Social Media Ban

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने डीपफेक पर सख्त नियमों की जरूरत को बताया और आने वाले दो सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में अनुमानित 200 अरब डॉलर के निवेश की सराहना की। एआई इम्पैक्ट समिट में वैष्णव ने कहा कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन एक ऐसा मुद्दा है जिसे अब कई देश मान रहे हैं कि उम्र के आधार पर प्रतिबंध होना जरूरी है। वर्तमान में हम डीपफेक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ उम्र के आधार पर बैन को लेकर बातचीत कर रहे हैं।

पिछले महीने जारी किए गए वार्षिक इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने डीपफेक्स को एक चिंता बताया था। भारत में इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रत्येक के 40 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए यह सबसे बड़ा मार्केट है। देश में Snapchat के पास भी 20 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडलिंग के लिए भी भारत डेटा का एक महत्वपूर्ण सोर्स है।

स्पेन अगले हफ्ते के आखिर तक बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला कानून पारित कर सकता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घोषणा की है कि देश में 16 वर्ष से कम आयु के यूजर्स के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जाएगा। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला स्पेन यूरोप का पहला देश होगा, जिसके बाद कथित तौर पर ग्रीस भी ऐसा ही बैन लगाने का प्लान बना रहा है।

स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए यह प्रस्ताव सामने रखा है, लेकिन फिलहाल इसे कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है। प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस कदम को बच्चों की मानसिक सेहत और डिजिटल सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

गोवा 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। गोवा के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खाउंटे ने कहा कि गोवा का प्रशासन बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक एक्सेस को नियमित करने के तरीकों की स्टडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कानून को देख रहा है। अगर संभव हुआ तो हम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर इसी प्रकार का बैन लागू करेंगे और जानकारी बाद में दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने एक मंत्रियों के ग्रुप (GoM) का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष सूचना एवं शिक्षा मंत्री को बनाया गया है। इस कमेटी का उद्देश्य सोशल मीडिया को विनियमित करने वाले मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और राज्य स्तर पर गलत सूचनाओं, फेक न्यूज और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ गलत कंटेंट की रोकथाम के लिए नए नियम प्रस्तुत करना है। इस ग्रुप ने देश के कई कानूनों और विदेशों में अपनाई जाने वाली पॉलिसी की स्टडी की है।

मस्क के कंट्रोल वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के साथ यह टूल इंटीग्रेटेड है। मलेशिया के रेगुलेटर का कहना है कि इस AI प्लेटफॉर्म के सुरक्षा से जुड़े उपाय पर्याप्त नहीं हैं और जरूरी बदलाव करने के बाद ही इसका एक्सेस बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही इस रेगुलेटर ने बताया है कि Grok के डिजाइन और इसे ऑपरेट करने से हो रहे रिस्क से निपटने में X Corp नाकाम रही है।

ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लागू किए गए सोशल मीडिया बैन कानून के खिलाफ Reddit ने कानूनी राह अपनाई है। प्लेटफॉर्म ने बैन को कानूनी चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस कानून को लागू नहीं करता है तो उसे ऑस्ट्रेलियाई सरकार को बड़ा जुर्माना देना होगा।

ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स,  रेडिट, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे। कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कदम मानसिक स्वास्थ्य, स्लीप पैटर्न और सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों से होने वाले जोखिमों को कम करता है। कई स्टडी में भी पता चला है कि सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल से युवा यूजर्स में चिंता और आत्मसम्मान में कमी जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप, एक्स और यूट्यूब समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 4 सितंबर से प्रतिबंध लगाया है। मंत्रालय ने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को गुरुवार से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले प्लेटफॉर्म्स को बंद करने का निर्देश दिया था। हालांकि, सरकार ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन  पूरा करने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म को उसी दिन चालू कर दिया जाएगा। इस तरह बैन लगाने के बाद संचार करना काफी मुश्किल हो सकता है।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की प्राइवेसी को लेकर आशंकाओं की वजह से इस चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था। टिकटॉक के प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट में पुष्टि की है कि भारत में इस शॉर्ट वीडियो ऐप पर प्रतिबंध बरकरार है। इससे पहले भी इस ऐप से बैन हटाए जाने की अफवाह उठ चुकी है

जून में इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को यूजर्स से 23,596 शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों से जुड़े 1,001 एकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें एकाउंट्स को बैन करना शामिल है। इन शिकायतों में से 16,069 बैन की अपील से जुड़ी थी। इसके नतीजे में 756 एकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जून में वॉट्सऐप को यूजर्स से कुल 23,596 शिकायतें मिली थी।

मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी फर्म xAI के चैटबॉट की ओर से जर्मनी के नाजी शासक Adolf Hitler की तारीफ करने वाले पोस्ट्स की सोशल मीडिया पर कड़ी निंदा की जा रही है। हालांकि, xAI ने कहा है कि उसके चैटबॉट की ओर से किए गए 'अनुचित' पोस्ट्स को हटा दिया गया है। इस चैटबॉट ने कहा था कि श्वेत लोगों के खिलाफ कथित तौर नफरत का जवाब देने के लिए हिटलर बेहतर व्यक्ति होते।

ईरान ने बताया है कि वह इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर लगे बैन को हटाएगा। इसके साथ ही Google Play को भी ऑपरेट करने की अनुमति दी जाएगी। ईरान को कई वर्षों से आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करने के कारण अमेरिका सहित बहुत से पश्चिमी देशों ने इस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं।

बच्‍चों को सोशल मीडिया का इस्‍तेमाल करने देना चाहिए या नहीं, यह चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन ऑस्‍ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने अपने यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला कानून पारित कर दिया है। ऑस्‍ट्रेलिया में अब बच्‍चे इंस्‍टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्‍लेटफॉर्म्‍स को एक्‍सेस नहीं कर पाएंगे। कानून में टेक कंपनियों के लिए सख्‍त नियमों का भी प्रावधान है।