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भारत में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) को लेकर सरकार का रुख अब और सख्त नजर आ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी संसद की एक समिति के सामने क्रिप्टो से जुड़े बड़े जोखिमों को गिनाया है। टैक्स विभाग का मानना है कि VDA की नेचर ऐसी है, जिसमें पैसा आसानी से गुमनाम तरीके से और सीमा पार ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे न सिर्फ टैक्स चोरी का खतरा बढ़ता है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग जैसे मामलों पर भी लगाम लगाना मुश्किल हो जाता है।

फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में RBI ने कहा है कि स्टेबलकॉइन्स से जुड़ी कुछ कमजोरियों की वजह से वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। क्रिप्टो के इकोसिस्टम में स्टेबलकॉइन्स एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर उभरे हैं। RBI ने बताया कि विदेशी करेंसी में डिनॉमिनेशन वाले स्टेबलकॉइन्स का इस्तेमाल बढ़ने से वित्तीय नियंत्रण कमजोर हो सकता है।

मुंबई से सामने आए एक चौंकाने वाले साइबर फ्रॉड मामले में 85 वर्षीय बुजुर्ग को “डिजिटल अरेस्ट” का डर दिखाकर करीब 9 करोड़ रुपये की ठगी की गई। ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए। WhatsApp वीडियो कॉल, फर्जी कोर्ट और RBI दस्तावेजों के जरिए पीड़ित पर मानसिक दबाव बनाया गया। डर के चलते बुजुर्ग ने अपनी सेविंग्स, म्यूचुअल फंड और FD तोड़कर अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर कर दी। बैंक कर्मचारी की सतर्कता से मामला उजागर हुआ।

अक्टूबर में बिटकॉइन ने 1,26,000 डॉलर से कुछ अधिक का हाई बनाया था। इसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट Donald Trump की चीन पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा और भारी बिकवाली से इसका प्राइस 30 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। Citigroup ने दूसरी सबसे अधिक वैल्यू वाली क्रिप्टोकरेंसी Ethereum के लिए इसी अवधि में 4,304 डॉलर का पूर्वानुमान दिया है।

इस रूल के तहत, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) की ओर से रेगुलेटेड सभी एंटिटीज को सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी कॉल्स के लिए '1600' सीरीज के नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। इसका उद्देश्य वैध सर्विस और ट्रांजैक्शंस से जुड़ी कॉल्स की पहचान करना है। लगभग 570 एंटिटीज ने नई नंबरिंग सीरीज का इस्तेमाल शुरू किया है।

अक्टूबर की शुरुआत में बिटकॉइन ने 1,26,000 डॉलर से कुछ अधिक का हाई बनाया था। इसके बाद से यह लगभग 30 प्रतिशत गिरा है। इसका असर अन्य क्रिप्टोकरेंसीज पर भी पड़ा है। हाल ही में इंटरनेशनल बैंकिंग फर्म Standard Chartered ने बिटकॉइन के लिए प्राइस टारगेट को घटाया था। Standard Chartered ने इस वर्ष के अंत तक बिटकॉइन के लिए दो लाख डॉलर के पिछले पूर्वानुमान को आधा घटाकर एक लाख डॉलर किया गया है।

RBI के डिप्टी गवर्नर, T Rabi Sankar ने कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी वास्तव में एक करेंसी नहीं है क्योंकि इसमें इससे जुड़े फीचर्स नहीं हैं। भारत में क्रिप्टोकरेंसीज के लिए रेगुलेशंस नहीं हैं। Rabi Sankar ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी सिर्फ कोड का एक पीस है। यह एक फाइनेंशियल एसेट या किसी प्रकार का एसेट नहीं है। उन्होंने बताया कि मनी के मापदंड के तौर पर क्रिप्टो टोकन्स की कोई पात्रता नहीं है।

