सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में OTT प्लेटफॉर्म्स पर सीधे रिलीज होने वाली वेब सीरीज, फिल्मों या अन्य प्रोग्राम के लिए सरकार को एक प्री-स्क्रीनिंग कमेटी बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी
याचिका में सरकार को OTT कंटेंट की प्री-सेंसरशिप का आदेश देने की मांग की गई थी
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