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UPI यूजर्स की प्राइवेसी बढ़ाने के लिए NPCI बड़े बदलावों की तैयारी कर रहा है। Moneycontrol की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के तहत UPI ऐप्स और बैंकों के साथ मोबाइल नंबर मास्क करने और Username आधारित UPI ID को बढ़ावा देने पर काम चल रहा है। नए नियम लागू होने के बाद दूसरे यूजर को मोबाइल नंबर के केवल आखिरी चार अंक ही दिखाई देंगे। QR कोड से पेमेंट के बाद भी मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा। NPCI ने इन बदलावों को लागू करने के लिए 4 सितंबर की समयसीमा तय की है।

प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में इस दावे को गलत बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने पर विचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह झूठा दावा किया गया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने RBI और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने की संभावना तलाशने को कहा है।

हाल ही में पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रंप की क्रिप्टो से जुड़ी फर्म World Liberty Financial की सब्सिडियरी SC Financial Technologies के साथ विदेश में पेमेंट्स के लिए डॉलर से जुड़े USD1 स्टेबलकॉइन के इस्तेमाल के लिए एक समझौता किया था। इसके बाद यह फतवा जारी किया गया है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन वाले प्रतिबंध की तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया-भारत सालाना लीडर्स समिट के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने और युवा यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कोशिश एक अहम मिसाल कायम कर रही हैं।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Keir Starmer ने सोमवार को 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की घोषणा की है। इस बैन में Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat और X जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल हो सकते हैं। इस बैन के दायरे से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp और Signal को बाहर रखा जा सकता है।

एपल ने भारत में अपने बिजनेस के डेटा की जानकारी देने पर सहमति दी है। इस डेटा का इस्तेमाल CCI की ओर से पेनल्टी के कैलकुलेशन के लिए किया जा सकता है। कंपनी ने 21 मई को हुई सुनवाई में यह डेटा 25 जून तक जमा करने की अनुमति मांगी थी। CCI ने कंपनी के इस निवेदन को मंजूरी दे दी है। CCI ने अपनी जांच में पाया था कि एपल ने iPhone से जुड़े ऐप्स के मार्केट में अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल किया था।

अमेरिका में इस सेगमेंट के लिए रेगुलेशंस बनाने से जुड़े CLARITY एक्ट के जल्द पास होने की संभावना है। इस एक्ट के लागू होने के बाद इंटरनेशनल क्रिप्टो मार्केट में कॉरपोरेट्स की ओर से इनवेस्टमेंट बढ़ सकता है। सबसे अधिक वैल्यू वाली क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin ने 82,000 डॉलर का लेवल पार किया था। हालांकि, बाद में बिटकॉइन में कुछ गिरावट हुई है।

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो 1 मई 2026 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के तहत Online Gaming Authority of India का गठन किया गया है, जो इस सेक्टर की निगरानी करेगा। सरकार ने “regulation-light” अप्रोच अपनाई है, जिससे ज्यादातर सोशल गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। हालांकि, मनी गेम्स पर सख्ती रहेगी और ई-स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा यूजर्स की सुरक्षा के लिए age verification, parental controls और grievance सिस्टम जैसे फीचर्स जरूरी किए गए हैं।

इस बारे में CCI की ओर से हाल ही में दिए गए एक ऑर्डर में कहा गया है कि एपल ने अपना फाइनेंशियल डेटा और जांच पर अपने विचार की जानकारी नहीं दी है। इसके बजाय कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित एक अलग मामले का हवाला दिया है जिसमें एपल ने देश के एंटीट्रस्ट पेनल्टी कानून को चुनौती दी है। एपल के लिए भारत बड़े मार्केट्स में शामिल है।

इंडोनेशिया में YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X और गेमिंग प्लेटफॉर्म Roblox सहित बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के एकाउंट्स पर रोक लगाई गई है। इन प्लेटफॉर्म्स को 16 वर्ष से कम आयु के यूजर्स का एक्सेस बंद करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, कुछ कम रिस्क वाले प्लेटफॉर्म्स को इस बैन से बाहर रखा गया है।

इस मामले में शिकायतकर्ता और जांचकर्ताओं दोनों ने पुष्टि की है कि यह फ्रॉड फाउंडर्स के तौर पर खुद को दिखाने वाले अन्य व्यक्तियों ने किया था। यह मामला इन आरोपों से शुरू हुआ था कि एक इनवेस्टर को CoinDCX से गलत तरीके से जुड़ी एक जाली स्कीम के जरिए ठगा गया था। यह फ्रॉड एक जाली प्लेटफॉर्म के जरिए किया गया था।

पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लागू किया गया था। इसके बाद Dream11 और MPL जैसी बहुत सी ऑनलाइन गेमिंग फर्मों को अपना बिजनेस समेटना पड़ा था। ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगने के बाद गैर कानूनी फैंटेसी और बेटिंग ऐप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। IPL पर सट्टा लगाने वालों को विदेश से ऑपरेट होने वाली गैर कानूनी फैंटेसी और बेटिंग ऐप्स के जरिए दांव लगाने का मौका मिल रहा है।

यह अभियान रियल मनी कार्ड और कैसिनो गेमिंग ऐप्स के साथ ही सट्टा और मटका नेटवर्क्स से जुड़े प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ चलाया गया है। इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने 242 गैर कानूनी गैंबलिंग और बेटिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक किया था। इससे पहले गेमिंग की आड़ में सट्टे को चलाने वाली बहुत सी वेबसाइट्स को भी बंद किया गया था।

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में कथित तौर पर गड़बड़ी की वजह से 213.14 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी। इसके खिलाफ वॉट्सऐप को ऑपरेट करने वाली अमेरिकी कंपनी Meta दाखिल की थी वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कोर्ट ने पूछा था कि क्या देश के करोड़ों निर्धन और अशिक्षित लोग इसे समझ सकते हैं?

Winzo ने अपने ऐप पर वास्तविक प्लेयर्स और बॉट्स के बीच खेले गए मैचों से मिले 'रेक कमीशन' के तौर पर अपराध की रकम हासिल की थी। ED ने बताया, "BOTs के इस्तेमाल और फंड के विड्रॉल पर रोक लगाकर यूजर्स को अधिक मैच खेलने के लिए उकसाया जाता था।" इस तरीके से Winzo को पिछले कुछ वर्षों में अपराध से जुड़ी लगभग 3,522 करोड़ रुपये की रकम मिली थी