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बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शामिल Reliance Jio का मानना है कि OTT कंटेंट सर्विस को इंडियन टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के तहत लाने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले Bharti Airtel जैसे अन्य स्टेकहोल्डर्स ने कहा था कि ब्रॉडबैंड और मोबाइल के जरिब्रॉडकास्ट कंटेंट को डिलीवर करने वाली ओवर-द-टॉप ( OTT) सर्विसेज को ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क तहत लाया जाना चाहिए।

इसकी शुरुआत भारत से की जाएगी। इसके लिए विशेषतौर पर ब्रेकिंग न्यूज या करेंट इवेंट्स जैसे टॉपिक्स वाले वीडियोज की निगरानी की जाएगी। यूट्यूब ने बताया है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्युअर्स को उस कंटेंट को लेकर भ्रमित न किया जाए तो वे इस वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए कंपनी इस पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाना शुरू करेगी।

इस वर्ष मई की तुलना में यह संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। नेटफ्लिक्स के ऐड सपोर्टेड प्लान की जिन देशों में उपलब्धता है, वहां 50 प्रतिशत से अधिक नए सब्सक्राइबर्स इसे चुन रहे हैं। नेटफ्लिक्स में एडवर्टाइजिंग की प्रेसिडेंट, Amy Reinhard ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि यह प्लान 12 देशों में उपलब्ध है। कंपनी की योजना एडवर्टाइजिंग को रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स बनाने की है।

इन प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार एक नई ब्रॉडकास्ट पॉलिसी बना रही है। OTT के सेल्फ-रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने को लेकर चिंता बढ़ी है। इस वजह से सरकार इन्हें रेगुलेटर करने की तैयारी कर रही है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग L Murugan ने बताया कि संसद में इस पॉलिसी को पेश करने से पहले मिनिस्ट्री इंडस्ट्री के फीडबैक और पब्लिक के इनपुट का आकलन कर रही है।

यह सर्विस अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में पहले से उपलब्ध है। इसमें वीडियो क्रिएटर्स को अपने वीडियोज में ब्रांड्स को टैग करने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए YouTube ने ई-कॉमर्स साइट्स Flipkart और Myntra के साथ टाई-अप किया है। यह सर्विस हॉरिजॉन्टल वीडियोज, लाइवस्ट्रीम्स और शॉर्ट वीडियोज के लिए वेब, मोबाइल ऐप्स और कनेक्टेड TV के लिए उपलब्ध होगी।

एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ी चिंता है। पायरेसी से इस इंडस्ट्री को बिजनेस का बड़ा नुकसान हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय नाकाम दिख रहे हैं। EY और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष पायरेसी का कारोबार बढ़कर लगभग 224 अरब रुपये पर पहुंच गया। इसमें लगभग 137 अरब रुपये पायरेटेड मूवी थिएटर कंटेंट से मिले थे।

भारत का डेटा सेंटर मार्केट अगले साल तक 8 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्‍मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में यह मार्केट 7 अरब डॉलर का था। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई, दिल्ली-एनसीआर और बंगलूरू में डेटा सेंटरों की संख्‍या बढ़ रही है। इसकी वजह देश के डेटा खपत में बढ़ोतरी, लेटेस्‍ट टेक्‍नॉलजी का सामने आना और सरकार से मिल रहा समर्थन अहम है।

इसमें मलेशिया में इस फर्म के बड़ी संख्या में वर्कर्स शामिल हैं। टिकटॉक को चलाने वाली ByteDance ने कंटेंट मॉडरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का कंटेंट मॉडरेशन में इस्तेमाल बढ़ाया है और इस वजह से उसने यह कदम उठाया है। ByteDance के पास कई देशों के 200 से अधिक शहरों में 1.10 लाख से अधिक वर्कर्स हैं।

यूट्यूब ने टेम्प्लेट जैसे फीचर्स जोड़े हैं जिससे यूट्यूब वीडियोज को सीधे Shorts के साथ मिक्स किया जा सकेगा। यह आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल वाला एक वीडियो जेनरेशन मॉडल है। इसके साथ ही यूट्यूब पर कंटेंट को सर्च के नए तरीके भी मिलेंगे। यूट्यूब बताया कि वह 15 अक्टूबर से Shorts की अवधि को बढ़ाकर तीन मिनट करेगी। यह बदलाव स्क्वेयर या टॉलर ऑस्पेक्ट रेशो में बनाए गए वीडियोज पर लागू होगा।

इसके फाउंडर्स ने बताया है कि कुछ कंपनियों ने Koo के एक्विजिशन की डील के फाइनल दौर में होने पर अपनी प्रायरिटी बदल दी थी और इनमें से अधिकतर कंपनियां यूजर जेनरेटेड कंटेंट से नहीं निपटना चाहती थी

एपल के के प्राइवेसी, कंटेंट और सिक्योरिटी से जुड़े स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करने की वजह से 17 लाख से ज्यादा ऐप के आवेदनों को अस्वीकार किया गया है

Meta का कहना है कि 1 से 30 नवंबर के बीच उन्हें इंडियन ग्रीवेंस मैकेनिज्म के जरिए 21,149 रिपोर्ट प्राप्त हुईं और कंपनी ने इन सभी में से 100% का जवाब दिया।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया और अन्य इंटरमीडियरीज को एक एडवाइजरी जारी कर मौजूदा IT नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कहा है

मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर IT Rajeev Chandrasekhar ने एक मीटिंग में यह चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बहुत सी सोशल मीडिया कंपनियों ने पिछले वर्ष लागू किए गए रूल्स के बावजूद अपने यूजर्स के लिए नियमों और शर्तों को अपडेट नहीं किया है

इस महीने की शुरुआत में यूट्यूब ने कहा था कि टेक्नोलॉजी के डिवेलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े टूल्स के आने से गलत जानकारी पर रोक लगाना महत्वपूर्ण है