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PAN कार्ड का उपयोग इनकम टैक्स फाइल करने, कई वित्तीय लेनदेन के साथ-साथ पहचान के प्रमाण के तौर पर होता है। पैन एक विशिष्ट 10 अंकीय अल्फान्यूमेरिक संख्या है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भारतीय टैक्सपेयर को जारी की जाती है। डिपार्टमेंट विशिष्ट पैन कार्ड नंबर के आधार पर सभी टैक्स संबंधित ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करता है। सरकार द्वारा एक बार जारी करने के बाद पैन नंबर हमेशा के लिए वैध रहता है।

आधार कार्ड का उपयोग बैंक अकाउंट खोलने, इनकम टैक्स भरने, स्कूल में दाखिला, नई सिम कार्ड खरीदना, सरकारी योजनाओं के आवेदन आदि में किया जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड का उपयोग पहचान प्रमाण के तौर पर भी होता है। भारत में सभी उम्र के लोगों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक अपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो आप बाल आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस आर्टिकल में 7 जरूरी डिजिटल आदतों का ज़िक्र है, जो बैंकिंग से जुड़ी धोखाधड़ी और हैकिंग से बचाने में मदद करेंगी। इसमें 2FA सेट करना, फिशिंग ईमेल पहचानना, VPN का इस्तेमाल करना और ब्राउजिंग के समय URL सिक्योरिटी जैसे कदम शामिल हैं।

इस महिला ने फेसबुक पर खुद को Aadhya Gupta बताया था। दोनों के बीच कई दिनों तक बातचीत होने के बाद, इस महिला ने झावर को अधिक रिटर्न की पेशकश करने वाले एक क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म में रकम लगाने की सलाह दी थी। इस पर झावर ने जुलाई में इस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में रकम लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि, इसमें प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं कर पाने पर उन्हें पता चला कि यह एक स्कैम था।

इस सेगमेंट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली Zupee ने अपने 30 प्रतिशत स्टाफ की छंटनी की है। Zupee ने बताया है कि वह अपने बिजनेस में बदलाव करेगी और उसकी योजना संस्कृति से जुड़ी गेम्स और शॉर्ट वीडियो कंटेंट को पेश करने की है। हालांकि, Zupee ने छंटनी के दायरे में आए वर्कर्स के लिए रिलीफ पैकेज भी देने की जानकारी दी है। इसमें वर्कर्स को नोटिस पीरियड के अलावा वित्तीय सहायता देना शामिल है।

बढ़ी हुई लिमिट के साथ यूजर्स को प्रति ट्रांजैक्शन पांच लाख रुपये तक और कैपिटल मार्केट में इनवेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पेमेंट्स और ट्रैवल से जुड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए 10 लाख रुपये तक की लिमिट मिलेगी। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स के लिए प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर पांच लाख रुपये और प्रति दिन ट्रांजैक्शन लिमिट को छह लाख रुपये किया गया है।

ये याचिकाएं दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। जस्टिस J B Pardiwala और K V Viswanathan की बेंच ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाने वाले नए कानून के खिलाफ हाई कोर्ट्स में लंबित सभी याचिकाओं की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाएगी। इस बार में किसी याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेंगे।

Sitch एक नया AI-बेस्ड डेटिंग ऐप आया है, जो स्वाइप फार्मूला को पूरी तरह बदलने का दावा करता है। इसमें ग्लोबल डेटिंग एक्सपर्ट Nandini Mullaji की वैल्यूज और AI एक साथ काम करते हैं। यूजर्स लगभग 50 सवाल जवाब देते हैं, टेक्स्ट या वॉयस के जरिए, ताकि उनकी बेसिक जानकारी से कहीं ज्यादा समझ मिले। इसके बाद AI उन्हें क्यूरेटिड मैच सुझाता है और अगर दोनों यूजर्स तैयार हों, तो वो AI के साथ ग्रुप चैट में जुड़ जाते हैं। इसके बाद की डेट्स और फीडबैक भी AI को और पर्सनलाइज करने के काम आते हैं।

ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कर्ज और आत्महत्या के मामलों का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट एक बड़ा फैसला है। उनका कहना था, "ऑनलाइन गेम्स से हमारे छात्रों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इससे कर्ज में फंस रहे हैं और कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है।" उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम्स से जुड़ी वित्तीय मुश्किलों की वजह से कई परिवार तबाह हुए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में फूड डिलीवरी से जुड़े ऐप्स चलाने वाली कंपनियों का बिजनेस तेजी से बढ़ा है। जोमाटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस को दो रुपये बढ़ाया है और इस ऐप से फूड ऑर्डर्स करने पर 12 रुपये का चार्ज लगेगा। इस मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली स्विगी की प्लेटफॉर्म फीस 12 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो गई है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को बताया है कि टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए क्रिप्टो और रियल मनी गेमिंग से जुड़ी कंपनियों को बिड करने की अनुमति नहीं होगी।पिछले महीने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को संसद में पारित किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी।

इस सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों और अश्विनी के बीच हुई मीटिंग में नए गेमिंग रेगुलेशंस के दायरे से बाहर ऑनलाइन और सोशल गेम्स के साथ ही ईस्पोर्ट्स को बढ़ावा देना एक प्रमुख मुद्दा था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी। इससे गेमिंग कंपनियों को अपना बिजनेस बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या इन कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना होगा।

पिछले सप्ताह ऑनलाइन गेमिंग को चलाने और इनके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। यह कानून इस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। इस बैन को गेमिंग फर्म A23 ने अदालत में चुनौती दी है। इस सप्ताह की शुरुआत में देश के चुनिंदा गेम डिवेलपर्स और पब्लिशर्स ने एक एसोसिएशन बनाने की जानकारी दी थी।

इंडियन गेम पब्लिशर्स एंड डिवेलपर्स एसोसिएशन (IGPDA) में SuperGaming, Reliance Games, Dot9 Games, Nazara Technologies, Gametion, nCore Games और कुछ अन्य कंपनियां शामिल हैं। IGPDA ने महाराष्ट्र सरकार के साथ भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने का प्रपोजल दिया है। इसके तहत, मुंबई में गेमिंग फर्मों और इनवेस्टर्स को लाने के लिए पॉलिसी की मांग की गई है।

Rockstar Games ने GTA Online प्लेयर्स के लिए “End of Summer Giveaway” का ऐलान किया है। प्लेयर्स को सिर्फ लॉग इन करने पर GTA$1 मिलियन मिल रहा है और GTA+ सब्सक्राइबर्स को GTA$2 मिलियन तक फ्री कैश मिलेगा। इसके अलावा Simeon Export Requests और Contact Missions पर एक्स्ट्रा GTA$ और RP, हफ्ते के चैलेंज पर बोनस कैश और Premium Deluxe Repo Work पूरा करने पर सीधा GTA$500,000 का इनाम भी मिलेगा। Drift Walton L35 कार भी लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है।