Upi Payment

भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में अब एक नया लेवल देखने को मिलेगा, जिसमें अब स्मार्ट ग्लासेस (चश्मे) से UPI पेमेंट करना मुमकिन होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मंगलवार को मुंबई में हुए Global Fintech Fest 2025 में ये इनोवेटिव फीचर लॉन्च किया। इसका मकसद है डिजिटल ट्रांजैक्शन को और तेज, आसान और हैंड्स-फ्री बनाना। इसके अलावा, अब Aadhaar-बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन से भी UPI PIN सेट या रीसेट किया जा सकेगा। UIDAI की FaceRD App के जरिए यूजर का वेरिफिकेशन होगा, ताकि कार्ड न रखने वाले यूजर्स के लिए ऑनबोर्डिंग और आसान हो सके।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि UPI ट्रांजैक्शंस पर किसी तरह का चार्ज लगाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। गवर्नर ने यह भी जानकारी दी कि केंद्रीय बैंक क्रेडिट पर खरीदे गए मोबाइल फोनों को EMI न चुकाने की स्थिति में दूर से लॉक करने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। गवर्नर मल्होत्रा पोस्ट-मोनेटरी पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे UPI ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुरुग्राम बेस्ड IoT स्टार्टअप Proxgy ने ThumbPay पेश किया है, जो भारत में डिजिटल पेमेंट्स का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। यह डिवाइस Aadhaar और UPI को जोड़कर सिर्फ बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन से पेमेंट पूरा करता है। कंपनी ने सफल पायलट के बाद अब UIDAI और NPCI से अप्रूवल्स के लिए आवेदन किया है। ThumbPay की कीमत 2,000 रुपये से कम रखी गई है और इसका लक्ष्य ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी बाजारों तक कैशलेस इकोसिस्टम को आसान बनाना है।

ChatGPT का नया किफायती सब्सक्रिप्शन मॉडल ChatGPT Go पेश हो गया है। ChatGPT Go के साथ यूजर्स को फ्री प्लान के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा मैसेज लिमिट, 10 गुना ज्यादा इमेज जनरेशन, 10 गुना ज्यादा फाइल अपलोड और दोगुनी मेमोरी मिलती है। इससे यह स्टूडेंट, फ्रीलांसरों और प्रोफेशनल के लिए एक बेहतर ऑप्शन बनता है, जिन्हें अक्सर फ्री प्लान में रुकावट लगीत है और प्लस या प्रो प्लान वाले सभी फीचर्स की जरूरत नहीं होती है।

NPCI ने सुरक्षा बढ़ाने और ट्रांजेक्शन से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए UPI में एक बड़े बदलाव की घोषणा की है। 1 अक्टूबर, 2025 से NPCI पर्सन-टू-पर्सन (P2P) कलेक्ट रिक्वेस्ट को बंद करने जा रहा है। इसके जरिए फ्रॉड अक्सर अनजाने में यूजर्स को भुगतान के लिए रिक्वेस्ट भेजते थे, अब इसकी संभावना कम होगी। NPCI ने 29 जुलाई को जारी एक आधिकारिक परिपत्र में बैंकों और पेमेंट ऐप्स को 1 अक्टूबर से ऐसे सभी P2P कलेक्ट ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया बंद करने का निर्देश दिया है।

UPI New Rules and Changes 2025: अगर आप भी दिन में कई बार UPI से बैलेंस चेक करने की आदत रखते हैं, तो अब जरा संभल जाइए। 1 अगस्त 2025 से देशभर में नए UPI नियम लागू हो चुके हैं, जो खासतौर से सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाने और ट्रांजैक्शन को और भरोसेमंद बनाने के लिए लाए गए हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से मई में इन गाइडलाइंस को नोटिफाई किया गया था और सभी बैंकों, ऐप्स और PSPs को 31 जुलाई तक इन बदलावों को लागू करने का समय दिया गया था। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या बदलाव होने जा रहे हैं।

वैल्यू के लिहाज से पिछले महीने ये ट्रांजैक्शंस 25.08 लाख करोड़ रुपये की रही हैं। यह मई में 25.14 लाख करोड़ रुपये के बाद दूसरा हाई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बताया कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में UPI की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत की है। हाल ही में दुनिया में भारत सबसे तेज पेमेंट्स करने वाला देश बना था। इस उपलब्धि में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का बड़ा योगदान है।

UPI के नियमों में NPCI द्वारा बदलाव किया है जो कि 1 अगस्त से लागू होंगे। अब UPI यूजर्स अपने लिंक बैंक अकाउंट को एक दिन में 25 बार से ज्यादा नहीं देख पाएंगे। वहीं यूजर्स दिन में सिर्फ 50 बार तक ही अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। इसके अलावा पेमेंट ट्रैकिंग के मामले में किसी ट्रांजेक्शन स्टेटस को सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाएंगे। वहीं हर प्रयास के बीच 90 सेकंड का अंतर होना चाहिए।

हाल ही में केंद्र सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश में UPI के जरिए प्रति माह 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश में UPI के जरिए प्रति माह 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।

एचडीएफसी बैंक ने एक मैंटेनेंस की घोषणा की है, जिसके चलते जुलाई 2025 में दो तारीखों पर उसका UPI अस्थायी तौर पर बंद हो जाएगा। इन डाउनटाइम के दौरान ग्राहक HDFC Bank के मोबाइल बैंकिंग ऐप, गूगल पे, वॉट्सऐप पे, पेटीएम और एचडीएफसी बैंक अकाउंट से संबंधित अन्य यूपीआई ऐप समेत कई प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।

अगर यूपीआई GPay, Paytm, PhonePe और अन्य प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर रहा है तो इससे यूजर्स को काफी दिक्कत हो सकती है। खराब या अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल होती हैं। ट्रांजेक्शन करने से पहले चेक करें कि आपके पास एक ठीक इंटरनेट कनेक्शन है। कई बार आपके बैंक के सर्वर के डाउन होने के चलते ट्रांजेक्शन कैंसल हो जाती है।

पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल से ट्रांजैक्शंस की वैल्यू बढ़कर 198 लाख करोड़ रुपये की थी। यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शंस की बढ़ी हिस्सेदारी है। पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में मोबाइल से पेमेंट्स क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के जरिए खर्च की गई रकम की तुलना में लगभग 14.5 प्रतिशत अधिक थी।

यूपीआई ने हाल ही में काम करना बंद कर दिया, यूजर्स ने ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत की, Paytm और Google Pay जैसी ऐप्स के जरिए पैसे भेजने और प्राप्त करने में परेशानी का सामना किया। यह इस हफ्ते में दूसरी बार है जब लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा, इससे पहले भी लोगों ने इसी प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट करने में और प्राप्त करने में दिक्कत का सामना किया था।

NPCI ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा है कि वे 1 अप्रैल से इनएक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक UPI आईडी हटाएं। NPCI के अनुसार, यूपीआई आईडी से लिंक इनएक्टिवेटेड मोबाइल नंबर सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। ऐसे में अगर यूजर्स अपने बैंक डिटेल्स को अपडेट किए बिना अपने मोबाइल नंबर बदलते या इनएक्टिवेटेड करते हैं तो उन्हें खतरा हो सकता है क्योंकि फिर से असाइन किए गए नंबर अभी भी पिछले यूपीआई अकांट से लिंक हो सकते हैं।