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संसद ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के देर से रजिस्ट्रेशन पर अब पहले से ज्यादा सख्त नियम लागू होंगे। एक से दो साल की देरी पर DM, SDM या अधिकृत Executive Magistrate की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि दो साल से ज्यादा देरी होने पर Judicial Magistrate First Class की अनुमति लेनी होगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाना और रिकॉर्ड की सटीकता बढ़ाना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पहले की तरह CRS पोर्टल के जरिए जारी रहेगी।

Vivo T3 Ultra फोन को कंपनी ने धांसू डिस्काउंट के साथ लिस्ट कर दिया है। स्मार्टफोन्स की बढ़ती कीमतों के बीच वीवो का यह स्मार्टफोन भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है। Vivo T3 Ultra को MRP से काफी सस्ते में खरीदा जा सकता है। फोन पर डिस्काउंट के साथ कैशबैक ऑफर भी है। फोन का 8GB रैम, 256GB स्टोरेज वेरिएंट अब एमआरपी से काफी सस्ते में लिस्ट किया गया है।

दिल्ली लक्ष्मी योजना को दिल्ली सरकार 1 अगस्त से शुरू करने जा रही है। इसके लिए दिल्ली में रहने वाली महिलाएँ आसानी से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के पश्चात् 28 अगस्त को इस स्कीम की पहली किश्त जारी की जाएगी जिसमें प्रत्येक योग्य महिला को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने SIR के तीसरे चरण के तहत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद मतदाता ऑनलाइन यह जांच सकते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है या हटा दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) या संबंधित राज्य के CEO पोर्टल से Deleted Voters PDF डाउनलोड की जा सकती है। अगर किसी मतदाता का नाम सूची से हट गया है, तो चुनाव आयोग के पोर्टल पर Form 6 भरकर दोबारा नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन का स्टेटस रेफरेंस आईडी के जरिए ऑनलाइन ट्रैक भी किया जा सकता है।

Vivo V70 FE 5G को कंपनी ने अप्रैल में लॉन्च किया था। यह फोन लॉन्च के समय से ही सुर्खियों में रहा है। इसमें कई धांसू फीचर्स कंपनी ने दिए हैं। Vivo V70 FE 5G को डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका आया है। फोन MediaTek Dimensity 7360-Turbo चिप से लैस किया गया है।

कस्टमर्स के स्मार्टफोन या मर्चेंट के PoS टर्मिनल पर इंटरनेट कनेक्शन के बिना पेमेंट्स की सुविधा जल्द शुरू हो सकती है। NPCI इसके लिए कम्पैटिबल PoS टर्मिनल्स को सर्टिफाइ करना शुरू करेगी। UPI ट्रांजैक्शंस के लिए ऑफलाइन फीचर NFC टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। इससे यूजर्स अपने NFC-एनेबल्ड स्मार्टफोन को इस फीचर के लिए सपोर्ट वाले टर्मिनल्स पर टैप कर ऑफलाइन UPI पेमेंट्स कर सकेंगे।

पिछले फाइनेंशियल ईयर में Cellecor का टर्नओवर लगभग 1,300 करोड़ रुपये का था। इस वर्ष कंपनी को टर्नओवर में 40 से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो 1,800 करोड़ रुपये से 2,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। इस ग्रोथ के लिए, लार्ज अप्लायंसेज पर फोकस किया जाएगा। इस कैटेगरी में स्मार्ट TVs, एयर कंडीशनर्स और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं।

आपको पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए और अनुचित कंटेंट पर रोक लगानी चाहिए। लगातार किसी भी कंटेंट को देखने से या उसका सेवन करने से आदत लगने का खतरा रहता है। बच्चों को गेम खेलने की अनुमति देने के साथ स्क्रीन टाइम लिमिट तय करनी चाहिए। कौन सा गेम खेलना है या नहीं यह पहले से तय करना चाहिए। गेमिंग के दौरान कैसा व्यवहार करना है यह आपको पहले से सिखाना चाहिए। ताकि बच्चे किसी भी तरह से गलत आदतों के शिकार न हो जाएं।

पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। इसके बाद कुछ अन्य देशों ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं। हाल ही में इन देशों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी शामिल हो गया है। UAE ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भारतीयों के लिए ऑनलाइन जानकारी खोजने का मुख्य साधन बनता जा रहा है। YouGov की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका शीर्षक 'How AI is Changing Online Discovery in 2026' है। शहरी भारत में ऑनलाइन जानकारी खोजने वाले 89% लोग किसी न किसी तरह से AI असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं।

ब्रिटेन सरकार ने किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए नियमों का ऐलान किया है। प्रस्तावित नियमों के तहत 16 और 17 साल के सोशल मीडिया यूजर्स के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक डिफॉल्ट ओवरनाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इसके साथ ही Auto-play वीडियो और Personalized Feed जैसे फीचर्स भी डिफॉल्ट रूप से बंद रहेंगे। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य बच्चों की नींद, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। नए नियमों को इस साल के अंत तक संसद में पेश किया जाएगा और इन्हें Spring 2027 से लागू करने की योजना है।

इस मामले में पुनर्विचार याचिकाओं में कहा गया है कि प्लेयर्स को जीत की रकम ट्रांसफर किए जाने पर GST लागू होना चाहिए और इसे किसी गेम में हिस्सा लेने के लिए एंट्री फीस के तौर पर भुगतान पर नहीं लगाया जाना चाहिए। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने GST कानून में संशोधन के जरिए पेश किए गए क्लॉज की गलत व्याख्या की है, जिससे प्रावधानों को पिछली तारीख से लागू किया जा रहा है।

Xiaomi की Mi सीरीज मार्केट में काफी पॉपुलर रही है। इस सीरीज में कंपनी ने कई धांसू फोन पेश किए हैं जिनमें से कुछ की कीमत अब बेहद कम हो चुकी है। आज हम आपको Mi 10T 5G पर मिल रही धांसू डील के बारे में बता रहे हैं।

बिजनौर पुलिस ने HSRP बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा किया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह गैंग 15 राज्यों में दर्ज 29 साइबर धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ा है। आरोपियों ने GoDaddy के जरिए डोमेन लेकर सरकारी HSRP पोर्टल जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइटें तैयार की थीं। पुलिस का कहना है कि वेबसाइट के डिजाइन और तकनीकी काम में ChatGPT समेत अन्य AI टूल्स का भी इस्तेमाल किया गया। मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है।

भारत में Digital Arrest Scam तेजी से बढ़ता साइबर अपराध बन गया है। सरकार के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, 2022 से मई 2026 के बीच इस तरह की ठगी से जुड़े 2.97 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए और लोगों को 4,057.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ठग खुद को पुलिस, CBI, ED या दूसरी सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल पर डराते हैं और उनसे पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। साइबर क्राइम एजेंसियां साफ कर चुकी हैं कि भारत में Digital Arrest जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में किसी भी संदिग्ध कॉल पर सतर्क रहना जरूरी है।