दिल्ली सरकार ने पिछले महीने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम को स्वीकृति दी थी। इसमें राजधानी में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट किया गया था
इस पर कोर्ट का कहना था कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाली कंटेंट की प्री-स्क्रीनिंग से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर विचार करना होगा। ऐसे कई मामलों में प्रसारण अन्य देशों से होता है, दर्शक चाहे भारत में हों
Whatsapp Privacy Policy : दो छात्रों ने याचिका में कहा है कि यूजर्स की डिटेल को फेसबुक या किसी और से शेयर करना उनकी निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है।