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राज्य में शिक्षण संस्थानों में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इस तरह के नियम को लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही कर्नाटक इस रोक के विभिन्न पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। इनमें इस उपाय के पालन की निगरानी का तरीका, इसे लागू करने के जरिए और एकेडेमिक उद्देश्यों के लिए छूट देना शामिल हैं।

PhonePe ने UPI पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर पेश किया है, जिससे 5,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन बिना PIN डाले पूरे किए जा सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, यूजर अब फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन के जरिए पेमेंट अप्रूव कर सकेंगे, जिससे वन टच अनुभव मिलेगा। यह सुविधा QR स्कैन, ऑनलाइन पेमेंट और मनी ट्रांसफर जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में काम करेगी। 5,000 रुपये से ऊपर की राशि के लिए UPI PIN जरूरी रहेगा। फिलहाल यह फीचर Android यूजर्स के लिए उपलब्ध है और iOS पर जल्द आने की उम्मीद है।

E-Passport पारंपरिक पासपोर्ट की तरह ही आपका पहचान दस्तावेज है जो विदेश यात्राओं के लिए सबसे अनिवार्य डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन यह पारंपरिक पासपोर्ट से कहीं ज्यादा एडवांस सिक्योरिटी, और फीचर्स के साथ आता है। इसमें एक चिप लगी होती है जिसमें यूजर की सारी जानकारी सुरक्षित रहती है।

Winzo ने अपने ऐप पर वास्तविक प्लेयर्स और बॉट्स के बीच खेले गए मैचों से मिले 'रेक कमीशन' के तौर पर अपराध की रकम हासिल की थी। ED ने बताया, "BOTs के इस्तेमाल और फंड के विड्रॉल पर रोक लगाकर यूजर्स को अधिक मैच खेलने के लिए उकसाया जाता था।" इस तरीके से Winzo को पिछले कुछ वर्षों में अपराध से जुड़ी लगभग 3,522 करोड़ रुपये की रकम मिली थी

आधार कार्ड को नया रूप प्रदान किया जा सकता है। आपके मौजूदा आधार कार्ड के लिए नए डिजाइन में आने की खबर है जो देखने में एडवांस्ड भी होगा और उससे कोई जानकारी नहीं चुरा सकेगा। इस पर दिखने वाली जानकारी का अंदाज एकदम बदल सकता है। नाम, पता, और अन्य डिटेल्स जगह एक क्यूआर कोड ले सकता है।

Airtel के 365 दिनों की वैधता वाले रीचार्ज प्लान्स में एक ऐसा प्लान शामिल किया गया है जो सस्ती कीमत में धांसू बेनिफिट्स लेकर आता है। कंपनी का यह प्लान 2249 रुपये में एक्टिवेट किया जा सकता है। इसे Airtel Official Website या Airtel Thanks App के माध्यम से ऑनलाइन रीचार्ज के जरिए एक्टिवेट कर सकते हैं। प्लान में 365 दिनों की वैधता मिलती है। यह प्लान 365 दिनों के लिए 30GB डेटा बंडल बेनिफिट के साथ आता है।

स्मार्टफोन चोरी (Smartphone lost) हो जाने पर आपको तुरंत कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिससे आपको किसी भी तरह का निजी नुकसान न हो। इसके लिए आपको सिम ब्लॉक करवा देना चाहिए। पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दें। साथ ही बैंक, डिजिटल पेमेंट ऐप्स को ब्लॉक करवा दें।

अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के समय में आपको सिर्फ एक बार पासपोर्ट दफ्तर जाना पड़ेगा, उसके अलावा हर काम ऑनलाइन किया जा सकता है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से लेकर, पुलिस वेरिफिकेशन और डिस्पैच स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है।

स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए यह प्रस्ताव सामने रखा है, लेकिन फिलहाल इसे कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है। प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस कदम को बच्चों की मानसिक सेहत और डिजिटल सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों की आत्महत्या का मामला सामने आया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, 12, 14 और 16 साल की बहनों ने तड़के अपने फ्लैट की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट और आठ पन्नों की डायरी मिली है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग और कोरियन कंटेंट का जिक्र है। शुरुआती जांच में किसी खास गेम का नाम सामने नहीं आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिवार से पूछताछ जारी है।

UIDAI आधार धारकों के लिए मोबाइल नंबर अपडेट की प्रक्रिया को और आसान करने की तैयारी कर रहा है। नया फीचर 28 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत यूजर्स कभी भी और कहीं से भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इसका मकसद फिजिकल एनरोलमेंट सेंटर्स पर निर्भरता कम करना और आधार सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है। आधार से जुड़ा वैध मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी होता है। UIDAI का कहना है कि इस बदलाव से डिजिटल सेवाएं ज्यादा स्मूद और यूजर-फ्रेंडली बनेंगी।

WhatsApp बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पैरेंटल कंट्रोल और सेकेंडरी अकाउंट फीचर पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सिस्टम के तहत पैरेंट्स बच्चों के लिए लिमिटेड WhatsApp अकाउंट बना सकेंगे, जिसमें अनजान कॉन्टैक्ट्स से बातचीत की अनुमति नहीं होगी। नए फीचर में पैरेंट्स को कुछ एक्टिविटी विजिबिलिटी मिलेगी, लेकिन मैसेज और कॉल्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के तहत सुरक्षित रहेंगे। सेकेंडरी अकाउंट्स में Updates टैब और Chat Lock जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और भविष्य के अपडेट में रोलआउट किया जा सकता है।

गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा डिजिटल अरेस्ट के खतरे की जांच के लिए गठित एक हाई लेवल कमेटी किल स्विच लाने पर विचार कर रही है, जो डिजिटल स्कैम होने की संभावना पर यूजर्स को अपने अकाउंट से सभी वित्तीय ट्रांजेक्शन को तुरंत ब्लॉक करने की अनुमति देगा। ऑनलाइन स्कैम के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को रोजाना लाखों से करोड़ों रुपये तक का चूना लग रहा है।

डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार एक बड़े तकनीकी समाधान पर काम कर रही है। गृह मंत्रालय की ओर से गठित हाई-लेवल कमेटी UPI और बैंकिंग ऐप्स में एक ‘किल स्विच’ फीचर जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, यह इमरजेंसी बटन किसी संभावित ऑनलाइन ठगी के दौरान यूजर को तुरंत सभी बैंक ट्रांजैक्शन्स रोकने की सुविधा देगा। इस कदम का मकसद उन मामलों को रोकना है, जहां स्कैमर्स वीडियो कॉल और फर्जी पुलिस पहचान के जरिए लोगों से पैसे ट्रांसफर करवाते हैं।

पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाया था। इस बैन के खिलाफ कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने सरकार को कोर्ट में खींचा था। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया था कि अनरेगुलेटेड ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के आतंकवादियों को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक हैं।