Ather Eight70 वारंटी को 3-वर्षीय एड-ऑन के रूप में पेश किया जा रहा है, जो ई-स्कूटर के Pro Pack के साथ मिलने वाली 5-वर्षीय बैटरी के बाद शुरू होगी और इस तरह यूजर को कुल 8-वर्षीय लाभ मिलेंगे। इसकी कीमत GST के साथ 4,999 रुपये होगी। ध्यान रहे कि यह एड-ऑन Pro Pack के साथ ही लिया जा सकता है।
अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज Binance ने दावा किया है कि उसकी इंटेलिजेंस डिविजन ने इस गेमिंग स्कैम का खुलासा करने में काफी मदद की थी। ED ने Fiewin गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी संदिग्थ ट्रांजैक्शंस पकड़ने के बाद इसे फ्रॉड करार दिया था। ED ने अपनी जांच में कहा था कि Fiewin एक वैध ऐप की आड़ में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग की पेशकश कर रही है और यूजर्स के साथ कथित तौर पर फ्रॉड कर रही है
अधिक टैक्स होने के बावजूद इनवेस्टर्स की क्रिप्टोकरेंसीज में दिलचस्पी बढ़ रही है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जिसमें क्रिप्टोकरेंसीज में इनवेस्टमेंट को लेकर दुनिया में भारत की हाई रैकिंग है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में रेगुलेटर्स ने इस सेगमेंट की कुछ फर्मों के खिलाफ कड़े कदम भी उठाए हैं। हाल ही में बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक Binance को देश में 772 करोड़ रुपये के GST का भुगतान करने का नोटिस मिला था
देश में Binance के यूजर्स के लिए एक्सचेंज की वेबसाइट पर एक्सेस शुरू हो गया है। Binance के लिए यह 19वां इंटरनेशनल लाइसेंस है। इसके पास स्वीडन, दुबई, कजाकस्तान और फ्रांस में बिजनेस के लिए लाइसेस मौजूद हैं
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस की अहमदाबाद की जोनल यूनिट ने Binance के कामकाज में एक गड़बड़ी को पकड़ा था। Binance से इस बारे में DGGI के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है
इस फर्म को लगभग तीन वर्ष से दिल्ली और मुंबई में चलाया जा रहा था। इस स्टूडेंट को यह नहीं पता कि PAN कार्ड का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये ट्रांजैक्शंस कैसे की गई हैं
गेमिंग फर्म Delta Corp को GST में 6,384 करोड़ रुपये की कथित तौर पर कमी के लिए नोटिस मिला था। पिछले महीने भी डेल्टा कॉर्प को 16,822 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाने से जुड़ा नोटिस मिला था
डेल्टा कॉर्प ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि इन नोटिस में मांगी गई रकम अन्य विषयों के साथ है और यह संबंधित अवधि में सभी गेम्स की कुल बेट वैल्यू पर आधारित है। इस बारे में गेमिंग इंडस्ट्री ने सरकार को ज्ञापन दिए हैं
कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कस्टम्स डिपार्टमेंट की ओर से कारण बताओ नोटिस मिलने की जानकारी दी है। मारूति का कहना है कि वह इस नोटिस का जवाब दाखिल करेगी
डीजल व्हीकल्स पर अतिरिक्त टैक्स लगाने से जुड़ी एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में गडकरी के हवाले से कहा गया था कि डीजल एक हानिकारक फ्यूल है और देश इसका बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट करता है