Social Media Ban

टेलीग्राम की दलील थी कि सरकार ने इस रोक के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए हैं। हालांकि, इस दलील को भी कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। NEET की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा से पहले परीक्षा से जुड़ी लीक की गई सामग्री के सर्कुलेशन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने इस मैसेजिंग ऐप पर यह अस्थायी रोक लगाई है।

पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश बना था। इसके बाद कुछ अन्य देशों ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं। इन देशों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी शामिल हो गया है। UAE ने गुरुवार को 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Keir Starmer ने सोमवार को 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की घोषणा की है। इस बैन में Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat और X जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल हो सकते हैं। इस बैन के दायरे से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp और Signal को बाहर रखा जा सकता है।

मलेशिया ने सोमवार से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। इस बैन के लागू होने के बाद मलेशिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आयु की पुष्टि से जुड़े सिस्टम को लागू करना होगा। इसके साथ ही 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एकाउंट बनाने पर रोक लगाई जाएगी। यह नियम कम से कम 80 लाख यूजर्स रखने वाले प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा।

इंडोनेशिया में YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X और गेमिंग प्लेटफॉर्म Roblox सहित बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के एकाउंट्स पर रोक लगाई गई है। इन प्लेटफॉर्म्स को 16 वर्ष से कम आयु के यूजर्स का एक्सेस बंद करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, कुछ कम रिस्क वाले प्लेटफॉर्म्स को इस बैन से बाहर रखा गया है।

Pinterest के CEO Bill Ready ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चे बिना किसी फिल्टर के सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने रिसर्च का हवाला देते हुए बताया कि युवाओं में डिप्रेशन और एंग्जायटी बढ़ रही है। Ready ने ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कदम की सराहना की और अन्य सरकारों से भी इसी दिशा में कार्रवाई करने की अपील की। इस मुद्दे पर अब वैश्विक स्तर पर बहस तेज हो गई है।

राज्य में शिक्षण संस्थानों में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इस तरह के नियम को लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही कर्नाटक इस रोक के विभिन्न पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। इनमें इस उपाय के पालन की निगरानी का तरीका, इसे लागू करने के जरिए और एकेडेमिक उद्देश्यों के लिए छूट देना शामिल हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने डीपफेक पर सख्त नियमों की जरूरत को बताया और आने वाले दो सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में अनुमानित 200 अरब डॉलर के निवेश की सराहना की। एआई इम्पैक्ट समिट में वैष्णव ने कहा कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन एक ऐसा मुद्दा है जिसे अब कई देश मान रहे हैं कि उम्र के आधार पर प्रतिबंध होना जरूरी है। वर्तमान में हम डीपफेक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ उम्र के आधार पर बैन को लेकर बातचीत कर रहे हैं।

पिछले महीने जारी किए गए वार्षिक इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने डीपफेक्स को एक चिंता बताया था। भारत में इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रत्येक के 40 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए यह सबसे बड़ा मार्केट है। देश में Snapchat के पास भी 20 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडलिंग के लिए भी भारत डेटा का एक महत्वपूर्ण सोर्स है।

स्पेन अगले हफ्ते के आखिर तक बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला कानून पारित कर सकता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घोषणा की है कि देश में 16 वर्ष से कम आयु के यूजर्स के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जाएगा। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला स्पेन यूरोप का पहला देश होगा, जिसके बाद कथित तौर पर ग्रीस भी ऐसा ही बैन लगाने का प्लान बना रहा है।

स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए यह प्रस्ताव सामने रखा है, लेकिन फिलहाल इसे कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है। प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस कदम को बच्चों की मानसिक सेहत और डिजिटल सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

गोवा 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। गोवा के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खाउंटे ने कहा कि गोवा का प्रशासन बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक एक्सेस को नियमित करने के तरीकों की स्टडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कानून को देख रहा है। अगर संभव हुआ तो हम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर इसी प्रकार का बैन लागू करेंगे और जानकारी बाद में दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने एक मंत्रियों के ग्रुप (GoM) का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष सूचना एवं शिक्षा मंत्री को बनाया गया है। इस कमेटी का उद्देश्य सोशल मीडिया को विनियमित करने वाले मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और राज्य स्तर पर गलत सूचनाओं, फेक न्यूज और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ गलत कंटेंट की रोकथाम के लिए नए नियम प्रस्तुत करना है। इस ग्रुप ने देश के कई कानूनों और विदेशों में अपनाई जाने वाली पॉलिसी की स्टडी की है।

मस्क के कंट्रोल वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के साथ यह टूल इंटीग्रेटेड है। मलेशिया के रेगुलेटर का कहना है कि इस AI प्लेटफॉर्म के सुरक्षा से जुड़े उपाय पर्याप्त नहीं हैं और जरूरी बदलाव करने के बाद ही इसका एक्सेस बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही इस रेगुलेटर ने बताया है कि Grok के डिजाइन और इसे ऑपरेट करने से हो रहे रिस्क से निपटने में X Corp नाकाम रही है।

ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लागू किए गए सोशल मीडिया बैन कानून के खिलाफ Reddit ने कानूनी राह अपनाई है। प्लेटफॉर्म ने बैन को कानूनी चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस कानून को लागू नहीं करता है तो उसे ऑस्ट्रेलियाई सरकार को बड़ा जुर्माना देना होगा।