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RBI ने कहा कि यह देश के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और फिनटेक इकोसिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। RBI एक पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा है जिससे फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शंस की रियल टाइम में पहचान कर उन्हें रोका जा सकेगा। केंद्र सरकार की योजना RBI की गारंटी वाली एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की है।

कॉमर्स मिनिस्टर Piyush Goyal ने कहा है कि प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज को सरकार की ओर से सपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि इनके साथ एसेट की कोई वैल्यू नहीं जुड़ी होती। उन्होंने बताया कि क्रिप्टोकरेंसीज पर बैन नहीं लगाया गया है लेकिन अधिक टैक्स लगातार इनके इस्तेमाल को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह रेगुलेटरी सख्ती बढ़ने का संकेत हो सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि UPI ट्रांजैक्शंस पर किसी तरह का चार्ज लगाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। गवर्नर ने यह भी जानकारी दी कि केंद्रीय बैंक क्रेडिट पर खरीदे गए मोबाइल फोनों को EMI न चुकाने की स्थिति में दूर से लॉक करने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। गवर्नर मल्होत्रा पोस्ट-मोनेटरी पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे UPI ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बढ़ी हुई लिमिट के साथ यूजर्स को प्रति ट्रांजैक्शन पांच लाख रुपये तक और कैपिटल मार्केट में इनवेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पेमेंट्स और ट्रैवल से जुड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए 10 लाख रुपये तक की लिमिट मिलेगी। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स के लिए प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर पांच लाख रुपये और प्रति दिन ट्रांजैक्शन लिमिट को छह लाख रुपये किया गया है।

इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने क्रिप्टो के इस्तेमाल के लिहाज से लगातार तीसरे वर्ष पहला स्थान हासिल किया है। हालांकि, क्रिप्टो से जुड़ी ट्रेडिंग को लेकर RBI सहित रेगुलेटर्स की ओर से आशंकाएं जताई गई हैं। ब्लॉकचेन डेटा फर्म Chainalysis के इस वर्ष के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत को पहला स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में 151 देशों में क्रिप्टो के इस्तेमाल का विश्लेषण किया गया है।

हाल ही में भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 500 रुपये के नकली नोटों को लेकर अलर्ट जारी किया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा पब्लिश रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्केट में एक बार फिर नकली नोटों का सर्कुलेशन बढ़ा है और सबसे ज्यादा मामले 500 रुपये के नोट को लेकर सामने आए हैं। ऐसे कई फर्जी नोटों को पकड़ा गया है जो हूबहू असली जैसे लगते हैं। इसको देखते हुए सरकार ने जनता से अपील की है कि वे हर कैश ट्रांजैक्शन में थोड़ी सावधानी बरतें और नोट को चेक करें।

डिजिटल जमाने में ऐसे कई सारे ऐप्स अब आ चुके हैं जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपका काफी समय बचा सकते हैं और आपके लिए काफी काम के साबित हो सकते हैं। सरकार की ओर से कई सारे ऐप्स शुरू किए गए हैं जो आपको सरकारी कामों या पब्लिक प्लेस में समय बचाने में काफी मदद करते हैं। RBI Retail Direct App, mParivahan App समेत कई ऐप्स इसमें शामिल हैं।

अगर आप अक्सर ATM से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लागू किए गए नए नियमों के मुताबिक, 1 मई 2025 से ATM से कैश निकालना पहले से महंगा हो गया है। अब फ्री लिमिट पार होने के बाद हर एक ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये की बजाय 23 रुपये चार्ज देना होगा। यानी दो रुपये का सीधा इजाफा। ये नया नियम सभी बैंकों, व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटरों और कैश रीसायकल मशीन (CRM) पर भी लागू होगा। RBI का कहना है कि बढ़ती ऑपरेशनल कॉस्ट और सर्विस क्वालिटी बनाए रखने के लिए यह बदलाव जरूरी था।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ‘बैंकडॉटइन’ और ‘फिनडॉटइन’ नाम के डोमेन शुरू करेगा। इसमें से ‘बैंकडॉटइन’ भारतीय बैंकों के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन होगा, जबकि ‘फिनडॉटइन’ वित्तीय क्षेत्र की गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए होगा।

मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin का प्राइस लगभग चार प्रतिशत बढ़ा है।अमेरिका में प्रेसिडेंट Donald Trump के चीन और मेक्सिको सहित कुछ देशों पर टैरिफ लगाने से कई देशों के मार्केट्स में गिरावट हुई है। बिटकॉइन का प्राइस 3.70 प्रतिशत से अधिक बढ़कर लगभग 98,700 डॉलर पर था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether में पांच प्रतिशत से अधिक का प्रॉफिट था।

इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, Ajay Seth ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर सरकार के रुख की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने क्रिप्टोकरेंसीज के इस्तेमाल, उनकी स्वीकार्यता और महत्व के लिहाज से अपने रुख में बदलाव किया है। उनका कहना था कि इस तरह के एसेट्स के लिए बॉर्डर नहीं होते और इस वजह से भारत का रुख एकपक्षीय नहीं हो सकता।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बताया है कि अगले महीने से स्पेशल कैरेक्टर्स वाली ID से की जाने वाली UPI ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। देश में रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स को NPCI ऑपरेट करता है। इसका उद्देश्य UPI की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के कम्प्लायंस को सुनिश्चित करना है। हाल ही में में WhatsApp के सभी यूजर्स के लिए UPI सर्विसेज उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी।

क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों को उम्मीद है कि आगामी बजट में फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman इस सेगमेंट को टैक्स में कुछ राहत दे सकती हैं। क्रिप्टो से जुड़ी ट्रांजैक्शंस पर एक प्रतिशत का TDS है। इसके अलावा इस सेगमेंट में लॉस को ऑफसेट करने पर भी पाबंदी है। क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों का कहना है कि इस सेगमेंट के लिए टैक्स को संतुलित बनाने से उनके कारोबार में तेजी आ सकती है।

होम मिनिस्टर Amit Shah ने कहा कि देश में ड्रग्स की तस्करी पर रोक लगाने की कोशिशों में क्रिप्टोकरेंसी, डार्क वेब, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और ड्रोन्स एक चुनौती हैं। उनका कहना था कि इस पर लगाम लगाने के लिए कड़े उपायों की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और चाहत में ड्रग्स और आतंकवाद के कई मामलों को पकड़ा गया है।

दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस लगभग आठ प्रतिशत बढ़कर लगभग 16.73 अरब पर पहुंच गई। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के डेटा के अनुसार, नवंबर में UPI के जरिए लगभग 15.48 अरब ट्रांजैक्शंस हुई थी। दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी। इससे पिछले महीने में यह आंकड़ा लगभग 21.55 लाख करोड़ रुपये का था।