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अगर आपके पास भी हाल ही में एक ऐसा मैसेज या नोटिस आया है जिसमें लिखा है कि आपका SIM बंद हो सकता है क्योंकि आपने KYC अपडेट नहीं किया, और वो BSNL या TRAI के नाम से भेजा गया है, तो सावधान हो जाइए। यह पूरी तरह से फर्जी नोटिस है। सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि BSNL ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है और TRAI का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए कंपनी को दिए इस नोटिस पर कार्यवाही बंद कर दी है। इंफोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को एक फाइलिंग में बताया है कि DGGI से जानकारी मिलने के बाद यह मामला समाप्त हो गया है। कंपनी ने बताया, "इस अवधि के लिए प्री-शो कॉज नोटिस के अनुसार, GST की रकम 32,403 करोड़ रुपये की थी।

ट्रेड सर्टिफिकेट्स को लेकर गड़बड़ी के कारण महाराष्ट्र में कंपनी के स्टोर्स की राज्य सरकार स्क्रूटनी कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक के राज्य में 146 स्टोर्स का इंस्पेक्शन किया गया था। इनमें से लगभग 121 स्टोर्स बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के चलाए जा रहे थे। इन स्टोर्स में से 75 को राज्य सरकार की ओर से बंद किया गया है।

इस नोटिस में कहा गया है कि ओला इलेक्ट्रिक अनधिकृत शोरूम और स्टोर्स के साथ ऑपरेट कर रही है और गैर कानूनी तरीके से व्हीकल्स की बिक्री की जी रही है। यह बहुत गंभीर मामला है। आपसे तीन दिनों के अंदर इसे लेकर एक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निवेदन किया जाता है कि इस गतिविधि के लिए आपकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया एकाउंट्स या कंटेंट को ब्लॉक करने से जुड़े रूल्स की पड़ताल करने पर सहमति दी है। ये रूल्स इस कंटेंट को तैयार या पोस्ट करने वालों का पक्ष सुने बिना इसे ब्लॉक करने से जुड़े हैं। दो जजों की बेंच ने इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इनफॉर्मेशन बाय पब्लिक) रूल्स के रूल 16 का खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सरकार से उत्तर मांगा है।

डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) ने Paytm की मालिक कंपनी One97 Communications को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा है। यह मामला कंपनी और उसकी दो सहायक कंपनियों - Little Internet और Nearbuy से जुड़े कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस से जुड़ा है। Paytm ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि यह कथित उल्लंघन उस समय का है जब ये दोनों कंपनियां उसकी सहायक कंपनियां नहीं थीं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के लिए 'अघोषित इनकम' की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें VDAs को शामिल किया गया है। इस वर्ष के बजट में इन बदलावों की घोषणा की गई थी। इससे यूटिलिटी टोकन्स, सिक्योरिटी टोकन्स और क्रिप्टो डेरिवेटिव्स जैसे इनोवेटिव डिजिटल एसेट्स को टैक्स के लिहाज से कैप्चर किया जा सकेगा।

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने Ola और उबर के एपल और एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के आधार पर अलग प्राइस वसूलने की शिकायत की थी। इसके बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी (CCPA) ने इन दोनों कंपनियों को कथित तौर पर प्राइसिंग में अंतर को लेकर नोटिस भेजे थे। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, Pralhad Joshi कहा था कि प्राइसिंग में भेदभाव कंज्यूमर्स के अधिकारों का बड़ा उल्लंघन है।

पानी-पूरी बेचने वाले एक शख्स को गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स डिपार्टमेंट (Goods and Services Tax (GST) की ओर से समन भेजा गया है। कथित रूप से शख्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में 40 लाख से ज्यादा की कमाई की जिसके कारण उसे GST डिपार्टमेंट ने दस्तावेजों के साथ पेश होने का नोटिस जारी किया है। शख्स ने यह कमाई ऑनलाइन पेमेंट्स के माध्यम से की।

मुंबई के Ballard Pier में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत की ओर से 21 नवंबर को यह नोटिस जारी किया गया है। इस वीडियो में ध्यान फाउंडेशन और इसके फाउंडर, Yogi Ashwini को निशाना बनाया गया था। ध्यान फाउंडेशन ने भी लगभग दो वर्ष पहले यूट्यूब के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी। यूट्यूब का मालिकाना हक गूगल के पास है।

मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने विकीपीडिया से पूछा है कि उसे एक पब्लिशर नहीं, ब्लकि इंटरमीडियरी क्यों माना जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला दाखिल किया गया था जिसमें विकीपीडिया पर ऐसे यूजर्स का पक्ष लेने के आरोप लगे हैं जिन्होंने एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) के पेज पर मानहानि करने वाले एडिट्स को जोड़ा था

ओला इलेक्ट्रिक ने बताया है कि उसने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) के पास दर्ज शिकायतों में से 99 प्रतिशत से अधिक का समाधान कर दिया है।कंपनी ने कहा है कि CCPA के पास कस्टमर्स की ओर से दर्ज कराई गई लगभग 10,644 शिकायतों में से उसने 99.1 प्रतिशत शिकायतों का समाधान कर दिया है। CCPA ने ओला इलेक्ट्रिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

सबसे अधिक वैल्यू वाली क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin का प्राइस सोमवार को भारतीय एक्सचेंजों पर लगभग 0.12 प्रतिशत और इंटरेशनल एक्सचेंजों पर लगभग 1.60 प्रतिशत घटा है। इंटरनेशनल एक्सचेंजों पर यह लगभग 58,407 डॉलर और भारतीय एक्सचेंजों पर लगभग 62,053 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। क्रिप्टो मार्केट पर अमेरिका में FOMC मीटिंग का असर हो सकता है

अधिक टैक्स होने के बावजूद इनवेस्टर्स की क्रिप्टोकरेंसीज में दिलचस्पी बढ़ रही है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जिसमें क्रिप्टोकरेंसीज में इनवेस्टमेंट को लेकर दुनिया में भारत की हाई रैकिंग है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में रेगुलेटर्स ने इस सेगमेंट की कुछ फर्मों के खिलाफ कड़े कदम भी उठाए हैं। हाल ही में बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक Binance को देश में 772 करोड़ रुपये के GST का भुगतान करने का नोटिस मिला था

पेटीएम के फाउंडर Vijay Shekhar Sharma को IPO के लिए दाखिल किए गए दस्तावेजों में कंपनी का एक एंप्लॉयी बताया गया था, जबकि उन्हें बड़े शेयरहोल्डर के वर्ग में रखा जाना चाहिए था