बेंगलुरु में सामने आई यह घटना भारत में अब तक के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स में से एक है। 57-साल की महिला को ठगों ने DHL, साइबरक्राइम विभाग, CBI और RBI के नाम पर डराया और उसके फोन, लोकेशन और कैमरा को लगातार मॉनिटर करते हुए उसे वर्चुअल हाउस-अरेस्ट जैसा माहौल बना दिया। महिला से 187 ट्रांजैक्शन कराए गए, जिनकी कुल राशि 31.83 करोड़ रुपये रही। उसे बताया गया कि उसकी पहचान अपराधियों ने मिसयूज की और खुद को ‘क्लियर’ करने के लिए अपनी सारी संपत्ति FIU जांच के लिए जमा करनी होगी। पीड़ित महिला ने बेटे की शादी के बाद जून 2025 में जाकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

NPCI और RBI ने मिलकर डिजिटल पेमेंट्स को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी कर ली है। अब UPI ट्रांजेक्शंस के लिए हर बार PIN डालने की झंझट खत्म होने वाली है। इसके बजाय यूजर्स अपने स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेस अनलॉक का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकेंगे। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा जो बार-बार PIN टाइप करने में दिक्कत महसूस करते हैं या मोबाइल पेमेंट में नए हैं। NPCI के मुताबिक, यह फीचर वैकल्पिक (optional) रहेगा यानी अगर कोई यूजर चाहे तो पुराना PIN सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से पेमेंट करने पर पूरी प्रोसेस तेज और आसान हो जाएगी। चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं।

RBI ने कहा कि यह देश के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और फिनटेक इकोसिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। RBI एक पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा है जिससे फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शंस की रियल टाइम में पहचान कर उन्हें रोका जा सकेगा। केंद्र सरकार की योजना RBI की गारंटी वाली एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की है।

कॉमर्स मिनिस्टर Piyush Goyal ने कहा है कि प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज को सरकार की ओर से सपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि इनके साथ एसेट की कोई वैल्यू नहीं जुड़ी होती। उन्होंने बताया कि क्रिप्टोकरेंसीज पर बैन नहीं लगाया गया है लेकिन अधिक टैक्स लगातार इनके इस्तेमाल को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह रेगुलेटरी सख्ती बढ़ने का संकेत हो सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि UPI ट्रांजैक्शंस पर किसी तरह का चार्ज लगाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। गवर्नर ने यह भी जानकारी दी कि केंद्रीय बैंक क्रेडिट पर खरीदे गए मोबाइल फोनों को EMI न चुकाने की स्थिति में दूर से लॉक करने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। गवर्नर मल्होत्रा पोस्ट-मोनेटरी पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे UPI ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बढ़ी हुई लिमिट के साथ यूजर्स को प्रति ट्रांजैक्शन पांच लाख रुपये तक और कैपिटल मार्केट में इनवेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पेमेंट्स और ट्रैवल से जुड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए 10 लाख रुपये तक की लिमिट मिलेगी। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स के लिए प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर पांच लाख रुपये और प्रति दिन ट्रांजैक्शन लिमिट को छह लाख रुपये किया गया है।

इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने क्रिप्टो के इस्तेमाल के लिहाज से लगातार तीसरे वर्ष पहला स्थान हासिल किया है। हालांकि, क्रिप्टो से जुड़ी ट्रेडिंग को लेकर RBI सहित रेगुलेटर्स की ओर से आशंकाएं जताई गई हैं। ब्लॉकचेन डेटा फर्म Chainalysis के इस वर्ष के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत को पहला स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में 151 देशों में क्रिप्टो के इस्तेमाल का विश्लेषण किया गया है।

हाल ही में भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 500 रुपये के नकली नोटों को लेकर अलर्ट जारी किया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा पब्लिश रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्केट में एक बार फिर नकली नोटों का सर्कुलेशन बढ़ा है और सबसे ज्यादा मामले 500 रुपये के नोट को लेकर सामने आए हैं। ऐसे कई फर्जी नोटों को पकड़ा गया है जो हूबहू असली जैसे लगते हैं। इसको देखते हुए सरकार ने जनता से अपील की है कि वे हर कैश ट्रांजैक्शन में थोड़ी सावधानी बरतें और नोट को चेक करें।