही हैं। NLRB की शिकायत में एपल पर कार्य के गैर कानूनी नियमों को बनाने का आरोप लगा है।

इस सेगमेंट में वोलैटिलिटी और स्कैम के मामलों से इन इनवेस्टर्स के लिए जोखिम भी बढ़ा है। पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टो से जुड़े स्कैम के मामले तेजी से बढ़े हैं और इनमें इनवेस्टर्स और इस सेगमेंट से जुड़ी फर्मों को बड़ा नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस (IOSCO की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रिटेल इनवेस्टर्स की इस सेगमेंट में दिचलस्पी बरकरार है।

इस सायबर अटैक में कंपनी के महत्वपूर्ण डेटा को चोरी किया गया है। इसे लेकर स्टार हेल्थ ने एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही इंश्योरेंस और सायबर सिक्योरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इस मामले की जाकारी दी गई है। इस मामले की लगभग दो सप्ताह पहले रिपोर्ट मिली थी। कंपनी ने बताया है कि हैकर्स ने 'महत्वपूर्ण डेटा' में सेंध लगाई है।

दोनों कंपनियों के बीच इसके लिए बातचीत चल रही है। हालांकि, Tata Play की DTH सर्विस घाटे में चल रही है। इस बिजनेस को खरीदने से भारती एयरटेल की डिजिटल TV के सेगमेंट में मौजूदगी बढ़ेगी। कंपनी को इस सेगमेंट में DishTV और कुछ अन्य कंपनियों से कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है।

कंपनी ने 2016 में लगभग 17,852 करोड़ रुपये में स्पेक्ट्रम खरीदा था। हालांकि, भारती एयरटेल ने यह नहीं बताया है कि इस भुगतान के बाद उसे कितनी बकाया रकम चुकानी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बकाया रकम के दोबारा कैलकुलेशन के टेलीकॉम कंपनियों के निवेदन को ठुकरा दिया था। मौजूदा वर्ष की पहली तिमाही में भारती एयरटेल ने 2012 और 2015 की स्पेक्ट्रम फीस का पूरा भुगतान कर दिया था।

इस जांच के दायरे में वीजा के उल्लंघन और भेदभाव के आरोप शामिल हैं। इस बारे में होम मिनिस्ट्री के अधिकारी ने 20 जुलाई को देश में Netflix की बिजनेस और लीगल डिविजन की पूर्व डायरेक्टर को ईमेल भेजी थी। Reuters ने यह ईमेल देखी है। नेटफ्लिक्स की पूर्व डायरेक्टर, Nandini Mehta को यह ईमेल होम मिनिस्ट्री के फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के एक अधिकारी ने भेजी थी।

सुप्रीम कोर्ट का ऑफ‍िशियल यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक हो गया है। चैनल पर XRP क्र‍िप्‍टोकरेंसी का ऐड दिखाई दे रहा था। ‘पेज मौजूद नहीं है’, ऐसा मैसेज शो हो रहा था। यूट्यूब चैनल पर कोर्ट सुनवाई को स्‍ट्रीम किया जाता है। हैकर्स ने चैनल पर अपलोड वीडियोज को भी प्राइवेट कर दिया। अधिकारियों की तरफ से अभी कोई प्रतिक्र‍िया नहीं आई है। कोर्ट की आईटी टीम ने मामले से निपटने के लिए NIC से मदद मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के एक फैसले से इस सेक्टर को एक बड़ा झटका लगा है। टेलीकॉम कंपनियों के केंद्र सरकार की बकाया रकम के दोबारा कैलकुलेशन के निवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ICRA के एनालिस्ट्स का अनुमान है कि Bharti Airtel और Vodafone Idea को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की बकाया रकम के तौर पर सरकार को लगभग एक लाख करोड़ रुपये का भुगतान करना है।

इससे गूगल को चलाने वाली कंपनी Alphabet के शेयर में लगभग 4.5 प्रतिशत की गिरावट हुई। पिछले वर्ष Alphabet की कुल सेल्स में गूगल को एडवर्टाइजिंग से मिलने वाले रेवेन्यू का 77 प्रतिशत हिस्सा था

इस अमेरिकी एक्सचेंज को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया है कि वह जितना जल्द हो सके देश के PMLA कानून का पालन करे

कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली ये दोनों विमेन एंप्लॉयीज ऐसी बहुत सी अन्य महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं जो वर्तमान में एपल में जॉब कर रही हैं या पहले कर चुकी हैं