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भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब डिजिटल स्क्रीन तक पहुंच गया है। सरकार ने सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में बना कोई भी कंटेंट, चाहे वो वेब सीरीज हो, फिल्म हो या गाना, तुरंत हटाना होगा। नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि इस वक्त किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जस्टिस B R Gavai और Augustine George Masih की बेंच ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए उपाय लागू करना विधानमंडल या कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है। बेंच का कहना था, "यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर पेश हुए सॉलिसिटर जनरल, Tushar Mehta ने कहा कि सरकार इसे एक प्रतिकूल कानूनी मामले के तौर पर नहीं लेगी।

Instagram का एक फीचर अब ऐप से गायब होने जा रहा है। यह फीचर Content Notes के नाम से आता है जो अब इंस्टाग्राम पर नहीं उपलब्ध होगा। इस फीचर की मदद से यूजर पोस्ट, फोटो कैरोसेल्स और Reels पर नोट्स ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये नोट्स एक सीमित समय के लिए ही दिखाई देते थे और केवल उन्हीं यूजर्स को दिखते थे जिनको अपलोडर ने फॉलो किया हो।

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया एकाउंट्स या कंटेंट को ब्लॉक करने से जुड़े रूल्स की पड़ताल करने पर सहमति दी है। ये रूल्स इस कंटेंट को तैयार या पोस्ट करने वालों का पक्ष सुने बिना इसे ब्लॉक करने से जुड़े हैं। दो जजों की बेंच ने इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इनफॉर्मेशन बाय पब्लिक) रूल्स के रूल 16 का खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सरकार से उत्तर मांगा है।

इसमें JioCinema और Disney+ Hotstar को एक साथ लाया गया है। JioHotstar में दोनों ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म्स का पूरा कंटेंट उपलब्ध होगा। इस पर JioCinema और Disney+ Hotstar के शो और मूवीज के अलावा विभिन्न इंटरनेशनल स्टूडियोज और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स से कंटेंट को भी दिखाया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट के सस्ता होने के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है।

देश के कुछ मीडिया ग्रुप्स ने OpenAI पर उनके कंटेंट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इस बारे में कोर्ट में एक फाइलिंग में OpenAI ने बताया है कि मीडिया ग्रुप्स के सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कंटेंट का इस्तेमाल करने के लिए उनके साथ पार्टनरशिप की डील करने के लिए वह बाध्य नहीं है। हाल ही में OpenAI के CEO, Sam Altman ने कहा था कि AI की क्रांति के अग्रणी देशों में भारत को शामिल होना चाहिए।

iPhone और iPad यूजर्स के लिए पहला एडल्ट कंटेंट ऐप Hot Tub लॉन्च किया गया है। इस ऐप के लॉन्च को लेकर Apple ने खासी नाराजगी जताई है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि यह दुनिया का पहला Apple अप्रूव्ड पोर्न ऐप है। यह स‍िर्फ यूरोपीय यूजर्स के ल‍िए लॉन्‍च क‍िया गया है। अन्य मार्केट्स के आईफोन या आईपैड यूजर्स इसे एक्सेस नहीं कर सकते।

सैनहाइजर ने अपना नया वायरलैस माइक्रोफोन- सैनहाइजर प्रोफाइल वायरलैस (Sennheiser Profile Wireless) लॉन्‍च किया है। मैं और मेरी टीम कुछ हफ्तों से इसे इस्‍तेमाल कर रहे हैं। कैसा है यह माइक्रोफोन? कंटेंट क्र‍िएटर्स के लिए कितने काम का है? आइए जानते हैं फर्स्‍ट इम्‍प्रेशन में।

बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शामिल Reliance Jio का मानना है कि OTT कंटेंट सर्विस को इंडियन टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के तहत लाने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले Bharti Airtel जैसे अन्य स्टेकहोल्डर्स ने कहा था कि ब्रॉडबैंड और मोबाइल के जरिब्रॉडकास्ट कंटेंट को डिलीवर करने वाली ओवर-द-टॉप ( OTT) सर्विसेज को ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क तहत लाया जाना चाहिए।

इसकी शुरुआत भारत से की जाएगी। इसके लिए विशेषतौर पर ब्रेकिंग न्यूज या करेंट इवेंट्स जैसे टॉपिक्स वाले वीडियोज की निगरानी की जाएगी। यूट्यूब ने बताया है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्युअर्स को उस कंटेंट को लेकर भ्रमित न किया जाए तो वे इस वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए कंपनी इस पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाना शुरू करेगी।

इस वर्ष मई की तुलना में यह संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। नेटफ्लिक्स के ऐड सपोर्टेड प्लान की जिन देशों में उपलब्धता है, वहां 50 प्रतिशत से अधिक नए सब्सक्राइबर्स इसे चुन रहे हैं। नेटफ्लिक्स में एडवर्टाइजिंग की प्रेसिडेंट, Amy Reinhard ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि यह प्लान 12 देशों में उपलब्ध है। कंपनी की योजना एडवर्टाइजिंग को रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स बनाने की है।

इन प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार एक नई ब्रॉडकास्ट पॉलिसी बना रही है। OTT के सेल्फ-रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने को लेकर चिंता बढ़ी है। इस वजह से सरकार इन्हें रेगुलेटर करने की तैयारी कर रही है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग L Murugan ने बताया कि संसद में इस पॉलिसी को पेश करने से पहले मिनिस्ट्री इंडस्ट्री के फीडबैक और पब्लिक के इनपुट का आकलन कर रही है।

यह सर्विस अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में पहले से उपलब्ध है। इसमें वीडियो क्रिएटर्स को अपने वीडियोज में ब्रांड्स को टैग करने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए YouTube ने ई-कॉमर्स साइट्स Flipkart और Myntra के साथ टाई-अप किया है। यह सर्विस हॉरिजॉन्टल वीडियोज, लाइवस्ट्रीम्स और शॉर्ट वीडियोज के लिए वेब, मोबाइल ऐप्स और कनेक्टेड TV के लिए उपलब्ध होगी।

एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ी चिंता है। पायरेसी से इस इंडस्ट्री को बिजनेस का बड़ा नुकसान हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय नाकाम दिख रहे हैं। EY और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष पायरेसी का कारोबार बढ़कर लगभग 224 अरब रुपये पर पहुंच गया। इसमें लगभग 137 अरब रुपये पायरेटेड मूवी थिएटर कंटेंट से मिले थे।

भारत का डेटा सेंटर मार्केट अगले साल तक 8 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्‍मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में यह मार्केट 7 अरब डॉलर का था। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई, दिल्ली-एनसीआर और बंगलूरू में डेटा सेंटरों की संख्‍या बढ़ रही है। इसकी वजह देश के डेटा खपत में बढ़ोतरी, लेटेस्‍ट टेक्‍नॉलजी का सामने आना और सरकार से मिल रहा समर्थन अहम है।