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सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया एकाउंट्स या कंटेंट को ब्लॉक करने से जुड़े रूल्स की पड़ताल करने पर सहमति दी है। ये रूल्स इस कंटेंट को तैयार या पोस्ट करने वालों का पक्ष सुने बिना इसे ब्लॉक करने से जुड़े हैं। दो जजों की बेंच ने इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इनफॉर्मेशन बाय पब्लिक) रूल्स के रूल 16 का खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सरकार से उत्तर मांगा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में छात्रों के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि यह सेफ्टी और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए स्मार्टफोन पर पूरी तरह बैन लगाना सही नहीं होगा। हालांकि, इसका अनुशासित और सीमित यूसेज जरूरी है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक छात्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें स्कूल में स्मार्टफोन लाने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को स्मार्टफोन के उपयोग पर स्पष्ट नियम बनाने चाहिए, जिससे छात्रों की सुरक्षा बनी रहे और अनावश्यक दुष्प्रभावों से बचा जा सके। 

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) में सुनवाई के दौरान CCI ने दलील दी कि अगर उसके ऑर्डर पर रोक लगाई जाती है तो इससे एक खतरनाक उदाहरण तय होगा। Meta ने बताया कि उसकी ग्रुप की कंपनियों के बीच डेटा की शेयरिंग का मॉडल बुरा नहीं है और वॉट्सऐप एक फ्री ऐप है और इसे किसी तरीके से रेवेन्यू हासिल करना होता है।

कंपनी के इस चैरिटी प्रोग्राम में वर्कर्स के पात्र ऑर्गनाइजेशंस को डोनेशन देने पर इसके बराबर की रकम कंपनी भी देती थी। ऐसा आरोप है कि कुछ वर्कर्स ने विशेष चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशंस के साथ साठगांठ कर डोनेशन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की थी। इन वर्कर्स ने कंपनी की ओर से इन चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशंस को दी गई रकम वापस हासिल कर ली थी।

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की ओर से जारी किए गए एक नोटिस को हाई कोर्ट ने खारिज करने से मना कर दिया है। यह नोटिस कंपनी के खिलाफ जांच के हिस्से के तौर पर दिया गया था। इसमें ओला इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर कस्टमर्स की 10,000 से अधिक शिकायतों के बाद अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए थे।

एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कथित तौर पर कॉम्पिटिशन के खिलाफ कारोबारी तरीकों की CCI की ओर से जांच को चुनौती गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले की जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया है। इन ई-कॉमर्स कंपनियों और CCI ने इस मामले को सुनवाई के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट को ट्रांसफर करने पर सहमति दी थी। इन ई-कॉमर्स कंपनियों पर गलत कारोबारी तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप है।

WhatsApp पर 2021 में प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए अपडेट के लिए लगाई गई है। वॉट्सऐप का मालिकाना हक रखने वाली Meta ने NCLAT में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के ऑर्डर को चुनौती दी है। पिछले वर्ष नवंबर में CCI ने वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने में अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने के लिए Meta पर 213.1 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी।

अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी Apple के App Store और Google के Play Store से कई VPN ऐप्स को हटाया गया है। देश में दो वर्ष पहले VPN सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट और स्टोर करने से जुड़े नियम बनाए थे। इन नियमों के बाद बहुत से VPN प्रोवाइडर्स ने देश में अपने फिजिकल सर्वर्स को बंद कर दिया था। हालांकि, ये अपने कस्टमर्स को सर्विस उपलब्ध करा रहे हैं।

इसकी शुरुआत भारत से की जाएगी। इसके लिए विशेषतौर पर ब्रेकिंग न्यूज या करेंट इवेंट्स जैसे टॉपिक्स वाले वीडियोज की निगरानी की जाएगी। यूट्यूब ने बताया है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्युअर्स को उस कंटेंट को लेकर भ्रमित न किया जाए तो वे इस वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए कंपनी इस पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाना शुरू करेगी।

TikTok ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि वह जो बाइडन के उस कानून को अस्थायी रूप से रोक दे जिसके कारण कंपनी को एक महीने बाद अमेरिकी बाजार से जाना होगा। टिकटॉक ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में 6 जनवरी तक निर्णय लेने के लिए कहा है। कानून के तहत ByteDance को 19 जनवरी को अमेरिका में बैन का सामना करना होगा। अमेरिका में टिकटॉक के 17 करोड़ यूजर्स हैं।

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने इन कंपनियों की जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का निवेदन किया है। CCI ने कहा है कि Samsung और Vivo और कुछ अन्य कंपनियों की ओर से दी गई जांच को चुनौतियों का टारगेट इस जांच को दबाना है। विदेशी निवेश से जुड़े कानून के उल्लंघन की वजह से एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच का दायरा भी बढ़ा है।

यह मामला अमेरिका में कैलिफोर्निया के कोर्ट में कंपनी की डिजिटल ऐडवर्टाइजिंग डिविजन में कार्य करने वाले Amar Bhakta ने दायर किया है। इसमें दावा किया गया है कि एपल के वर्कर्स को उनके व्यक्तिगत डिवाइसेज पर ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे उनकी ईमेल, फोटो लाइब्रेरी और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को कंपनी एक्सेस कर सकती है।

मुंबई के Ballard Pier में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत की ओर से 21 नवंबर को यह नोटिस जारी किया गया है। इस वीडियो में ध्यान फाउंडेशन और इसके फाउंडर, Yogi Ashwini को निशाना बनाया गया था। ध्यान फाउंडेशन ने भी लगभग दो वर्ष पहले यूट्यूब के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी। यूट्यूब का मालिकाना हक गूगल के पास है।

अमेरिका के नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड (NLRB) ने कहा है कि कंपनी अपने वर्कर्स के कार्य की बेहतर स्थितियों केअधिकारों के साथ हस्तक्षेप कर रही है और इसके लिए उनके सोशल मीडिया और वर्कप्लेस मैसेजिंग ऐप Slack के इस्तेमाल पर बंदिशें लगाई जा रही हैं। NLRB की शिकायत में एपल पर कार्य के गैर कानूनी नियमों को बनाने का आरोप लगा है।

इस सेगमेंट में वोलैटिलिटी और स्कैम के मामलों से इन इनवेस्टर्स के लिए जोखिम भी बढ़ा है। पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टो से जुड़े स्कैम के मामले तेजी से बढ़े हैं और इनमें इनवेस्टर्स और इस सेगमेंट से जुड़ी फर्मों को बड़ा नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस (IOSCO की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रिटेल इनवेस्टर्स की इस सेगमेंट में दिचलस्पी बरकरार है।